भारतीय सेना विवादित पेट्रोलिंग प्वॉइंट्स पर फिर से पेट्रोलिंग कर सकेगी, भारत चीन दोनों देशों के बीच के रिश्तों में दिखी नरमी


  


भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी सैन्य गतिरोध को समाप्त करने पर सहमति बन गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है।

भारतीय विदेश सचिव ने भी इस समझौते की जानकारी दी, जिसके अनुसार दोनों सेनाएं अब अपनी पुरानी स्थिति पर लौटेंगी। इस समझौते के तहत भारतीय सेना विवादित पेट्रोलिंग प्वॉइंट्स पर फिर से पेट्रोलिंग कर सकेगी, जिससे दोनों देशों के बीच के रिश्तों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का समाधान करने की दिशा में एक नई शुरुआत है। पिछले कुछ समय में, विशेष रूप से 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से, दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। हालांकि, हाल की बातचीत के चलते यह आशा की जा रही है कि संबंधों में सुधार हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछली बार 2023 में ब्रिक्स बैठक के दौरान बातचीत हुई थी, लेकिन तब कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो पाई थी। जियोपॉलिटिक्स में हुए बदलावों के कारण चीन को पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रहा है।

2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन ने केवल 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी आई थी, लेकिन हाल का समझौता एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।

ज्यादा बच्चे पैदा करने की पैरवी नायडू-स्टालिन, जानें क्या डर सता रहा दोनों नेताओं को
#after_chandrababu_why_stalin_urges_people_to_have_more_kids


  


भारत की आबादी को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसकी शुरूआत दक्षिण के राज्यों से ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने-अपने राज्यों के लोगों से कहा है कि अधिक बच्चे पैदा करें। आंध्र प्रदेश के सीएम ने राज्य की 'वृद्ध होती आबादी' का मुद्दा उठाया, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2026 तक होने वाले परिसीमन के लिए 'समाधान' के रूप में '16 बच्चे' पालने वाले दंपतियों की बात की। मामले को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मुद्दे को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ते हुए सुझाव दिया कि राज्य में लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। तमिनलाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया से कई दंपतियों के 16 (तरह की संपत्ति) बच्चों की तमिल कहावत की ओर वापस लौटने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। स्टालिन ने कहा कि अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां लोगों को लगता है कि अब उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा करने चाहिए, न कि एक छोटा और खुशहाल परिवार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनगणना और लोसकभा परिसीमन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़े अब कम बच्चे पैदा करने का विचार त्याग सकते हैं।



स्टालिन की यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अधिक बच्चे पैदा करने की इसी तरह के बयान के एक दिन बाद आई है। इससे पहले नायडू ने रविवार को घोषणा की कि उनका प्रशासन एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहा है जिसके तहत केवल दो या उससे अधिक बच्चे वाले व्यक्ति ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। उन्होंने राज्य की बढ़ती उम्र की आबादी और जनसांख्यिकीय संतुलन पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया था।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दक्षिण भारत में आबादी बूढ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को अपने जीवनकाल में दो से अधिक बच्चों को जन्म देना चाहिए। आंध्र प्रदेश की जन्म दर प्रति महिला 2.1 जीवित जन्मों के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। नायडू का कहना था कि हमें अपनी जनसंख्या को मैनेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक, हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश होगा, अधिक युवा होंगे। 2047 के बाद, अधिक बूढ़े लोग होंगे। ऐसे में यदि दो से कम बच्चे (प्रति महिला) जन्म लेते हैं, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। यदि आप (प्रत्येक महिला) दो से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु सहित अन्य दक्षिणी राज्यों को 2026 में होने वाले परिसीमन के कारण संसदीय प्रतिनिधित्व में संभावित बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत में 2026 में निर्धारित परिसीमन किया जाता है, तो 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में उत्तरी राज्यों को 32 सीटों का फायदा होगा, जबकि दक्षिणी राज्यों को 24 सीटों का नुकसान होगा। थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रकाशित ‘भारत के प्रतिनिधित्व का उभरता संकट’ शीर्षक वाले अध्ययन में कहा गया था कि इस प्रक्रिया में तमिलनाडु और केरल राज्य मिलकर 16 सीटें खो देंगे।

वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में बवाल, टीएमसी के कल्याण बनर्जी घायल, जानें पूरा मामला
#tmc_bjp_mp_fight_in_waqf_board_meeting
वक्‍फ बोर्ड बिल को लेकर बनाई गई ज्‍वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई।बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा कि इस झड़प में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए हैं। 

