विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने वन मंत्री केदार कश्यप को सांसद ने दिया न्यौता

 
 
  
रायपुर-     वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप को उनके निवास कार्यालय में बस्तर के सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के साथ प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात कर बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। मंत्री श्री कश्यप ने सभी आवश्यक तैयारियां की जानकारी ली तथा सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी।
  
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि यह पर्व खास तौर पर यहां की आदिवासी संस्कृति देवी दंतेश्वरी की पूजा और बस्तर राजवंश की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार बस्तर की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है इसे देखने के लिए देश-विदेश के लोग आते हैं।
  
उन्होंने कहा कि यह लगभग 75 दिनों तक चलने वाला पर्व है तथा बस्तर की विशिष्ट परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दशहरा के दौरान पूरे बस्तर क्षेत्र में विशेष अनुष्ठान, परंपरागत नृत्य, संगीत और शोभायात्राएं की जाती है।
  
उन्होंने मेला समिति के प्रतिनिधियों से कहा कि आयोजन की तैयारी में किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को ना हो तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए।
 

नवा रायपुर योजना में NRDA को बड़ा झटका ! 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

 
 
  
बिलासपुर-    नया रायपुर के 500 एकड़ जमीन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है. कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार और एनआरडीए को अपनी रणनीति बदलनी होगी और किसानों के साथ बातचीत करनी होगी.
  
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नया रायपुर की योजना भी खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में देरी हो सकती है. योजना की लागत बढ़ सकती है. किसानों की सहमति के बिना योजना आगे नहीं बढ़ सकती. किसानों ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाता है. वहीं एनआरडीए ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. सूत्रों के अनुसार, एनआरडीए इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.
  
हाईकोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें
  
1. पुराने भू अर्जन अधिनियम के तहत शुरू की गई प्रक्रियाओं पर भी नए कानून का प्रभाव पड़ेगा।
2. धारा 6 का प्रकाशन 01/01/2014 से पहले किया गया था, तो भू अर्जन अवार्ड एक वर्ष के भीतर करना था।
3. समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य हो जाएगा।
4. एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति जरूरी है।
  
नवा रायपुर किसान संघर्ष समिति ने किया फैसले का स्वागत
  
नवा रायपुर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह तो एक रीको गांव पर आया फैसला है. नवा रायपुर के हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण से संबंधित करीब 96 याचिकाएं कोर्ट में लगी है. किसानों की अन्य याचिकाओं पर अभी फैसला बाकी है. हमने तो कई बार सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से अभी बातचीत नहीं हो रही है. भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने पर्यावास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात भी की थी. मंत्री ने जल्द ही बैठक करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई बैठक नई सरकार के साथ नवा रायपुर के किसानों की नहीं हुई है. उम्मीद है हाईकोर्ट के रास्ते ही किसानों की मांग और समस्याओं पर निर्णय होगा.
 

मुख्यमंत्री ने दुर्ग के चंडी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि की कामना की

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग स्थित चंड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव, आयुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जीतेन्द्र शुक्ला भी मौजूद थे।
  
  
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को प्रदेश के नए उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों से अच्छा व्यवहार और लहजा रखने को कहा। उन्होंने लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सवेरे वार्ड भ्रमण कर साफ-सफाई और निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों पर बैठक में गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कस्बों और छोटे शहरों की विकास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने लोगों का जीवन आसान और सुविधाजनक बनाने वाले कार्यों को डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने को कहा। श्री साव ने अच्छा काम करने वाले नगर पंचायतों की पीठ थपथपाते हुए अन्य नगर पंचायतों को उनकी अच्छी और प्रभावी कार्य प्रणाली का अनुसरण करने को कहा।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास और वहां जन सुविधाएं विकसित करने के काम में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदेही तय कर इस तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान देते हुए शहर की बेहतरी के लिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनने को कहा। श्री साव ने नगर पंचायतों के साथ ही विभाग के क्षेत्रीय (संभागीय) कार्यालयों में पदस्थ अभियंताओं को सक्रियता और जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालन अभियंताओं को सप्ताह में तीन दिन नगर पंचायतों का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता की जांच करने को कहा।
  
श्री साव ने बैठक में नगर पंचायतों में कर्मचारियों के लंबित वेतन और विद्युत देयकों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने सभी सीएमओ को कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण की राशि का उपयोग वेतन और स्थापना मद में करने को कहा। उन्होंने निकाय के राजस्व का उपयोग अन्य कार्यों के भुगतान में नहीं करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जेम पोर्टल से ही खरीदी करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्हें सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जनसमस्या निवारण पखवाड़ा और ओबीसी सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की।
  
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में नगर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 580 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डॉ. बसवराजु ने संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को सभी संसाधन मुहैया कराने के साथ ही उनके कल्याण के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सुडा (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में प्रचलित 8-10 महत्वपूर्ण खेलों को चिन्हांकित कर खिलाड़ियों को आवासीय प्रशिक्षण, पढ़ाई और अच्छे पोषण के साथ विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीते, हम इसी लक्ष्य के साथ खेल सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहें हैं। हमें अपनी खेल प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लेकर जाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपने निवास कार्यालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा उपरांत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह बातें कहीं। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से प्रदेश में मौजूद खेल अधोसंरचनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक युवाओं में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमें उसे निखारने की आवश्यकता है। श्री साय ने अधिकारियों से केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे प्रस्ताव की जानकारी सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराने को कहा ताकि अपने दिल्ली प्रवास के दौरान इन पर चर्चा की जा सके।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर के संचालन के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को इसका सतत निरीक्षण करने को कहा। श्री साय ने एनटीपीसी के सहयोग से जशपुर जिले के सन्ना में तैयार होने वाले नेशनल आर्चरी अकादमी का जिक्र करते हुए कहा कि इस पहल से इस दूरस्थ इलाके का विकास होगा, साथ ही इस इलाके में रहने वाले पहाड़ी कोरवा, जो स्वाभाविक रूप से तीरंदाजी में माहिर होते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाकों में खेल सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लिए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को फलने फूलने का पूरा अवसर मिले, हमें यह सुनिश्चित करना है।
  
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने मुख्यमंत्री को जशपुर, रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने खेल अलंकरण पुरस्कार, क्रीडा प्रोत्साहन योजना सहित खेल सुविधाओं के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं के बारे में बताया।
  
इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद व राहुल भगत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री ने विष्णु देव साय की राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा

 
 
  
रायपुर-     मैं साल 1990 में नया-नया विधायक बना, तब साधु की तरह दिखने वाले लंबी कद काठी का एक व्यक्ति मेरे पास आवेदन लेकर आया। वे मेरे जन्म यानी साल 1964 से राजस्व के एक मामले को लेकर राजस्व कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें अपने मामले की सारी जानकारियां याद थी और कागज पलटने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं उन्हें अपनी गाड़ी से एसडीएम कार्यालय लेकर गया और मामले का निराकरण कराया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रसंग सुनाया और कहा कि हमें राजस्व अमले की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। राजस्व विभाग सीधे आम आदमी से जुड़ा है और हमें इसकी छवि सुधारने के लिए काम करना है। बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर पर जमे हुए पटवारियों को हटाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें नियत समय के बाद पटवारी का अनिवार्य रूप से उस हल्के और तहसील क्षेत्र से स्थानांतरण हो जाए। उन्होंने कहा कि आम जनों को दैनिक सरकारी कामकाज में पटवारी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करें, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के विभिन्न शासकीय कार्यालयों की भूमि का शासन के पक्ष में नामांतरण का काम अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगरीय क्षेत्रों में शहरी पट्टों के वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फौती नामांतरण, बंटवारा, अविवादित नामांतरण सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाए और इसे समय सीमा में ही पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचारों पर भी तेजी के साथ काम करें।
  
राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने मुख्यमंत्री को राजस्व विभाग की योजनाओं, गतिविधियों और विभागीय आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रशासनिक इकाई की मूलभूत जानकारी के साथ ही स्वामित्व योजना, राहत कार्यालय के कार्य, राजस्व न्यायालय, जिओ रिफ्रेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी साझा की।
  
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद, राहुल भगत और आयुक्त भू अभिलेख रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
 

हाईकोर्ट सुनवाई : नाइट लैंडिंग पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से मांगा जवाब, 287 एकड़ जमीन पर हो सकेगा विकास

 
 
  
बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का रास्ता अब क्लियर होता नजर आ रहा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का विकास शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब मांगा है.
  

   

    हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जमीन विवाद पर कहा, एक बार जमीन देने की अनुमति के बाद रक्षा मंत्रालय पीछे नहीं हट सकता. हाईकोर्ट ने जमीन पर एयरपोर्ट का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब तलब किया गया. इसके लिए 2 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देना होगा.
   
  
 

कांग्रेस की शुरू हुई न्याय पदयात्रा, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कसा तंज, कहा-

 
 
  
रायपुर-   कांग्रेस की न्याय पदयात्रा की आज बलौदाबाजार से शुरुआत हुई. पदयात्रा पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, उसके लिए पछतावा होना चाहिए. इस यात्रा में उन्हें अन्याय का हिसाब देना चाहिए.
  
भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एससी वर्ग के छात्रों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, पीएससी के घोटाले में पूरी सरकार इंवॉल्व थी. लोग भूले नहीं है कि किस तरह से गरीबों को आवास से वांछित रखा गया, क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे. पिछली सरकार शराब घोटाले में संलिप्त रही.
  
उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर महादेव सट्टा एप बनाया, जिसमें तत्कालीन सरकार के मुखिया इंवॉल्व थे. पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन का बाजार बना रखा था. इसके अलावा वहीं झारखंड मुख्यमंत्री के करीबी पर दर्ज एफ़आईआर पर उन्होंने कहा कि गुरुजी शिष्य को समझाने गए थे. अब गुरुजी जेल के रास्ते में है, तो शिष्य भी जेल के रास्ते में जाएंगे.
 

नि:स्वार्थ सेवा का मंच है यूथ रेड क्रॉस, इंडक्शन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को लगाया गया बैच, प्राचार्य ने स्वच्छता की दिलायी शपथ

 
 
  
अम्बिकापुर-     श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यूथ रेड क्रॉस इकाई और रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में शुक्रवार को सभागार में इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य और प्राध्यापकों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी का स्वागत पुष्प गुच्छ और बैच लगा कर किया गया।
  
स्वागत करते हुए यूथ रेड क्रॉस प्रभारी एल.पी. गुप्ता ने कहा कि यह रेडक्रॉस का मंच निस्वार्थ सेवा का है। रेड क्रॉस का कार्यकर्ता कठिन परिस्थिति और आपदा में सेवाभाव के साथ जीवन रक्षा करता है। यह अवसर दुनिया के सबसे बड़े परिवार से जुड़ना ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होना है।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि एनसीसी, एनएसएस और रेडक्रॉस की पहचान सुरक्षा, समाज सेवा और सेहत से जुड़ा है। यूथ रेडक्रॉस के माध्यम से जीवन रक्षा के साथ आपदा से बचाव के दौरान सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जिससे जीवन बचाते हैं। युथ रेडक्रॉस के कार्यकर्ता जागरूकता से सभी को सेहत के लिए सचेत करते हैं।
  
कार्यक्रम का संचालन माधुरी राजवाड़े और नीधि शुक्ला ने किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता निशा, अनुष्का सिंह परिहार और अनुषा सिंह, पूजा, अदिती, गीता, बीना, नीधि कुमारी, तनिषा, अक्षत जायसवाल ने अपने अनुभव साझा किये। इस दौरान युथ रेडक्रॉस के नये कार्यकर्ताओं को बैच लगाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत उपस्थित विद्यार्थियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की शपथ प्राचार्य ने दिलायी।
  
कार्यक्रम के दौरान डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, डॉ. दिनेश शाक्य, अभिषेक भगत, चांदनी व्यापारी, सोनाली गोस्वामी, लाइबा आफरीन आदि उपस्थित रहे।
 

प्राक्लन समिति के बाद अब संसद की अन्य दो स्थाई समितियों में सदस्य बने सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की दो स्थाई समितियां में सदस्य मनोनित किया गया है। इस संबंध में कल आदेश जारी हुआ। श्री अग्रवाल पहले ही लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण प्राक्कलन समिति के सदस्य बनाए जा चुके है। ऐसे में श्री अग्रवाल को सदन की तीन अहम कमेटियों में लिया जाना यह बताता है कि उनके 40 वर्षों के संसदीय कार्य के अनुभवों का लाभ केंद्रीय योजनाओं में लिया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार बृजमोहन अग्रवाल को कैमिकल्स एवं फर्टिलाइजर कमेटी तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थाई समिति में सदस्य मनोनित किया गया है।
  
जानकारी के मुताबिक यह स्थाई समितियां संसद के अंदर ही गठित की गई ऐसी समितियां होती हैं जो किसी विशेष विषय या मंत्रालय से संबंधित मामलों पर गहराई से अध्ययन करती हैं। ये समितियां सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों का विस्तृत अध्ययन करती हैं और उनमें सुधार के लिए सुझाव देती हैं। किसी मुद्दे पर या विधेयकों पर पक्ष और विपक्ष में होने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए भी संसद की स्थायी समिति अपनी भूमिका अदा करती है। उक्त समितियों के अलावा श्री अग्रवाल जिस प्राक्लन समिति में सदस्य है उसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है, जो व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में हैं। समिति प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव भी देता है।
  
ऐसे में यह कहा जा सकता है कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार ने विभिन्न समितियां में स्थान देकर उनके 40 वर्षों के संसदीय कार्यों का सदुपयोग करना चाहती है।