कनाडा फिर बैकफुट, पीएम मोदी, जयशंकर और डोभाल पर किए गए दावे से पलटा
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पहले दावे करना और फिर उससे पलट जाना। हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा एक बार फिर अपने दावों से पीछे हट गई है। कनाडा सरकार ने माना है कि निज्जर हत्याकांड में पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजित डोभाल का न तो कोई कनेक्शन है और न ही कोई सबूत है। ट्रूडो सरकार ने उस कनाडाई मीडिया के दावे को खारिज किया है, जिसने यह आरोप लगाया था। इससे पहले द ग्लोब एंड मेल नाम के कनाडा के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पता था। अखबार ने आरोप लगाया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी। भारत सरकार ने कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था।

भारत की सख्ती के बाद कनाडा के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। भारत की सख्ती के बाद ट्रूडो सरकार ने बयान जारी किया है। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट पर सफाई देते हुए जस्टिन सरकार ने कहा, ‘कनाडा सरकार ने यह बयान नहीं दिया है, न ही उसे प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, या एनएसए अजित डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाले सबूतों की जानकारी है। यह रिपोर्ट अटकलों पर आधारित और गलत है। 

ट्रूडो सरकार ने क्या कहा?
कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर रहा कि, 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण आरसीएमपी और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया था। बयान में आगे कहा गया है कि, कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए अजित डोभाल के कनाडा के भीतर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के कोई भी सबूत नहीं है, न ही उसे इसकी जानकारी है। 

निराधार आरोपों पर चिंताएं
कनाडा सरकार ने इस मामले में मीडिया और अन्य स्रोतों से अनुरोध किया कि वे किसी भी बिना साक्ष्य के आरोपों को बढ़ावा न दें। सरकार का कहना था कि इस तरह के निराधार आरोप अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं और दोनों देशों के बीच विश्वास को भी चोट पहुंचा सकते हैं।
कनाडा सरकार का यह बयान दोनों देशों के बीच जारी तनावपूर्ण स्थिति को और स्पष्ट करता है। हालांकि, कनाडा ने यह भी माना है कि सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में गंभीर खतरे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया था, लेकिन अब इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नेताओं का इस आपराधिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों देशों के बीच रिश्ते इस स्थिति के बाद किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया?
बता दें कि द ग्लोब एंड मेल नाम के कनाडा के अखबार ने मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र था कि निज्जर की हत्या से जुड़े कथित प्लॉट के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोवाल को जानकारी थी और सेक्योरिटी एजेंसियों को लगता है कि इसकी जानकारी पीएम मोदी को भी हो सकती है। रिपोर्ट में ये दावे बिना नाम दिए कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से किए गए थे।
निज्जर की हत्या के मामले में पहली बार सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाए गए। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसे लेकर कानाडा सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले कनाडा की संसदीय समिति के सामने वहां के उप विदेशमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर भी ऐसी ही टिप्पणी कर चुके हैं। भारत ने इन पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए इन्हें बेतुका और निराधार बताया था। बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार करार देते हुए कनाडा सरकार के समक्ष आधिकारिक तौर पर विरोध भी दर्ज करवाया था।

बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी, जानें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले के पीछे की वजह
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इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध ने बड़ा रूप धारण कर लिया है। पिछले साल अक्‍टूबर में हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर हजार से ज्‍यादा लोगों की निर्मम तरीके से हत्‍या कर दी थी और 250 से ज्‍यादा इजरयली नागरिकों को अगवा कर लिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद शुरू हुई जंग बढ़ती ही जा रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान 40 हजार से ज्‍यादा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। जबकि एक लाख से ज्‍यादा घायल हुए हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

आईसीसी के जजों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। आईसीसी ने कहा कि इन नेताओं पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है। कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ आरोपों को लेकर जांच कराने का भी आदेश दिया है।

रिर्पोट के मुताबिक, आईसीसी ने पीएम नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर इजराइली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को जानबूझ कर मारने का आदेश देने और गाजा में अंतराष्ट्रीय मानवीय मदद को पहुंचने से रोकने के मामले में दोषी पाया, जिससे वजह से वहां पर भुखमरी के स्तिथी बनी। कोर्ट ने अपने जांच में पाया कि इजराइली पीएम ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों नागरिकों की हत्याएं करवाईं और गाजा को तहस नहस करने का भी आदेश दिया। आईसीसी के जजों ने इन सभी पहलुओं को देखते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी करने का फैसला लिया।

इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा- आईसीसी का ये फैसला एक मजाक
इस फैसले पर इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा कि आईसीसी का यह फैसला एक मजाक बन गया है। फैसला आतंकवाद के पक्ष में गया है। वहीं, फिलिस्तीनी नेता मुस्तफा बारघौती ने नेतन्याहू और गैलंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का स्वागत किया और आईसीसी से इस्राइल के खिलाफ नरसंहार के मामले में जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया। 

अमेरिका ने क्या कहा?
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इजरायल को आत्‍मरक्षा का पूरा अधिकार है। पीएम नेतन्‍याहू और अन्‍य के खिलाफ आईसीसी की ओर से जारी अरेस्‍ट वारंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्‍हें कौन और कहां की पुलिस गिरफ्तार करेगी? दरअसल, निर्धारित प्रावधानों के तहत आईसीसी के सदस्‍य देशों की पुलिस नेतन्‍याहू को गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि अमेरिका आईसीसी का सदस्‍य देश नहीं है। हालांकि, आईसीसी के फैसले पर अमल काफी मुश्किल है

डोनाल्‍ड ट्रंप कैसे पूरा करेंगे अपना वादा, लाखों अवैध प्रवासियों को निकालना होगा कितना मुश्किल?
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डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वे जनवरी महीने में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों को लागू करेंगे। वे जो बाइडन प्रशासन के कई फैसलों को पलटने की तैयारी में हैं। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और महंगाई को लेकर ट्रंप बड़ा फैसला लेंगे। ट्रंप के प्लान में प्रवासियों का बड़े पैमाने पर निर्वासन भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आव्रजन और उर्जा नीति में बदलाव करेंगे। 

डोनाल्ड ट्रंप 2015 से ही आव्रजन पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप ने भारी संख्या में अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का वादा किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप सबसे पहले इसी पर काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बिना प्राधिकरण के देश में रहने वाले विदेशियों के खिलाफ आलोचना की और चेतावनी दी कि अनियंत्रित आप्रवासन "हमारे देश के खून में जहर घोल रहा है" और इसे रोका जाना चाहिए। ट्रंप कह चुके हैं कि "पहले ही दिन, हम अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे।"

दुनिया का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाने की प्लानिंग कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए टॉम होमन को जिम्मा सौंपा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के निदेशक टॉम होमन को "सीमा ज़ार" के रूप में नियुक्त करेंगे जो देश की सीमाओं के प्रभारी होंगे। टॉम होमन ने कहा कि उनका प्रशासन पहले उन 4 लाख 25 हजार अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा। ये वे आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं। 

ट्रंप इस मुद्दे को लेकर जितनी मुखरता दिखा रहे हैं, उसके रास्ते में कई कानूनी अड़चनें आने और हिंसक झड़पें होने के आसार हैं। केवल अवैध आप्रवासियों में ही नहीं बल्कि वैध रूप से अमेरिका आकर काम कर रहे और आगे यहां स्थायी रूप से बसने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के बीच भी संशय पैदा हो गया है। हालात यह हो गए हैं कि इससे बचने के रास्ते तलाशने के लिए आप्रवासन मामलों के वकीलों के पास सलाह लेने वालों का तांता लगने लगा है और इसके साथ ही अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। ऐसी अफवाहें भी फैल गई हैं कि जन्म से नागरिकता दिए जाने की व्यवस्था भी ट्रंप सरकार खत्म करने जा रही है जबकि ऐसा कोई सरकारी एजेंडा नहीं है। 