  


दरअसल, वक्फ विधेयक पर संयुक्त समिति की एक बैठक हो रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान टीएमसी सदस्य कल्याण बनर्जी की भाजपा के अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी बहस हो गई। इस दौरान बनर्जी को इतना गुस्‍सा आ गया कि उन्‍होंने पानी की बोतल पहले मेज पर पटकी और फिर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की तरफ उछाली दी। इस घटनाक्रम के दौरान बनर्जी के हाथ में भी चोट आई। उन्‍हें चार टांके आए हैं।

कल्याण बनर्जी को सस्पेंड किया जा सकता है
बताया जा रहा है कि वक्फ पर जेसीसी की बैठक में कटक से कुछ लीगल एक्सपर्ट आए थे.. अपनी बात रख रहे थे..कल्याण बनर्जी ने कहा मुझे कुछ पूछना है तो चेयरमैन ने कहा आप पहले भी कई बार बोल चुके हैं। अब नहीं, इस पर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच झड़प हो गई। इस बीच कल्याण बनर्जी की पानी की बोतल तोड़ी और चेयरमैन की तरफ फेंका, अब जेपीसी में मोशन पास किया जा सकता है.. कल्याण बनर्जी को संस्पेंड किया जा सकता है।

सोमवार को भी हुई थी तकरार
इससे पहले सोमवार को भी बैठक में हंगामा हुआ था। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रेजेंटेशन के दौरान सत्ताधारी बीजेपी और एनडीए सांसदों और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच तीखी तकरार और नोंकझोंक हुई थी। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि इस बिल को सिर्फ राजनीतिक कारणों से और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया गया है। इस दौरान बीजेपी और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई।
बैठक की शुरुआत में वक्फ बिल के प्रस्तावों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी के सामने करीब 1 घंटे का प्रेजेंटेशन भी दिया और इसकी खामियों को गिनाया। जब ओवैसी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तब ओवैसी और बीजेपी सांसद के बीच तीखी तकरार हुई। शोर शराबे के बीच वक्फ बिल पर बैठक करीब 7 घंटे चली।

राम रहीम के खिलाफ पंजाब सरकार ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, जानें क्या है पूरा मामला*


  

 
 
  #punjab_govt_approved_ram_rahim_guru_granth_sahib_sacrilege_cases *
  

  

   जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है।पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2015 के बेअदबी मामलों के सिलसिले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को हटा लिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामलों में चार दिन पहले ही स्टे हटाया था। राम रहीम के खिलाफ 9 साल पुरानी फाइल खुल गई है। 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में केस चलाने की इजाजत दी। इससे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुश्किल बढ़ गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। इससे राम रहीम के खिलाफ केस चलाने का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने नोटिस भी जारी किया। *क्या है 9 साल पुराना केस* पूरा मामला जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से शुरू हुआ था। जिसके बाद फरीदकोट के जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अपवित्र पोस्टर लगाए गए। उसी साल अक्टूबर में बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हुए पन्ने बिखरे हुए पाए गए। इस मामले की कार्रवाई के लिए बाबा गुरमीत पर धारा 295ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी था। इसके बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस घटना के चलते पंजाब में सामाजिक और राजनीतिक अशांति और बढ़ गई। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति की चोरी और अपवित्रता से संबंधित तीन परस्पर जुड़े मामलों में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पिछली गठबंधन सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तीन दिन पहले कोर्ट से मिली अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी थी। लगभग ढाई वर्ष पहले पुलिस ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी लेकिन हाईकोर्ट ने तीनों मामलों पर रोक लगा दी थी।
 

भारत-चीन गतिरोध होगा खत्म, भारत के साथ समझौते की चीन ने भी पुष्टि


  

 
 
  #china_confirms_reached_agreement_with_india
  
  
भारत और चीन के बीच बीते कई वर्षों से पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत-चीन के साथ समझौता हो गया है।एलएसी पर गतिरोध खत्म होने को लेकर चीन ने भी बयान जारी कर दिया है। चीन ने गतिरोध खत्म होने और भारत के साथ समझौता होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सहमति बनी है। गौरतलब है कि कल ही इसे लेकर भारत के विदेश सचिव ने भी बयान जारी किया था। 
  

  
*सीमा समझौते पर चीन ने क्या कहा*
  
विवादित क्षेत्रों में सीमा गश्त पर चीन और भारत के बीच समझौते के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने वर्तमान समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने सीमा से संबंधित मुद्दों के बारे में कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है। 
  
लिन जियान ने कहा कि वर्तमान में, दोनों पक्ष (भारत-चीन) मामलों को लेकर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। लिन ने कहा कि अगले चरण में, चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा।
  

  
*भारत ने समझौते पर क्या कहा था*
  
इससे पहले सोमवार को भारत ने घोषणा की थी कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ‘पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकार कई प्लैटफॉर्मों पर एक-दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं। इस चर्चा के परिणामस्वरूप भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते से सैनिकों की वापसी होगी और 2020 में उठे मुद्दों का समाधान होगा। हम इस पर अगला कदम उठाएंगे।
  

  
*गलवां घाटी झड़प के बाद से गतिरोध*
  
इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में चार वर्ष से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। यह झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी।
 

दिल्ली के बाद देश के कई सीआपीएफ स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी,जानें क्या है पूरा मामला?


  

 
 
  #bomb_threats_to_crpf_schools_across_country
  
  
दिल्ली समेत देशभर में स्थित कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है।  देश में सीआरपीएफ द्वारा संचालित कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस बल अलर्ट पर है और धमकियों की जांच की जा रही है। सीआरपीएफ के स्कूल्स को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल आया है। सोमवार रात ये मेल देश के कई स्कूलों को आया। जांच के बाद स्कूलों में कुछ नहीं मिला। मेल भेजने वाले ने सुबह 11 बजे तक सभी सीआरपीएफ स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बता दें कि देश में इन दिनों विभिन्न एयरलाइंस भी बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। 
  

  
खास बात है कि ई-मेल भेजने वालों ने मेल को लिस्टेड स्कूल के कमरों में नाइट्रेट आधारित आईईडी ब्लास्ट करने की बात कही है। ईमेल भेजने वाले ने सुबह 11 बजे से पहले सभी स्कूलों को खाली करने के लिए भी कहा है। 
  

  
दिल्ली के जिन दो सीआरपीएफ स्कूलों को बम ले उड़ाने की धमकी मिली थी उनमें से एक रोहिणी और एक द्वारका में है। इस मेल का रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए धमाके से कोई लिंक नही है। जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का सोमवार रात मेल मिला। सूत्रों के मुताबिक, यह धमकी सोमवार देर रात इन स्कूलों के प्रबंधन को भेजे गए एक ईमेल के जरिए दी गई। जांच में बम धमाके की जानकारी अफवाह निकली।
  

  
इससे पहले दिल्ली के रोहिणी में सी.आर.पी.एफ. स्कूल में पहले ही धमाका हो चुका है। इस बम विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन आसपास की दुकानों और वाहनों को शीशे टूट गए थे। इस धमाके को लेकर अभी भी सुरक्षा एजेंसिया अभी भी कुछ ठोस जानकारी नहीं हासिल कर पाई हैं। इसे अब भी रहस्यमय विस्फोट बताया जा रहा है। इस मामले में आरोपी अभी भी फरार हैं।
  

  
दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए बम विस्फोट में दिल्ली पुलिस खालिस्तान कोण से जांच कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में दावा किया गया है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ बम धमाका भारतीय एजेंट्स द्वारा खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाने के जवाब में किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की जांच में पुलिस को एक संदिग्ध भी दिखा है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।
 

इंडिगो-विस्तारा और एयर इंडिया की 30 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी,क्या कर रही सरकार


  

 
 
  #30_flights_operated_by_indian_airlines_received_bomb_threats
  

  

  देश में विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर की तमाम एयरलाइन कंपनियों के विमानों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। सोमवार रात को भी 30 विमानों में बम होने की धमकी दी गई। अब देश की 30 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें इंडिगो एयरलाइंस और विस्तारा और एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं। जिन विमानों में बम की धमकी मिली हैं, उनमें ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय हैं।बता दें कि पिछले 8 दिन में अब तक 120 से ज्यादा विमानों को बम हमले की धमकी मिल चुकी है।
  

  
समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय एयरलाइन्स द्वारा संचालित 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मामले से जुड़े सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि बम से उड़ाने की धमकी पाने वालों में इंडिगो, विस्तारा, अकासा और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल हैं।
  

  
*इंडिया ने क्या कहा*
  
इंडिगो के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को उसकी चार उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले। इनमें मंगलुरु से मुंबई आ रही 6E164 फ्लाइट, अहमदाबाद से जेद्दा जा रही 6E 75 फ्लाइट, हैदराबाद से जेद्दा जा रही 6E67 फ्लाइट और लखनऊ से पुणे आ रही 6E 118 शामिल हैं।
  

  
*एयर इंडिया को भी मिली धमकी*
  
वहीं, एक एयर इंडिया के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि सोमवार को उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की कुछ उड़ानों को धमकी मिली थी। निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत सतर्क किया गया और नियामक अधिकारियों तथा सुरक्षा एजेंसियों के मार्गदर्शन के अनुसार सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया।
  
 
  
*120 से अधिक विमानों को मिल चुकी है धमकी*
  
पिछले एक सप्ताह में भारतीय विमानन कंपनियों की 120 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा था कि बम की धमकी अफवाह है, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच, सरकार एयरलाइनों को बम की धमकी से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई की योजना बना रही है, जिसमें अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में रखना शामिल है। 
  

  
*सख्त कानून लाने की तैयारी में सरकार*
  
इससे पहले सोमवार को सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा था कि हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। ऐसी धमकी देने वालों के नाम ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में शामिल किए जा सकते हैं। सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982 में संशोधन की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है।
 

बाहर निकले तो जान से मार डालूंगा… मप्र के भाजपा सांसद को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान के नंबर से आया कॉल


  

 
 
  

  
  
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के सांसद को हत्या करने की धमकी दी गई है। सांसद विवेक बंटी साहू को इस संबंध में एक मोबाइल कॉल किया गया। बीजेपी के सांसद के मुताबिक मोबाइल पर कॉलर ने कहा कि बाहर निकले तो जान से मार डालूंगा। सांसद का मोबाइल उनके करीबी बीजेपी नेता अरविंद राजपूत के पास था तभी +92 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आया। उन्होंने लाउड स्पीकर मोड पर डालकर सांसद विवेक साहू को मोबाइल दिया। सांसद विवेक बंटी साहू से कॉलर ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को इस मामले की शिकायत की गई है। पता चला है कि सांसद को जान से मारने की धमकी देने का फोन पाकिस्तान से आया है। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया कि सोमवार को दोपहर में उन्हें मोबाइल कर जान से मारने की धमकी दी गई। दोपहर करीब 3.30 बजे मोबाइल पर वॉट्सऐप कॉल आया। रिसीव करते ही कॉलर ने सांसद विवेक बंटी साहू को अपशब्द कहे। उसने चेतावनी दी कि बाहर निकलना भूल जाओ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सांसद विवेक बंटी साहू को वॉट्सऐप कॉलिंग पर +92 कोड से 3471933240 नंबर से फोन आया था। +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। धमकी मिलने के बाद सांसद के करीबी बीजेपी नेता अरविंद राजपूत ने पुलिस को मामले की सूचना दी। उन्होंने कोतवाली थाने में मामले की लिखित शिकायत भी की है। अरविंद राजपूत के अनुसार सांसद विवेक बंटी साहू का मोबाइल मेरे हाथ में था तभी एक कॉल आया। यह नंबर विदेश का लगा तो मैंने लाउड स्पीकर पर डालकर सांसद को मोबाइल दे दिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं सांसद विवेक बंटी साहू बोल रहा हूं तो कॉलर ने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस संबंध में कोतवाली टीआई उमेश गोल्हनी ने बताया कि सांसद विवेक बंटी साहू के मोबाइल पर पाकिस्तान से फोन आया। कॉलर ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तुम और तुम्हारे बॉस ज्यादा बाहर निकलते हो। बाहर निकलना भूल जाओ, मैं जान से मार दूंगा। मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरु की है।
 

'मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर फैलाते हैं ध्वनि-प्रदूषण', IAS के बयान पर एमपी में बवाल, कांग्रेस ने किया-समर्थन, विरोध में उतरे कई संगठन


  

 
 
  

  मध्य प्रदेश सरकार की IAS अफसर शैलबाला मार्टिन फिर से अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मंदिरों में लगे लाउडस्पीकरों पर सवाल उठाए हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। हिंदू संगठनों ने उनके बयान का विरोध किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे सही सवाल बताया है।
  

  
दरअसल, शैलबाला मार्टिन ने X पर लिखा कि मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर गलियों तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये लाउडस्पीकर आधी रात तक बजते रहते हैं तथा इससे लोगों को कोई असुविधा नहीं होती। उन्होंने यह पोस्ट एक अन्य पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन 'संस्कृति बचाव मंच' ने नाराजगी जताई। एक शख्स के कमेंट पर शैलबाला मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम ने शपथ लेते समय जो आदेश जारी किए थे, उनमें सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। यह एक बहुत ही उचित आदेश था। यदि इस आदेश के तहत सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं तथा डीजे बंद हो जाएं, तो सभी को राहत मिलेगी।
  

  
'संस्कृति बचाव मंच' के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर कोई हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उनका मंच इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि मंदिरों में सुरीली आरती और मंत्रों का उच्चारण होता है, न कि दिन में पांच बार लाउडस्पीकर पर अजान की तरह। तिवारी ने सवाल किया कि शैलबाला मार्टिन ने कब किसी मोहर्रम के जुलूस पर पथराव होते हुए देखा? जबकि हिंदुओं के जुलूसों पर पथराव होता है, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने शैलबाला मार्टिन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में लाउडस्पीकरों पर की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित होती है। यदि धर्म देखकर लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की जाएगी, तो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
 

कनाडा के साथ विवाद पर एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले-भारत के राजनयिकों से करता है सौतेला व्यवहार


  

 
 
  #s_jaishankar_on_india_canada_dispute 
  

  

  भारत और कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर है।निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों की संलिप्पता का आरोप लगाये जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के साथ जारी तनाव पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली और ओटावा के बीच बिगड़े संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कनाडा पर दोहरे मानदंड अपनाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कनाडा को भारत के राजनयिकों से दिक्कत है। हमारे राजनयिकों को कनाडा पसंद नहीं कर रहा है। *कनाडा का मुद्दा एक सामान्य पश्चिमी मुद्दा-जयशंकर* एनडीटीवी से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा दूसरे देशों के राजनयिकों के साथ जैसा व्यवहार करता है, उससे अलग व्यवहार भारतीय राजनयिकों के साथ कर रहा है। कनाडा खुद भारत में अपने राजनयिकों को मनमानी करने देता है, लेकिन भारतीय राजनयिकों पर बंदिशें लगाता है। उन्होंने कहा, कनाडा का मुद्दा एक सामान्य पश्चिमी मुद्दा और कनाडा विशिष्ट मुद्दा है, दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। दुनियाभर में पावर बैलेंस बदल रहा है। ऐसे में पश्चिम के देश इसे पचा नहीं पा रहे। *दोहरे मानदंड इसके लिए बहुत हल्का शब्द है-जयशंकर* एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया कि कनाडा अन्य राजनयिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है और भारत में रहते हुए उसके राजनयिक विशेषाधिकार का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि दोहरे मानदंड इसके लिए बहुत हल्का शब्द है। निज्जर की हत्या के मामले में पिछले हफ्ते कनाडा ने भारत सरकार की संलिप्तता के नए आरोप लगाये थे, जिसके बाद भारत ने कनाडा के छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को भी वापस बुला लिया था। ये सभी राजनयिक भारत वापस आ रहे हैं. कनाडा सरकार ने कहा था कि भारतीय राजनयिकों को देश से निकाल दिया गया है। *कनाडा में लोगों तो टारगेट करना बंद होना चाहिए- जयशंकर* एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा लगता है कि कनाडा में अगर भारतीय राजनयिक यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर क्या हो रहा है तो उन्हें समस्या होती है। वहीं, अगर आप भारत में देखें तो कनाडाई राजनयिकों को बाहर जाने और हमारी सेना, पुलिस, लोगों की प्रोफाइलिंग करने में कोई समस्या नहीं है। कनाडा में लोगों तो टारगेट करना बंद होना चाहिए। *अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धमकाने का आरोप* विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा वाले भारत में जो लाइसेंस खुद को देते हैं वह उस तरह के प्रतिबंधों से बिल्कुल अलग है जो वे कनाडा में राजनयिकों पर लगाते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि आपके पास वे लोग हैं जो भारत के नेताओं को, भारत के राजनयिकों को खुलेआम धमकी देते हैं तो वे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताते हैं। जब भारतीय पत्रकार सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं, यदि आप भारतीय उच्चायुक्त को धमकी देते हैं, तो वह इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। लेकिन अगर कोई भारतीय पत्रकार कहता है कि कनाडाई उच्चायुक्त बहुत गुस्सा होकर साउथ ब्लॉक से बाहर चले गए, तो यह विदेशी हस्तक्षेप है। बता दें कि निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों की संलिप्पता का आरोप लगाये जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है। भारत ने निज्जर की हत्या से संबंधित मामले में कनाडा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। निज्जर, भारत में एक नामित आतंकवादी है।