5 माइक्रोफाइनेंसिंग बैंकों को किया गया सील, 6 एजेंटों के खिलाफ FIR दर्ज, लोन रिकवरी के नाम पर महिलाओं को करते थे प्रताड़ित

 
 
  
कोरबा-  जिले में माइक्रोफाइनेंसिंग बैंकों और लोन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. माइक्रोफाइनेंस बैंकों के एजेंट लोन की रिकवरी के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी. जिसके बाद आज 4 माइक्रोफाइनेंसिंग बैंकों को दलबल के साथ सील किया गया. साथ ही 6 लोन रिवकरी एजेंटों के खिलाफ अलग-अलग थानों में FIR दर्ज किया गया है.
  
जानकारी के मुताबिक, फ्लोरा माइक्रोफाइनेंस सहित अन्य बैंक से महिलाओं ने ऋण लिया, जिसकी रिकवरी के लिए एजेंट महिलों के घर जाकर वसूली के नाम प्रताड़ित करने का काम करते थे. इसकी शिकायत के बाद आज माइक्रोफाइनेंस के रिकवरी एजेंटों के विरूद्ध करतला में 2, कटघोरा में 1, उरगा में 1, रजगामार में 1 और पाली में 1, कुल 6 एफआईआर दर्ज की गई है.
  
बैंकों को किया गया सील
  
कटघोरा एसडीएम ने बताया कि वित्तीय अनियमितता के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी. स्पंदन बैंक नवागांव कटघोरा के एजेंट प्रताप रूद्र शरण (22) ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली करते पाया गया. सभी शिकायतों की जांच के संबंध में अनुविभाग कटघोरा, कोरबा जिला में इन संचालित माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कार्यालय को दल-बल के साथ सील किया गया-
  
- एलएनटी बैंक, कटघोरा
  
- अन्नपूर्णा बैंक, दीपका
  
- सीसस बैंक, दीपका
  
- नैफिस बैंक, कटघोरा
  
- स्पंदना बैंक, नवागांव
 

पीएससी नियुक्ति विवाद : अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी की नियुक्ति की CBI जांच की मांग, मुख्यमंत्री को भाजपा नेता उज्ज्वल दीपक ने सौंपा ज्ञापन

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस शासन में हुए PSC घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण मांगे रखीं. उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूर्व की बेटी के PSC द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच CBI से कराने की मांग भी की है. मुख्यमंत्री उन्हें भरोसा दिलाया कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे.
  
ये हैं भाजपा नेता की मांगें
  
- सन 2018 से लेकर 2023 तक आयोजित सभी परीक्षाओं एवं भर्तियों को CBI जांच के दायरे में लाया जाए.
  
- 2021 और 2022 की परीक्षा रद्द कर सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाए.
  
- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी के PSC द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच CBI को सौंपी जाए.
  
 
  
बता दें कि सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उनके भतीजे नीतेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके बेटे शशांक गोयल व बहू भूमिका कटियार, तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार किया है. सभी को कोर्ट में पेश कर 15 जनवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है.
  
बता दें कि टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नीतेश सोनवानी का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है. वहीं साहिल सोनवानी का DSP के पोस्ट पर सलेक्शन हुआ है. इसके अलावा बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार दोनों का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है.
  
ये है पूरा मामला
  
CGPSC 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है. ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार-अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया है. CGPSC ने 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी. प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया. इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे. इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए. इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई. आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों समेत कांग्रेसी नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाई है.
 

कलेक्ट्रोरेट के सामने कटा शासकीय कर्मचारियों का चालान, पुलिस ने वसूल किया 19 हजार रुपए जुर्माना

 
 
  
बालोद- मंत्रालय से सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने का फरमान जारी होते ही बालोद पुलिस एक्शन में आ गई है. कलेक्टोरेट के सामने ही कार्रवाई करते हुए 39 शासकीय कर्मचारियों का चालान काटकर 19 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया. 
  
बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन की ओर से 8 जनवरी को तमाम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए तमाम शासकीय-अर्द्धशासकीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा गाड़ी चलाते समय अनिवार्य रूप से सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करने कहा गया था.
  
पत्र मिलने के बाद मंगलवार को बालोद यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए कलेक्टोरेट के सामने कार्यालयीन समय पर चेकिंग अभियान शुरू किया. नियम की नाफरमानी करने वाले 30 बिना हेलमेट लगाए बाइक चालक और 9 बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया.
  

