बस्तर अंचल में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा: वन मंत्री केदार कश्यप

 
 
  
रायपुर- वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक स्थल बहुत रमणीय है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे, कैंपिंग और ईको पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी कड़ी में कोसारटेडा जलाशय परिसर में भी ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकास हेतु आज रिसॉर्ट का भूमिपूजन किया गया है। बस्तर जिले में कोसारटेडा सिंचाई जलाशय को अब ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे यहाँ के महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगा। वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर अपनी अप्रतिम सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है इसलिए बस्तर में सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। संभाग में कई जलप्रपात है जिनको पर्यटन नक्शे में जोड़ने की पहल की जा रही है।
  
वन मंत्री श्री कश्यप ने शनिवार को कोसारटेडा सिंचाई जलाशय में 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से विकसित की जा रही ईको-टूरिज्म रिसोर्ट का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप ने इको रिसोर्ट के मुख्य द्वार निर्माण हेतु राशि 25 लाख, इको रिसोर्ट के चारों ओर टो वॉल के निर्माण हेतु 01 करोड़, अप्रोच रोड के दोहरीकरण, प्रशासनिक भवन के जीर्णाेद्धार हेतु 50 लाख, रिसोर्ट के विकास हेतु रिसोर्ट के आसपास उपलब्ध अन्य विभागों के स्वामित्व की शासकीय भूमि को जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करने और हाईमास्ट लाइट हेतु 25 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
  
कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि कोसारटेडा जलाशय बनवाने के लिए स्वर्गीय बलीराम कश्यप ने अथक प्रयास किया, जलाशय से क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ी, अब यह पर्यटन के केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने भी संबोधित किया।
  
बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के. ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोसारटेडा जलाशय बस्तर-नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए जाना जाता था अब ईको-टूरिज्म पर्यटन के रूप में भी इसे नई पहचान मिलेगी। बस्तर जिला में पहले पर्यटन के रूप में चित्रकोट, तीरथगढ़, कुटुमसर गुफा की ख्याति थी इसमें अब कोसारटेडा ईको-टूरिज्म भी अलग पहचान दिलाएगी।
  
कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, जनपद अध्यक्ष टिकेश्वरी मंडावी, सरपंच सालेमेटा फरसू बघेल अन्य जनप्रतिनिधि सहित सीसीएफ आरसी दुग्गा, वन मण्डलाधिकारी उत्तम गुप्ता, जल संसाधन विभाग के श्री भंडारी, वेद पांडेय सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण किया और ग्रामीणों को पौध वितरण किए।
  
बस्तर जिले की कोसारटेडा मध्यम बहुउद्देश्यीय सिंचाई जलाशय परियोजना में सिंचाई के साथ ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 03 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित किये जा रहे कोसारटेडा जलाशय में ईको-टूरिज्म रिसोर्ट एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं के जरिए बस्तर को नई पहचान मिलेगी। शासन की मंशानुरूप कोसारटेडा जलाशय ईको-टूरिजम हब के संचालन में स्थानीय मातृ-शक्ति महिला स्व-सहायता समूहों की व्यापक सहभागिता के साथ ही युवाओं और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
  
सुविधाओं का होगा विस्तार
  
कोसारटेडा ईको टूरिस्ट रिसोर्ट में मुख्य तौर पर 06 नेचुरल बम्बू कॉटेज, 04 लक्जरी विला टेंट, एक बम्बू से निर्मित रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, एडवेंचर रोप कोर्स, वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं सहित पूरे ईको-टूरिज्म हब इलाके को आकर्षक बनाने के लिए गार्डन डेवलपमेंट, बम्बू गजेबो, लैंड स्केपिंग, लॉन ग्रास वर्क, सीमेंट आर्ट वर्क, स्टेच्यू इत्यादि कार्यों के साथ ही एप्रोच रोड एवं पार्किंग स्थल भी निर्मित किया जा रहा है।
 

लोरमी पहुंचे पं. प्रदीप मिश्रा, कल सुनाएंगे शिव कथा महापुराण, डिप्टी सीएम साव ने लिया आयोजन की तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

 
 
  
लोरमी- मुंगेली जिले के लोरमी में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा रविवार को शिव कथा महापुराण सुनाएंगे, जिसको लेकर शिव भक्तों में अलग उत्साह है. वही इसके तहत डिप्टी सीएम अरुण साव, कथा वाचक प्रदीप मिश्रा सहित राजीव लोचन दास महाराज हेलीकॉप्टर से लोरमी पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम साव ने कथा स्थल पहुंचकर शिव भक्तों से भेंट की. उन्होंने आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
  
जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर 12 से 2 बजे तक शिव महापुराण कथा आयोजित है. इसको लेकर पुलिस और प्रशासन समेत युवा मण्डल के सदस्यों की तैयारी जोरों है. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव कथा स्थल का मुआयना करते हुए दूर-दूर से आये श्रद्धालुओं का हाल जाना.
  
उन्होंने कहा कि लोरमी में शिव कथा महापुराण होना सौभाग्य का विषय है. बता दें श्रावण मास के महीने में एक दिवसीय कथा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है. इसके साथ है शनिवार शाम पंडित प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली. इस दौरान डिफ्टी सीएम ने नवयुवकों, माता बहनों से आयोजन की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है.
  

   
  
  
आयोजन समिति युवा मंडल के अध्यक्ष अनिल सलूजा ने भी इस कार्यक्रम को लेकर बताया कि चारों तरफ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की गूंज है, लोग शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं.
  
शिव महापुराण कथा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. इसको लेकर मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक गिरजा शंकर जायसवाल ने पुलिस बल को निर्देश देते हुए नजर आए. साथ ही उन्होंने श्रीशिव महापुराण कथा कार्यक्रम में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में लगे बल से कार्यक्रम को सफलता पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने आवश्यक निर्देश दिया है.
 

हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी

 
 
  
रायपुर-   शासन के निर्देशानुसार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक राज्य में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ जिले के ग्राम छींच में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के युवाओं और बच्चों ने एक रैली निकाली और स्व-सहायता समूह की दीदियों ने मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगे का सम्मान किया।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों, युवाओं, और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने और देश की प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने ग्रामीणों को तिरंगा झंडा वितरित किया और इसे घर में सम्मानपूर्वक लगाने का आग्रह किया।
  
मंत्री श्री चौधरी ने इस अवसर पर कहा, भारतीय को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे जिले में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें और इस अभियान को सफल बनाएं। ग्रामवासियों ने भी इस मौके पर वित्त मंत्री श्री चौधरी को तिरंगा प्रतीक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।
 

पंजीयन विभाग के 3 सब रजिस्ट्रार निलंबित, मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम

 
 
  
  रायपुर- पंजीयन कार्य में भ्रष्टाचार करने वाले तीन अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। रायपुर, धमतरी और पाटन के सब रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया है। इसका आदेश महानिरीक्षक पंजीयन विभाग ने जारी किया है।
  

  

  
पंजीयन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर कार्यालय में पदस्थ मंजूषा मिश्रा, धमतरी कार्यालय में पदस्थ सुशील देहारी, पाटन कार्यालय में पदस्थ शशिकांता पात्रे को निलंबित किया गया है।
  

  

  जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम : ओपी चौधरी
  

  
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा शासकीय कार्य में नहीं होनी चाहिए और विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  

  
विभाग के कुछ अधिकारी चुनिन्दा लोगों के साथ मिलकर गलत पंजीयन कर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है, ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
  

  
राज्य में सुशासन स्थापित करने जांच की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने का कार्य जारी रहेगा। जो भी अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  

  

  देखें आदेश की कापी-
  
  
  
 

सांसद संतोष पांडेय के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया जवाब, कहा-

 
 
  
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिवंगत पिता नंदकुमार बघेल पर भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोप पर जवाब दिया है. बघेल ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि दिवंगत व्यक्ति को लेकर सवाल किया जा रहा है. सच्चाई तो ये है कि नक्सलियों संबंध भाजपाइयों के रहे हैं.
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा कभी गांधी, कभी नेहरू को लेकर सवाल करती है. अब उनके पिता जी, जो इस दुनिया में नहीं उन्हें लेकर सवाल उठा रही, जबकि सभी जानते हैं मेरा उनके साथ राजनीतिक रूप से विचार अलग-अलग रहे. इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं नक्सली किस तरह भाजपा ऑफिस तक लेवी वसूलते रहे.
  
गौरतलब है कि सांसद संतोष पाण्डेय ने मोहला-मानपुर जिले में नक्सलियों के साथ गिरफ्तार किए विवेक सिंह के संबंध भूपेश बघेल और उनके स्वर्गीय पिता नंदकुमार बघेल से होने के आरोप लगाए हैं.
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने शिक्षा मंत्री से की चर्चा

 
 
  
रायपुर- लोकसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को रायपुर वापस लौट आए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, इस सत्र से उनको काफी अनुभव मिला, सदन में बजट पर बोलने का अवसर मिला, साथ ही छत्तीसगढ़ में लोक महत्व के कई मुद्दों को सदन में रखने का अवसर मिला, जिसमे राज्य में रेल विस्तार, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने समेत विभिन्न विषयों पर बोलने का अवसर मिला और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा।
  
श्री अग्रवाल ने बताया कि, उन्होंने ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने पर चर्चा भी की जिसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिलेगा।
 

RTI से हुआ खुलासा : नियम बने हुए पांच साल लेकिन निजी स्कूलों पर कार्रवाई एक भी नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता का सवाल-

 
 
  
  रायपुर-     तमाम मनुहारों के बाद सरकार 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनिमय अधिनियम लेकर आई. उससे उम्मीद जगी थी कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसेगा, लेकिन शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुआ है. ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि आख़िर ये रिश्ता क्या कहलाता है? 
  
  
सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने बताया कि जांच की जाए तो निजी स्कूलों का 2000 करोड़ का घोटाला सामने आएगा. धरना-प्रदर्शन, घेराव के साथ सैकड़ों शिकायत हुई है, लेकिन 2020 से अब तक पांच सालों में निजी स्कूलों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई थी.
  

  
कुणाल शुक्ला बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने लिखित में बताया कि 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में अधिनियम के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई. इस अधिनियम को निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए लाया गया था. मनमानी स्कूल फीस, ड्रेस और पाठ्यपुस्तक के नाम पर पालक लूटे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है.
  

  
सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में निजी स्कूलों की वसूली पर लगभग 500 करोड़ रुपए की कार्रवाई हुई है, ठीक वैसे ही नियम छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर वे शिक्षा विभाग से सवाल करते हैं कि निजी स्कूलों से शिक्षा विभाग का क्या समझौता हुआ है?
 

दिल्ली से लौटे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कहा- नक्सलियों से मिली हुई है कांग्रेस, समय-समय पर मिल रहे प्रमाण

 
 
  
  रायपुर-   संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को राजधानी नई दिल्ली से रायपुर लौटे. पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने ट्रेनों के लेट लतीफी, एयरपोर्ट विस्तार, नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विवि आदि पर अपने विचार व्यक्त किए. नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है और इसके प्रमाण समय-समय पर आते रहते हैं.
  

  

  

  
उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा का नेता था अब पूरे छत्तीसगढ़ का सेवा करने का मौका मिला है. संसद का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है. उन्होंने बताया कि सदन में रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मुद्दा उठाया. इसके अलावा रेलवे की समस्या और विस्तार का प्रश्न उठाया. इस पर आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ही ट्रेन रद्द और लेटलतीफी का समाधान किया जाएगा.
  

  

  
उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पटरी बिछाने का काम चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है. पहले जिस काम में चार दिन लगता था अब तकनीक का उपयोग करके तीन दिन में करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेलवे की लगभग 22 परियोजनाएं चल रही है, रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र ने 7 हजार करोड़ दिए है. कांग्रेस के समय में तो पांच साल में 300 करोड़ मिलता था.
  

  
छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है. कांग्रेस ने पांच साल में जितने नक्सलियों को नहीं मारा उससे ज्यादा हमने छह महीने में मार गिराए है. उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है. अब गिरफ्तारी भी हो रही है और प्रमाण भी मिल रहे हैं. कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है इसका प्रमाण समय समय पर आता है.
  

  
छत्तीसगढ़ी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा कि अभी सिर्फ दो माह ही हुए है सांसद बने. छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए. ये मांग आगे हम उठाएंगे और शामिल करने की मांग करेंगे.
  

  
उन्होंने कहा कि बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात की है. 33 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा अभी तो राज्य सरकार को छह माह ही हुए है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, आगे भर्ती की जाएगी.
 

साय सरकार की पहल: राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड, युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक मिलेगा प्रशिक्षण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। मॉडल आइटीआई में उन्नयन के पश्चात युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 आईटीआई के लिए 484.22 करोड़ रूपए का तीन वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति जारी की गई है।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार के सकरी शासकीय आई टी आई के विभिन्न ट्रेड का उन्नयन और अधोसंरचना के कार्य किये जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीन टूल्स और उपकरण के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किया गया है। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटनेंस के लिए 1 करोड़ 5 लाख रूपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 75 लाख रूपए, फीटर के लिए 46 लाख, मेकेनिक डीजल के लिए 44 लाख रूपए और वेल्डर के लिए 53 लाख रूपए शामिल है। इसी तरह सिविल वर्क में आईटीआई के नए भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रूपए, गार्ड रूम के लिए 7 लाख 42 हजार रूपए, मोटर गाड़ियों के पार्किंग के लिए 1 करोड़ 25 लाख रूपए, स्टाफ क्वाटर्स निर्माण के लिए 11 करोड़ 78 लाख रूपए तथा प्रवेश द्वार और बाऊण्ड्रीवाल के लिए 34 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
 

प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया कैविएट

 
 
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है. इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए.
  
दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानपाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप है. सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है.
  
युक्तियुक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं, उससे 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे. युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक अतिशेष होंगे तो कुछ स्कूल मर्ज होने की वजह से प्रभावित होंगे. इधर युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया किया जाए.