झारखंड सरकार ने क्रिसमस का त्योहार और नव वर्ष को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन एडवांस में देने का दिया आदेश*

 
 
  
  
 झारखंड डेस्क झारखंड के कर्मचारियों के लिए नये साल से पहले अच्छी खबर है। कर्मचारियों को वेतन एडवांस में देने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। क्रिसमस का त्योहार देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन एडवांस में दिया जाये। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय व हाईकोर्ट के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन देने की प्रक्रिया शुरू भी दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि आज से ही यानि 19 दिसंबर से ही दिसंबर माह का वेतन एडवांस में देनें की प्रक्रिया शुरू कर दी जाये। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद क्रिसमस और नये साल में कर्मचारियों की खुशियां ज्यादा ही बढ़ गयी है।
 

मंईयां सम्मान की राशि 28 तक मिलने की संभावना
 
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि 28 दिसंबर तक खाते में भेजी जा सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत इसे रांची से अपने हाथों से जारी करेंगे. 

सूत्रों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है. उधर, मंईयां योजना व बिजली माफी योजना के तहत विधानसभा में पेश किये गये 11697.45 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है. 

इसमें मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपये हैं.

बीएड प्रशिक्षुओं को सेमेस्टर चार में देनी होगी पीओटी की परीक्षा,बीएड प्रशिक्षुओं को सेमेस्टर चार में देनी होगी पीओटी की परीक्षा
झा.डेस्क
धनबाद: बीबीएमकेयू ने बीएड कोर्स के रेगुलेशन में बदलाव का निर्णय लिया है. बुधवार को कुलपति प्रो रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग (पीओटी) की परीक्षा सेमेस्टर फोर में लेने का निर्णय लिया गया है. यह बदलाव बीएड सेमेस्टर सत्र 2023-25 से लागू होगा. 

इस बदलाव के लिए डीन एजुकेशन से प्रस्ताव मांगा गया है. अभी तक पीओटी की परीक्षा सेमेस्टर तीन में होती रही है. पीओटी में बीएड प्रशिक्षुओं को 16 सप्ताह का स्कूलों में इंटर्नशिप करना होता. उन्हें स्कूल आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है. इस प्रक्रिया में विलंब होने से बीएड सेमेस्टर तीन की परीक्षा भी विलंब से होती थी. इसे देखते हुए पीओटी की परीक्षा सेमेस्टर फोर में कराने का निर्णय लिया गया है. 

हालांकि प्रशिक्षुओं की पीओटी सेमेस्टर तीन में ही शुरू हो जायेगी. इस संबंध में विवि परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन कुमार वर्णवाल ने बताया कि एनसीटीइ के नियमानुसार पीओटी सेकेंड इयर में होता है. इसलिए इसकी परीक्षा सेकेंड इयर की समाप्ति पर सेमेस्टर चार की परीक्षा के साथ होगी.

पीओटी की परीक्षा का स्वरूप भी बदलेगा

अभी तक पीओटी की परीक्षा वाइवा से ली जाती रही है. लेकिन अब परीक्षा विभाग इसके स्वरूप में बदलाव पर विचार कर रहा है. परीक्षा बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई है. इसमें वाइवा का वेटेज 30 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय से पहले डीन एजुकेशन से इस पर प्रस्ताव देने को कहा गया है.

यूजी सेमेस्टर फोर में 68 प्रतिशत उत्तीर्ण

परीक्षा बोर्ड ने यूजी सेमेस्टर फोर सत्र 2022-26 का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है. यूजी सेमेस्टर फोर की परीक्षा में 68 प्रतिशत परीक्षार्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं. वहीं 95 प्रतिशत विद्यार्थी चार सीजीपीए से अधिक ग्रेड प्वाइंट लाकर प्रमोट हुए हैं. परीक्षा बोर्ड की बैठक में डीएसडब्ल्यू डॉ पुष्पा कुमारी, प्रॉक्टर डॉ अजीत कुमार, डीन एजुकेशन डॉ शर्मिला रानी, रजिस्ट्रार डॉ डीके सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन कुमार वर्णवाल के साथ अन्य सभी संकायों के डीन मौजूद थे.

1.36 लाख करोड़ बकाया को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के तकरार में कूदे बाबूलाल मरांडी, कहा बकाया का आरोप आधारहीन, हेमंत सरकार जनता को भ्रमित करना

 
 
  
  

  
झारखंड डेस्क 
  
केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया की चर्चा के बीच भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है.उन्होंने कहा यह बकाया का आरोप हेमंत सरकार निराधार लगा रही है.
  

  
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि झामुमो के जरिये हवा-हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है.
  

  
मरांडी ने कहा कि यदि झामुमो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है, तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें. झामुमो को स्पष्ट करना चाहिए कि ये राशि किस मद की है? कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है? 
  

  
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.
  

  
 साथ ही बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए.
  

  
मरांडी ने कहा है कि महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये, किसानों को प्रति क्विंटल धान के 3,200 रुपये और युवाओं को नौकरी देने के झूठे वादे का भंडाफोड़ हो चुका है. इसलिए केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर आप अपनी विफलताओं को छिपा सकते. जनता को गुमराह करने की राजनीति से झारखंड का भला नहीं होगा. पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ शुचिता की राजनीति करना सीखिए.
 

जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व मंत्री बन्ना के समर्थक  कि दिन दहारे गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में दहशत

 
 
  
  
झारखंड डेस्क 
  
जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले इन दिनों बुलंद है. आज बुधवार को अपराधी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. दिन दहारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 3 में की है. 
  

  
अपराधियों ने आलोक को सीने में चार गोलियां मारी हैं. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. इसी साल 22 नवंबर को आलोक की शादी हुई थी.
  

  
घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर मारी गोली
  

  
आलोक के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बाइक सवार चार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया. आलोक अपनी बुलेट बाइक से बाजार से फूल और दूध लेकर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारी. एक गोली उसके पैर में लगी तो वह बुलेट के साथ जमीन पर गिर पड़ा. वह उठकर भागा और अपने एक पड़ोसी के घर में जा घुसा.यहां पीछा करते हुए अपराधी पहुंचे और उसके सीने में गोली मार दी.
  

  
इसके बाद अपराधी भाग निकले. स्थानीय लोगों की मदद से आलोक को तुरंत टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आलोक कुमार उर्फ मुन्ना कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और टाइगर क्लब नाम की एक संस्था भी चलाता था.
 

केंद्र की बकाया राशि को लेकर अब राजनीति गरमा गयी, हेमंत सरकार लेगी लीगल एक्शन, दी धमकी,जरूरत पड़ी तो राज्य एक ढेला कोयला नहीं जाने देगी बाहर

 
 
  
  
झारखंड डेस्क 
  
केंद्र की बकाया राशि को लेकर अब राजनीति गरमा गयी है। संसद में आये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद हेमंत सरकार इस मामले में लीगल एक्शन की तैयारी में है। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के सवाल पर कहा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का कोई बकाया नहीं है।
  

  
 सांसद ने पूछा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार क्यों नहीं वापस करती? संसद में मंत्री के जवाब के बाद झारखंड सरकार एक्शन में है।
  

  
जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर अब कानूनी रास्ते पर हेमंत सरकार चलेगी। विधि विभाग ने इस मुद्दे पर ओपनियन मांगा है। माना जा रहा है कि कानूनी तरीके से अब 1.36 लाख करोड़ केंद्र से हासिल करने की तैयारी में झारखंड सरकार जुटी है। साथ ही 15 दिनों का अल्टीमेटम के साथ ही झामुमो ने राज्य से कोयला रोकने की चेतावनी दी है। भू-राजस्व विभाग ने 28 नवंबर 21 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसले का उल्लेख करते हुए आदेश जारी कर दिया है।
  

  
क्या लिखा है आदेश में 
  

  
आदेश में 15 दिनों के अंदर में विधिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गयी है। विभाग के उपसचिव रामेश्वर लेयांगी ने आदेश में कहा है कि कैबिनेट में 1.36 लाख करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार/केंद्रीय उपक्रम पर बकाया हैं, उनकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई अविलंब शुरू किया की जाये। इस निर्णय के अनुपालन के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
  

  
15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम
  

  
उनके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों का लंबित बकाया जैसे वॉश्ड कोल रॉयल्टी ड्यूज, कॉमन कॉज ड्यूज आदि के भुगतान में आनेवाली वैधानिक अड़चनों की स्थिति में खान विभाग एवं महाधिवक्ता से समन्वय कर उसे दूर करने संबंधी यथोचित कार्रवाई की जायेगी। उनके द्वारा 15 दिनों के अंतराल में विभाग के सचिव को विधिक कार्रवाई की प्रगति से अवगत करायेंगे। विधिक कार्रवाई के लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव उक्त कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
  

  
एक ढेला भी कोयला नहीं जायेगा बाहर 
  

  
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के सदन में जवाब पर राजनीति गरम है। झामुमो ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा अब नाटक करना बंद करें। कोयला हमारा, जमीन हमारी, हमलोग अब छोड़नेवाले नहीं हैं। चुनाव में भी औकात बतायी, राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला तक बाहर नहीं जायेगा। भाजपा के लोग जो गलतफहमी उत्पन्न कर रहे हैं, वे समझ लें। यह राज्य की जनता का पैसा है। कोल इंडिया के अधिकारी भी सुन लें, यह पैसा आपका नहीं है, निजी कंपनियां भी सुन लें, यह पैसा आपका नहीं है। हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं. पहले बकाया दें, तब फावड़ा चलाएं, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जायेगा।
 

गुमला जिले के बेलागड़ा पंचायत के नवाटोली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में शरारती तत्वों ने की आगजनी,
5 बाइक जलकर राख,केंद्र में पेंटिंग करने आये पेंटर को दीवार1 तोड़कर बचाया गया



झारखंड डेस्क
झारखंड के गुमला जिले से एक बड़ी खबर है, जहां घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलागड़ा पंचायत के नवाटोली गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बदमाशों ने देर रात पांच मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया. वहीं, आंगनबाड़ी केंद्र में ठहरे पांच पेंटरों की जान दीवार तोड़कर बचाई गई. 

मामले की सूचना मिलने पर घाघरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है. वहीं, प्रथम दृष्टया मामला शरारती तत्वों का बताया गया है. हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुट गई है.

बताया गया कि पीड़ित लोहरदगा निवासी अजय उरांव आंगनबाड़ी केंद्र में फोटो, कार्टून व अल्फाबेट पेंटिंग का काम करने के लिए ठेकेदार रामवीर के निर्देश पर मंगलवार की शाम को पहुंचे थे. वहीं, बरामदा में सभी 5 बाइक खड़ाकर बगल के रूम में सोए हुए थे. देर रात जलने की गंध आने पर बाहर निकले तो पाया कि सभी पांचो बाइक आग से धधक रही है. 

इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाया गया, लेकिन तब तक सभी बाइक जल चुकी थीं.

एक बी कॉम की छात्रा के साथ की गई छेड़खानी,पुलिस एलर्ट की जारही है खोज


झारखंड डेस्क
रांची : राजधानी रांची में अभी स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक बी कॉम की छात्रा से छेड़खानी का नया मामला सामने आ है. सदर अस्पताल के पास बी कॉम की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की जाने की सूचना है.बताया जाता है कि कॉलेज जाते वक्त एक मनचले ने छात्रा के साथ छेड़खानी की. 

मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान बताने या उसका सुराग देने वाले को 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है. बता दें कि राजधानी रांची में इन दिनों छेड़खानी के मामले बढ़ गए हैं. महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं.

हेमन्त सरकार और मोदी सरकार के बीच तकरार बढ़ा,कोयला रॉयल्टी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये को केंद्र ने देने से किया इनकार,हेमंत हुए हमलावर
झारखंड डेस्क
झारखंड की बकाया राशि को लेकर हेमंत सरकार और मोदी सरकार के बीच तकरार बढा. हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब झारखंड सरकार झारखंड से माल ढुलाई पर भी सेस लेगी.इस तकरार का हश्र क्या होगा यह तो समय बताएगा लेकिन झारखंड की सरकार इसमें भाजपा के झारखंड इकाई को भी घसीट लिया है जिसका जनता के बीच पार्टी को नुकसान होगा।

 हेमन्त सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक-एक रुपये की विस्तृत जानाकारी केंद्र सरकार को कई बार दी जा चुकी है. फिर भी केंद्र की बीजेपी सरकार बार-बार इसे नकार रही है. यह हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है.

झारखंड बीजेपी से हेमंत सोरेन ने की ये मांग

हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी को भी लपेट लिया. उन्होंने झारखंड बीजेपी से यह मांग किया है कि उन्हें झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यह साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है.

झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक-एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है. फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है.

संसद सत्र के दौरान गरमाया मुद्दा

दरअसल, झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का दावा करती है. लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है. लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया पैसा देने में देरी क्यों कर रही है.

 उसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देकर कहा कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है.

झामुमो हुई केंद्र सरकार पर हमलावर

केंद्र सरकार ने जब इस मांग को खारिज किया तो झामुमो मामले को लेकर हमलावर हो गई. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि अब सरकार झारखंड की जमीन से रेलवे की होने वाली माल ढुलाई पर भी रॉयल्टी लेंगे. उन्होंने निजी कंपनियों को भी चेतावनी दे दी कि पहले राज्य सरकार का बकाया पैसा जमा करें तब जाकर काम करें. फिलहाल यह मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है.

धनबाद रेलवे स्टेशन पर IRCTC कर्मचारियों पर हमला, अवैध पानी की बोतलें जब्त करने पर बवाल



धनबाद : रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर सोमवार की रात IRCTC के कर्मचारियों पर हमला किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार IRCTC के कर्मचारी गैर मान्यता प्राप्त पानी की बोतलें जब्त करने पहुंचे थे तभी पानी माफिया सिंडिकेट ने उन पर हमला कर दिया।

घटना में IRCTC के एरिया ऑफिसर राकेश कुमार और कर्मचारी अफताब हुसैन को 8-10 लोगों ने घेरकर बुरी तरह पीटा। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं।

वहीं अफ़रा-तफ़री के बीच हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल कर्मचारियों को देर रात RPF की मदद से SNMMCH में भर्ती कराया गया।

गैर मान्यता प्राप्त पानी की बोतलों की पेटियां जब्त

इस संबंध में IRCTC के अधिकारियों ने बताया कि गंगा-सतलज एक्सप्रेस में गैर मान्यता प्राप्त पानी की बोतलों की सप्लाई और अधिक कीमत वसूले जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

सोमवार को एक ही दिन में आधा दर्जन शिकायतें मिलने के बाद एरिया ऑफिसर राकेश कुमार और अफताब हुसैन जांच के लिए ट्रेन में पहुंचे।
जांच के दौरान गंगा-सतलज एक्सप्रेस से गैर मान्यता प्राप्त पानी की बोतलों की कई पेटियां जब्त की गईं। इन पेटियों को नीचे उतारने के बाद जैसे ही ट्रेन रात 9:50 बजे रवाना हुई, कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया।

IRCTC कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इस हमले में मनईटांड के रिंकु सिंह और रिशु सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार भी SNMMCH पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया।