आजमगढ़: देशव्यापी ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चतुर्थ वर्षगांठ की तैयारी बैठक सम्पन्न
निजामाबाद ( आजमगढ़
)। संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हानपर 26 नवम्बर को जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा आजमगढ़ के विभिन्न किसान संगठन किसान संग्राम समिति,अ भा किसान महासभा,अ भा किसान सभा, क्रांतिकारी किसान यूनियन, जनमुक्ति मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति, संयुक्त किसान मजदूर संघ, जनवादी लोक मंच के नेतृत्वकारी किसान नेताओं की बैठक अमर शहीद कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई। बैठक में ऐतिहासिक किसान आन्दोलन की चौथी बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान आगामी 26 नवम्बर 2024 को आजमगढ़ में तैयारी की योजना बनाकर सफल बनाने का फेैसला लिया .गया। जिला स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवम्बर 2024 को संयुक्त प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति कोे जिलाधिकारी के माध्यम से मांगपत्र भेजना है। एसकेएम ने एन डी ए की मोदी सरकार द्वारा किसान आंदोलन के साथ वादाखिलाफ़ी की चर्चा है।बैठक में निम्नलिखित मांग उठाने का निर्णय लिए गये- 1. सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ स्वामीनाथन के फार्मूले के अनूरूप एमएसपी सी2 + 50 % अर्थात लागत का डेढ गुना 2. किसानों कीआत्महत्या को रोकने के लिए एक सर्वसमावेशी ऋण माफी योजना और कर्जा से मुक्ति लागू करो। किसानों को मिलने वाली सभी सुविधाएं बटाईदार किसानों को दी जाय। 3. बिजली विल 2022 निजीकरण वापस लो। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना वापस लो। फर्जी विलिंग को रोका जाए। सभी घरेलू उपभेक्ताओं को 300 यूनिट फ्री व किसानों को बिना शर्त.सिंचाई हेतु फ्री बिजली देने का योगी सरकार वायदा पूरा करे। 4 कॉरपोरेट कंपनियों व अन्य के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद होऔर भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का खुला उल्लंघन बन्द करो। भूमि अधिग्रहण के नाम पर बैनामा से भूमि लेना बन्द किया जाय। वैकल्पिक व्यवस्था किे बिना लोगों को उजाडना बन्द किया जाय। उ0प्र0 में 2017 से न बढाये गये सर्किल रेट को बढाया जायं। 5. फसलोंऔर पशुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक बीमा योजना लागू की जाएं। 6. किसान व खेतमजदूरों को 60 साला पेंसन 10000 रु मासिक लागू की जाएं। 7.डीएपी व यूरिया की सहकारी समितियों/ संघों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराओ। वितरण में धांधली, कालाबाजारी व नकली खाद बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाओ तथा किसानों कृषि यंत्रों, कीटनाशक आदि पर से जीएसटी समाप्त की जाय। 8. आंधी पानी से प्रदेश में हुई फसलों की बर्बादी, धान में रोग से हुई उत्पादन में कमी का प्रति एकड 30000रू0 मुआबजा दियाऔर नुकसान के अनुसार फसल बीमा दिलाया जाय। 9. प्रदेश में आवारा पशुओं, जंगली जानवरों से बढे पैमाने पर हो रही जनहानिऔर फसलों को भारी क्षति का मुआबजा दिलाया जाय और पशु मेलो में गौबंश की खरीद फरोख्त पर लगाई गई बन्दिशें हटाई जायं। उ0प्र0 में सरकारी संरक्षण में चलाई जा रही नफरत की राजनीति पर रोक लगे। 10. प्रदेश की बन्द सभी चीनी मिलो को चालू किया जाय।गन्ना bकिसानों का बकाया का भुगतान किया जाय। गन्ने की फसल का एमएसपी 530 रू0 प्रति कुन्टल तय किया। 11.चारों श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाय. 12. न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह का राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना 13.सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण न करना 14.राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन (एनएमपी) को समाप्त करनाऔर श्रम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना शामिल है। 15. पुरानी पेंशन बहालीहो, ईपीएफओ की पेंशन न्यूनतम 10000रू0 माह की जाय। 16.स्कीम वर्कसआशा, रसोईया, आंगनवाडी को 26000 रू0 माह वेतन व कर्मचारी का दर्जा दिया जाय। 17.मनरेगा में 200 दिन काम देने और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने तथा इस योजना को कृषि,पशुपालन और वाटरशेड आधारित योजना से जोड़ा जाय। उपस्थिति:-दुखहरन राम, दान बहादुर मौर्य,रामराज, नंदलाल, वेदप्रकाश उपाध्याय, विनोद सिंह,डा.रवींद्रनाथ राय,जय प्रकाश नारायण, रामकुमार यादव, प्रेमनारायण,अवधराज यादव, भीमराव , राजेश आज़ाद आदि। अध्यक्षता कामरेड नंदलाल और संचालन राजेश आज़ाद ने किया।
Nov 06 2024, 17:36