जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी, दिसम्बर में जारी होगी रिजल्ट


झारखंड डेस्क 
झारखंड में फिर से हेमंत सरकार के सत्ता संभालते ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा रिजल्ट जारी कर देगा. इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है. इसके अलावा अलग-अलग विभागों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है.

उधर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है. भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था. कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी.

इसमें तीन लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है.

मछली पकड़ने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत 


गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में एक दर्दनाक घटना घटी है। दरअसल मछली पकड़ने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिया के धंस जाने से यह हादसा हुआ। मृत युवक की पहचान बेंगाबाद हरिजन टोला के रहने वाले करण कुमार (28) के रूप में हुई है। 

बताया जा रहा है कि करण मछली पकड़ने के लिए नाले के पास गया हुआ था। नाले के ऊपर बनी पुलिया के नीचे वह मछली पकड़ रहा था। तभी पुलिया की दीवार भरभरा कर युवक के ऊपर ही गिर गई। जिससे दबकर युवक की मौत हो गई है।

जनता दरबार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की मिली शिकायत


धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखी। इसमें गोविंदपुर के फकीरडीह से आए व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि उनके प्लॉट के आगे सरकारी जमीन है।

 वहां के मुखिया जबरन उक्त सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस कारण उन्हें अपने प्लॉट तक आने-जाने में कठिनाई हो रही है। बिजली कनेक्शन लेने में भी मुखिया द्वारा अड़चनें डाली जा रही है। वहीं गोविंदपुर के अमरपुर से आई महिलाओं ने उपायुक्त को बताया कि उनके क्षेत्र के आने-जाने के रास्ते, सरकारी कूप, काली स्थान की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। 

इसके अलावा जनता दरबार में पंजी 2 में जमीन को दर्ज कराने, ग्रीन राशन कार्ड को अंत्योदय योजना में स्थानांतरित कराने, मकान का मुआवजा दिलाने, सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप बनाए जाने सहित अन्य शिकायतें प्राप्त हुई। उपायुक्त में सभी शिकायतों पर संज्ञान लेकर संबंधित पदाधिकारियों को उसका निराकरण करने के निर्देश दिए।जनता दरबार में निदेशक डीआरडीए श्री राजीव रंजन व सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बिरसा मुंडा के वंशज दिवंगत मंगल मुंडा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि






रिपोर्टर जयंत कुमार 
 रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज रिम्स पहुंचकर दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प-चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया।

नगर निकाय का चुनाव नहीं होने पर केंद्र ने रोका धनबाद का पैसा,





झारखंड में 32 नगर निकायों का चुनाव है लंबित,ओबीसी आरक्षण की पेंच में है उलझा

धनबाद : झारखंड में पिछले पांच वर्षों से नगर निकाय का चुनाव लंबित रहने का अब खामियाजा सामने दिखने लगा है। अब जाकर पता चला कि निकाय चुनाव नहीं होने का कैसे खामियाजा धीरे-धीरे शहरों को भुगतना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद और रांची के लिए फंड तो आवंटित किए लेकिन यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से इसे रोका जा रहा है।

शहर को प्रदूषण मुक्त करते हुए यहां की हवा को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद नगर निगम को 94.48 करोड़ और रांची नगर निगम को 20.25 करोड़ रुपए का इनसेंटिव ग्रांट का आवंटन किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह शर्त लगा दी है कि नगर निकाय चुनाव होने पर ही यह राशि धनबाद और रांची नगर निगम के खाते में आएगा। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रांची और धनबाद नगर निगम को मिलने वाली राशि पर चुनाव होने तक रोक लगा दी है। मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर एन सुब्रमन्यम ने देशभर के आठ बड़े नगर निकाय की राशि पर अलग-अलग वजह से रोक लगा दी है। 15वें वित्त आयोग से इस राशि का आवंटन किया गया है।

झारखंड के 32 नगर निकायों का चुनाव है लंबित

धनबाद नगर निगम की निवर्तमान कमेटी का कार्यकाल 20 जून 2020 को समाप्त हो गया है। वहीं बाकी 32 नगर निकायों में भी दो-तीन साल से चुनाव लंबित है। चुनाव कराने की मांग को लेकर अगस्त महीने में धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और सभी 55 पार्षदों ने धनबाद में मशाल जुलूस निकालकर सरकार से चुनाव कराने की मांग की थी। इसके बावजूद चुनाव पर राज्य सरकार ने चुप्पी साधे रखा। अब नई सरकार के गठन के बाद चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र द्वारा पैसा रोकने के बाद अब सरकार पर भी दबाव बनेगा।

ओबीसी आरक्षण की वजह से फंसा है निकाय चुनाव

झारखंड में नगर निकाय का चुनाव ओबीसी आरक्षण की वजह से अटका हुआ है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने थ्री लेयर सर्वे कराने का निर्देश दिया है।

सांसद ढुल्लु महतो ने दिया जानकारी ,धनबाद-जम्मूतवी स्पेशल आगे भी चलती रहेगी, रेल मंत्री का मिला है आश्वासन

धनबाद : धनबाद के लोकसभा सांसद ढुलू महतो ने रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से गुरुवार को मुलाकात की। सांसद ने कहा कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से संबंधित कई रेल सुविधाओं पर चर्चा हुई।
रेल मंत्री ने आश्वस्त किया है कि धनबाद-जम्मूतवी स्पेशल ट्रेन आगे भी चलती रहेगी। इसे नियमित करने का आग्रह किया है। मालूम हो कि 30 नवंबर से इस ट्रेन को बंद करने की योजना थी। सासंद ने मंत्री से कहा कि ऐसा करने से धनबाद के यात्रियों को असुविधा होगी। वैष्णव देवी की यात्रा करनेवालों के लिए यह पसंदीदा ट्रेन है।

सांसद ने रेलमंत्री से आग्रह किया कि थापरनगर रेलवे स्टेशन पर देवघर-रांची/दुमका-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कोलफील्ड एक्सप्रेस एवं ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का ठहराव हो। वहीं कमुारधुबी स्टेशन पर मुंबई मेल,धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं गोमो आसनसोल ईएमयू के ठहराव की मांग की। यशवंतपुर-हटिया एक्सप्रेस का विस्तार धनबाद तक करने की मांग की।

 वहीं कोविड के दौरान बंद कई ट्रेनों धनबाद-आसनसोल मेमू, आसनसोल भोजूडीह मेमू ट्रेन को फिर से चलाने का आग्रह किया। महाबोधी एक्सप्रेस को धनबाद से चलाने की मांग की गई है।

झारखंड में पर्यावरण एवं वन संरक्षण का मुद्दा उठाया

ढुलू महतो ने लोकसभा में झारखंड में पर्यावरण एवं वन संरक्षण का मुद्दा उठाया। वनों की तेजी से कटाई पर चिंता जताई। मामले पर पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वनों की सुरक्षा के लिए हरित भारत मिशन और संयुक्त वन प्रबंधन जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। ढुलू ने सड़कों की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा से संबंधित सवाल भी किए। झारखंड में सड़कों की स्थिति सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि झारखंड में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क चिह्नों, संकेतकों, क्रैश बैरियर और अन्य सुरक्षा उपायों के साथ जागरुकता अभियानों पर भी जोर दिया जा रहा है।

गोविंदपुर सीओ द्वारा अवैध बालू लदी ट्रक पकड़ने के लिए की गयी छापेमारी के दौरान तस्करों ने किया हमला

तस्कर के इस बढ़ते मनोबल से प्रशासन पर उठा सवाल







झारखंड डेस्क 
धनबाद जिले में लगातार हो रही लघु खनिज संपदाओं की चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। इन दिनों अवैध बालू धंधेबाजों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है।

बीती रात मेमको मोड़ इलाके में गोविंदपुर अंचल अधिकारी धर्मेंद्र दुबे ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध बालू लदे वाहनों को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि, इस दौरान बालू तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। बगैर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं सुरक्षा और निजी वाहन से अकेले कार्रवाई करना सीओ को महंगा पड़ गया।

हमले के दौरान ही तस्कर बालू लदे वाहनों के साथ मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और खनन विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और विभाग अवैध खनन पर अंकुश लगाने में क्यों विफल हो रहा है।

बिना टीम के कार्रवाई के लिए निकले थे सीओ

छापेमारी के दौरान अंचल अधिकारी बिना किसी टीम या सुरक्षा बल के पहुंचे थे। इस वजह से तस्करों के हमले को रोक पाना संभव नहीं हो सका। इस घटना ने जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ उनकी कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताते चलें कि एक दिन पूर्व ही बुधवार को सीओ ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दो बालू लदे हाईवा वाहन को पकड़ा था। मामले में FIR भी दर्ज हुई थी। जिसके बाद सीओ ने निर्देश भी दिए थे कि अवैध बालों के कारोबार को गोविंदपुर क्षेत्र में फैलने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद वे बिना किसी सुरक्षा के ही निजी वाहन से जांच अभियान में निकले थे

खनन विभाग पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का मानना है कि खनन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह अवैध खनन और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों को अकेले ही कार्रवाई करनी पड़ रही है, जो न केवल उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि यह तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में भी बाधा बनता है। वहीं पूरे मामले में धनबाद उपायुक्त ने आज आवश्यक बैठक बुलाई है जिसमे कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।

सरकारी स्कूल में क्लास रूम में घुसकर पारा टीचर ने प्रधान शिक्षिका को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती


झारखंड डेस्क 
खबर देवघर से है जहाँ एक सरकारी स्कूल में क्लास रूम में घुसकर पारा टीचर ने बच्चों के सामने प्रधान शिक्षिका को गोली मार दी. घटना देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है. गुरुवार को सुबह उत्क्रमित मध्य विद्यालय चितरपोका में घटना उस वक्त हुई, जब प्रधान शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रहीं थीं.
तभी पारा टीचर अचानक क्लास रूम में घुसा और प्रधान शिक्षिका पर फायरिंग कर दी. एक के बाद एक दो बार उसने फायरिंग की.

शिक्षिका अस्पताल में भर्ती

पहली गोली निशाने पर नहीं लगी, तो उसने दूसरी बार फिर से फायरंग की. इस बार गोली प्रधान शिक्षिका चांदनी कुमारी के दाहिने हाथ में लगी. उनके पूरे चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए. घायल चांदनी कुमारी को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया. आरोप है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के बंधुकुरूमटाड गांव निवासी पारा शिक्षक शैलेश यादव ने चांदनी पर गोली चलाई.

पुलिस कर रही मामले की जाँच

गोली चलाने के बाद स्कूल से फरार हो गया आरोपी शैलेश यादव. घटना के बाद शैलेश यादव स्कूल से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शिक्षिका जब क्लास में पढ़ा रही थी, तभी आरोपी ने 2 बार गोली चलाई. पहली गोली मिसफायर हो गई. उसके बाद दूसरी गोली भरकर उसने फिर से निशाना साधा. इस बार गोली प्रधान शिक्षिका के हाथ में लगी. चांदनी कुमारी दुमका जिले के नोनीहाट की रहने वाली है.

हेमंत सोरेन सीएम बनते ही चुनाव आयोग के फैसलों को पलटा, IPS अधिकारियों की हुई वापसी; अनुराग गुप्ता बने प्रभारी DGP


रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड में चौथी बार सीएम के रूप में पदभार संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक बदलाव किए हैं। अनुराग गुप्ता को वापस फिर से झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। वर्तमान में गुप्ता एसीबी के डीजी पद पर पदस्थापित हैं। अब उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया था। अब उन्हें तबादला करते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के पद पर पदस्थापित किया गया है।

इसी तरह रांची के डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री और देवघर के एसपी रहे अजीत पीटर डुंगडुंग और को भी चुनाव आयोग के आदेश पर उनके पदों से हटाया गया था। अब एक बार हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही फिर इन दोनों अधिकारियों को वापस उन्हीं पदों पर तैनात कर दिया गया है। वही रांची में उपायुक्त के रूप में पदस्थापित रहे वरुण रंजन का तबादला झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद पर किया गया है। वरुण रंजन को खान आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।



एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार, अविनाश कुमार को सीएम हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। वह ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी और झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

हेमन्त सोरेन के सीएम बनते ही शुरू की कार्यवाही, लिए कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय





झारखंड डेस्क 
हेमंत सोरेन शपथ लेते ही काम में जुट गये हैं। हेमंत कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई। बैठक में आज तीन बड़े फैसले लिये गये। मंईया सम्मान योजना के अलावे खाली पदों पर भर्तियों को लेकर भी कैबिनेट में फैसले लिये गये।

मंत्रिपरिषद के निर्णय : मंईयां सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभुकों को माह दिसम्बर, 2024 से ₹2500/- प्रतिमाह का होगा भुगतान। ₹1,36,000 करोड़ जो केन्द्र सरकार/केन्द्रीय उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए होगी विधिक कार्रवाई प्रारम्भ।

सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JPSC, JSSC तथा अन्य प्राधिकार, 01 जनवरी, 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेण्डर होगा प्रकाशित।

असम के चाय बागान में कार्यरत झारखण्ड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिये जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगा।