मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने परिवहन निगम के अधिकारियों को तलब कर लगाई फटकार
गोण्डा। मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील के कुशल मार्गदर्शन और सख्त निर्देशों के परिणामस्वरूप, जनता की एक लंबित शिकायत का समाधान कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। यह मामला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस से जुड़ी पांच महीने पुरानी शिकायत का था, जिसे आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज किया गया था।



शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई 2024 को कैसरबाग डिपो की बस (नंबर UP41AT-7565) के परिचालक ने शासनादेश का हवाला देकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और चिलचिलाती धूप में करनैलगंज-गोंडा मार्ग पर निर्धारित स्थान से पहले ही उतार दिया। इस मामले की शिकायत परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास लंबित थी।
मंडलायुक्त के निर्देश और डीएम की कार्रवाई
मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा को निर्देश दिए कि तत्काल कार्रवाई कर शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी ने परिवहन निगम के अधिकारियों को तलब किया। 10 दिसंबर को शिकायतकर्ता, आरोपी परिचालक, और परिवहन निगम के अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए।
समस्या का समाधान
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आरोपी परिचालक ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसी गलती न करने का लिखित और मौखिक आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता ने आरोपी की माफी स्वीकार कर ली। जिलाधिकारी ने परिचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए जनहित के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त के सख्त रवैये और जिलाधिकारी के त्वरित हस्तक्षेप के चलते यह मामला कुछ ही मिनटों में सुलझ गया।
मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की साख जनता की संतुष्टि में निहित है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के सख्त रुख ने यह संदेश दिया है कि प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सार्वजनिक शौचालय में ताला बंद की शिकायत पर कमिश्नर ने मांगी 3 दिन में रिपोर्ट


देवीपाटनमण्डल, गोण्डा।ग्राम पंचायत बिहुरी में सार्वजनिक शौचालय पर पिछले एक महीने से ताला लगे होने की गंभीर शिकायत पर देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने सख्त कदम उठाए हैं। जनता दर्शन के दौरान चतूराम, ग्राम बिहुरी निवासी, द्वारा प्रस्तुत शिकायत में कहा गया कि शौचालय का उपयोग पहले हो रहा था, लेकिन अब इसे बिना किसी स्पष्ट कारण के बंद कर दिया गया है।

प्रार्थना-पत्र के अनुसार, बार-बार शिकायतों के बावजूद विकास खंड स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी, इटियाथोक को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि तीन दिन के भीतर जांच कर सार्वजनिक शौचालय को खोलने, उसकी तस्वीरें, शिकायतकर्ता और ग्रामवासियों के बयान सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

आयुक्त ने आदेश दिया कि यह स्पष्ट किया जाए कि शौचालय को किस व्यक्ति द्वारा बंद किया गया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया जाए। देवीपाटन मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त को समस्त ग्राम पंचायतों में निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की जांच के आदेश दिए गए हैं। आयुक्त ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक शौचालय के बंद होने या सफाई की कमी की शिकायत न आए।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत 




वजीरगंज(गोण्डा)। क्षेत्र के गोपाल पुरवा भगोहर निवासी युवक योगेश गोस्वामी पुत्र अमरेश की जहरीला पदार्थ खाने से एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी। 

मृतक के बड़े भाई ग्रीस ने गांव के अमित गोस्वामी पर जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार आरोपी बीते तीन दिसम्बर को छोटे भाई योगेश को घर से साथ लेकर गया था, शाम को वापस आने पर भाई की हालत नाजुक थी। जिसे जिले के एक नर्सिंगहोम में भर्ती कराया गया जहां सोमवार सुबह 10 बजे इलाज के दौरान मौत हो गयी। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि युवक के जहरखुरानी के संदर्भ में केस दर्ज किया गया है।

आयुक्त ने मंडल में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की


देवीपाटनमण्डल गोण्डा। आयुक्त देवीपाटन मंडल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलीय राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की गई। आयुक्त ने राजस्व वादो के निस्तारण हेतु मंडल के समस्त अपर जिलाधिकारी न्यायिक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य राज्य अधिकारी, उप जिलाधिकारी तहसीलदार नया तहसीलदार स्तर पर लंबित एवं निस्तारित वादों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।

   उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जनपद गोंडा में कुल 13260 वाद दायर हुये जिसमें से 12786 वादों का निस्तारण किया जा चुका है जबकि 474 वाद निस्तारण हेतु लंबित पड़े है। धारा-34 के अंतर्गत 274813 वाद दायर हुये जिसमें से 265849 वादों का निस्तारण हो गया है जबकि 8964 वाद लम्बित है। धारा-80 के अंतर्गत 7294 वाद दायर हुये जिसमें से 7155 वाद का निस्तारण किया जा चुका है जबकि 139 वाद निस्तारण हेतु लंबित है
जनपद बलरामपुर में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-24 के अंतर्गत कुल 7717 वाद के सापेक्ष 7429 वादों का निस्तारण हो जा चुका है जबकि 288 बाद लंबित पाए गए। 



वहीं धारा - 34 के अंतर्गत बलरामपुर में 228858 वाद दायर हुए जिसमें से 222164 वादों का निस्तारण किया जा चुका है जबकि 6694 बाद लंबित पाए गए। धारा-80 के अंतर्गत 2288 वादों के सापेक्ष 2239 वादों का निस्तारण किया गया है जबकि 49 वाद लंबित पाए गए। 
वहीं जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-24 के अंतर्गत 14938 वाद के सापेक्ष 14449 वादों का निस्तारित हो चुका है जबकि 489 वाद लंबित पाए गए। धारा 34 के अंतर्गत 363852 वादों के सापेक्ष 355497 वाद निस्तारण किए गए जबकि 8355 वार्ड लंबित पाए गए। धारा 80 के अंतर्गत बहराइच में 4311 वाद के सापेक्ष 4240 वादों का निस्तारण किया जा चुका है केवल 41 वाद लंबित पाए गए।
 वहीं जनपद श्रावस्ती में धारा-24 के अंतर्गत 9005 वाद के सापेक्ष 8662 वादों को निस्तारण किया जा चुका है इसमें मात्र 343 वाद निस्तारण हेतु लंबित पाए गए। धारा-34 के अंतर्गत लंबित 125655 बाद के सापेक्ष 122730 वादों का निस्तारण किया गया जबकि 2925 वाद लंबित पाए गए। वहीं धारा-80 के अंतर्गत श्रावस्ती में 928 वार्ड दायर हुई जिसमें से 899 वादों का निस्तारण किया गया मात्र 29 वाद ही लंबित पाये गये ।
समीक्षा बैठक में आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने समस्त अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, मुख्य राज्य अधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार तहसीलदार न्यायिक को निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ न्यायालय पर लंबित पुराने वादों की विस्तृत समीक्षा करें तथा विस्तार में हो रही कठिनाइयों को जल्द दूर करते हुए वाद का निस्तारण करायें। आयुक्त ने कहा कि राजस्व परिषद के दिशा निर्देशों के क्रम में ही सभी वादों का निस्तारण किया जाए यदि किसी प्रकार में कोई आपत्ति करता है और जांच में यदि प्रथम दृष्टया ही उनका सारवान हित प्रदर्शित नहीं होता है तो उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाए।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा का मेडिकल कॉलेज दौरा, छात्रों से सीधी बातचीत


गोंडा । जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने रविवार देर शाम स्वायत्तशासी राज्य मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और छात्र-छात्राओं के साथ खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना की और उनके अनुभवों और सुझावों को समझने का प्रयास किया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, कॉलेज की सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। छात्रों ने उन्हें अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। 



जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, "आप देश का भविष्य हैं। आपकी मेहनत और लगन न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी मूल्यवान है।"
जिलाधिकारी ने शिक्षण कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का दौरा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि छात्रों को बेहतरीन शिक्षण सामग्री और सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने छात्रों को मेडिकल के क्षेत्र में नई खोजों और तकनीकों के प्रति उत्साहित रहने का संदेश दिया।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ. धनंजय श्रीकान्त कोटस्थानें भी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी जिलाधिकारी को दी। छात्रों ने जिलाधिकारी के दौरे को बेहद प्रेरणादायक बताया और कहा कि उनके सुझावों ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

मेडिकल कॉलेज में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही के निर्देश



देवीपाटन मण्डल, गोण्डा। स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज गोण्डा में इमरजेंसी कक्ष में लापरवाही सामने आने पर आयुक्त देवीपाटन मंडल द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

 मंडलायुक्त ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक डॉ. अरिहंत मिश्रा और फार्मासिस्ट उमाकांत त्रिपाठी अपनी निर्धारित ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाए गए थे। निरीक्षण में और भी कमियां मंडलायुक्त को मिली थी। 
       
इस लापरवाही के कारण मरीजों को इमरजेंसी कक्ष में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयुक्त ने इसे अत्यंत खेदजनक और अनुशासनहीनता करार देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने के निर्देश दिए थे। प्रधानाचार्य ने सम्बंधित कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने के कारण उनके वेतन/मानदेय को बाधित करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें तुरंत अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण संतोषजनक पाए जाने पर ही वेतन/मानदेय भुगतान पर विचार किया जाएगा। 
        कर्मचारियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण करें और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
गोण्डा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली में अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम संदेश है। प्रधानाचार्य ने सभी संबंधित कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया है। स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो धनंजय श्रीकांत कोटास्थाने ने लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

बिना नक्शा पास कराए ना हो कोई भी निर्माण-डीएम


गोण्डा। सोमवार को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र-गोंडा श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विनियमित क्षेत्र बोर्ड की 48वीं बैठक संपन्न हुई। 



बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अपीलों की सुनवाई की गई।  सुनवाई के दौरान सभी अपीलों के पक्ष एवं विपक्ष को पूरी तरह से सुना गया। बोर्ड की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चंद्रभान तिवारी बनाम सरकार आदि, हीरालाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, राधारानी तिवारी बनाम नुरुउल्ला, राधारानी तिवारी बनाम शफीउल्ला, श्रीमती काजल रस्तोगी बना उत्तर प्रदेश सरकार, विशाल सोनी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, शूफिया बेगम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमती साबिरुन निशा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि, उजमा राशिद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सहित कुल 09 अपीलों पर सुनवाई की। 



अपीलों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पक्षों को सुनकर ही उचित फैसला किया जाएगा। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 
जिलाधिकारी ने कहा है कि विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य बिना नक्शा पास कराए नहीं होना चाहिए वरना संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट राजीव मोहन सक्सेना, डीसी उद्योग बाबूराम, एक्सईएएन विद्युत राधेश्याम भाष्कर, डीजीसी रेवेन्यू सुशील कुमार त्रिपाठी, जेई विनियमित क्षेत्र अतुल मिश्र, एई प्रान्तीय खण्ड, बाबू विनियमित क्षेत्र संजय श्रीवास्तव, नरसिंह नारायन सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिवक्ताओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक


गोण्डा । साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। 

आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन “साइबर कवच’’ अभियान की शुरूआत की गई है। 

 इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। 

आज दिनांक 09.12.2024 को क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज  उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा उप-जिलाधिकारी भारत भार्गव की उपस्थिती में तहसील कर्नलगंज सभागार कक्ष में तहसील कर्नलगंज के अधिवक्ताओं व अन्य उपस्थित स्टाफ को साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। आनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। NCRP portal- https://cybercrime-gov-in व साइबर हेल्प न0 1930 की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया। इसी तरह जनपदी साइबर सेल व अन्य थानों के साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने हेतु जागरूक किया गया।
 
साइबर सुरक्षा टिप्स-
01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। 
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

जैम पोर्टल कार्यशाला में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारी प्रशिक्षक से संवाद कर लें पूरी जानकारी


गोण्डा। सोमवार को जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जैम पोर्टल से संबंधित संपूर्ण जानकारी के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।



जिला पंचायत सभागार में आयोजित जैम पोर्टल कार्यशाला में जनपद के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान जैम पोर्टल के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विभागों के अधिकारियों को जैम पोर्टल के संबंध में विस्तृत बिंदुवार जानकारी दी गई, सभी बिन्दुओं की महत्वत्ता के संबंध में विधिवत पूरी जानकारी दी गई।



कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी विभागों के अधिकारी इस कार्यशाला में सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर जानकारी अवश्य लें, ताकि जैम पोर्टल के माध्यम से होने वाले कार्यों में में किसी प्रकार की समस्या न हो। यदि किसी विभाग के अधिकारी को किसी स्टेप में कहीं कोई चीज समझ नहीं आया हो वह तुरंत दुबारा जानकारी कर लें। कार्यशाला के दौरान जितने भी बिन्दु के संबंध में जानकारी दी जा रही है, सभी अधिकारी पूरी गंभीरता से लें।

कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, मुख्य कोषागार अधिकारी श्याम लाल जायसवाल, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पुनीत पटेल, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, डीसी मनरेगा जनार्दन, डीसी उद्योग बाबूराम, जिला प्रशिक्षण अधिकारी अभिषेक मणि तिवारी, समस्त बीडीओ सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनपद की 602 ग्राम पंचायतों में 09 से 20 दिसंबर तक होगा आयोजन


गोण्डा । पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने और किसानों को जागरूक करने के लिए जिला कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 09 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जनपद की 602 ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पराली प्रबंधन के महत्व और इसके पर्यावरणीय लाभों को समझाना है।
कार्यशालाओं में किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान, जैसे भूमि की उर्वरता में कमी, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पराली के वैकल्पिक उपयोग, जैसे जैव उर्वरक, पशु चारा और ऊर्जा उत्पादन के तरीकों पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

कार्यशालाओं का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें किसानों को पराली प्रबंधन के उपकरणों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि पराली जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है और इसे रोकने के लिए किसानों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भाग लें और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दें।यह पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। सभी किसानों से इन कार्यशालाओं में भाग लेकर पराली प्रबंधन के नए और प्रभावी तरीकों को अपनाने की अपील की गई है।