   

    
   
  
 

महतारी एक्सप्रेस कुप्रबंधन का शिकार, दो केंद्रों के लिए एक ही एंबुलेंस…

 
 
  
गरियाबंद-    जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत 24 घंटे सेवा देने वाली महतारी एक्सप्रेस (डायल 102) कुप्रबंधन का शिकार हो यगा है. दरअसल, जिले के दो केंद्र पिछले डेढ़ माह से एक ही महतारी एंबुलेंस और एक चालक के सहारे है. जिससे 177 प्रसव के मामलों में 39 प्रसूताओं को ही इमरजेंसी सुविधा मिल सकी.
  
दिसंबर महीने के बाद चालक की लापरवाही उरमाल पीएचसी का महतारी एक्सप्रेस से दुर्घटना ग्रस्त हो गया, वाहन को गैरेज भेजा गया और चालक को निकाल दिया गया. जिसके बाद से उरमाल पीएचसी और देवभोग सीएचसी एक ही एंबुलेंस के सहारे चलना शुरु हो गया. चालक सत्या दोनों केंद्र का जिम्मा संभाल रहा था. देवभोग और उरमाल में 177 हितग्राहियों में केवल 39 को ही इमरजेंसी सेवा महतारी एंबुलेंस के जरिए मिल सकी. बाकी 138 हितग्राहियों को महतारी एंबुलेंस की इमरजेंसी सेवा नहीं मिल पाने से उन्हें निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ी.
  

   

    
   
  
  
इस कुप्रबंधन को लेकर गरियाबंद सीएमएचओ गार्गी यदु पाल ने कहा कि वाहन खराब होने की जानकारी मिली थी, अनुबंधित संस्था के समन्वयक को सुधार के लिए कहा गया था. जल्द ही समीक्षात्मक बैठक लेकर महतारी एक्सप्रेस की विस्तृत जानकारी लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने कहा जाएगा.
  
अस्पतालों से प्राप्त रिकॉर्ड के मुताबिक, 1 दिसंबर से 10 जनवरी तक उरमाल पीएचसी में कुल 117 संस्थागत प्रसव हुए, जिसमें से डॉयल 102 में सिर्फ 22 लोगों को भी सुविधा मिल सकती, संस्था के कॉल पर 98 को घर पहुंचाया जा सका. वहीं सेवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 प्रस्ताव में से 17 लोगों को भी सेवा मिल सकीय और 30 से अधिक हितग्राहियों को घर पहुंचाया गया.
  
लाखों का भुगतान सरकार से लेती है कंपनी
  
राज्य सरकार ने साईं राम टेक्नो मैनजमेंट से टाइअप किया गया है. जानकारी के अनुसार, संस्था प्रबंधन को एक एम्ब्युलेंस के पीछे दो चालाक और दो एमएलटी रखना है. इन्हें 8 घंटे के बारी-बारी से तीन शिफ्ट में काम करना है. संस्थान की ही वाहन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है. स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी ही योजना की सेवा अनुबंध अनुसार है या नहीं इसे देखते हैं.
  
जिला समन्वयक एस मूर्ति ने कहा कि जल्द ही एक और चालक की व्यवस्था की जा रही है. अटेंड किए गए सभी कॉल पर बराबर सेवा दिया गया है. पिछले कई महीनों से बेहतर सेवा प्रदान किए जा रहे हैं. कोई भी प्रकार की समस्या की शिकायत नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो संस्था से समन्वय बनाकर सुधर कर लिया जाएगा.
 

ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध, प्रदेशभर में कल कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है. इसका ऐलान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया. उन्होंने कहा, ओबीसी आरक्षण के विरोध में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा.
  
कांग्रेस का कहना है कि पहले प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी. अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है. भाजपा सरकार ने प्रदेश में साजिश कर ओबीसी आरक्षण में कटौती की है. अधिकांश जिला, जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है.
  
जहां 90 % ओबीसी वहां भी ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं
  
कांग्रेस ने कहा, मैदानी क्षेत्रों में अनेकों पंचायतें ऐसी है, जहां लगभग 90 से 99 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है, लेकिन वहां पर भी ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं है. पंचों का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में कम है. पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है.
 

