संसद में उठा छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा जिम्मेदार आप.. जिम्मेदार आप ' के लगे नारे; BJP ने लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली:- दिल्ली में जलभराव से कोचिंग में तीन छात्रों की मौत का मामला सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गूंजा। राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर अल्पकालिक चर्चा कराई गई तो लोकसभा में शून्यकाल में इसे उठाया गया। छात्र-छात्राओं की मुत्यु पर दुख तो सभी ने जताया, लेकिन जब जिम्मेदारी पर बात आई तो बजबजाते नालों और गंदे जलभराव में भी दलीय निष्ठा की धारा साफ दिखाई दी।
भाजपा ने कुछ शिकायतों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक सहित अधिकारियों ने शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया। नालों की सफाई नहीं कराई गई, जिसकी वजह से घटना हुई।
वहीं, आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया कि अधिकारी उपराज्यपाल के प्रभाव में हैं, सरकार के मंत्रियों के कहने पर भी नाला सफाई नहीं कराई। वहीं, कांग्रेस बहुत सधे अंदाज में चर्चा करती नजर आई। जलभराव के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने की बजाए बढ़ते को¨चग कल्चर पर घटना का ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया।
'सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी'
राज्यसभा में कार्य स्थगन के लिए नोटिस देने वालों में भाजपा सदस्यों के साथ ही आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल भी शामिल थीं। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे स्वीकार किया। चर्चा की शुरुआत भाजपा की ओर से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की। कहा कि तीन छात्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों में आंसू क्या, माथे पर शिकन तक नहीं है।
उन्होंने कहा कि 26 जून से 22 जुलाई तक शिकायतें और रिमाइंडर दिए गए कि उक्त कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी अवैध रूप से बेसमेंट में चल रही है। घटना हो सकती है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिकायतों के इस क्रम के बीच नौ जुलाई को इमारत को फायर की एनओसी दे दी गई।
'दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार'
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार जल निकासी और नालों की सफाई की बजाए प्रचार और वक्फ बोर्ड पर पैसा खर्च कर रही है। तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्राइन ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की चर्चा मणिपुर, नीट, चीन के कब्जे जैसे मुद्दों पर कराई जाएगी। यही बात डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कही। आप का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि एलजी फैसले लेते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोचिंग और लाइब्रेरी को रेगुलेट केंद्र सरकार करेगी। यह संस्थान 25-30 साल से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अधिकारी सिर्फ एलजी की बात सुनते हैं। मंत्री अफसरों से कहते रहे, लेकिन उन्होंने नाला सफाई की बात नहीं सुनी।
'आप सरकार काम नहीं कर रही, सत्ता भोग रही'
कांग्रेस सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी तरह की चर्चा नीट, चीन, मणिपुर आदि पर कराने की मांग की। कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण कर दिया है। रोजगार की कमी है। सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है।
स्कूल-कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसलिए कोचिंग संस्थान बढ़े हैं। इसी कारण यह घटना हुई है। वहीं, लोकसभा में शून्यकाल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे को उठाया और कहा आप सरकार काम नहीं कर रही, सत्ता भोग रही है। समिति बनाकर घटना की जांच होनी चाहिए।
'जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए'
कांग्रेस के शशि थरूर ने पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति की मांग उठाई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने निष्पक्ष जांच कराने की बात कही तो अखिलेश यादव ने भी जोर दिया कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों ने ही एनओसी दी होगी। यूपी में जैसे अवैध इमारतों पर बुल्डोजर चलता है, वैसा यहां भी चलेगा या नहीं? कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि को¨चग संचालक माफिया की तरह काम कर रहे हैं।
कोचिंग के लिए स्पष्ट है कानून, राज्यों को लेनी होगी जिम्मेदारी
प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस चर्चा पर दोनों सदनों में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक समय-समय पर कई बार कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में मार्गदर्शिका राज्यों को भेजी गई है। इस वर्ष की जनवरी में एडवाइजरी भेजी थी। अगर उसका पालन होता तो यह घटना नहीं होती। कोचिंग संस्थान पर सवाल उठाए जाने पर किसी का नाम लिए बिना बोले कि कुछ लोगों के मन में मैकालेवाद का भूत अभी तक चढ़ा हुआ है। प्रधान ने कहा कि कोचिंग सेंटर संचालन के लिए कानून स्पष्ट है। राज्यों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार शिक्षा में सुधार चाहती है। इसके लिए समिति बनाई है, सभी सांसद उसमें सुझाव दें। वहीं, नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं गिनाईं और कहा कि मोदी सरकार पूरी पारदर्शिता चाहती है और हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।
Jul 30 2024, 17:09