लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से गई मासूम की जान: टाइम का अभाव बताकर नहीं की खून की जांच, समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई मौत

 
 
  
  बिलासपुर- बिलासपुर के बेलगहना क्षेत्र के करही कछार गांव में मलेरिया से पीड़ित एक 9 वर्षीय बच्चे की इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लैब टेक्नीशियन ने समय न होने का बहाना बनाकर बच्चे का खून जांचने से इनकार कर दिया, जिससे समय पर इलाज नहीं हो सका और बच्चे की मौत हो गई।
  

  

  
जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चे के माता-पिता कमलेश और दुर्गा बसोर अपने बेटे विकास की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने खून जांच कराने का निर्देश दिया था। लेकिन अस्पताल के टेक्नीशियन ने अभी टाइम नहीं है बोलकर खून जांच करने से मना कर दिया, जिसके बाद बच्चे के परिजन उसे घर वापस ले गए। देर रात बच्चे की हालत और बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
  

  
इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने पूर्व जनपद अध्यक्ष संदीप शुक्ला के साथ मिलकर अस्पताल के बाहर बच्चे के शव के साथ प्रदर्शन किया। परिजनों और शुक्ला ने जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसमें तत्काल डॉक्टर की नियुक्ति और लैब टेक्नीशियन पालेश्वर ध्रुव का स्थानांतरण शामिल था। काफी हो-हंगामे के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को मान लिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पूर्व जनपद अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
 

स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक लेखन उन्मुखीकरण कार्यशाला प्रारंभ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के विशेषज्ञ पाठ्य पुस्तक लेखन का दे रहे प्रशिक्षण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक बदलाव लाने के लिए राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक लेखन उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में अगले वर्ष से राज्य की कक्षा पहली से तीसरी और छठवीं की पाठ्य पुस्तकें बदलने की योजना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ हुई।

पुस्तक लेखन उन्मुखीकरण कार्यशाला में स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा कि फाउंडेशनल स्टेज के विद्यार्थियों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाठ्य पुस्तकों में प्रैक्टिकल अप्रोच का समावेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के मार्गदर्शन का उपयोग कर इन्हें और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। परदेशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में 20 भाषाओं में काम कर रहा है और पाठ्य पुस्तकों को स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक और आकर्षक बनाया जाए।
  
एनसीईआरटी नई दिल्ली की पाठ्यचर्या के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रंजना अरोरा ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के साथ मिलकर राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। एनसीईआरटी व एससीईआरटी आपसी समन्वय से बहुत बड़ा और अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को बनाते समय एससीईआरटी के विशेषज्ञ राज्य के स्थानीय भाषा और विशेषताओं को शामिल करेंगे।
  
एससीईआरटी के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वे लंबे समय तक प्रासंगिक रहें। कार्यक्रम को पद्मश्री जागेश्वर यादव सम्बोधित करते हुए कहा कि पाठ्यपुस्तक लेखन में मातृभाषा को विशेष स्थान देना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से बच्चे इसे आसानी से समझ व सीख सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से अपने मातृभाषा से जुड़े रहेंगे। आरआईई अजमेर की प्राध्यापक डॉ. के. वी. श्रीदेवी, एनसीईआरटी नई दिल्ली की भाषा शिक्षा विभाग की प्रोफेसर कीर्ति कपूर एवं डॉ. नीलकंठ कुमार, कला और सौंदर्य विभाग की प्राध्यापक डॉ. शर्बरी बनर्जी ने विभिन्न सत्रों में अपने विचार व्यक्त करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। एससीईआरटी के अतिरिक्त संचालक जे.पी. रथ अपने स्वागत उद्बोधन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिचय देते हुए अपनी बात रखी। कार्यशाला में एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के विषय विशेषज्ञ सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविद् शामिल थे।
 

‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत उद्योग मंत्री ने किया पौधारोपण, आमनागरिकों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील

 
 
  
रायपुर-   कोरबा जिले के ग्राम भुलसीडीह में निर्माणाधीन शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत फलदार पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी नागरिक, ग्रामीण, पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ लगाने के साथ ही उसके पुष्पित व पल्लवित होने तक उसकी देखभाल एवं सिंचाई की व्यवस्था जरूर करें।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने फलदार पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मां अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है और बच्चों को भी दुनिया में सबसे प्यारी मां ही लगती है। मां के नाम से हम पेड़ लगाएंगे तो स्वभाविक रूप से पेड़ के प्रति हमारा गहरा लगाव रहेगा और हम पेड़ के बढ़ने तक उसकी देखरेख करेंगे। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रदेश भर में पेड़ लगाकर अभियान को सफल बनाने का आव्हान किया है।
  
निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण -
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने 325 करोड़ रूपए की लागत से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, कॉन्फ्रेंस हॉल, गर्ल्स हॉस्टल आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए।
  
उद्योग मंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कोरबा जिले में केंद्र एवं राज्य शासन के सहयोग से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज बन जाने पर जिले के एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इस अवसर पर श्री प्रफुल्ल तिवारी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन देवांगन सहित मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित थे।
 

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में प्रदेश भर में मिले 1.12 लाख आवेदन, 45 हजार मौके पर ही निराकृत

 
 
  
रायपुर- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विगत 27 जुलाई से 10 अगस्त तक संचालित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का बेहतर प्रतिसाद लोगों को मिला है। पखवाड़ा के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में कुल एक लाख 12 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से करीब 45 हजार आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया। दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभाग को प्रेषित करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को यथासंभव ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को मौके पर ही निराकृत करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने खुद कई शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी थी।
  
राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 15 हजार 700 आवेदन मिले जिनमें से 1200 का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर स्थल पर ही हितग्राहियों को पात्रतानुसार नए आवास की स्वीकृति, आवास आवेदन की त्रुटियों का निराकरण, किस्त का भुगतान तथा अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में कार्यवाही की गई। पेयजल समस्या से जुड़े 4500 आवेदनों में से 700 का शिविर में ही समाधान किया गया। इस दौरान लोगों की मांग एवं शिकायत के अनुसार नए नल कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं को निराकृत किया गया।
  
जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, नाली सफाई, पानी निकासी तथा साफ-सफाई से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निराकरण किया गया। नगरीय निकायों की टीम द्वारा कचरा एकत्रीकरण एवं उठाव से संबंधित 1500 आवेदनों में से 700 को शिविर स्थल पर ही निराकृत किया गया। निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आ रही समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण कर पेंशन की राशि प्रदान की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी प्राप्त 1950 आवेदनों में से निकाय स्तर के 550 आवेदनों को तत्काल निराकृत किया गया। शेष आवेदनों के परीक्षण की कार्यवाही जारी है।
  
नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में सड़क व नाली मरम्मत तथा निर्माण कार्य से जुड़े 14 हजार 500 आवेदनों में से 600 आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर सड़क और नाली मरम्मत के कार्य किए गए। शेष मांगों के अनुरूप नई नाली और सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से विभाग को प्रेषित किए जा रहे हैं। नवीन निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव स्थल चयन तथा जांच के उपरांत निकाय के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान शिविर स्थल पर ही संपत्ति कर के भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। नए भवनों के संपत्ति कर एवं संपत्ति निर्धारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के साथ ही इनसे संबंधित 600 आवेदनों में से 350 को मौके पर ही निराकृत किया गया।
  
शिविर स्थल पर ही संपत्ति के नामांतरण, नए भवन निर्माण की स्वीकृति तथा नियमितीकरण संबंधी मांगों का यथासंभव निराकरण किया गया। इनसे जुड़े 700 आवेदनों में से 50 का त्वरित निराकरण किया गया। शेष आवेदन जिला कार्यालय या नगर निवेश से संबंधित होने के कारण इन विभागों के समन्वय से निराकृत किए जाएंगे। वार्डवार आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में नए राशन कार्ड का वितरण, राशन कार्ड में त्रुटि सुधार एवं पात्रतानुसार बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड बनाकर आवेदकों को दिए गए। राशन कार्ड से संबंधित 19 हजार 500 आवेदनों में से दस हजार मौके पर ही निराकृत किए गए। शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र समाधान किया जाएगा।
  
स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर स्थल पर ही वार्डवासियों के प्राथमिक उपचार और रक्त परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। पखवाड़ा के दौरान 9200 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर जरूरी उपचार मुहैया कराया गया। शिविरों में 7500 आयुष्मान कार्ड भी बनाकर वितरित किए गए। भूमि विवाद एवं राजस्व प्रकरणों के 12 हजार 750 आवेदनों में से 3050 आवेदनों का निराकरण भी पखवाड़ा के दौरान किया गया। शिविरों में बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी, आवारा कुत्तों, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सड़क बाधा इत्यादि से संबंधित 25 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से निकाय स्तर की दस हजार आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया। शेष आवेदन अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण संबंधित विभागों को निराकरण के लिए प्रेषित किए गए हैं।
 

नवा रायपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम ‘दण्डकारण्य‘ लोकार्पित, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज यहां नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन विभाग द्वारा दो करोड़ रूपए की लागत से तैयार किए गए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम ‘दण्डकारण्य‘ का भी शुभांरभ हुआ। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक गजेन्द्र यादव और केन्द्रीय वन महानिदेशक एवं भारत सरकार के विशेष सचिव जितेन्द्र कुमार भी शामिल हुए।

ई-ऑक्शन प्रणाली से वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ के नीलामी में प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता आएगी। ई-ऑक्शन की प्रक्रिया में ईओआई के माध्यम से एमएसटीसी के द्वारा ई-ऑक्शन कार्य किया जा सकेगा। काष्ठागार की काष्ठ नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से कराये जाने से शासन एवं बोलीदाता के लिए भुगतान की प्रक्रिया त्वरित एवं पारदर्शी हो जायेगी। इससे राज्य शासन के राजस्व की वृद्धि होगी।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में ईमारती काष्ठ, बल्ली, व्यापारिक बांस, जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती है। राज्य में 27 विक्रय डिपो संचालित किए जा रहे हैं। अभी अतिरिक्त भुगतान की प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही तथा बहुत सारे रिकार्ड रखे जा रहे थे, अब ई-ऑक्शन प्रणाली के शुभारंभ हो जाने से कागजी कार्रवाई से निजात मिलेगी।
  
दो करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ऑडिटोरियम-
  
वन विभाग द्वारा करीब दो करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित इस अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में आंतरिक साज-सज्जा, लाइट, साउंड सिस्टम, वातानुकूलित, स्टेज, एल.ई.डी स्क्रीन जैसी सुविधाओं के साथ 140 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वन मुख्यालय में समय-समय पर होने वाले सेमिनार, वर्कशॉप, मैदानी अमले, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसके शुभारंभ हो जाने से वन विभाग द्वारा अब मुख्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एक ‘स्टेट ऑफ आर्ट सभागार‘ में किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में प्रधान वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 

कोरबा में उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को किया रवाना, हर घर तिरंगा फहराने हेतु आम नागरिकों को दिलाई गई शपथ

 
 
  
रायपुर-  हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोरबा जिले में देशभक्ति से प्रेरित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में कोरबा नगरीय क्षेत्र के घण्टाघर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली घंटाघर स्थित ओपन थियेटर मैदान से प्रारम्भ होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए सीएसईबी चौक स्थित एसईसीएल फुटबॉल ग्राउंड में समाप्त हुई।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं। यह हमारे देश की पहचान होने के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को विकसित करता है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हम सभी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देश के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों को सम्मान दें। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होकर अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, आम नागरिकों, स्कूली बच्चों को हर घर तिरंगा फहराने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने तथा भारत के विकास एवं प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई।
  
कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान में उद्योग मंत्री श्री देवांगन, कलेक्टर वसंत, एसपी श्री तिवारी, निगमायुक्त श्रीमती ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बोर्ड पर हस्ताक्षर कर आमजनो से अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। इस मौके पर डॉ राजीव सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, अजय विश्वकर्मा, अशोक चावलानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने देश के वीर जवानों अमर स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की।
 

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने पौष्टिक नाश्ता कार्यक्रम का किया शुभारंभ

 
 
  
  
रायपुर-    वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला जमनीपाली में पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक नाश्ता वितरण कर अपनी शुभकामनाएं दी एवं जिला प्रशासन को इस सराहनीय पहल की सराहना की।

मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से डीएमएफ मद से कोरबा नगरीय क्षेत्र एवं पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व पौष्टिक नाश्ता प्रदान किया जाएगा। बच्चों को स्कूल में अच्छा पौष्टिक नाश्ता मिलने पर बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे एवं रुचि पूर्वक पढ़ाई करेंगे। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही योजना को आगे चलकर पूरे जिले में प्रारम्भ किया जाएगा।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बच्चे देश के आने वाले कल है। बच्चों के शिक्षित होने से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इस हेतु कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नही होना चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों से भी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, निगमायुक्त प्रतिष्ठा ममगाई अन्य जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी उपस्थित थे।
 

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ‘दस्तक अभियान’ मोबाईल एप्लीकेशन का किया शुभारंभ, योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करने शुरू किया गया अभियान

 
 
  
रायपुर-   राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले में नवाचार के रूप में दस्तक अभियान शुरू किया गया है।.जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बटन दबाकर किया।
  
अभियान के तहत प्रत्येक गांव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो माह के प्रथम सप्ताह गांव का निरीक्षण एवं लोगों से चर्चा कर योजनाओं एवं समस्याओं की जानकारी लेंगे। निरीक्षण की जानकारी को दस्तक एप्प में अपलोड करना होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन का समय- सीमा में समीक्षा की जाएगी। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने दस्तक अभियान के लिए जिला प्रशासन को शुभकामनाएं देते हुए कहा की इस तरह जिला प्रशासन द्वारा नवाचारी अभियान करनी चाहिए जिससे जनता की वास्तविक समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
  
कलेक्टर दीपक सोनी ने दस्तक अभियान की जानकारी देते हुए कहा की अभियान का उद्देश्य सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना तथा गांव क़े विकास कार्य को गति देना है। जिले क़े करीब 520 गांव के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने कहा कि नोडल अधिकारी आवंटित गांव को गोद लिए हुए गांव की तरह उसके विकास क़े लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सडक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, खाद्य विभाग, क़ृषि विभाग एवं राजस्व विभाग से सम्बंधित कार्यों एवं योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी आवंटित गांव का औचक निरीक्षण करें और योजनाओं क़े क्रियान्वयन की जानकारी लेकर सरपंच सचिव से ग्राम विकास या किसी प्रकार की समस्या हो तो उस पर चर्चा भी करेगें। इस दौरान नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल,पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन, पार्षद संकेत शुक्ला, अपर कलेक्टर दिप्ती गौते, एसडीएम अमित गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी सत्यनारायण प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती सहित अन्य उपस्थित थे।
 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस पर गरियाबंद में फहराएंगे तिरंगा

 
 
  
  रायपुर-  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल 15 अगस्त को गरियाबंद में स्वतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, बृजमोहन अग्रवाल पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह के उपरांत श्री अग्रवाल सर्किट हाउस में स्थानीय वरिष्ठजनों और पत्रकारों से संवाद भी करेंगे।
 

केंद्र ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में की 2 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति, अधिसूचना जारी

 
 
  
  बिलासपुर-  केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. अधिवक्ता बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को वरिष्ठता के क्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.
  बता दें कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के तहत की गई है और दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्षों के लिए होगा. इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है.
  केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।” उन्होंने बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को शुभकामनाएं भी दीं, और लिखा, “मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।”
  

  
गौरतलब है कि दोनों न्यायाधीशों के नाम बार कोटे से तय किए गए हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वर्तमान में 22 जज हैं, जिनमें 17 स्थायी और 5 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं. इन नई नियुक्तियों से न्यायालय की न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी और न्यायिक कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी.