आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे को सांसद ढुलू महतो ने सदन में उठाया


धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद ढुलू महतो ने संसद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक अहम मुद्दे को उठाया।

सांसद श्री महतो ने पूछा कि क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को शामिल करना झारखंड सहित धनबाद के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करेगा।

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, सावित्री ठाकुर ने जवाब में बताया कि 2024-25 के अंतरिम बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को 5 लाख रुपये वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की घोषणा की गई थी। यह योजना पात्रता के आधार पर लागू की जा रही है और अब तक झारखंड में 31,755 आंगनवाड़ी कर्मियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं।

मंत्री ने यह भी बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। इन केंद्रों में टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, और पोषण शिक्षा जैसी सेवाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सांसद ढुलू महतो ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, "आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को इस योजना में शामिल करना ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुँचाने में क्रांतिकारी साबित होगा।"

भाजपा के फायरब्रांड नेता संबित पात्रा का आज जन्मदिन है, उनका झारखंड से गहरा नाता रहा है,जानिए कैसे.....?



बीजेपी के फायरब्रांड नेता संबित पात्रा आज जन्मदिन है. 13 दिसम्बर को उनका जन्म हुआ था,वे 50 साल के हो चुके हैं. पिछले कुछ सालों से प्रभावशाली नजर आने वाले बीजेपी नेता का झारखंड से गहरा नाता रहा है.



जी हां…आपने सही सुना. पात्रा का जन्म 13 दिसंबर 1974 को धनबाद में हुआ था. उनके पिता रबिन्द्र नाथ स्टील प्लांट में काम करते थे.

संबित पात्रा की प्रारंभिक पढ़ाई झारखंड के बोकारो के चिन्मयानंद विद्यालय में हुई थी. 1997 में VSS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, संबलपुर, ओडिशा से एमबीबीएस उन्होंने की. 2002 में पात्रा ने उत्कल यूनिवर्सिटी से जनरल सर्जन की डिग्री प्राप्त की. साल 2003 में देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज की परीक्षा पास की. इसके बाद मेडिकल ऑफिसर के रूप में हिंदूराव हॉस्पिटल ज्वॉइन किया.

बीजेपी से कैसे जुड़े संबित पात्रा?

मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते वक्त उन्होंने 'स्वराज' नाम के एक NGO की शुरुआत की. इसका उद्देश्य गरीबों को फ्री इलाज या मदद मुहैया करवाना था. इस दौरान उनकी पहचान कई बीजेपी नेताओं से हुई. साल 2010 में संबित पात्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इसके बाद उन्होंने मेडिकल ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया. बीजेपी ने उनपर भरोसा जताया और दिल्ली इकाई का प्रवक्ता नियुक्त किया. वे डिबेट में अच्छे-अच्छे नेता की बोलती बंद कर चुके हैं. लगातार टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखने के बाद उन्‍होंने राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अपनी नई पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें बीजेपी का राष्‍ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है।

दो बार चुनाव हार चुके हैं संबित पात्रा

ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से एक पुरी इस बार के लोकसभा चुनाव में वीआईपी सीट बन गई थी. यहां से खुद संबित पात्रा चुनावी मैदान में उतरे थे. उन्होंने 1 लाख वोटों से जीत हासिल की. इससे पहले वो दो चुनाव में हार चुके थे. दिल्ली इकाई में रहने के दौरान उन्हें कश्मीरी गेट से पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वहीं साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें पुरी से टिकट दिया था. इस चुनाव में पात्रा करीब 11 हजार 700 वोटों से हार गये थे.

उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई परीक्षा केन्द्र चयन समिति की बैठक
नए केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं से संबंधित रिपोर्ट सौंपे संबंधित बीईओ- उपायुक्त



धनबाद :वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2025 के लिए परीक्षा केन्द्रों तथा मूल्यांकन केन्द्रों के चयन से संबंधित परीक्षा केन्द्र चयन समिति की बैठक आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में किया गया। 

बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपर्युक्त विषय के संबंध में बताया कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2025 फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह से प्रारम्भ होने की सम्भावना है। 

परीक्षा के आयोजन हेतु पूर्व के वर्षों की भाँति जिलों में परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ससमय किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी परीक्षा का संचालन जिला प्रशासन की देख-रेख में ही किया जाना है।
परीक्षा केन्द्र का निर्धारण परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सही स्थान पर परीक्षा केन्द्र बनाने एवं प्रत्येक केन्द्र के साथ सुव्यवस्थित ढंग से विद्यालय/महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने से ही परीक्षा संबंधित बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और कदाचार रहित परीक्षा का संचालन भी इससे सुनिश्चित होता है। इस दौरान माननीय विधायक टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो, सांसद प्रतिनिधि धनबाद, विधायक प्रतिनिधि झरिया, विधायक प्रतिनिधि धनबाद, विधायक प्रतिनिधि बाघमारा समेत अन्य प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय के चयन में परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर दूरी को ध्यान में रखते हुए चयन करने हेतु प्रस्ताव दिए। जिसे लेकर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

साथ ही उन्होंने सभी नए सेंटरों का निरीक्षण करने हेतु संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सेंटरों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं यथा पानी, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम लॉ एंड आर्डर श्री पीयूष सिन्हा, एसडीएम श्री राजेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती निशु कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री आयुष कुमार समेत सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि एवं विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य मौजूद रहें।

बंधु तिर्की की बढ़ेंगी मुश्किलें, CBI कोर्ट ने पूर्व मंत्री सहित 15 के खिलाफ लिया संज्ञान; किस मामले में समन जारी
झा. डेस्क 
रांची :पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद और कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक समेत 15 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के नौ महीने बाद संज्ञान लिया है।

बंधु तिर्की की बढ़ेंगी मुश्किलें

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद और कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक समेत 15 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सीबीआई ने जांच पूरी कर मार्च में 28 करोड़ 38 लाख की अनियमितता में बिना अभियोजन स्वीकृति के चार्जशीट दाखिल की थी, जिस कारण कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सका था। 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के नौ महीने बाद संज्ञान लिया है। अदालत ने निगरानी से जुड़े सभी मामलों को इसमें शामिल कर लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। इनकी उपस्थिति की तारीख 15 जनवरी तय की है।

सीबीआई को 12 साल बाद मिला जांच का आदेश

घोटाले को लेकर 2010 में निगरानी कांड संख्या 49/2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन 12 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 2022 में सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने 25 अप्रैल 2022 को दो प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

ऐसे पकड़ में आया मामला

34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के सिलसिले में हुई गड़बड़ी संबंधी शिकायत राज्यपाल से की गई थी। राज्यपाल ने मामले की गंभीरता को देख महालेखाकार को स्पेशल ऑडिट का निर्देश दिया। राज्य के तत्कालीन महालेखाकार के दिशा-निर्देश के आलोक में स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंपी गई। इस दौरान बाजार से अधिक कीमत पर खेल सामग्री की खरीद का मामला पकड़ में आया था।

सीबीआई कोर्ट ने इनके खिलाफ लिया संज्ञान

सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रामकुमार आनंद, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, सचिव एसएम हाशमी, तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा, प्रेम प्रकाश चौधरी, हीरालाल दास, शिवप्रकाश सिंह, रजनीश कुमार, धर्मेंद्र चड्डा, सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सुबोध गांधी, प्रवीण बुधिया, प्रेम कुमार चौधरी और सुविमल मुखोपाध्याय पर संज्ञान लिया है। संज्ञान भादवि की धारा 409, 420, 120बी, 467, 468, 471 व 109 एवं पीसी एक्ट के तहत लिया है।

रेलवे यूनियन के चुनाव में मेंस कांग्रेस रहा दबदबा






धनबाद :रेलवे कर्मियों के यूनियन चुनाव में मेंस कांग्रेस ने कई रेल मंडल में प्रचंड बहुमत लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. मेंस कांग्रेस यूनियन के सदस्यों ने संगठन की जात पर मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जश्न मनाया.
रेलवे कर्मियों के यूनियन चुनाव का परिणाम गुरुवार को आने से रेल कर्मियों में हर्ष का माहौल रहा. 

आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस चुनाव में प्रथम स्थान में रहा. मेंस कांग्रेस चुनाव में प्रथम स्थान आने से यूनियन के सदस्यों ने मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में शाम को मेंस कांग्रेस का झंडा लिए हुए खुशी का इजहार किया. 

बताते चले कि पूर्व रेलवे जोन में कुल पांच यूनियन मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव मैदान में थे, जिनमें पूर्व रेलवे मेंस यूनियन, पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस, पूर्व रेलवे तृणमूल कांग्रेस, पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ, पूर्व रेलवे कर्मचारी यूनियन शामिल हैं. पहले से दो यूनियन को मान्यता प्राप्त है. जिसमें पूर्व रेलवे मेंस यूनियन व पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस है. वर्तमान चुनाव में जिस यूनियन को 35 प्रतिशत वोट मिलेगा, उन्हें ही मान्यता मिलेगी.

 बताया जाता है कि यूनियन चुनाव को लेकर 4, 5, व 6 दिसंबर को चुनाव कराया गया था. चुनाव के बाद आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने आसनसोल, मालदा, हावड़ा के अलावा जमालपुर में प्रचंड बहुमत लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. मौके पर शाखा सचिव सरोज कुमार मिश्रा, रितेश कुमार पांडेय, अमन कुमार, गुडू रजवार, संदीप कुमार, संजय बांसफोड, सुजीत सिंह, कुंदन कुमार, अमन पासवान, मुन्ना पासवान, सुमन कुमारी, रंजना राय, रंजनी कांत आदि मौजूद थे.

जिला स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता में 16 तीरंदाजों का चयन










सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल 14 को

बोकारो : बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की ओर से बुधवार क जिला स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता का आयोजन वेदांता इएसएल आर्चरी अकादमी, सियालजोरी (बोकारो) में किया गया. इसमें इंडियन राउंड (बालक वर्ग) में वेदांता इएसएल आर्चरी अकादमी के कुलदीप महतो, राहुल महतो, संदीप कुमार महतो व खेलो इंडिया सेंटर (चंदनकियारी) के अमित बाउरी, इंडियन राउंड (बालिका वर्ग) में वेदांता इएसएल आर्चरी अकादमी की डॉली कुमारी, गंगा कुमारी, कृतिका कुमारी व डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर (चंदनकियारी) की रेशमा खातून, कंपाउंड (बालक वर्ग) में खेलो इंडिया सेंटर(चंदनकियारी) के विष्णु बाउरी, विक्रम सिंह,अंशु सूत्रधर , कंपाउंड (बालिका वर्ग) में खेलो इंडिया सेंटर (चंदनकियारी) की कुमकुम कुमारी, रिकर्व (बालक वर्ग) में खेलो इंडिया सेंटर (चंदनकियारी) के राहुल सूत्रधर, सूरज तिवारी व सेल डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर(बोकारो) के आदर्श प्रसाद, रिकर्व (बालिका वर्ग) में खेलो इंडिया सेंटर (चंदनकियारी) की आरती कुमारी का चयन किया गया. 

ये सभी खिलाड़ी 14 दिसंबर जमशेदपुर में होने वाली 41वीं सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल में बोकारो जिला की ओर से भाग लेंगे.

 इस आयोजन में बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की सचिव एंजेला सिंह, खेलो इंडिया सेंटर (चंदनकियारी) के प्रशिक्षक हेमंत कुमार, वेदांता इएसएल आर्चरी अकादमी के प्रशिक्षक बुद्धेश्वर मुर्मू , स्पोर्ट्स इंचार्ज चंडी चटर्जी, गौतम, एसपी. घोष, डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर चंदनकियारी के प्रशिक्षक महेंद्र करमाली व खिलाड़ियों के अभिभावक उपस्थित थे.

विधायक मथुरा प्रसाद महतो को बनया गया झामुमो का मुख्य सचेतक








रांची : झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो को झामुमो का मुख्य सचेतक बनाया गया है. सदन में इसकी घोषणा की गई. मथुरा महतो टुंडी से विधायक हैं और झामुमो के कद्दावर नेताओं में से एक हैं.

बता दें सत्र के आखिरी दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से जिला खनिज फाउंडेशन के वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा. भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि क्राइम काफी तेजी से फैल रहा है. झारखंड की बेटी, बहु और व्यापारी कैसे सुरक्षित रहे इस पर कोई बोल नहीं रहा. 

भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू में 45 से 50 रुपए बोरा बालू मिल रहा है. बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए. आजसू विधायक निर्मल महतो ने मांडू को अनुमंडल बनाने और ढ़ाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ में शामिल करने की मांग की.

विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुए बयानबाजी को लेकर हेमलाल मुर्मू और चम्पाई सोरेन के बीच कोल्ड बाऱ शुरू







झारखण्ड डेस्क 
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुए बयानबाजी को लेकर हेमलाल मुर्मू और चम्पाई सोरेन के बीच कोल्ड बाऱ शुरू हो गयी है.

इस विशेष सत्र का आखिरी दिन की कार्यवाही के दैरान पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच खूब बहस बाजी भी हुई थीं 

इसी दौरान झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई व भाजपा विधायक को लेकर बड़ी बात कह दी. वहीं अब चंपाई सोरन ने हेमलाला मुर्मू के बयान पर प्रतिक्रिया दे दी है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आज विधानसभा में एक ऐसे सदस्य ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, जिसका नैतिक पतन हो चुका है.

यह भाषा उनके संस्कारों को दर्शाती है. मैंने आंदोलन से लेकर सदन तक, हमेशा जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है. अपने साढ़े चार दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी, किसी के लिए ऐसी घटिया शब्दावली का प्रयोग नहीं किया.

मेरा अतीत आंदोलन से जुड़ा है और जीवन के हर मोड़ पर, पार्टी बदलने के बावजूद मुझे जनता का अपार समर्थन मिला है. शायद इस लिए वैसे लोग मेरी जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, जिनका अस्तित्व ही पार्टी विशेष के रहमो-करम पर टिका हो.

बता दें कि सदन के बीच लिट्टीपड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने चंपाई सोरेन को लेकर कहा कि पता नहीं चंपाई सोरेन को कौन सा भूत लग गया था कि वो भाजपा में चले गए.

बोकारो सिटी सेंटर में गरजा बीएसएल का बुलडोजर, आधा दर्जन अस्थायी दुकानें ध्वस्त


बोकारो : बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से बुधवार को अनधिकृत प्लॉट/भूमि व आवासों को खाली कराने का अभियान शुरू हुआ. अतिक्रमण हटाने की शुरुआत शहर की हृदयस्थली सिटी सेंटर सेक्टर चार से शुरू हुई. अभियान के तहत बुलडोजर से पाली प्लाजा सिनेमाघर के आस-पास की आधा दर्जन से अधिक अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं अभियान के विरोध में सिटी सेंटर की लगभग सभी फुटपाथ दुकानें बंद रहीं.फुटपाथ दुकानदारों ने शाम में बैठक कर अभियान का कड़ा विरोध किया. आगे की रणनीति तैयार की.

पहले ही दे दी गयी थी सूचना

संपदा न्यायालय बोकारो इस्पात संयंत्र-बोकारो की ओर से पारित आदेशों के आलोक में संदर्भित बेदखली आदेशों के तहत अनधिकृत दखलकारों को बीएसएल की ओर से सोमवार को सूचना दे गयी थी. कहा गया था कि अनधिकृत प्लॉट/भूमि व आवासों को खाली कराने का कार्य 11 दिसंबर से शुरू होगा. बीएसएल की ओर से मंगलवार को अभियान को शुरू करने को लेकर सिटी सेंटर व आस-पास में माइकिंग भी की गयी थी. 



वहीं बीएसएल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि अनधिकृत प्लॉट/भूमि व आवासों को शीघ्र खाली कर अपने बकाया राशि का भुगतान कर दें, अन्यथा इन्हें बेदखली प्रक्रिया के तहत हटा दिया जायेगा. किसी भी तरह की क्षति के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे. अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जायेगा.

अतिक्रमण के खिलाफ आक्रामक मूड में दिखा बीएसएल

अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को बीएसएल आक्रामक मूड में दिखा. बुधवार से बीएसएल प्रबंधन ने सिटी सेंटर से कार्रवाई शुरू कर दी है. बीएसएल की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माणों व कब्जों पर बुधवार को बीएसएल का बुलडोजर चला और निर्माणों को धराशायी किया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण तोड़ने का विरोध भी किया. बीएसएल के जीएम-टीए-एलआरए एके सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण व कब्जे हटाने की कार्रवाई की गयी. अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ बीएसएल सुरक्षा विभाग के दर्जनों कर्मी उपस्थित थे. अभियान खत्म होने के बाद दुकानदारों ने बाजार की सड़क पर आग लगाकर व बीएसएल के विरोध में नारेबाजी कर गुस्सा जताया.

नाली व ड्रेनेज के ऊपर दर्जनों दुकानें खोल कर अतिक्रमण

सिटी सेंटर सेक्टर चार में नाली व ड्रेनेज के ऊपर दर्जनों दुकानें खोल कर अतिक्रमण किया गया है. नाली के जाम होने व कब्जा होने के कारण सिटी सेंटर में आये दिन नाली का गंदा पानी बाजार में बहता रहता है. बीएसएल की जमीन पर जहां अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है, उन्हें तत्काल रोका जायेगा. जिन मामलों में संपदा न्यायालय द्वारा पूर्व में ही बेदखली आदेश पारित किया जा चुका है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा. अन्य मामलों में केस दायर कर उन्हें खाली कराया और अवैध निर्माणों को हटाया जायेगा.

बीएसएल की संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का बृहद अभियान

बोकारो स्टील प्लांट-बीएसएल की संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का बृहद अभियान चल रहा है. इसके लिए प्रबंधन की ओर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. बीएसएल क्वार्टर को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है. जमीन पर से कब्जा हटाया जा रहा है. क्वार्टर का भाड़ा व प्लॉट के रिन्यूअल की राशि सख्ती से वसूली जा रही है. रिन्यूअल नहीं कराने वाले प्लॉट को कैंसिल किया जा रहा है. बीएसएल आवासों की मैपिंग कार्य लगभग पूरा हो गया है. मैपिंग के दौरान चिह्नित कब्जे वाले आवासों की सूची तैयार की गयी है. सभी कब्जे वाले आवासों को संपदा न्यायालय के माध्यम से खाली कराया जायेगा और उनका सामान भी जब्त किया जायेगा. जिन प्लॉटधारियों ने बकाया संपदा बिल का भुगतान नहीं किया है या प्लॉट का रिन्यूअल नहीं कराया है, उनके खिलाफ अभियान और तेज किया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरुन में फँसे 47 श्रमिक के नियोजकों/नियोक्ताओं और मिडिलमैन के विरुद्ध मामला दर्ज़

 
 
  
  
* झारखंड डेस्क रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून में फंसे झारखंडी श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कैमरून (मध्य अफ्रीका) में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों के वेतन भुगतान नहीं किए जाने के संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर श्रमायुक्त को निर्देश दिया है कि नियोजकों/नियोक्ताओं और मिडिलमैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करें। तीन जिलों में एफआईआर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमायुक्त ने नियोजकों/नियोक्ताओं और मिडिलमैन के विरुद्ध हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नियोजकों/नियोक्ताओं और मिडिलमैन द्वारा उक्त श्रमिकों को अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत बिना प्रवासी मजदूर के रूप में निबंधन कराये एवं बगैर लाइसेंस प्राप्त किए. घोखे एवं जालसाजी कर श्रमिकों को मध्य अफ्रीका स्थित कैमरून भेजा है, जो गैरकानूनी है। यह है मामला मुख्यमंत्री को विगत दिनों जानकारी प्राप्त हुई कि कैमरून में कार्यरत झारखण्ड के श्रमिकों की शिकायत प्राप्त हुई कि श्रमिक M/s Transrail Lighting Limited, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका में कार्यरत हैं। इन सभी श्रमिकों का तीन माह का वेतन लंबित है। वे भारत वापसी की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमायुक्त के दिशा निर्देश में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को 100 डॉलर प्रति माह का भुगतान किया गया है। बाकी बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जाएगी। श्रमिकों ने इस भुगतान की पुष्टि की है। श्रमायुक्त के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी को अनुबंध की प्रति, वेतन भुगतान की जानकारी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश एवं श्रम विभाग ने पीओई, रांची और अन्य संबंधित विभागों को पत्र भेजा है। आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। कंपनी से कंट्रोल रूम ने पुनः संपर्क किया है। उन्होंने मामले के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया है, जिसके अनुसार उप-कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत कर श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान का समाधान किया जाएगा। बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सुरक्षित वापसी का प्रयास इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि M/s Transrail श्रमिकों के साथ बातचीत कर रही है और इन फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी, उनके लंबित भुगतान और दस्तावेज़ों का समाधान करेगी। कंट्रोल रूम टीम लगातार ईमेल और फोन के माध्यम से अधिकारियों और श्रमिकों से संपर्क कर सुरक्षित वापसी के प्रयासों में लगी है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ठेकेदार वेतन भुगतान करने में असफल होंगे, तो उनके साथ समझौता रद्द किया जायेगा।