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श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दिव्यांगजनों को वितरित किए मोटराइज्ड ट्राइसाइकल
रायपुर-    समाज कल्याण विभाग द्वारा आज कोरबा जिले के 12 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर प्रदान किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनलाल देवांगन, उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री ने सभी दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकल अपने हाथों से प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। मोटराइज्ड ट्राइसाइकल से उनकी निर्भरता किसी और पर नहीं रहेगी तथा आने जाने में समय की बचत भी होगी। इस दौरान जिला पंचायत श्रीमती शिवकला कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी तथा उपसंचालक समाज कल्याण सिनीवाली गोयल तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
हार्ट अटैक के बाद कैसे दें सीपीआर, रायपुर प्रेस क्लब में हुआ प्रशिक्षण

लोगों की जान बचाने में पत्रकार बन सकते हैं सहभागी- डॉ. इस्मित श्रीवास्तव


रायपुर- रायपुर प्रेस क्लब एवं कार्डियोलॉजी विभाग एडवांस कार्डियक इन्स्टीट्यूट, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान शुक्रवार को स्व. मधुकर खेर स्मृति भवन, रायपुर प्रेस क्लब मोतीबाग में सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष डॉ. इस्मित श्रीवास्तव और उनकी टीम ने हार्ट अटैक आये किसी व्यक्ति को तुरंत सीपीआर देकर जान कैसे बचाई जा सकती है, इसकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया। डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि पत्रकार लगभग हर जगह मौजूद रहते हैं, इसलिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पत्रकारों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पत्रकार किसी की जान बचाने में सहभागी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आ सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीपीआर देने के सही तरीके के साथ किसी व्यक्ति के गले में खाना फंसने पर उसकी जान कैसे बचाई जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. इस्मित श्रीवास्तव के साथ हैदराबाद से आए डॉ. कदेरावन, डॉ. शिव कुमार शर्मा, डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. प्रतीक गुप्ता, ईसीजी टेक्निशियन श्रीमती पूनम प्रधान, आनंद राज, संदीप, सत्यम के साथ ही यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड फर्मा कंपनी के ट्रेनर दानी राम ने पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट और यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं. ऐसे में पत्रकार साथियों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी लाभदायक साबित होगा. उन्होंने कहा कि सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रेस क्लब में पहली बार आयोजित किया गया है. पत्रकारों के हित में आगे भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और सीपीआर देने के सही तरीके को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से सीखा। इस अवसर पर प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, कार्यकारिणी सदस्य सुधीर आज़ाद तम्बोली, नदीम मेमन व अन्य पत्रकार भी उपस्थित रहे।

GST के जॉइंट कमिश्नर निलंबित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
रायपुर- कोचिंग व्यवसायी को मानसिक प्रताड़ित करने और रिश्वत मांगने की शिकायत पर वित्त, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर GST के जॉइंट कमिश्नर को निलंबित किया गया है. बता दें कि बिलासपुर के एक कोचिंग व्यवसायी ने अधिकारी के विरूद्ध अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना व रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. इस मामले में मंत्री चौधरी के निर्देश पर राज्य कर विभाग (राज्य जीएसटी) बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित किया गया है.
मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व वृद्धि के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके लिए व्यवसायियों को प्रताड़ित या परेशान करने की शिकायत को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी है. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर अवैध भत्ता लेने के आरोप, सदस्यों ने की बर्खास्तगी की मांग, स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बात…
रायपुर- आईपीए और छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों समेत पूर्व सदस्यों ने रजिस्ट्रार पर अवैध रूप से भत्ते लेने के आरोप लगाए हैं. सदस्यों का आरोप है कि नियमों को ठेंगा दिखाते हुए वर्तमान रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर लगभग 70 हजार रुपए मानदेय और वाहन भत्ता ले रहे हैं. इसके साथ ही रजिस्ट्रार को पद से बर्खास्त करने की मांग की है.

नियमों के उल्लंघन का आरोप

आईपीए और काउंसिल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों ने काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे काउंसिल को लूट रहे हैं. नियमानुसार भत्ता और मानदेय लेने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्ट्रार 20 हजार रुपए मानदेय ले रहे हैं और लगभग 52 हजार रुपए वाहन भत्ता के लिए खर्च किया जा रहा है. इसके साथ ही सदस्यों ने कहा कि तृतीय वर्ग कर्मचारी को नियमों के खिलाफ रजिस्ट्रार बनाया गया है, जो कि DDO पावर के लिए अयोग्य है.

वहीं इस मामले में काउंसिल के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि काउंसिल के नियम कानून बनाना आसान नहीं है, यह सदन में तय होता है. दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि सैलरी और भत्ता का प्रावधान काउंसिल में किया गया है. मध्यप्रदेश संचालित बायलॉज (उपनियम) छत्तीसगढ़ में भी लागू है.

स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया

काउंसिल के मनोनीत सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस मामले में कहा कि उपनियम (Bylaws) बदलाव में इसके लिए स्वास्थ्य संचालक और स्वास्थ्य सचिव की सहमति नहीं मिली है, सीधा-सीधा इसमें गबन का मामला बनता है. इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व के रजिस्ट्रार संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने भी तमाम फायदे लिए, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा- बायलॉज में कोई संशोधन नहीं हुआ

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले में कहा कि बायलॉज (Bylaws) में कोई संशोधन नहीं हुआ है और न ही राज्य सरकार की ओर से कोई राजपत्र में संसोधन जारी हुआ है.

स्वास्थ्य सचिव मनोज पिंगवा ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है. मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ना कोई राजपत्र में संशोधन हुआ है ना ही कोई नया नियम बनाया गया है.

काउंसिल के फैसले से मिल रहा फायदा

वहीं इस पूरे मामले को लेकर रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर ने कहा मैंने मांग नहीं की है. भत्ता और मानदेय का फायदा मुझे मिल रहा है, यह काउंसिल का फैसला है.

देखें भत्ते को लेकर क्या कहते हैं नियम:
जिलों के प्रभार में फेरबदल : दोनों डिप्टी सीएम के अलावा टंकराम वर्मा और लखनलाल देवांगन को मिले अतिरिक्त जिले
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में मामूली संशोधन किया है। उल्लेखनीय है कि, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके प्रभार वालों जिले को दूसरे मंत्रियों को सौंपने के साथ कुछ अन्य संशोधन भी किया गया है। दोनो डिप्टी सीएम के साथ टंकराम वर्मा और लखनलाल देवांगन को अतिरिक्त जिले दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय बेमेतरा में तुषार साहू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए, शोक संतप्त परिवारजनों को बंधाया ढांढस

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बेमेतरा नयापारा में तुषार साहू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने तुषार साहू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि हम सब दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, इस कठिन समय में हम सब को धैर्य बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तुषार साहू एक होनहार युवा थे। समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी रहती थी। किसी भी कार्य को वह हमेशा समर्पण और सेवा भाव से करते थे। उनकी कमी हम सब को खलेगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, गणमान्य नागरिकों और तुषार साहू के करीबी सहयोगियों ने भी दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि तुषार साहू, उप मुख्यमंत्री अरूण साव के भांजे थे। विगत 4 अगस्त को उनकी कवर्धा ज़िले के बोडला स्थित रानीदहरा जलप्रपात में नहाने के दौरान डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

SECL की ओपन कास्ट माइन से हो रहे हादसों पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताई चिंता, लोकसभा में शून्यकाल में लोकमहत्व के मुद्दे पर किया ध्यान आकर्षित
रायपुर-     छत्तीसगढ़ में NMDC, SECL की लापरवाही के कारण होने जनता को होने वाली परेशानियों को देखते सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में शून्यकाल में लोक महत्व का मुद्दा उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, छत्तीसगढ़ की SECL ओपन कास्ट कोयला परियोजनाओं, खादानों में कोयले के खनन करने के बाद नियमानुसार उसे वापिस भरकर पुरानी स्थिति में लाना एवं उसके ऊपर वृक्षारोपण करने की बाध्यता है। लेकिन SECL ने 50 से अधिक खदानों से कोयला तो निकाल लिया। रिक्लेमिनेषन के नाम पर अरबों रूपये खर्च भी किए जा चुके है। लेकिन उन्हें पुरानी स्थिति में नहीं लाया गया, न ही उनके ऊपर वृक्ष लगाए गए। जिसके कारण खदानों में पानी भरने एवं खुले रहने के कारण वहां लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिसमे बड़ी संख्या में ग्रामीणों और पशुओं की मौत भी हो रही है। साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। जिस कारण क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी, गुस्सा एवं भय का वातावरण बना हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल ने कोयला मंत्रालय से दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कारवाई और खुली खदानों के जल्द पुनर्वास की मांग की है।
हर-घर तिरंगा अभियान में सभी उत्साह से भाग लें: राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर-   राज्यपाल रमेन डेका ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने देश व प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने घरों में तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस को सम्मान व गर्व के साथ मनाएं।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘हर घर तिरंगा अभियान‘ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके आव्हान पर यह अभियान आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। राज्यपाल ने कहा कि यह अभियान, देश भक्ति और एकता की भावना को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बढ़ाएगा। इस महाअभियान से न केवल तिरंगे के प्रति हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव मजबूत होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हुए उनसे प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के ग्राम तरेगांव जंगल और रेंगाखार में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर-   उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम तरेगाव जंगल के एकलव्य आर्दश आवसीय विद्यालय परिसर और ग्राम रेंगाखर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी, वीर शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह और धरती आबा बिरसा मुंडा के तैल्यचित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्जवलित कर किया गया। ग्राम तरेगांव जंगल में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा का आदिवासी परंपरा की विशेष पहचान फेटा (पगड़ी), कलगी, छिट और तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और उनके योगदान को सराहा। उन्होंने आदिवासी अधिकारों और उनके विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आदिवासी संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए जोर दिया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज हम सब इस समाज के लोग विश्व आदिवासी दिवस पर एक साथ उपस्थित हुए है यह हमारे आदिवासी समाज के एकता का प्रतीक है। इसी तरह हम 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती पर एक साथ मिलकर स्मरण करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र में समाज के प्रमुखों की प्रशंसा करते हुए बताया कि अपने समाज को एक जुट रख कर अपने समाज, अपनी परंपरा को बचाएं रखने का प्रयास करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में संचालित सभी आश्रम छात्रावास में जनभागीदारी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में आश्रम छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के पालक, जनप्रतिनिधि और बच्चों के माताएं शामिल होंगे। समिति के लिए सदस्यों का चयन प्रारंभ हो गया है। जनभागीदारी समिति आश्रम छात्रावास के व्यवस्थाओं देख रेख करेंगे। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए समाज को एक होकर कार्य करना है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि विशेष पिछड़ी बैगा जन जातियों के युवक और युवतियों के लिए एएनएम, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैगा समाज के प्रमुख व्यक्ति अपने आसपास युवक और युवतियों को प्रेरित करें और बताए की जो युवक, युवतिया एएनएम, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते है उसकी पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। इस दौरान ग्राम वासियों ने उप मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों, शिकायत के संबंध में आवेदन किया। उप मुख्यमंत्री ने सभी आवेदनों का अवलोकन कर पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में संतोष पटेल, विदेशी राम धुर्वे, बरसती वर्मा, राम किनकर वर्मा, बलदाऊ चंद्रवंशी, झुम्मन चंद्रवंशी, नरेश चंद्रवंशी, संतराम, सुंदर लाल बैगा, एसडीएम बोड़ला गीता रायस्त सहित जनप्रतिनिधि और समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। मंच का संचालन लालमनी सोनवानी ने किया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में हिंसा प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं की लोकसभा में उठाई आवाज

रायपुर/नई दिल्ली-    रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ लोकसभा में उठा रहे है।
श्री अग्रवाल ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री से छत्तीसगढ़ में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर योजना की जानकारी मांगी।

जिसपर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में से प्रत्येक में एक और रायपुर में एक अतिरिक्त कुल 34 ओएससी स्वीकृत हैं जिसमे से वर्तमान में 27 ओएससी कार्यशील हैं। उन्होंने यह भी बताया कि, पिछले तीन सालों में करीब 17 हजार महिलों को सहायता प्रदान की गई है। वन स्टॉप सेंटर योजना का सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। देश भर में वर्तमान में 816 में से 786 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं।

ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता प्रदान करना है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है।