हिंद महासागर में मजबूत नौसेना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता”, राजनाथ सिंह ने कहा- चीन की बढ़ती मौजूदगी चिंताजनक
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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को भारत के लिए चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक समृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है। साथ ही कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। रक्षमंत्री ने कहा, हम दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष और युद्ध देख रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए योजना, संसाधन और बजट की आवश्यकता है। 

हिंद महासागर महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता जताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की आर्थिक समृद्धि सीधे तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत जरूरी है कि हम अपने समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखें और अपने समुद्र तटों की रक्षा करें। 

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रमुख नौसैनिक शक्तियों ने हाल के सालों में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कम कर दी है, जबकि भारतीय नौसेना ने इसे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, अदन की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीकी देशों से लगे समुद्री क्षेत्रों में खतरे बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष के रूप में मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान सिंह ने आगे कहा कि दुनियाभर में हो रही उथल-पुथल और संघर्षों के मद्देनजर भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आक्रामक और रक्षा संबंधी प्रक्रियाओं पर बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने सशस्त्र बलों के सामने बढ़ती जटिलताओं का जिक्र करते हुए देश की रक्षा क्षमता को जल्द बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तनावपूर्ण भू-राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर सशस्त्र बलों के लिए बढ़ती जटिलताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, अगर हम रक्षा और सुरक्षा के नजरिए से पूरे दशक का आकलन करें तो हम कह सकते हैं कि यह एक उतार-चढ़ाव भरा दशक रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हिंद महासागर में जल की रक्षा करना, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना आवश्यक है।

गाजा संघर्ष विराम को इजराइली कैबिनेट की मंजूरी, नेतन्याहू ने की घोषणा, अगवा बंधक होंगे रिहा
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इजरायल-हमास युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा को हुआ। यहां पूरे युद्ध के समय मौत का तांडव होता रहा। अब युद्धविराम को लेकर इजरायल और हमास में डील हो गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इस डील पर मुहर लगा दी है। यह घोषणा नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद की गई कि गाजा में युद्ध विराम और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त करने के लिए वार्ता में अंतिम समय में रुकावटें आईं। 

इजरायल के प्रधानमंत्री के एक्स अकाउंट पर लिखा गया, 'वार्ता दल ने प्रधानमंत्री को बताया है कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति बन गई है। बंधकों और लापता लोगों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्राधिकरण ने बंधकों के परिवारों को इस बारे में जानकारी दे दी है। बंधकों की रिहाई के लिए रूपरेखा रविवार, 19 जनवरी, 2025 को लागू होगी।

इससे पहले मध्यस्थ कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की। यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अंतिम समय में कुछ जटिलताएं थीं। इसके लिए उन्होंने हमास आतंकवादी समूह को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू के इस तरह की प्रतिक्रिया से साफ समझा जा सकता है कि गाजा में तो युद्धविराम हो गया है लेकिन हमास और इजरायल के बीच तकरार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौता मंजूरी में देरी के लिए हमास के साथ अंतिम समय में हुए विवाद को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार के गठबंधन में बढ़ते तनाव ने समझौते के कार्यान्वयन में संकट पैदा कर दिया था। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रमुख मध्यस्थ कतर ने घोषणा की थी कि समझौता पूरा हो गया है।

डॉक्टर बिटिया को मिलेगा इंसाफ, कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता मामले में फैसला शनिवार को सुनाया जाएगा। सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है। अदालत में सीबीआई ने यह भी कहा कि रॉय इस अपराध का एकमात्र गुनाहगार है। वहीं, अदालत का फैसला आने से एक दिन मृत ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता-पिता ने जांच को आधा-अधूरा बताया। उनका आरोप है कि इस अपराध में शामिल अन्य लोग खुलेआम घूम रहे हैं। माता-पिता ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वे लड़ाई जारी रखेंगे।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे। ऑन-ड्यूटी पीजीटी इंटर्न के साथ 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। पहले डॉक्टर के आत्महत्या करने की सूचना बाहर आई। कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर की लाश अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर अर्ध-नग्न मिली है। मामले में रेप के बाद हत्या किए जाने का ऐंगल सामने आया

13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से मामला संभालना। घटना के अगले दिन 10 अगस्त कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में ले लिया। संजय रॉय घटना की रात को मेडिकल कॉलेज परिसर में जाते हुए नजर आया और कुछ घंटे बाद वह घबराहट में बाहर निकला। संजय राउत का हेडफोन भी डॉक्टर की लाश के पास मिला था। कहा गया कि संजय रॉय ने नशे की हालत में डॉक्टर का रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। 

सीबीआई के वकील ने इस घटना को अमानवीयता की सीमा को पार करना बताया है। जांच के दौरान, एक बहु-संस्थागत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि पीड़िता की मौत हाथ से गला घोंटने के बाद हुई थी। ट्रेनी डॉक्टर ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो उसका चश्मा टूट गया था। पीड़िता के साथ निर्दयता इतनी गंभीर थी कि उसकी आंख, मुंह और गुप्तांगों से लगातार खून बह रहा था। पीड़िता की गर्दन और होठों पर चोट के निशान पाए गए थे।

केंद्रीय एजेंसी ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। 66 दिनों तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला। सीबीआई के वकील ने संजय रॉय को इस घटना के अपराधी साबित करने के लिए (एलवीए) के अलावा जैविक साक्ष्य भी पेश किए, जिनमें डीएनए नमूने, विसरा आदि शामिल हैं। एजेंसी ने दावा किया कि पीड़िता ने रेप और उसे जान से मारने के समय खुद को बचाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया था। इसी में उसने संजय रॉय के शरीर पर पांच बार घाव किए थे, जो रिपोर्ट में सामने आए हैं।

*8वें वेतन आयोग की मंजूरी का दांव, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना होगा असर?
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दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं, बीजेपी 26 साल के सियासी सूखे को खत्म करने की जद्दोजहद में है। इस सियासी तपिश के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों तथा पेशनरों को वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और यहां की सियासत में अहम भूमिका भी तय करते हैं?

7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार ने बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। जानकारों के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में इस घोषणा से पार्टी चुनाव में निश्चित रूप से इस घोषणा के वोट में बदलने की उम्मीद लगा रही है।

केवल दिल्ली में 4 लाभ से ज्यादा कर्मचारियों पर निगाहें
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक, अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी है, जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सहित कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम है। इसमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम सीट शामिल हैं। इन इलाकों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अलग-अलग कर्मचारी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी वाली ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। उदाहरण के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पांच सीटों पर सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट जरूर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों वाली नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी अहम सीट पर आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई थी।

बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति
बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं को सिर्फ एक प्लेटफार्म से नहीं लुभा रही है बल्कि इसके लिए अलग-अलग रणनीति भी तैयार की है। विभिन्न वर्गों के बीच कौन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसका अलग से खाका तैयार किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े नेता के नेतृत्व में एक समूह तैयार किया गया। इसी तर्ज पर बीजेपी ने दिल्ली के रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को साधने के लिए रणनीति बनाई है। मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा, इसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।

क्या खत्म होगा बीजेपी का वनवास?
दिल्ली की सियासत में बीजेपी सिर्फ एक बार ही सत्ता पर विराजमान हो सकी है और पिछले 27 साल से वनवास झेल रही है। बीजेपी सिर्फ 1993 में ही दिल्ली को फतह करने में कामयाब रही थी. 1998 में उसके हाथों से सत्ता चली गई तो फिर वापसी नहीं हो सकी। पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी। शीला दीक्षित के बाद से 11 साल से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा, जानें पूरा मामला
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पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी करार दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर वे दोनों जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बनी अस्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। इमरान खान पिछले 18 महीने से अडियाला जेल में बंद हैं। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को भी अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पाक अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला बह्रिया टाउन से जुड़ी जमीन और पैसे के लेन-देन से जुड़ा है, जिसमे इमरान खान पर भ्रष्टाचार का आरोप है। यह इमरान खान के पीएम कार्यकाल के दौरान हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप लगा था कि उन्होंने बह्रिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की। अदालत ने इन आरोपों को ठीक पाते हुए इमरान और बुशरा को दोषी ठहराया।

भ्रष्टाचार रोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। इस मामले में पहले वे तीन बार फैसला टाल चुके हैं। फैसले का एलान होते ही पुलिस बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया। फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया है। जबकि बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया। न्यायाधीश ने अधिकारियों को अल-कादिर ट्रस्ट विवि को सरकार को सौंपने के निर्देश दिए। फैसले के बाद अदियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

इमरान और बुशरा के खिलाफ यह मामला दिसंबर, 2023 में शुरू हुआ था, जब एनएबी (नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो) ने इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। दोनों पर ब्लैक मनी का बह्रिया टाउन, कराची की जमीन के भुगतान के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इमरान और बुशरा बीबी ने कथित तौर बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की ताकि 50 अरब रुपए को वैध बनाया जा सके।

इस बार बजट में बढ़ने वाला है इनकम टैक्स? जानें क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
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बजट की तारीख नजदीक आ रही है। बजट के नाम के साथ ही सबसे पहले दिमाग में अगर कोई चीज आती है तो वो है इनकम टैक्स। हर बार बजट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्स से कुछ राहत देंगी, लेकिन ये आस बजट घोषणाओं के साथ ही टूट जाता है। इस बार भी बजट 2025 के ऐलान से पहले लोगों ने कई उम्मीदें लगा रखी है।

बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब केन्द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे साफ हो गया है कि अगले साल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा होने वाला है। फैसला आने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर भी है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ को कम करने के लिए क्‍या बजट में नया बोझ डाला जा सकता है।

2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ कैसे सहेगी सरकार?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी खजाने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ आएगा, क्‍योंकि केंद्र सरकार के ही करीब 1.10 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारक इसके लाभार्थी होंगे। उनके अलावा राज्‍यों के भी करोड़ों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देना पड़ेगा। जाहिर है कि सैलरी और पेंशन में मोटा इजाफा होने के साथ ही सरकारी खजाने पर भी बंपर बोझ बढ़ेगा। वैसे ही सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसों की कमी है, जिसके लिए बाजार उधारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बोझ से निपटने के लिए सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा।

क्या आम आदमी से करेगी सरकारी खजाने पर बढ़े बोझ की भरपाई?
बाजार विश्‍लेषकों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ की भरपाई के लिए आम आदमी को तैयार रहना होगा। बहुत संभावना है कि सरकार एक बार फिर टैक्‍स को लेकर कुछ नया फैसला कर सकती है।बाजार विश्‍लेषकों का मानना है कि इनकम टैक्‍स बढ़ाने से सरकार का काम नहीं चलने वाला।

बोझ की भरपाई कॉरपोरेट टैक्‍स से?
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पर अभी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए निजी खपत को बढ़ावा देना और मिडिल क्‍लास के हाथ में ज्‍यादा पैसे देने का दबाव है। लिहाजा आम आदमी पर बोझ डालने के बजाय राहत देने का फैसला हो सकता है। सरकार अपने बोझ की भरपाई कॉरपोरेट टैक्‍स से कर सकती है। दरअसल, पिछले दिनों मुख्‍य आर्थिक सलाहकार और उद्योग संगठनों ने भी यह मुद्दा उठाया था कि कॉरपोरेट टैक्‍स घटने के बाद कंपनियों का मुनाफा तो 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन उन्‍होंने कर्मचारियों की सैलरी में 1 फीसदी से भी कम का इंक्रीमेंट किया है। ऐस में माना जा रहा है कि सरकार कंपनियों पर टैक्‍स का बोझ बढ़ा सकती है।

मध्य वर्ग की नाराजगी भांप रही सरकार
यही नहीं, पिछले दिनों एक दिलचस्प कदम के तहत केंद्र सरकार ने फैसला किया कि जीएसटी कलेक्शन का हर महीने का डेटा जारी नहीं किया जाएगा। यह भी तय किया गया कि बाकी टैक्स कलेक्शन से जुड़े डेटा को बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया जाएगा। दरअसल, सरकार को सूचना मिली कि हर महीने बढ़ते टैक्स का गलत संदेश जा रहा था और लोगों को लग रहा था कि सरकार सिर्फ टैक्स वसूल रही है। पिछले कुछ सालों से चाहे जीएसटी टैक्स कलेक्शन का मामला हो, या इनकम टैक्स कलेक्शन का, इसमें वृद्धि को सरकार ने अपनी बड़ी सफलता के रूप में पेश किया। लेकिन अब उसने इससे परहेज करने का फैसला किया है। खासकर मध्य वर्ग में इस बात को लेकर नाराजगी सामने आ रही है कि सरकार टैक्स कलेक्शन पर पूरा फोकस करती है, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता है।

हाल के समय में आई तमाम रिपोर्टों ने इस बात की ओर संकेत किया कि मध्य वर्ग की खर्च करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है और महंगाई के मुकाबले उसकी कमाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। यही कारण है कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की उम्मीद लगाई जा रही है।

बढ़ता ही जा रहा है युनूस का पाकिस्तान प्रेम, बांग्लादेश के टॉप जनरल का रावलपिंडी दौरा
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बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान तेजी से एक-दूसरे के साथ रक्षा संबंधों में विस्तार कर रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सेना के एक हाई रैंक के अधिकारी को पाकिस्तान के दौरे पर भेजा। बांग्लादेश के एक टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से मुलाकात की। यह दो पुराने दुश्मनों के बीच नए रिश्ते की शुरुआत है।

बांग्लादेश सशस्त्र बल डिविजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर (पीएसओ) लेफ्टिनेंट जनरल एस एम कमरुल हसन की इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान सेना की मीडिया मामलों की शाखा आईएसपीआर ने बयान जारी किया। बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों में लचीलापन लाने पर जोर दिया, साथ ही दोनों अधिकारियों ने रक्षा संबंधों पर भी चर्चा की।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाकिस्तान सेना की तारीफ की, जो एक ऐसा कदम था जिसके कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट ने उस पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की, जिसने मुक्ति संग्राम के समय लोगों पर कभी न भुला पाने वाले अत्याचार किए थे। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया भी बांग्लादेश सेना के सीनियर अधिकारी की इस यात्रा को 'दुर्लभ' बता रहा है।

आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूले नहीं है। इसी पाकिस्तान की सेना के साथ 20वीं सदी के सबसे खूनी युद्धों में से एक के बाद बांग्लादेश ने 1971 में आजादी पाई थी। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध हमेशा तनाव भरे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के समर्थन वाली मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार इसे मिटाने के काम पर लग गई है।

भारत के साथ घनिष्ठ दोस्ती रखने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकार के तख्तापलट के बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों ने नई करवट ली है। बीते साल, 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आ गईं थीं और तब से वह भारत में ही रह रहीं हैं। शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के रिश्ते पाकिस्तान के साथ काफी मजबूत हुए हैं।

दिल्ली वालों के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा, घोषणापत्र में कई बड़े ऐलान
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दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यह संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो अब संकल्पपत्र में तब्दील हो चुका है। संकल्प को पूरा करना हमारा कर्तव्य, ये सब 2014 के बाद हुआ है, ये बीजेपी का कमिटमेंट है।जो कहा था वो किया है जो नहीं कहा था वो भी किया है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी की गारंटी, पूरा होने की गारंटी।

जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, जारी रहेंगी
जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में जन कल्याण की चल रही वर्तमान योजनाएं उनकी सरकार बनने के बाद भी जारी रहेगी। योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उनमें सुधार किया जाएगा। उनको भ्रष्टाचार मुक्त भी किया जाएगा।  भाजपा का संकल्प पत्र दिल्ली को आगे ले जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को 3 हजार रुपये पेशन
जेपी नड्डा ने कहा कि 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में ₹500 की बढ़ोतरी की जाएगी और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों और अन्य श्रेणी के लोगों को ढाई हजार के बजाय ₹3000 पेंशन दी जाएगी। अटल कैंटीन योजना लॉन्च की जाएगी इसके तहत झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोराना आपदा के दौरान दिल्ली की आप-दा सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली से बाहर करने का कार्य किया था। उन्होंने बसों में आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़ दिया था।

महिलाओं का विशेष ख्याल
जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। महिला सम्मान का जो वादा किया है, वो पूरा किया। समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने 2500 दिए जाएंगे।जेपी नड्डा ने कहा कि गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में ₹500 की सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुक्त दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को ₹21000 दिए जाएंगे। 

दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य से उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग से 5 लाख का बीमा करेगी जबकि 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार देगी। 70 साल से अधिक आयु के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा।

मनु भाकर-डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न अवॉर्ड, 34 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित*
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पेरिस ओलंपिक में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश सहित चार खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को अवॉर्ड दिया गया।

मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवॉर्ड जिसे खेल रत्न अवॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा खेल अवॉर्ड है। यह अवॉर्ड इस बार चार खिलाड़ियों डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मनु ने सिंगल वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता था। वहीं दूसरा मेडल मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता था।
पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता था। जबकि पैरा-एथलीट प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। डी गुकेश हाल ही में शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने थे।

32 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड
कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें ज्योति याराजी (एथलेटिक्स), स्वप्निल सुरेश कुसाले (शूटिंग), सरबजोत सिंह (शूटिंग), अभय सिंह (स्क्वैश), साजन प्रकाश (तैराकी), अमन (कुश्ती), संजय (हॉकी), जरमनप्रीत सिंह (हॉकी), सुखजीत सिंह (हॉकी), राकेश कुमार (पैरा तीरंदाजी), प्रीति पाल (पैरा एथलेटिक्स), जीवनजी दीप्ति (पैरा एथलेटिक्स), अजीत सिंह (पैरा एथलेटिक्स), सचिन सरजेराव खिलारी (पैरा एथलेटिक्स), धरमबीर (पैरा एथलेटिक्स),प्रणव सूरमा (पैरा एथलेटिक्स), एच होकाटो सेमा (पैरा एथलेटिक्स), सिमरन जी (पैरा एथलेटिक्स), अन्नू रानी (एथलेटिक्स), नीतू (मुक्केबाजी), स्वीटी (मुक्केबाजी), वंतिका अग्रवाल (शतरंज), सलीमा टेटे (हॉकी),अभिषेक (हॉकी), तुलसीमथी मुरुगेसन (पैरा बैडमिंटन), नित्या श्री सुमति सिवान (पैरा बैडमिंटन), मनीषा रामदास (पैरा बैडमिंटन), नवदीप (पैरा एथलेटिक्स), नितेश कुमार (पैरा बैडमिंटन), कपिल परमार (पैरा जूडो), मोना अग्रवाल (पैरा शूटिंग) और रुबीना फ्रांसिस (पैरा शूटिंग) शामिल हैं।

दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
#supreme_court_stays_delhi_high_court_order_to_implement_pm_ayushman_bharat_scheme_in_delhi


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस भी जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। 

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को इस याचिका पर नोटिस जारी करना चाहिए क्योंकि आप सरकार को केंद्रीय सरकार के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी।

बता दें कि कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। साल 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता करने का आदेश दिया था।