सड़क निर्माण के दौरान गई जमीन, नहीं मिला मुआवजा, मुख्यमंत्री ने बालोद कलेक्टर को दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री जनदर्शन में आए बालोद निवासी बोधनलाल के भूमि के संबंध में मुआवजा प्रदान करने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने त्वरित कारवाई के निर्देश दिए। श्री बोधन लाल ने बताया कि उनकी जमीन अंडा सड़क निर्माण में ली गई है लेकिन अब तक भू अर्जन की राशि नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने इस पर बालोद कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई कर भू अर्जन की राशि दिलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भू अर्जन से प्रभावित अन्य लोगों को भी शीघ्र राहत देने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री के प्रति बोधनलाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि भू अर्जन की राशि आपसे मिलने के बाद शीघ्र ही मिल जाएगी। आपने मुझे आश्वस्त कर दिया है। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों जनदर्शन कार्यक्रम में दिव्यांगों को मिली बैटरी चलित ट्राई साइकिल

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा तीन दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदान की। इस अवसर पर दिव्यांग कोमल लहरे, सना परवीन, और ठगिया साहू ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त किया।
  
रायपुर जिले के चौरसिया कॉलोनी की 18 वर्षीय सना परवीन, ग्राम सेरीखेड़ी की निवासी कोमल लहरे, और धमतरी जिले के ग्राम कचना के निवासी ठगिया साहू को पहले आने-जाने के लिए अपने परिजनों या किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता था। मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलने के बाद अब उन्हें गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में और अपने कामों को पूरा करने में सुविधा होगी।
  
दिव्यांग कोमल लहरे ने बताया कि उनके पास पहले एक ट्राई साइकिल थी, जो अब खराब हो चुकी है। आज जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा बैटरी चलित ट्राई साइकिल मिलने से अब उन्हें अपने व्यवसाय के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। वे ग्राम सेरीखेड़ी में आलू-प्याज बेचकर अपना जीवनयापन करते हैं।
  
समाज कल्याण विभाग द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले तीनों व्यक्तियों को ऑटोमेटिक ट्राई साइकिल प्रदान की गई है, ताकि वे अपने रोजमर्रा के कार्यों को सरलता से कर सकें और स्व-रोजगार के माध्यम से अपना जीवनयापन कर सकें।
 

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति पर केंद्रित तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का होगा आयोजन

 
 
  
रायपुर-   ’छत्तीसगढ़ जनजातीय अद्भूत एवं विविध संस्कृति’ पर केंद्रित तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा 9 से 11 अगस्त 2024 तक कलावीथिका महंत घासीदास संग्राहालय रायपुर में किया जा रहा है।
  
फोटोप्रदर्शनी का शुभारंभ विशिष्ट गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में 9 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे किया जायेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति के संबंध में फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से जनसामान्य को जागरूक करना और जनजातीय संस्कृति को मूलरूप में बचाये रखने और उसे संजोए रखने में सहयोग देना है।
 

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्कूलों में होगा कार्यक्रमों का आयोजन

 
 
  
  रायपुर-     राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ ने सभी स्कूलों में ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ के उपलक्ष्य में विशेष गतिविधियों के आयोजन हेतु निर्देश जारी किए हैं। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 के लिए थीम ‘‘चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत के अंतरिक्ष गाथा’’ है।
  

  
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्कूलों में होने वाले मुख्य गतिविधियों में एनसीईआरटी द्वारा विकसित विशेष ’चंद्रयान पर आधारित मॉड्यूल’ प्रदर्शित करते हुए 22 और 23 अगस्त को ’चंद्रयान मॉड्यूल पर व्याख्यान’ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न विषयों पर पोस्टर और निबंध, मॉडल बिल्डिंग, क्विज एवं पेटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित 30 मिनट का एक वीडियो स्कूलों में प्रदर्शित किया जाएगा।
 

दिव्यकला मेला: दिव्यांगजनों द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम, रायपुर के बीटीआई ग्राउण्ड में 16 से 22 अगस्त 2024 होगा आयोजन

 
 
  
रायपुर-    केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र कुमार खटिक द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 16 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
  
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर की एकमात्र संस्था समेकित क्षेत्रीय केंद्र राजनांदगाँव द्वारा इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शासकीय विशेष विद्यालय, एनजीओ, दिव्यांगजन द्वारा दिव्य कला शक्ति- सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, राष्ट्रीय वयोश्री योजना में विभिन्न सहायक उपकरण वितरण एवं सीआरसी के अन्य गतिविधियों के प्रदर्शन हेतु समन्वय किया जाएगा।

दिव्यकला मेला कार्यक्रम में दिव्यांगजन द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुभवी कोरियोग्राफर एवं दिव्यांगजन प्रतिभागियों से व्यक्तिगत या समूह के रूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त आवेदन 9 अगस्त 2024 तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्था की वेबसाइट www.ndfdc.nic.in एंव मोबाईल नंबर 9355726880 पर संपर्क कर सकते हैं।
 

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक ले सकेंगे प्रवेश

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2024-25 के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले से निर्धारित तिथि 25 जुलाई 2024 (प्राचार्य स्तर पर) और 31 जुलाई 2024 (कुलपति की अनुमति से) तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जानी थी।
  
बता दें कि छात्रों के हित में और सीटों के रिक्त रहने की स्थिति को देखते हुए, अब यह तिथि 16 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर प्रदान करना और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों की पूर्ति सुनिश्चित करना है। इस निर्णय से उन छात्रों को लाभ होगा जो विभिन्न कारणों से पूर्व निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सके थे। छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि वे इस तिथि में वृद्धि का लाभ उठाएं और प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
 

कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS रानू साहू, सुनील अग्रवाल और टीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत..

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले के आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे. बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा.
  
दरअसल, राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।
  
हाईकोर्ट से जमानत याचिका हुई थी खारिज
  
कोयला घोटाला मामले पर न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रानू साहू और सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2023 को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उस वक्त सुनील अग्रवाल ने मेडिकल ग्राउंड देते हुए अपने इलाज से संबंधित जमानत के लिए आवेदन लगाया था.
  
केंद्रीय जेल में आधा दर्जन आरोपी बंद
  
ईडी ने कोयला घोटाला और लेवी वसूली के मामले पर कोयला कारोबारी इंद्रामणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, दीपेश टांक समेत कई आरोपियो को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल में अभी भी बंद है. इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद कई आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गई है.
  
क्या है कोयला लेवी मामला
  
छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाला मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सीपीसीसी) के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के परिसरों पर छापेमारी की. अगले दिन ईडी अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की निदेशक आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था.
 

ट्रांसपोर्टर्स ने 5 चुनिंदा कंपनियों के GPS लगाने की अनिवार्यता का किया विरोध, कलेक्टर के नाम सौपा ज्ञापन

 
 
  
महासमुंद- महासमुंद के ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार द्वारा पांच कंपनी के जीपीएस लगाने की अनिवार्यता के विरोध मे आज लामबंद होकर कलेक्ट्रोरेट पहुंचे और इसकी बाध्यता समाप्त करने के लिए कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।
  
ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2018 में ही जिस पांच कंपनियों के जीपीएस लगाने का आदेश जारी किया गया है हम लोग लगा चुके है उसके बावजूद दोबारा लगाने का जो आदेश जारी किया गया है वो गलत है। इस पर रोक नहीं लगाई गयी तो ट्रांसपोर्ट धरना- प्रदर्शन करेंगे।
  
वहीं इस पूरे मामले पर जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि जिस ट्रांसपोर्ट के वाहन में उस कंपनी का जीपीएस लगा है उसे दोबारा लगाने की आवश्यकता नही है। ट्रांसपोर्ट को गलतफहमी हुई है। ट्रांसपोर्ट के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकाल लिया जायेगा।
 

खुले में मवेशी : पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा – 15 अगस्त तक की चेतावनी, 16 को मवेशियों के साथ प्रदर्शन, भाजपा ने कहा –

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ में खुले में घूम रहे मवेशियों का मुद्दा अब जंगी प्रदर्शन में तब्दील होने वाला है. आंदोलन की शुरुआत पाटन से होगा. आज इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी.
  

  
बघेल का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन के किसान खुले में घूम रहे मवेशियों से परेशान हैं. इसके लिए 15 अगस्त तक कोई व्यवस्था करने एसडीएम को चेतावनी दी गई है. अगर समस्या दूर नहीं होगी तो 16 अगस्त को एसडीएम पाटन कार्यालय में मवेशियों के साथ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा.
  

  
वहीं भाजपा ने इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि गौठान के नाम पर जो 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसी का परिमाण है. आज विष्णुदेव साय की सरकार है, सारी व्यवस्था होगी.
 

छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 70 अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ तबादला, जानें किसे-कहां मिली नई पदस्थापना

 
 
  
  रायपुर- राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 70 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पूर्व और नए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देकर कार्यभार संभालें।
  

  

  देखें आदेश –