ट्रंप और नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 50 लाख से लेकर 10 लाख तक अवैध आप्रवासियों को गिरफ्तार कर निर्वासित करने की शुरुआत करने की बात कही है। ट्रंप इस मुद्दे को लेकर जितनी मुखरता दिखा रहे हैं, उसके रास्ते में कई कानूनी अड़चनें आने और हिंसक झड़पें होने के आसार हैं। ट्रंप ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने की अहम जिम्मेदारी टॉम होमन को सौंपी है। उन्हें सीमा सुरक्षा विभाग का मुखिया चुना है। साथ ही यह भी कहा है कि वह बार्डर जार साबित होंगे यानि की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें निर्वासन प्रक्रिया के लिए जरूरी सभी अधिकार दिए जाएंगे। इन्हीं होमन और उनके परिवार को पिछले कुछ दिनों में जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कार्रवाई शुरू होगी तो ऐसे मामले तेजी से बढ़ेंगे।

वहीं, अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। दरअसल, अमेरिका में निर्माण कार्यो और खेती बाड़ी जैसे क्षेत्र तो पूरी तरह से आप्रवासी श्रमिकों पर ही टिके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग स्थानीय लोगों की तुलना में कम पैसों में काम करने को राजी हो जाते हैं। ऐसे में कारोबारियों के लिए ये सस्ते में उपलब्ध श्रमिक होते हैं। इनमें से ज्यादातर अवैध रूप से मेक्सिको के रास्ते घुस आए आप्रवासी हैं। कई को दो साल तक के लिए अमेरिका में काम करने का अस्थायी लाइसेंस मिला हुआ है लेकिन जिनकी यह अवधि खत्म हो रही है, वह ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। इससे 

ट्रंप को अपना वादा पूरा करने के लिए उनके प्रशासन को आव्रजन अदालत प्रणाली का विशाल विस्तार करना होगा। वह नए न्यायाधीशों की एक बड़ी सेना कैसे जुटाएंगे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर कार्यस्थल पर छापेमारी सहित गैर-दस्तावेज आप्रवासियों को ढूंढना और उनका पता लगाना, आईसीई एजेंटों का काम होगा। उनकी संख्या, जो अब लगभग 20,000 है, बहुत अधिक बढ़ानी होगी, शायद दोगुनी या तिगुनी। ट्रम्प के कार्यालय संभालने के समय इतने सारे एजेंटों की भर्ती करना उतना ही असंभव है जितना कि आप्रवासन न्यायाधीशों की एक बड़ी सेना को खड़ा करना। ये केवल दो बाधाएं हैं जिन्हें विशेषज्ञ ट्रम्प के नए कार्यकाल की शुरुआत में बड़ी कार्रवाई की संभावना पर संदेह के कारणों के रूप में उद्धृत करते हैं।

रूस ने यूक्रेन पर दागी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जंग में पहली बार इस हथियार का इस्तेमाल*

 
 
  #russia_launches_icbm_strike_against_ukraine_for_first_time_as_war 
  
  
 रूस और यूक्रेन के बीच जंग अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। इस युद्ध को शुरू हुए 1000 दिन बीत गए हैं। अब दोनों के देशों के बीच इस लड़ाई में नई तेजी आ गई है। रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए उत्‍तर कोरिया के हजारों सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। वहीं इससे भड़के अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्‍तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों की मदद से रूस पर कई हमले किए हैं। इसके जवाब में रूस की ओर से इस युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें उसने अपने दक्षिण आस्त्रखान क्षेत्र से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह पहली बार है, जब रूस ने इस तरह की शक्तिशाली और लंबी दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायुसेना ने यह जानकारी दी। मॉस्को की ओर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला उस समय हुआ है, जब यूक्रेन ने इस हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों का उपयोग करके रूस के अंदर कुछ लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसके बारे में मॉस्को ने महीनों पहले चेतावनी दी थी कि यह तनाव को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। रूस के आस्त्रखान क्षेत्र से लॉन्च की गई एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ताम्बोव क्षेत्र में मिग-31K फाइटर जेट से दागी गई। वायु सेना के एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि रूस ने गुरुवार को यूक्रेन में जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, उसमें परमाणु चार्ज नहीं था। यूक्रेनी वायु सेना के सूत्र ने एएफपी को बताया कि यह स्पष्ट था कि जिस हथियार का पहली बार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, उसमें कोई परमाणु हथियार नहीं था। यह पहली बार है जब रूस ने युद्ध के दौरान इतनी शक्तिशाली, लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला यूक्रेन द्वारा युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर लक्ष्यों पर ब्रिटिश-फ्रांसीसी निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को दागने के एक दिन बाद हुआ है। मॉस्को ने महीनों पहले चेतावनी दी थी कि इस तरह के हमले को एक बड़ी वृद्धि के रूप में देखा जाएगा।
 

रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर अडानी ग्रुप ने जारी किया बयान, कहा- हरसंभव कानूनी सहारा लेंगे*

 
 
  #adani_group_issued_a_statement_on_the_allegations_in_america *
  
  
 अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर्स समेत 8 लोगों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अडानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी के बयान के मुताबिक, सभी आरोप निराधार हैं। साथ ही ग्रुप ने अपना अगला कदम भी स्पष्ट कर दिया है। अडानी ग्रुप ने गुरुवार को अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से लगाए गए रिश्वत के आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया। इस मामले में ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें लिखा है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोग में अभी लगाए हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। इसमें लिखा है कि इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट में अपने शेयरधारकों को भरोसा दिलाया है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने सभी सेक्टर में हमेशा पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का पालन किया है और करता रहेगा। स्टेटमेंट में लिखा है, हम अपने शेयरहोल्डर्स, पार्टनर और ग्रुप के कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। *क्या है पूरा मामला?* बता दें कि देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यह पूरा मामला अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। आरोपों के अनुसार, यह रिश्वत 2020 से 2024 के बीच बड़े सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए दी गई, जिससे अडानी समूह को 2 बिलियन डॉलर से अधिक का लाभ होने की संभावना थी। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडाणी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर, गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
 

कसाब तक को निष्पक्ष सुनवाई दी गई, यासीन मलिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? 

 
 
  #even_terrorist_kasab_was_given_a_fair_trial_sc_to_cbi_in_yasin_malik_case 
  
  
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मामले में सुनवाई हुई। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के खिलाफ सीबीआई की अपील पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी अजमल कसाब का जिक्र किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस देश में आतंकी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था, तो यासीन मलिक को क्यों नहीं। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते में संशोधित याचिका दायर करने को कहा और केस से जुड़े सभी आरोपियों को पक्षकार बनाने की इजाजत दी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने जम्मू कश्मीर सत्र अदालत के बीते साल सितंबर में दिए एक आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए कि अदालत यासीन मलिक मामले में तिहाड़ जेल के भीतर ही कोर्ट रूम स्थापित करने का निर्देश दे सकती है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यह यासीन मलिक की चालबाजी है इसलिए वह कह रहे हैं कि किसी वकील के बजाय वह खुद कोर्ट में पेश होंगे। एसजी मेहता ने लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक की फोटो कोर्ट को दिखाते हुए कहा कि यह सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही यह गवाहों के लिए भी खतरे की बात है। तुषार मेहता के तर्क पर जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा, लेकिन ऑनलाइन सुनवाई में क्रॉस एग्जामिनशेन कैसे हो पाएगा? जम्मू में तो अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है।' जज की चिंता पर एसजी तुषार मेहता ने फिर से दोहराया कि यासीन मलिक कोई साधारण अपराधी नहीं है वह कई बार हाफिज सईद से मिलने पाकिस्तान भी जा चुका है। उन्होंने कहा कि गवाहों को भी सिक्योरिटी की जरूरत होगी क्योंकि पहले एक गवाह की हत्या कर दी गई थी। तब जस्टिस ओका ने कहा कि हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष ट्रायल दिया गया था। इसके बाद पीठ ने कहा कि वे तिहाड़ जेल में ही यासीन मलिक के मामले की सुनवाई के लिए सत्र अदालत के जज को दिल्ली बुलाने पर विचार सकते हैं, लेकिन उससे पहले मामले में सभी आरोपियों की सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए टाल दी है। क्या है मामला? दरअसल, यह पूरा मामला 1990 में चार वायु सेना कर्मियों की हत्या से जुड़ा है। यासीन मलिक के नेतृत्व में आतंकवादियों के एक समूह ने 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारतीय वायु सेना के जवानों पर गोलीबारी की थी। इस हमले में चार जवान मारे गए थे और 40 अन्य घायल हुए थे। मलिक उस समय आतंकवादी समूह जेकेएलएफ का नेता था। मलिक को 1990 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे रिहा कर दिया था। उसके मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, यासीन पिछले 5 साल से जेल में बंद है. यासीन को अभी सिर्फ टेरर फंडिंग के केस में सजा हुई है।
 

चुनाव की तारीखों का पता नहीं, आप ने पहले ही खोले पत्ते, जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, दलबदलुओं पर दांव
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दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने ही बचे हैं। हालांकि, अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले आज आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम है।

फरवरी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। इसी क्रम में गुरूवार को आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई है। पीएसी की बैठक में दिल्ली विधानसभा 2025 चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम
निर्वाचन क्षेत्र	उम्मीदवार का नाम
छतरपुर	ब्रह्मा सिंह तंवर
किराड़ी	अनिल झा
विश्वास नगर	दीपक सिंघला
रोहतास नगर	सरिता सिंह
लक्ष्मी नगर	बीबी त्यागी
बदरपुर	राम सिंह नेता
सीलमपुर	जुबैर चौधरी
सीमापुरी	वीर सिंह धींगान
घोंडा	गौरव शर्मा
करावल नगर	मनोज त्यागी
मटियाला	सोमेश शौकीन



बीजेपी और कांग्रेस से आए लोगों को मौका
आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में उन्हीं लोगों को मौका दिया गया है जो बीजेपी या कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। लिस्ट में 11 में से 6 नाम वो हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं। 
-किराड़ी से ऋतुराज झा का टिकट कट गया है और यहां बीजेपी से आए अनिल झा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 
- लक्ष्मीनगर सीट से आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को मैदान में उतारा है। त्यागी पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2020 में उनका टिकट कट गया था। यहां से आप के उम्मीदवार रहे नितिन त्यागी बीजेपी में चले गए।
-छत्तरपुर से उम्मीदवार बनाए गए ब्रह्म सिंह तंवर पहले बीजेपी में थे। 2020 के चुनाव में ब्रह्म सिंह आप के करतार सिंह तंवर से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद करतार ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद आप ने ब्रह्म को अपने पाले में खींच लिया।
-वहीं, मटियाला सीट पर गुलाब सिंह यादव का टिकट काटकर कांग्रेस से आए सोमेश शौकीन को टिकट दिया गया है।
-सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान का पार्टी ने टिकट काट दिया है। हाल ही में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए जुबेर चौधरी को अब आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया है। 
-हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वीर सिंह धींगन को आम आदमी पार्टी ने सीमापुरी विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया।

अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं... अमेरिकी कोर्ट के आरोप पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल, पीएम मोदी भी निशाने पर
#rahulgandhiongautamadaniafterchargedbyusinfraudandbribery


भारतीय कारोबारी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर विवादों में हैं। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अमेरिका में गौतम अडानी के पर 21 अरब रुपये के रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अदालत ने इस मामले में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। अमेरिका के अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। 

आजाद कैसे घूम रहे हैं-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि 'अब ये साफ है कि अडानी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है। मुझे हैरानी है कि अडानी अभी तक देश में आजाद कैसे घूम रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी ने दो हजार करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन वे आराम से आजाद घूम रहे हैं। 

हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीसी में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, दुनिया जानती है कि अडानी जी, मोदी जी को फुल सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया- एक हैं तो सेफ हैं। भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ़ हैं। हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद हम अडानी जी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। युवा छोटा सा गलत काम करता है, तो जेल चला जाता है, वो लोग करोड़ों का खेल कर देते हैं। इन चंद लोगों ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है।

पीएम भी अडानी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि हम इस मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अडानी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी। राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि माधबी पुरी बुच अडानी को बचा रही हैं और भारत के रिटेल निवेशकों के निवेश को खतरे में डाला जा रहा है। 

सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को भी घेरा
राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने न केवल गौतम अडानी पर बल्कि सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा कि वह इन घोटालों की किंगपीन हैं। माधबी बुच गौतम अडानी की शेयर प्राइस को कंट्रोल करती हैं, उनको वहां से हटाना चाहिए नहीं तो आने वाले समय में केवल बड़े इन्वेस्टर ही बच पाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते मेरा काम आपको बचाने की है और मैं वही करना चाहता हूं।

संसद में उठाएंगे मुद्दा-राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी हैं और हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल ने कहा कि जिस भी राज्य सरकारों में अडानी ग्रुप के साथ समझौता हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जेपीसी की जांच होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि अडानी के भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कर रहा हूं ये अमेरिकी एजेंसी ने जांच में बातें कही हैं। राहुल ने कहा कि जांच में जो भी शामिल हो उसको सजा मिलनी चाहिए।

रिश्वतखोरी के आरोप के बाद औंधे मुंह गिरे अडानी ग्रुप के शेयर, कुछ ही मिनटों में डूबे लाखों करोड़
#adanigroupstocksfallduetoallegedbriberycharged


अडानी ग्रुप के शेयरों ने 21 नवंबर को भारी गिरावट दर्ज की। ये गिरावट अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी पर 2,100 करोड़ रुपये (250 मिलियन डॉलर) के रिश्वत घोटाले में शामिल होने का आरोप के बाद देखी गई। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए करोड़ों की र‍िश्‍वत देने के मामले और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में गौतम अडानी को दोषी ठहराया है। इन आरोपों के बाद अडानी एंटरप्राइजेज ने बॉन्ड के जरिये 60 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना को रद्द कर द‍िया है। इसके अलावा अडानी बॉन्‍ड का दाम भी करीब 20 प्रत‍िशत ग‍िर गया।

धोखाधड़ी-रिश्वत देने के आरोप के बाद गिरावट
न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में दर्ज किए गए आरोपपत्र में दावा किया गया है कि गौतम अडानी, सागर आर. अडानी और वीनित एस. जैन ने एक जटिल साजिश रची, जिसके तहत अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने और फेडरल कानूनों का उल्लंघन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर (करीब 2110 करोड़ रुपए) की रिश्वत देने का वादा किया था। इस खबर के बाद अडाणी ग्रुप के सभी 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।

अडानी ग्रुप कंपनियों को हुआ मोटा नुकसान
1.	अडानी इंटरप्राइजेज के मार्केट कैप को कारोबारी सत्र के दौरान 48,821.84 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 3,25,502.04 करोड़ रुपए से कम होकर 2,76,680.20 करोड़ रुपए हो गया है।
2.	अडानी पोर्ट एंड एसईजेड को कारोबारी सत्र के दौरान 27,844.19 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2,78,452.71 करोड़ रुपए से कम होकर 2,50,608.52 करोड़ रुपए हो गया है।
3.	अडानी पावर को कारोबारी सत्र के दौरान 36,006.08 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2,02,367.67 करोड़ रुपए से कम होकर 1,66,361.59 करोड़ रुपए हो गया है।
4.	अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को कारोबारी सत्र के दौरान 20,950.36 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1,04,763.85 करोड़ रुपए से कम होकर 83,813.49 करोड़ रुपए हो गया है।
5.	अडानी ग्रीन एनर्जी को कारोबारी सत्र के दौरान 42,865.415 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2,23,509.64 करोड़ रुपए से कम होकर 1,80,644.23 करोड़ रुपए हो गया है।
6.	अडानी टोटल गैस को कारोबारी सत्र के दौरान 13,417.69 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 73,934.73 करोड़ रुपए से कम होकर 60,517.04 करोड़ रुपए हो गया है।
7.	अडानी विल्मर को कारोबारी सत्र के दौरान 4,249.94 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 42,512.48 करोड़ रुपए से कम होकर 38,262.54 करोड़ रुपए हो गया है।
8.	एसीसी लिमिटेड को कारोबारी सत्र के दौरान 5,969.76 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 41,032.45 करोड़ रुपए से कम होकर 35,062.69 करोड़ रुपए हो गया है।
9.	अंबूजा सीमेंट को कारोबारी सत्र के दौरान 23,787.94 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1,35,200.13 करोड़ रुपए से कम होकर 1,11,412.19 करोड़ रुपए हो गया है।
10.	एनडीटीवी को कारोबारी सत्र के दौरान 156.99 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1,091.82 करोड़ रुपए से कम होकर 934.83 करोड़ रुपए हो गया है।

सेंसेक्स और निफ्टी भी गिरे
गुरुवार सुबह शेयर मार्केट में भी गिरावट आई। सेंसेक्स करीब 700 अंक गिर गया। वहीं निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट खुलने के करीब आधे घंटे बाद सेंसेक्स 743.66 अंक गिरकर 76,834.72 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में 243.30 अंकों की गिरावट आई और यह 23,275.20 रुपये पर था।

कहां थमेगा कनाडा? अब पीएम मोदी का नाम लेकर लेकर चली चाल, रिपोर्ट को भारत सरकार ने किया खारिज*

 
 
  #nijjar_murder_case_india_strongly_rejects_new_canadian_media_report *
  
  
 निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। वैसे कनाडा शायद यही चाहता भी है। तभी तो जस्टिन ट्रूडो आए दिन कोई ना कोई ऐसा धमाका कर रहें हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में दरार और गहती होती जाए। जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार लगातार भारत को बदनाम करने में लगी है।इस बीच कनाडा ने भारत के खिलाफ एक और जहर उगला है। एक कनाडाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पता था। अखबार ने आरोप लगाया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई मीडिया का यह रिपोर्ट भारत को बदनाम करने वाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस तरह के बयान को खारिज करते हैं। यह एक तरह का हास्यास्पद बयान है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह का दुष्प्रचार अभियान पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के लिए और नुकसान देह साबित होगा। बता दें कि द ग्लोब एंड मेल नाम के कनाडा के अखबार ने मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र था कि निज्जर की हत्या से जुड़े कथित प्लॉट के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोवाल को जानकारी थी। और सेक्योरिटी एजेंसियों को लगता है कि इसकी जानकारी पीएम मोदी को भी हो सकती है। रिपोर्ट में ये दावे बिना नाम दिए कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से किए गए हैं। निज्जर की हत्या के मामले में यह पहली बार है जब सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसे लेकर कानाडा सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले कनाडा की संसदीय समिति के सामने वहां के उप विदेशमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर भी ऐसी ही टिप्पणी कर चुके हैं। भारत ने इन पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए इन्हें बेतुका और निराधार बताया था। बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार करार देते हुए कनाडा सरकार के समक्ष आधिकारिक तौर पर विरोध भी दर्ज करवाया था। 18 जून, 2023 की शाम को सरे शहर के एक गुरुद्वारे से निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज किया था। इसके बाद कनाडा की ओर से लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसके बाद से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है।