हिंदू हाई स्कूल में मिली किताबों पर डीईओ का बयान

 
 
  
रायपुर-   हिन्दू हाई स्कूल में मिली हजारों किताबों पर अब जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से बयान सामने आया. जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेवाल की माने तो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने जो खुलासा किया वो पूरी तरह गलत है.
  
बता दें कि पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सबसे पहले सिलायरी स्थित पेपर मिल में किताब मिलने का मामला उजागर किया था, उसके बाद अभनपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल और आज हिंदू हाई स्कूल में किताबें मिलने उजागर किया है.
  
कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय का आरोप है कि प्रदेशभर में इसी तरह लाखों किताबें रद्दी में डाल दी गई है. खास बात यह है कि किताबें इसी साल की है. जिन किताबों को गरीब बच्चों के बीच होना चाहिए था, वो कबाड़ में मिल रहा. कहीं न कहीं यह खेल करोड़ों के भ्रष्टाचार का है. इस भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर सभी की मिलीभगत है.
  
हिंदू हाई स्कूल में मिली किताबों पर DEO का बयान
  
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. खंडेलवाल के अनुसार, निरीक्षण के दौरान पाई गई ये पुस्तकें छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड की हैं, जिन्हें वितरण के लिए रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये किताबें पात्र छात्रों को वितरित की जाने वाली हैं और यह प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कुछ किताबें समग्र शिक्षा से संबंधित हैं, जिन्हें पूर्व प्रकाशकों द्वारा सैंपल के रूप में स्कूल में रखा गया है, और ये बच्चों के लिए वितरण के लिए नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ किताबें सत्र 2022-23 के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की हैं, जो बच्चों से वितरण के बाद बच गई थीं और नवीन पाठ्यक्रम आने के कारण अब ये अनुपयोगी हो गई हैं।
  
डॉ. खंडेलवाल ने यह स्पष्ट किया कि यह विद्यालय ओपन परीक्षा बोर्ड का समन्वय केंद्र और संकुल केंद्र भी है, जहां कक्षा 1 से 12 तक के अध्यापन के लिए विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए पुस्तकें रखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि शासन की किताबें शासकीय परिसर में रखना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी शासकीय नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि, डॉ. खंडेलवाल के इस बयान के बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं।
  
सवाल यह है कि अगर पुस्तक वितरण का कार्य जारी है, तो क्या यह साल भर चलता है ? बगैर पुस्तक के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार पुस्तक वितरण का प्रावधान स्कूल खुलने से पहले का है। ऐसे में यदि वितरण में लापरवाही हुई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये मुद्दे शिक्षा विभाग के लिए चिंताजनक बने हुए हैं।
 

चैतन्य और दीप्ति बघेल से पूछताछ पर भूपेश बघेल का बयान

 
 
  
रायपुर-   पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य बघेल और दीप्ति बघेल से पूछताछ मामले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं और मेरा परिवार शुरू से ही भाजपा के निशाने पर रहा है। जब रमन सरकार थी तब भी मेरे पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी। मैं मुख्यमंत्री था तो ईडी ने पूछताछ के लिए बेटे को बुलाया था। हम लोग तो शुरू दमन के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम डरने वाले नहीं लड़ने वाले लोग हैं।
  
बता दें कि भूपेश बघेल हरियाणा से चुनाव प्रचार करके आज ही छत्तीसगढ़ लौटे हैं। उन्होंने वहां के चुनाव को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में परिवर्तन तय है। किसानों पर अत्याचार, युवाओं से छल, खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं। वहीं चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर पर भूपेश बघेल ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।
  
भूपेश बघेल ने दीपक बैज की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि जनता को न्याय दिलाने पूरी पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है। न्याय यात्रा को लेकर जनता में उत्साह दिख रहा है। मैं इस यात्रा में शामिल होऊंगा।
  
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भिलाई 3 स्थित खूबचन्द बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर से हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने चार घंटे पूछताछ की थी। भिलाई 3 थाने में पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी के अलावा सीएसपी भी मौजूद थे। जांच अधिकारियों ने चैतन्य बघेल से करीब 20 सवाल किए थे।
  
पुलिस पूछताछ खत्म होने के बाद थाने से निकलते समय मीडिया से चर्चा में चैतन्य बघेल ने बताया था कि पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था। उसी संबंध में आज बयान दर्ज कराया हूं। अभी विवेचना चल रही है।
 

टुटेजा-शुक्ला जमानत मामला: सुप्रीम कोर्ट करेगा हाईकोर्ट जज पर लगाए गए आरोपों की जांच

 
 
  
  नई दिल्ली-   प्रवर्तन निदेशालय (ED) और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हाईकोर्ट जज पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इस मामले में आरोप है कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला ने हाईकोर्ट जज को प्रभावित किया।
  

   
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस ओका और एजी मसीह की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इन मामलों में कुछ सबूतों की मांग की। पीठ को यह जानना था कि क्या जमानत पाए इन अफसरों ने जमानत का दुरुपयोग करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ की है और क्या उन्होंने जज को प्रभावित किया। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि ईडी ने सबूतों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया था, लेकिन अभी अदालत को ये मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने सबूत दोबारा दाखिल करने की पेशकश की।
   
इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा, ‘ऐसी दीमकों को न्यायिक प्रणाली को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि राज्य ने हलफनामों में पूर्व नौकरशाहों, तत्कालीन महाधिवक्ता और जज के बीच सांठगांठ के सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट के विवरण शामिल किए हैं। महेश जेठमलानी ने यह भी कहा कि तत्कालीन महाधिवक्ता धोखाधड़ी में शामिल हैं और जमानत देने में मदद की।
   
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क किया कि छत्तीसगढ़ सरकार का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह विवाद केवल आरोपियों और ईडी के बीच है। रोहतगी ने तर्क दिया कि ये हलफनामे अदालत में चल रही प्रक्रिया के संदर्भ में निरर्थक हैं, खासकर जब ईडी मामले की सुनवाई को राज्य से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है।
   
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को तय करते हुए कहा कि उसे आरोपी, पूर्व एजी और न्यायाधीश के बीच कथित सांठगांठ पर ईडी और राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करनी चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया, हम इसकी गहन जांच करेंगे क्योंकि आरोप न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाते हैं।
  
 

हाई कोर्ट की झूठी मुकदमेबाजी पर कड़ी टिप्पणी: कहा- जमानत नहीं देने का होना चाहिए ठोस आधार, याचिकाकर्ता को दी सशर्त जमानत

 
 
  
  बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में फर्जी मुकदमों के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि झूठे आरोपों के जरिए किसी की छवि धूमिल करना या उसे जेल की हवा खिलाना अब आम बात हो गई है, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए बड़ा खतरा है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है और कानून का दुरुपयोग नहीं कर रहा, तो उसे जेल भेजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
  

   
जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने एक अग्रिम जमानत के मामले में सशर्त जमानत मंजूर करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते झूठे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि न सिर्फ न्यायिक प्रणाली बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि कानून में जो नए प्रावधान दिए गए हैं, उनका सही इस्तेमाल करके इन झूठे मुकदमों पर लगाम लगाई जा सकती है।
   
इस मामले में राजनांदगांव की परीशा त्रिवेदी और उनके चाचा आशीष स्वरूप शुक्ला की जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। विवाद एक छोटे से मामले से शुरू हुआ था, जब परीशा ने गलती से अपने देवर का मोबाइल उठा लिया और तुरंत उसे वापस करने की पेशकश की। लेकिन इस मामूली घटना को इतना तूल दिया गया कि यह एक कानूनी मुद्दा बन गया। पुलिस ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी, लेकिन फिर भी शिकायतकर्ता और राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध किया।
   
हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
   
कोर्ट ने परीशा को सशर्त जमानत दी और कहा कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएं वह पेश होंगी। साथ ही गवाहों या अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करने से बचेंगी और अदालत की सुनवाई में बिना किसी बाधा के शामिल होंगी।
  
 

नोबल ब्यूटी इंडिया 2024 का हुआ भव्य समापन

 
 
  
रायपुर-   जेसीआई रायपुर नोबल और रेजर द्वारा आयोजित नोबल ब्यूटी इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। कार्यक्रम का थीम "फाइट अगेंस्ट वीमेन कैंसर" और महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस विशेष अवसर पर संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. युसूफ मेमन ने महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) और ओवेरियन कैंसर के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि महिलाओं में कैंसर के ये प्रकार तेजी से बढ़ रहे हैं, और इनके लक्षणों की पहचान शुरूआती चरणों में करना बेहद जरूरी है, ताकि समय पर इलाज हो सके और गंभीर स्थिति से बचा जा सके। डॉ. मेमन ने महिलाओं को कैंसर के लक्षणों पर ध्यान देने के लिए जागरूक किया। साथ ही, उन्होंने महिलाओं को नियमित रूप से मैमोग्राफी, पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी वैक्सीन जैसी जांचें करवाने का सुझाव दिया, जो कैंसर की रोकथाम और समय पर निदान के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  
इसके साथ ही, डॉ. मेमन ने यह भी बताया कि जीवनशैली में सुधार करके कैंसर से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को स्वस्थ आहार अपनाने, नियमित व्यायाम करने, तंबाकू और शराब से दूरी बनाने, और तनाव को नियंत्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से न केवल कैंसर बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। डॉ. मेमन ने सभी उपस्थित महिलाओं को खुद की सेहत के प्रति जागरूक होने और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए प्रेरित किया, ताकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को शुरुआती चरण में ही पहचाना जा सके और उसका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सके।
  
प्रतियोगिता में पांच चरणों का आयोजन किया गया, जिनमें इंट्रोडक्शन राउंड, ट्रेडिशनल ड्रेस राउंड, क्वेश्चन-आंसर राउंड और इंडोवेस्टर्न राउंड शामिल थे। मिस इंडिया नोबल मेडिको आइकॉन 2024 कैटेगरी में विजेता डॉ. पूजा देशमुख रहीं, जबकि फर्स्ट रनरअप डॉ. शीनम बेग और सेकंड रनरअप डॉ. दिव्या सलूजा रहीं। मिसेज़ इंडिया नोबल मेडिको आइकॉन 2024 कैटेगरी में विजेता डॉ. अदिति सिंह रहीं, फर्स्ट रनरअप डॉ. रश्मि चौबे और सेकंड रनरअप डॉ. प्रिया सेवानी भेमानी रहीं। मिसेज़ इंडिया नोबल ब्यूटी 2024 की नॉन-डॉक्टर कैटेगरी में विजेता धनश्री भट्ट, फर्स्ट रनरअप आकांक्षा नागारिया, और सेकंड रनरअप कृति शर्मा रहीं।
  
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अतुल्य भारत - इंडिया टूरिज्म मुंबई और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास में नई संभावनाओं पर चर्चा की गई। मयंक दुबे, जो इंडिया टूरिज्म मुंबई के नोडल अधिकारी हैं, ने इस मौके पर बताया कि कैसे पर्यटन के माध्यम से न केवल राज्य के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी इस विकास प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
 

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बस्तर में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज जगदलपुर में बस्तर संभाग के सभी जिलों में किए जा रहे लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को अच्छी कनेक्टिविटी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता की सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी मापदंडों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने को कहा। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार कर बस्तर के लोगों के लिए वहां पदस्थ अधिकारियों को बेहतर काम करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि अपने नैसर्गिक सौंदर्य, अकूत वन एवं खनिज संपदा, पर्यटन स्थलों एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण बस्तर छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, अपितु देश के लिए भी महत्वपूर्ण इलाका है। छत्तीसगढ़ और देश को अग्रणी बनाने का रास्ता बस्तर से ही जाएगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों एवं चुनौतियों के बावजूद बस्तर के लोगों की बेहतरी के लिए अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता से काम करने को कहा। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रगतिरत एवं संधारण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की ।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में भवन एवं सड़क निर्माण, विद्युत एवं यांत्रिकी और सेतु निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने स्वयं सिस्टम बनाएं और हर दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। इससे अच्छे नतीजे हासिल होंगे। उन्होंने आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर कार्यों की मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय में तकनीकी मापदंडों के साथ गुणवत्तायुक्त काम पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। समय पर काम पूर्ण करने पर यदि प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, तो इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करें। एक इंजीनियर के नाते नियमित तौर पर फील्ड में ज्यादा समय दें, काम पर पूरी नजर रखें। खराब काम करने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
  
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सड़क निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी मापदंडों को सुनिश्चित किए जाने पर बल देते हुए डीपीआर में सम्मिलित तकनीकी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। बैठक में आरआरपी प्रथम एवं द्वितीय फेस, आरसीपीएलडब्ल्यूई प्रथम एवं द्वितीय फेस, नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास अभिकरण के कार्यों सहित राज्य बजट के कार्यों तथा भवनों एवं सड़कों के संधारण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के बस्तर जोन के मुख्य अभियंता जी.आर. रावटे, विद्युत एवं यांत्रिकी, सेतु एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता, जगदलपुर एवं कांकेर सर्कल के अधीक्षण अभियंता तथा दोनों सर्कल्स के विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
 

मुख्यमंत्री साय के निर्देश के बाद पुलिस हुई मुस्तैद, कड़ी कार्रवाई से नशे के अवैध व्यापार पर लगा लगाम, अपराधों में आयी कमी…

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ में अपराधों की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों के बाद, रायपुर पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान अपराधियों की धरपकड़ भी तेज हुई है. नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे “निजात अभियान” के तहत पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है. निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ युवाओं में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते अवैध नशे के कारोबार और इससे जुड़े अपराधों में कमी आई है. इसके साथ ही भारतीय दंड विधान बी एन एस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराधों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 7.9 फीसदी की कमी आई है.
  

   
रायपुर  पुलिस  अधीक्षक द्वारा  अगस्त तक जारी  आकड़ों  के मुताबिक रायपुर  जिले   में वर्ष  2023 में  अगस्त  माह  तक भारतीय  दंड  विधान  बीएनस के  तहत 6125 अपराध पंजीकृत किए  गए  थे,  वहीं  2024 मे इसी  अवधि में 5638 अपराध  दर्ज  हुए  हैं.  इस  तरह पिछले  वर्ष  की  तुलना में  इस  वर्ष अपराधों में 7.9 फीसदी  की  कमी  देखी  गई  है.
   
इसी तरह  चाकू बाजी  की  घटनाओं  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना मे इस वर्ष  अगस्त  तक 40 प्रतिशत की  कमी  आयी  है. वर्ष  2023  में  अगस्त  तक  रायपुर  जिले  में  चाकूबाजी के 133 प्रकरण दर्ज  किए गए  थे, जबकि इस  वर्ष 79 अपराध दर्ज किए  गए  हैं. आबकारी  और  एनडीपीएस में पिछले  वर्ष  9970 प्रकरण  दर्ज  किए  गए थे,जबकि  इसी  अवधि  में  अगस्त  माह  तक 10458 प्रकरण  दर्ज  कर  नशे  के खिलाफ प्रभावी  कारवाई  की  गई.
   
रायपुर  पुलिस  द्वारा नशे  के अवैध कारोबार के खिलाफ़ चलाए  गए  “निजात ” अभियान के चलते पिछले  वर्ष  की  तुलना में  ज्यादा  कारवाई  सम्भव हुई  है. रायपुर  पुलिस  के अनुसार पिछले  वर्ष अगस्त तक हत्या और हत्या  के  प्रयास पर 93 प्रकरण  दर्ज  किए   गए  थे. इस वर्ष 81 प्रकरण दर्ज  किए  गए  हैं. इस तरह  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  हत्या  और  हत्या के प्रयासों से  संबंधित  अपराधों  में 12.9 प्रतिशत  की  कमी  आयी  है. बलात्कार  की  घटनाओं  में  भी  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में 11 फीसदी  की  कमी  आयी  है. पिछले  वर्ष  अगस्त  तक  बलात्कार  के 134 प्रकरण  दर्ज  थे. इस  वर्ष  119 प्रकरण  दर्ज  किए  गए  हैं.
   
छेडछाड़ की  घटनाओं  मे भी  30 फीसदी की  कमी  दर्ज  की  गई  है. पिछले  वर्ष  अगस्त  माह  तक 134 प्रकरण  दर्ज  किए  गए  थे. इस वर्ष  इसी  अवधि  में 84 प्रकरण  दर्ज  हुए  हैं. इसी तरह  चोरी और नकबज की  घटनाओं में 9 प्रतिशत की कमी  देखी  गई  है.   वर्ष 2023 में  अगस्त  माह  तक 134 प्रकरण दर्ज  थे जबकि  इस वर्ष  अगस्त  तक 1202 प्रकरण  दर्ज  किए  गए  हैं. मारपीट  के  मामलों में  भी  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  7.9 फीसदी  की  कमी  आयी  है.
  
 

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया राजनांदगांव युवोदय कार्यक्रम का शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में राजनांदगांव युवोदय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर युवोदय वीडियो, युवोदय ओडीएफ प्लस पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। युवोदय बच्चों द्वारा स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक तथा कटआउट प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य के लिए राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं छुरिया विकासखंड सम्मानित किया गया।
  
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे। राजनांदगांव युवोदय मातृत्व-बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, जलसंरक्षण एवं सम्पूर्ण स्वच्छता, स्वस्थ एवं सशक्त किशोरावस्था, अभिभावकों की भागीदारी एवं अन्य जनजागरूकता कार्यक्रम हेतु लांच किया गया है। यह जिला प्रशासन राजनांदगांव और यूनिसेफ की संयुक्त पहल है। राजनांदगांव युवोदय के माध्यम से युवा रचनात्मक और सामाजिक कार्यो में अपनी सहभागिता निभाने के लिए जुड़ रहे है।
  
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, खूबचंद पारख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, भरत वर्मा, रमेश पटेल, सरपंच बरगा कुमार सोनवानी, संयुक्त सचिव केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय अशोक मीणा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारीक, संभागायुक्त दुर्ग सत्यनारायण राठौर, आईजी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित अन्य अधिकारी, यूनिसेफ राज्य सलाहकार चन्दन कुमार, अभिषेक त्रिपाठी, यूनिसेफ जिला समन्वयक दिव्या राजपूत, युवोदय विनोद कुमार टेम्बुकर के साथ 70 युवोदय स्वयंसेवियों सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन उपस्थित थे।
 

जम्मू-कश्मीर को पीएम मोदी ने दिया बदल, खिलेगा विकास का कमल : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-   जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटने के बाद काफी कुछ बदल गया है। और बदलाव संभव हुआ प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और सकारात्मक विकास से। यह कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कभी पत्थरबाजों का आतंक था, लेकिन आज तस्वीर अलग है। पत्थरबाजी बंद है, आतंक पर लगाम, जनता विकास के संग है। कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसका असर चुनाव परिमाण में दिखेगा। जम्मू-कश्मीर में कमल खिलेगा।
  

   

    

     
सीएम विष्णु देव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपने मां के नाम लगाएं। देश के लोगों ने पीएम मोदी के आव्हान को शिरोधार्य किया है। पीएम मोदी के आव्हान पर छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान के रूप में चल रहा है। यह निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति है।
     
वहीं विभागीय समीक्षा बैठक को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते सभी विभागों की समीक्षा कर रहा हूं। आधा दर्जन से ज्यादा विभागों की समीक्षा बैठक हो चुकी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, हेल्थ, PHE विभाग की समीक्षा की। राजस्व और खेल विभाग की भी बैठक लिया हूं। आने वाले समय में और भी विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। जरूरत पड़ने पर निर्देश दिए जाएंगे।
     
जम्मू कश्मीर को लेकर सीएम साय ने कहा कि जब से पीएम मोदी आए हैं तब से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। वहां पर पंचायत चुनाव हुए हैं। विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। जिस तरह वहां पर पत्थरबाजी होती थी सब बंद हो गई हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही यह सब बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी विकास के मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं।
    
   
  
 

राष्ट्रीय खिलाड़ी मनुप्रिया चीन में आयोजित वूडबाल वर्ल्ड कप में लेंगी हिस्सा, खेलमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ की बेटी मनुप्रिया चीन में आयोजित 9 वें विश्व कप वूडबाल में शामिल होंगी। राष्ट्रीय खिलाड़ी मनुप्रिया खेमका ने आज खेल मंत्री टंक राम वर्मा से मुलाकात कर आगामी विश्व कप अभियान के लिए आशीर्वाद लिया।
  
कलिंगा यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रही 22 वर्षीय मनुप्रिया खेमका आगामी 14 से 21 अक्टूबर को चीन के शाओक्सिग में होने वाले विश्वकप में भाग लेंगी। इसके पूर्व मनुप्रिया नागपुर में 7 से 11 मार्च को आयोजित सीनियर राष्ट्रीय वूडबाल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर राज्य को गौरवान्वित किया है। दो बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही मनुप्रिया को विश्वकप वूडबाल में सफलता के लिए मंत्री टंक राम वर्मा ने अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया।