मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का उद्घाटन


रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में उक्त आर्काइव कक्ष की स्थापना की गई है।

आर्काइव कक्ष में वर्ष 1879 के दस्तावेज, सेन्ट्रल प्रोविजन्स व बरार का नक्शा, सेन्ट्रल प्रोविजन्स के अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय से संबंधित दस्तावेज व भवन की सुंदर तस्वीर, संविधान समिति के सदस्यों की तस्वीरें व अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल की तस्वीर से कक्ष को सुशोभित किया गया है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना से संबंधित राजपत्र की तस्वीर, तदुपरांत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के उद्घाटन व भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन भवन के उद्घाटन व नवीन भवन की तस्वीरें व ज्यूडिशियल एकेडमी के भवन के उद्घाटन की तस्वीरों से कक्ष को सुसज्जित किया गया है।

आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन विस्तार भवन के उद्घाटन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, आवासीय परिसर में 100 फिट उंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना तथा संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण की तस्वीरें भी लगायी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में ही उक्त नवीन विस्तार भवन व अन्य का निर्माण / स्थापना की गई है।

आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना उपरांत पदस्थ मुख्य न्यायाधीशगण तथा न्यायमूर्तिणों की तस्वीरें सुसज्जित की गई हैं। साथ ही ऐसे न्यायमूर्तिगण जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के साथ ही उच्चतम् न्यायालय में पदस्थ हुये, उनकी भी तस्वीरें सुसज्जित की गयी है।

उक्त आर्काइव कक्ष से आगुंतकों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायिक व्यवस्था के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल व पदाधिकारी, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारीगण, ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

एसएसपी ने ली अपराध समीक्षा बैठक, आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने के दिए निर्देश


रायपुर- रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने शुक्रवार की अल सुबह पुलिस ग्राउंड में जवानों की परेड ली. इसके बाद एसएसपी संतोष सिंह उन्होनें सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली. देर शाम तक चली इस बैठक में अधिकांश लंबित अपराध, शिकायते, मर्ग और गुम इंसान के प्रकरणों की जानकारी के उनका जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देश दिए गए. लंबे समय से लंबित शिकायत पत्रों का पंद्रह दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण करने सहित वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायत पत्रों का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाए.

एसएसपी संतोष सिंह ने जिन थानों में अत्यधिक शिकायत लंबित है, उन थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द शिकायतों को निराकृत करने संबंधी चेतावनी भी दी. इसके अलावा महिला-बच्चों से संबंधित अपराधों की रोकथाम और इनसे संबंधित अपराधों में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. धोखाधड़ी सहित अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में थाना प्रभारियों को आरोपियों की पतासाजी करने तथा फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने सहित गंभीर मामलों की विवेचना स्वयं थाना प्रभारियों को करने के लिए कहा. थाना प्रभारियों को साईबर संबंधी मामलों के पीड़ितों को तत्काल हर संभव मदद कर पीड़ित को त्वरित राहत देने के लिए निर्देशित किया.

नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगो को जोड़ने के दिए निर्देश

निजात अभियान के तहत नशे के पदार्थो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कोई भी नशे का सामान नहीं बिकने के सख्त निर्देश देने के साथ ही नशे के सामग्रियों को पकड़ने के दौरान उसके अंतिम सप्लाई चैन और आरोपियों की तस्दीक करने साथ ही अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को अधिक से अधिक आमजन से जुड़ने और नशे के विरूद्ध आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिये गये. जिससे आमजन पुलिस के साथ जु़ड़कर नशे की सामग्री बिक्री करने वालों की जानकारी बिना किसी भय के पुलिस को दे सकें और अवैध रूप से शराब की बिक्री/भण्डारण/परिवहन करने वालों पर भी कार्यवाही कर इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के निर्देश दिए. मीटिंग दौरान लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर जिले के पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए एसएसपी ने अधिकारियों को डीओ लेटर और जवानों को प्रशंसापत्र दिया.

जमानत निरस्त कराने के निर्देश दिए

एसएसपी संतोष सिंह ने विजिबल पुलिसिंग पर जोर देने, असामाजिक तत्वों, निगरानी गुण्डा, बदमाशों एवं पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रख कर समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर इनकी चेकिंग करने कहा गया. व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन पर बेहतर कार्य कर शांति पूर्ण तरीके से व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन को संपादित करने के भी निर्देश दिये गये . लगातार अपराधों में संलिप्त आदतन अपराधी जो जमानत पर है और फिर सक्रिय हो रहे है, जिले के ऐसे 80 से 90 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्त कराने के निर्देश दिए गए .

चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने खोला मोर्चा, संविधान संशोधन को लेकर मंत्री से की शिकायत


रायपुर- राजधानी में चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी और वाणिज्य मंत्री लखन देवांगन से शिकायत की है, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि 27 अप्रैल को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष द्वारा चेंबर भवन में विशेष आमसभा बुलाकर संविधान में संशोधन किए गए हैं. वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को अमर पारवानी ने उनके आरोप को निराधार बताया है.

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी को लिखे पत्र में श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि आमसभा बुलाकर संविधान संशोधन किया गया हैं और क्या संविधान संशोधन किया गया है उसका न तो प्रकाशन किया गया है और न ही सूचना पत्र जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि, मेरे कार्यकाल में यह संशोधन लाया गया था कि चेम्बर के 3 महत्वपूर्ण पद जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता. हमारा उद्देश्य था की नए लोगों को इन तीन महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारी बनने का अवसर मिले चूंकि आप 2 बार अध्यक्ष रह चुके हो इसलिए आप अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते. इसलिए आपने चंद मुट्ठीभर लोगों को आमसभा में बुलाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यह कृत्य किया है.

पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगते हुए कहा कि 25000 सदस्यों वाली संस्था की विशेष आमसभा चेम्बर भवन के बैठक हॉल में आहूत की गई जिसकी अधिकतम क्षमता 300 है. इसका मतलब साफ़ है की आपको यह जानकारी थी की इस विशेष आमसभा में 150 – 200 सदस्यों से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि आपने सूचना ही उतने लोगों को दी थी. इस विशेष आमसभा में आपको कोई भी संविधान संशोधन करने का अधिकार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, संविधान आपको मात्र इस बात की इजाजत देता है की चुनाव कराने के लिए 3 माह का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं.

चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने अपने सवालों का जवाब देने के लिए चेंबर के वर्तमान अध्यक्ष अमर परवानी से 7 दिन के अन्दर लिखित में जवाब मांगा है. उन्होंने संतोषजनक जवाब न मिलने पर न्यायलय जाने की चेतावनी भी दी है.

हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है – अध्यक्ष अमर पारवानी

इस पूरे मामले पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी के आरोपों को चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि सविधान में संशोंधन सारे नियम कानूनो को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस संशोधन में चेंबर के गणमान्य सदस्यों की उपस्तिथि में किया गया है. हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है.

जागेश्वर यादव को पद्मश्री मिलने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी बधाई, कहा- पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए रहे सदैव समर्पित


रायगढ़- ‘बिरहोर के भाई’ के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जागेश्वर यादव का जीवन प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है. इसके साथ राजनीतिज्ञों के लिए उनके कार्यों को प्रेरणादायक बताया.

सन् 1989 से पहाड़ों और जंगलों के मध्य अभावों में रहने वाले जोगेश्वर यादव जशपुर के समाज सेवक है. आदिवासियों के उत्थान में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया है. आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा की राह नही छोड़ी. बिना हार माने समाज में बदलाव लाने के उनके जुनून ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

जशपुर जिले में अनवरत शिवरों के जरिए निरक्षरता को खत्म करने और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे. कठोर मेहनत का सार्थक परिणाम यह हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन आदिवासियों तक आसानी से पहुंच पाई. स्वास्थ्य के प्रति जनजागरण की वजह से ही क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी आशातीत सफलता मिली.

इससे पहले वर्ष 2015 के दौरान आदिवासियों हेतु समर्पण भाव को देखते हुए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान भी दिया गया था. मंत्री ओपी चौधरी ने जागेश्वर यादव के जीवन को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगो के लिए प्रेरणा दाई बताया.

अवैध रेत खनन पर खनिज और राजस्व विभाग की कार्रवाई, चैन माउंटेन मशीन सहित 2 हाइवा जब्त


अभनपुर- छत्तीसगढ़ के अभनपुर के गांव लखना में आज राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग ने चार चैन माउंटेन मशीन सहित दो हाईवा के विरुद्ध जब्त की है।

वहीं इस कार्यवाही के बाद रेत माफियाओं में हड़काम मचा हुआ है। गांव लखना में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसपर अंकुश लगाते हुए आज विभागीय कार्रवाई की गई। 

मीडिया सूत्रों के अनुसार, लखना गांव में रेत माफियाओं द्वारा महानदी से रोजाना सैकड़ो हाईवे में अवैध रूप से रेत खनन कर परिवहन किया जा रहा था, लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसी के चलते रेत माफियाओं के हौसले भी बुलंद थे।

वहीं कल शुक्रवार दोपहर को राजस्व सहित खनिज विभाग अधिकारी औचक निरीक्षण में पहुंचे और कार्रवाई की। बता दें, लंबे समय से अभनपुर क्षेत्र के ग्राम चंपारण, सेमरा सहित टीला में अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार जमकर चल रहा है। लेकिन जानकारी के बाद भी अब तक विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 

अब देखना यह होगा कि, आज की गई कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारी क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के काले कारोबार पर लगाम लगा पाएंगे या नहीं !

महादेव सट्टा ऐप मामला: बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा, पूछताछ में होंगे कई बड़े खुलासे
रायपुर- महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. EOW की टीम ने पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जुन यादव को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया था, आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक के लिए पुलिस की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है.

EOW के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तार पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव ने पूछताछ के दौरान कई बैंक अकाउंट में करोड़ो रूपये जमा होने का खुलासा किया है. जिसके बाद EOW की कई टीम ने दुर्ग, भिलाई, रायपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों के बैंको की जांच करने पहुंची. जिसके बाद अब बैंक खातो में पड़े करोड़ो रूपये फ्रीज करवाने की प्रक्रिया जारी है. हालांकि इसे लेकर अब तक आधिकारिक पृष्टि नहीं हुई है.

बता दें कि महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव कई दिनों से फरार चल रहा था. उसे ईओडब्ल्यू की टीम ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया है. अर्जुन यादव महादेव केस में रायपुर जेल में बंद निलंबित आरक्षक भीम यादव का भाई है. महादेव सट्टा मामले में नाम आने के बाद दुर्ग पुलिस में आरक्षक के पद पर तैनाता अर्जुन को एसपी ने निलंबित कर दिया था.

बिलासा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए राज्य ने लिखा पत्र, हाईकोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से मांगा जवाब…


बिलासपुर- बिलासपुर एयरपोर्ट में सभी सुविधाओं व सुव्यवस्थित संचालन को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को लिखे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी. 

सुनवाई के दौरान हवाई सेवा कंपनी अलांयस एयर की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के साथ उड़ानों के संबंध में बैठक हुई है, इसमें बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से कोलकाता, बिलासपुर से प्रयागराज, बिलासपुर से जबलपुर और बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट जल्द शुरू की जा सकती है.

मामले में सुनवाई के लिए ए‍विएशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर पंकज जायसवाल और बिलासपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन विरेन सिंह पेश हुए. दोनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नाइट लैंडिग के लिए केन्द्र सरकार के डीजीसीए से नई टैक्नालाजी पीबीएन का उपयोग करने की अनुमति मांगी है. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. इस कारण काम पिछड़ रहा है.

इसे रिकार्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने डीजीसीए और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह केन्द्र को लिखे हुए दाेनों पत्र हाईकोर्ट में पेश करे. राज्य की ओर से कहा गया कि यह पत्र 17 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 को भेजे गए हैं.

राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, कहा- अमेठी से गए वायनाड और अब वायनाड से आए रायबरेली, जनता करेगी विदा …
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के नेता रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रचार करने जा रहे हैं. इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक नेता के लिए लोग गए हुए हैं इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है. इससे कुछ हासिल नहीं होगा. राहुल गांधी अमेठी से वायनाड गए और अब वायनाड से रायबरेली आये, जनता उन्हें विदा करने के लिए बैठी है.

पार्टी और सरकार का बड़ा कुनबा झारखंड में प्रचार कर रहा है, इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ओडिशा और झारखंड से प्रत्यक्ष संबंध रहा है. इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में सहयोग के लिए भेजा गया है. जहां भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे.

कांग्रेस नेताओं के रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यही सब बतात हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है. कांग्रेस के एक नेता के लिए वो गये हैं. वहां से भी वो खाली हाथ लौटने वाले हैं, कुछ हासिल नहीं होगा. राहुल गांधी अमेठी से वायनाड गए और अब वायनाड से रायबरेली आये, जनता उन्हें विदा करने के किए बैठी है.

सभी सीटों पर मतदान के बाद फीडबैक को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोगों के रुझान और रिस्पांस के आधार पर हमने समीक्षा की है. जिसमें भाजपा जीत रही हैं.

पीएम श्री योजना पर अरुण साव ने कहा, ये कांग्रेस का स्कूल नहीं है. ये सरकार का स्कूल है, राज्य सरकार संचालित कर रही है. केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के तरक्की के लिए ये किया जा रहा है. वहीं इसपर कांग्रेस के प्रदर्शन करने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है.

बस्तर में नक्सल मोर्चे पर लगातार मिल रही कामयाबी और ऑपरेशन के मसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, बस्तर में शांति जरूरी है. बस्तर में शांति के लिए और विकास के लिए ऑपरेशन होते रहेंगे. नक्सलियों के पास बातचीत सहित अन्य रास्ते खुले हैं. वो सरेंडर करें, बातचीत करें सब रास्ते खुले हैं.

कस्टम मिलिंग घोटाला : पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने दिया आदेश, अभी कस्टोडियल रिमांड पर ही रहेंगे मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी


रायपुर-  छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार मार्कफेड के पूर्व अधिकारी मनोज सोनी को ईडी ने आज विशेष कोर्ट में किया। जहां से उन्हें फिर से 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड में भेज दिया गया है।

बता दें, ईडी ने 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हे फिर से कोर्ट में पेश किया। जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद PMLA के विशेष कोर्ट ने ईडी के आवेदन को सही मानते हुए पूर्व मार्कफेड अधिकारी मनोज सोनी को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है।

CM साय ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा- इस चुनाव में कांग्रेस की होगी दुर्गति


रायपुर- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम साय ने कहा कि, राहुल गांधी ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दाविहीन हो गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की और दुर्गति होने वाली है. 

दरअसल, राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि, ये चुनाव मोदी के हाथ से निकल चुका है। राहुल के इसी बयान पर सीएम साय ने पलटवार किया है. 

सीएम साय ने कहा- राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि, संविधान खतरे में है, तो कभी बोलते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जबकि मोदी कह चुके हैं कि, ना संविधान खतरे में है, न किसी का आरक्षण समाप्त होगा। सीएम साय ने आगे कहा- ये लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता इन पर विश्वास करने वाली नहीं है।

उन्होंंने कहा- मैं मध्यप्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा में प्रचार करने के बाद आज झारखंड आया हूं। जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी जगह वातावरण भाजपा के पक्ष में है और 400 पार का हमारा लक्ष्य साकार होता दिखाई दे रहा है। 

उन्होंने कहा कि, एक समय ऐसा होता था कि कांग्रेस वर्सेस ऑल होते थे, लेकिन आज देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है इसलिए आज “बीजेपी वर्सेस ऑल” है।

वहीं हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- जैसी करनी वैसी भरनी। यह झारखंड के लिए शर्म की बात है कि, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है। कोई अच्छे कार्य के लिए वह जेल नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार के मामले पर जेल गए हैं।