और कब तक भारत में रहेगीं शेख हसीना, बांग्लादेशी नेता का प्रवास कितनी बड़ी चुनौती?
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5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भाग कर भारत आई हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि इस सबसे मुश्किल वक्त में भी भारत शेख हसीना के साथ ही खड़ा रहा। अब तक किसी दूसरे देश से शेख हसीना के शरण की बात सामने नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका ने हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने सुझाव दिया है कि वह जिस भी सुरक्षित देश में पहुंचें, वहां शरण ले लें। ऐसे में शेख हसीना का भारत में अस्थायी प्रवास शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि जब तक हसीना को कहीं और शरण नहीं मिलती, तब तक वह भारत में ही रहेंगी।
शेख हसीने के भारत में अस्थायी प्रवास का दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ना तय है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर अच्छा किया, लेकिन इसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और बढ़ सकती हैं। वहां भारत विरोधी तत्व पहले से ही सक्रिय थे। शेख हसीना उन पर लगाम लगा रही थीं, लेकिन उनके भारत आने और बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं शून्य होने के साथ ही पश्चिम ने जिस प्रकार उनसे मुंह मोड़ा, उससे साफ है कि भारत को बांग्लादेश में अपने हित सुरक्षित करना और कठिन हो सकता है।
भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि वह बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, बल्कि यह भी है कि वहां के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को कैसे बचाए? आरक्षण विरोध के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर छिटपुट हमले ही हो रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद तो उनकी शामत ही आ गई है। बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां से हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें न आ रही हों। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश के जो हिंदू खुद को थोड़ा-बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, वे फिलहाल असहाय-निरुपाय दिख रहे हैं।
चिंता की बात यह है कि सेना उनकी रक्षा को उतनी तत्पर नहीं दिख रही, जितना उसे दिखना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनका वैसा ही बुरा हाल होगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है।
चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हालांकि की हाल के सालों में चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय रूप से गिरावट आ रही है।हालात ऐसे हैं कि यह अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अपस्फीति (वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट) के कगार पर पहुंच सकता है।शुक्रवार को जारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, भुगतान संतुलन में चीन की प्रत्यक्ष निवेश देनदारियां अप्रैल-जून की अवधि में लगभग 15 बिलियन डॉलर कम हो गईं। इस बीच चीन से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। खबर आ रही है चीन में शवों का व्यापार हो रहा है।
डोडा के अस्सर इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में चार आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं, भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैप्टन बलिदान हो गए एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि डोडा जिले में चल रहे ‘ऑपरेशन असर’ के दौरान एक्शन में भारतीय सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। इनकी पहचान 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक के रूप में की गई हैं।
दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिल पाई।केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
जापान के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। फुमियो किशिदा ने कहा कि वह सितंबर में पद छोड़ देंगे। उन्होंने सितंबर में होने वाले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है। फुमियो किशिदा अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जापान के सरकारी टीवी चैनल ने इसकी पुष्टि की है। किशिदा को 2021 में अपनी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और उनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। फुमियो किशिदा ने सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक (एलडीपी) की पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि अक्टूबर 2021 में फुमियो किशिदा ने जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। किशिदा ने योशीहाइद सुगा की जगह ली थी। बता दें कि जापान की सत्ताधारी पार्टी पिछले कुछ समय से कई तरह के विवादों में घिरी रही है। पिछले साल दिसंबर में भी राजनीतिक फंडिंग को लेकर विवाद हुआ था। पार्टी के अंदर भी किशिदा के खिलाफ विरोद के स्वर उठ रहे हैं। साथ ही किशिदा की कैबिनेट की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है और यह पिछले आठ महीने से सिर्फ 20 प्रतिशत के आसपास ही है। जिसके बाद पार्टी नेताओं का मानना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अगला आम चुनाव जीतना काफी मुश्किल है। जापान में अक्तूबर महीने में चुनाव होने हैं। बीते अप्रैल में जापान के कई शहरों में उपचुनाव हुए थे, जिनमें नागासाकी, शिमाने और टोक्यो जैसे शहर शामिल हैं। उस उपचुनाव में एलडीपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी किशिदा के इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन किशिदा ने उस वक्त पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। इससे साफ है कि किशिदा पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था और अब आखिरकार उन्होंने पद छोड़ने का एलान कर दिया है।
Aug 14 2024, 17:59
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