रायपुर गौ मांस बिक्री मामला : एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 2 महिलाएं समेत 9 लोग हो चुके हैं अरेस्ट

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर के मोमिनपारा इलाके में बीती बुधवार को गौकशी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया था. पुलिस ने एक घर में छापेमारी के दौरान 226.6 किलो गौ मांस बरामद कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 महिलाओं को पकड़ा और अब इस मामले से जुड़े एक और आरोपी शाहिद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस तरह से मामले में अब तक कुल 9 लोग जेल जा चुके हैं.
  
गौकशी मामले में शुरुआत में आजाद थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें समीर मंडल (36 वर्ष), खुर्शीद अली (80 वर्ष), मुन्तजीर हैदर (30 वर्ष), अशफाक अली (47 वर्ष), अरमान हैदर (28 वर्ष), और ईरशाद कुरैशी (28 वर्ष) शामिल थे. इसके बाद, पुलिस ने दो महिलाओं, बिलकिस बानो (70) और एरम जेहरा (30) को गिरफ्तार किया. अब इस मामले में एक और आरोपी शाहिद खान (42) को गिरफ्तार किया गया है.
  
शाहिद खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी से मामले से संबंधित पूछताछ जारी है. आरोपी शाहिद खान आर.डी.ए. कॉलोनी, टिकरापारा का निवासी है.
  
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 299, 325, बी.एन.एस., और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई की है. मामले की पुलिस की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है.
 

चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा : तीन मंत्रियों के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की बड़ी प्रेसवार्ता

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने उप मुख्यमंत्री समेत दो मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर जबाव दिया है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस तीन चीजों पर – भय, भ्रम और भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति करती है. कांग्रेस ओबीसी के बीच राजनीति कर रही है. 
  
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रही है. राज्य में संविधान के मुताबिक सभी को आरक्षण दिया जा रहा है. भाजपा सरकार ने कानून सम्मत नियमों का पालन किया है. ओबीसी वर्ग को भाजपा पर्याप्त से ज्यादा सम्मान देगी. चुनाव के बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधत्व पूर्व से अधिक होगा.
  
अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायत हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है. 33 जिलों में 16 जिला अधुसूचित क्षेत्र है. पंचायती राज अधिनियम में अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं. राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को 13 तक प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के तहत 4 सीटें आरक्षित है. इस तरह से कुल 33 पद में 20 सीटें आरक्षित हो गई.
  
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है, ऐसे में अध्यक्ष पदों पर ओबीसी आरक्षित सीटें नहीं हो सकती. जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत में सरपंच और जिला पंचायत सदस्यों को ओबीसी आरक्षण दिया गया है. कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बवाल करने में लगी. कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने में लगी है.
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का किया विमोचन

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की फोटो के साथ 'सुशासन से समृद्धि की ओर' के मूलमंत्र को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया है। विमोचन के अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम और लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि 'सुशासन से समृद्धि' के मूलमंत्र पर आधारित यह कैलेंडर हमारे शासन की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का प्रतीक है। इसमें हमने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाहित किया है, जो छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास के नए आयामों तक ले जाएंगी। उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह साल हमारे प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का स्वर्णिम वर्ष होगा।
  
क्यूआर कोड के नए फीचर्स ने कैलेंडर को बनाया खास
  
रजत जयंती वर्ष 2025 के कैलेंडर में कुछ नए फीचर्स को समाहित किया गया है जिसने इसे और आकर्षक बना दिया है। कैलेंडर के प्रत्येक माह में एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसमें उस माह के विशेष अवसरों पर आधारित मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश को सुना जा सकता है। इसी के साथ ही नए संदेश और शासन की उपलब्धियों की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। कैलेंडर के प्रत्येक माह के लिए उस महीने का क्यू आर कोड ही एक्टिव रहेगा। इसके साथ ही कैलेंडर के प्रत्येक पेज में छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रमुख तथ्य के बारे में भी बताया गया है।
  
कैलेंडर के प्रत्येक माह में दिखेगी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की झलक
  
शासकीय कैलेंडर के जनवरी माह में छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या और काशी की निःशुल्क यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाई गई है। इस योजना से बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ मिल रहा है।
  
इसी तरह फरवरी माह में राजिम कुंभ कल्प के वैभव की तस्वीर को साझा किया गया है। वहीं मार्च माह में 70 लाख माताओं-बहनों की खुशियों को दर्शाती तस्वीर है, जिनके जीवन में महतारी वंदन योजना से बड़ा बदलाव आया है। कैलेण्डर के अप्रैल माह में वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेंदूपत्ता संग्रहण से आए बदलाव की तस्वीर है। शासन ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर को 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दिया है।  मई माह में श्रमिकों के सम्मान में चलाई जा रही वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की तस्वीर है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जून के महीने में स्कूली बच्चों की तस्वीर साझा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने और 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
  
इसी तरह जुलाई के महीने में किसानों की समृद्धि के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के किसान की खुशहाली की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। अगस्त माह में देश की सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई है। सितंबर माह में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के घर का सपना पूरा हो रहे खुशहाल हितग्राहियों की तस्वीर है। इन दोनों ही योजनाओं से विशेष पिछड़ी जनजातियों और गरीब परिवारों को आवास मुहैया हो रहा है। अक्टूबर माह में बस्तर संभाग की खुशहाली और बदलती हुई तस्वीर को साझा किया गया है। बस्तर ओलंपिक की इस तस्वीर में तीरंदाजी में हाथ आजमाते युवा अपने सुरक्षित भविष्य का सपना गढ़ रहे हैं। इसी तरह नवंबर माह में धान खरीदी महापर्व के गौरव को दिखाया गया है। वही दिसंबर माह में शासन की नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास और क्षेत्र में शांति स्थापना के संकल्प को प्रदर्शित किया गया है।
 

मुख्यमंत्री साय का एलान, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को मिलेगी 10 लाख रुपए की सहायता, नाम से पत्रकार भवन का होगा निर्माण…

 
 
  
रायपुर-  दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख रुपए की सहायता देगी. इसके साथ मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन का निर्माण भी किया जाएगा. इस बात का एलान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर जिले के दौर पर रवाना होने से पहले किया.
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर जिले में तातापानी संक्रांति परब का शुभारंभ करेंगे. बलरामपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है. कोर्ट के आदेशानुसार ही हमने आरक्षण लाए हैं. कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले. अगर विधानसभा में विधेयक पारित नहीं होता तो आरक्षण नहीं मिलता.
  
कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध का
  
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में कुल 33 जिले है, जिनमें से 16 अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं. अधिसूचित क्षेत्र के सभी अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे. वहीं 33 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. क्या ये कांग्रेस के नेता संविधान को मानते हैं, उन्होंने कभी पढ़ा है? संविधान के तहत ही आरक्षण की प्रक्रिया हुई है. सभी पदों में पर्याप्त आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिला है. कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध का रहा है.
 

भाजपा-कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी: कांग्रेस ने बीजेपी को बताया चिंटफंड कंपनी का प्रतिनिधि, तो BJP ने पत्रकार हत्या में कांग्रेस पर साधा निशाना

 
 
  

   
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी फ्लोरा मैक्स के भंडाफोड़ और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. एक तरफ फ्रॉड की शिकार हुई महिलाएं धरना प्रदर्शन कर सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं. तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर ऐसी फ्रॉड चिटफंज कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगा रही है. दोनों ही पार्टियों ने आज सोशल मीडिया में कार्टून पोस्टर जारी कर एक-दूसरे पर निशाना साधा है.
  
  

   
कांग्रेस ने फ्लोरामैक्स मामले में भाजपा का कार्टून पोस्टर सोशल मीडिया x पर शेयर करते हुए BJP के लिए लिखा- ‘जन प्रतिनिधि- गलत, चिटफंड प्रतिनिधि- सही.’
   
कांग्रेस द्वारा जारी कार्टून पोस्टर में मंत्री लखन लाल देवांगन पर निशाना साधते हुए लिखा- ‘मंत्री ने जिस चिटफंड कंपनी का उद्घाटन किया, वह खा गई महिलाओं के करोड़ों रुपए. न्याय मांगने पर महिलाओं के खिलाफ ही FIR.’
   

    
   
   
देखें कांग्रेस का BJP पर पोस्टर वार:
   
 
   
भाजपा ने कांग्रेस पर पोस्टर वार:
   
छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी बीजापुर में हुए स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में कांग्रेस पर पोस्टर वार किया है. भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेसी नेता दीपक बैज और हत्या के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर का कार्टून पोस्टर जारी कर लिखा- ‘कांग्रेस की शह पर होता है देश के चौथे स्तंभ पर आघात.’
   

    
   
   
देखें भाजपा का कांग्रेस पर पोस्टर वार: