NMDC, SECL की लापरवाही पर बृजमोहन अग्रवाल के तेवर सख्त, लोकसभा में उठाया मामला

 
 
  
रायपुर/नई दिल्ली-      रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मामलों को लोकसभा में लगातार उठाते जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ में NMDC, SECL की लापरवाही के कारण होने वाली जनहानि और किसानों को हुई परेशानी को लेकर जनता की आवाज लोकसभा में बुलंद की।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार के उपक्रम किरंदुल स्थित NMDC और कोरबा SECL की अनदेखी और लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किरंदुल में NMDC और कोरबा में SECL की खदान है। जिनका डैम टूट जाने के कारण लोहा एवं कोल बेस्ड युक्त पानी सैकड़ों गांवों में फैल गया है। जिससे हज़ारों किसानों के घर और फसलें चौपट हो गई है। जिस कारण राज्य के अन्नदाताओं को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। लाल एवं काले पानी के आवासीय इलाकों में जमा रहने के कारण आम लोगों का जीवन भी बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आमजन आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ बीमारी का भी शिकार हो गए।
  
श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि, हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के उपक्रम के 3 डैम टूट चुके हैं। जिससे इलाके में बाढ़ आ गई। SECL, कुसमुंडा प्रोजेक्ट के माइनिंग सहायक प्रबंधक, जितेन्द्र नागरकर की डूबने से मौत की भी खबर है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों और आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। बृजमोहन अग्रवाल ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही किसानो और आम जनता को हुई आर्थिक हानि की भरपाई के लिए स्पेशल की मांग की है।
 

ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा, अऋणी कृषकों के लिए 16 अगस्त की तिथि यथावत

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। भारत सरकार ने ऋणी किसानों के लिए बीमा कराए जाने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा कराए जाने की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। अब नए आदेश के तहत ऋणी कृषकों के लिए समयावधि 25 अगस्त तक कर दी गयी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।
  
राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।
  
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।
 

सेट्रल जेल के कैदी की ऐश : होटल में 5 घंटे पत्नी संग बिताए, वर्दी के ऊपर टी-शर्ट पहन बच्चों को मॉल घुमाता रहा प्रहरी, DG ने किया सस्पेंड

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को पुलिस ने इलाज के बहाने सेंट्रल जेल से बाहर निकाला और 5 घंटे तक वेनिंगटन होटल में रहने दिया. इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल उसके बच्चों को बाहर घुमाता रहा. यह मामला 2 अगस्त का है. इसका वीडियो वायरल होते ही जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है.
  
बताया जा रहा कि आरोपी रोशन चंद्राकर जब अपनी पत्नी से होटल में मिल रहा था उस दौरान जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को पंडरी सिटी सेंटर माल घूमता रहा. उसने वर्दी के ऊपर टीशर्ट पहन कर रखा था.
  
DG ने सभी जेलों के लिए जारी किए आदेश
  
मामला सामने आने के बाद DG जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है. उन्होंने आरोपी जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही प्रदेश के सभी जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि इलाज के दौरान बंदियों को बाहर ले जाकर होटल में चाय-नाश्ता कराने, मोबाइल देने जैसी बातें सामने आ रही है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण शिथिल हो रहा है. ऐसे में बंदियों को अवैध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले प्रहरियों पर सख्त कार्रवाई करें.
  
जानिए कौन है रोशन चंद्राकर
  
छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले में आरोपी रोशन चंद्राकर राइस मिलर्स एसोसिएशन का पूर्व कोषाध्यक्ष है. उन आरोप है कि पद पर रहते रोशन लेवी वसूलता और अफसरों को जानकारी देता था. जिन मिलर्स से कमिशन नहीं मिलते उनका भुगतान रोक दिया जाता था. कारोबारियों के अनुसार, अफसरों को हर काम का पैसा देना पड़ता था. ED ने करीब 3 माह पहले रोशन चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उस समय वह मिलर्स एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष था.
  
जानिए क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला
  
छत्तीसगढ़ में ED ने कस्टम मिलिंग स्कैम में मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी सहित 5 पर FIR दर्ज कराई है. आरोप है कि 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई. इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं. ED की जांच में ये पाया गया कि तत्कालीन जिला मार्केटिंग ऑफिसर प्रीतिका पूजा केरकेट्टा को मनोज सोनी ने रोशन चंद्राकर के माध्यम से निर्देश दिया था. इसमें कहा गया था कि उन्हीं राइस मिलर्स के बिल का भुगतान किया जाना है, जिन्होंने वसूली की राशि रोशन चंद्राकर को दे दी है. किन राइस मिलर्स को भुगतान किया जाना है, इसकी जानकारी संबंधित जिले के राइस मिलर्स एसोसिएशन के जरिए मिलती थी. रोशन चंद्राकर जिन मिलर्स की जानकारी प्रीतिका को देता था, उनका भुगतान कर बाकी मिलर्स की राशि रोक दी जाती थी.
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न

 
 
  
  रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बीते दिनों विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक निवास कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम, एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों की आज समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
 

बैगा परिवारों को 20 जोड़ी बैल निःशुल्क वितरित, खेती का काम होगा आसान

 
 
  
  रायपुर-     बिलासपुर जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कोटा विकासखंड के ग्राम नागचुवा और धुमा के विशिष्ट पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को निःशुल्क 20 जोड़ी बैल प्रदान किया गया है। बैल मिल जाने से अत्यंत पिछड़ी जनजाति के इन बैगा परिवारों की खेती-किसानी की राह आसान होगी। पशुधन विकास विभाग द्वारा घुमंतु पशुओं को प्रशिक्षित कर कृषि कार्य के लिए ये 20 जोड़ी बैल दिए गए हैं। बैगा परिवारों को बैल जोड़ी सौंपने के दौरान ग्राम पंचायत नागचुवा की सरपंच ईश्वरी बाई खुसरो, धुमा के उप सरपंच संतोष बघेल, पशुधन विकास विभाग से संयुक्त संचालक डॉ. जी.एस.एस. तंवर और वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. अनिमेष जायसवाल सहित विभागीय अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे।
 

बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान शुरू कराने का मुद्दा लोकसभा में उठाया

 
 
  
रायपुर/नई दिल्ली-      रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा में लोकमहत्व के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने नागर विमानन मंत्री से छत्तीसगढ़ में नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण और स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने संबंधी जानकारी मांगी। जिसपर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने जानकारी दी कि, भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 तैयार की है। जिसके अनुसार यदि राज्य सरकार या हवाईअड्डा विकासकर्ता किसी हवाईअड्डे को विकसित करना चाहता है तो उन्हें उपयुक्त स्थान की पहचान करनी होगी और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाना अपेक्षित होगा और केंद्र सरकार के समक्ष साइट क्लियरेंस और सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि, फिलहाल छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा निर्माण के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता से नागर विमानन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
  
श्री नायडू ने बताया कि किसी भी हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया जाना ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रणाली, रनवे की लंबाई, अप्रवासन आदि के प्रावधान और के साथ-साथ यातायात क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए एयरलाइनों की मांग और द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता होने पर निर्भर करता है। वर्तमान में रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट एक घरेलू हवाईअड्डा है।
 

छत्‍तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों पर, शासन ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के सभी जिला कलेक्टरों को जारी किये दिशा-निर्देश

 
 
  
  रायपुर-    देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर समारोह को छत्तीसगढ़ सरकार ने जोरदार ढंग से मनाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान वृहद स्तर पर मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि देशभक्ति का जज्बा लोगों में और अधिक प्रबल हो सके। शासन की ओर से इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
  

  
कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि तिरंगा यात्रा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथ ही, बाइक, सायकल और कार रैलियों को तिरंगा रैली के रूप में निकाला जाएगा, जिससे लोग बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल हो सकें। इसके साथ ही यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम भी साझा किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति से जुड़े वीडियो और कंटेंट को प्रमोट किया जाएगा।
  

  

  प्रतियोगिताओं में सभी आयु वर्ग के लोग ले सकेंगे भाग
  

  
इस महोत्सव के दौरान तिरंगा दौड़ और मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा, देशभक्ति गीतों और जज्बे से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। इसके तहत जिला कलक्टरों के साथ-साथ स्व सहायता समूह और सामाजिक संगठनों के कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार, हर कोई अपनी भूमिका निभाकर इस महोत्सव को सफल बनाने में योगदान देगा।
  

  
कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है, बल्कि लोगों में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करना है। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि इस पहल से समाज में एकता और सद्भावना का संदेश फैलेगा।
  

  

  शासन द्वारा कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश –
  
  
  
 

लंबे समय से स्कूल से अनुपस्थित दो शिक्षकों की सेवा समाप्त, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई

 
 
  
बिलासपुर- स्कूल में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने दो शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है. शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य ने इस संबंध में कार्रवाई की है. यह मामल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमंद का है.
  
जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी की शिक्षक एल.बी. रेणुका राय 6 जून 2016 से स्कूल में अनुपस्थित थीं. लगातार अनुपस्थित रहने और ड्यूटी पर नहीं लौटने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है. वहीं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमंद की शिक्षिका केकती कौशिक पिछले 3 साल से स्कूल में अनुपस्थित थीं. उन्होंने स्वेच्छिक सेवा समाप्त करने का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है.
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर - हैदराबाद एक्सप्रेसवे पर लोकसभा में मांगी जानकारी

 
 
  
  रायपुर/ नई दिल्ली-    रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से रायपुर और हैदराबाद के एक्सप्रेसवे बनाने की योजना की जानकारी मांगी। जिसपर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने बताया कि, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मानदंड की पूर्ति, कनेक्टिविटी की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
 

वार्ड परिसीमन पर रोक लगाने महापौर ढेबर पहुंचे न्यायालय, हाई कोर्ट ने शासन से किया जवाब तलब

 
 
  
बिलासपुर-   रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में परिसीमन पर रोक लगाते हुए पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है. 
  
रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.
  
याचिका में 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश भर के निकायों में परिसीमन करने की बात कहते हुए आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन करा रही है. परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है.
  
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है.