प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी की जांच कर रहा चुनाव आयोग, जानें क्या है मामला*
#election_commission_begins_investigation_into_complaints_against_pm_modi *चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस और मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी (माकपा) ने पीएम के बयान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी के भाषण को लेकर आयोग को अलग-अलग शिकायतें दी थीं। इसमें पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह लोगों की संपत्ति को मुस्लिमों को बांट देगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की ओर से दिए गए बयान के बाद कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियां लामबंद होकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गई थी। पार्टियों ने पीएम के बयान को लेकर चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई और एक्शन की मांग की। सूत्रों के मुताबिक, अब चुनाव आयोग उन शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है। *क्या कहा था पीएम मोदी ने?* मोदी ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो संपत्ति को मुसलमानों में बांटेगी। उन्होंने अपने इस दावे के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की इस टिप्पणी का हवाला दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। कांग्रेस ने आयोग से मोदी की इन टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और कहा था कि ये टिप्पणियां विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण हैं। ये एक विशेष धार्मिक समुदाय को टारगेट करती हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह चुनाव आयोग का भी परीक्षण है। उनका कहना था कि आयोग निष्क्रियता की एक मिसाल कायम करके अपनी विरासत को धूमिल करने का जोखिम उठा रहा है और अपने संवैधानिक कर्तव्य को त्याग रहा है।
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
पूरी दुनिया पहले से ही दो युद्धों से प्रभावित है, एक तरफ रूस-यूक्रेन के बीज संघर्ष जारी है, तो वहीं इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच दुनिया इन दिनों मध्यपूर्व में सैन्य टकराव के युद्ध में तब्दील होने की आशंका से जूझ रहा है। पिछले दिनों ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया था. इसके बाद इजरायल ने भी ईरान पर पलटवार करने का दावा किया था। आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों देशों की बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बाहरी अंतरिक्ष संधि के प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया। यह मसौदा प्रस्ताव जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेश किया था। इस मसौदे का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष को हथियारों से मुक्त रखना था। मसौदे के समर्थन में 13 वोट पड़े, एक सदस्य - चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और सुरक्षा परिषद एक स्थाई सदस्य के रूप में, रूस ने वीटो किया। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में रूस की ओर से पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बनाने की बात सामने आई थी। इस खतरे का खुलासा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की इंटेलिजेंस कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष सीनेटर माइक टर्नर ने किया था। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया था। जिसके बाद अमेरिका ने अंतरिक्ष में रूस के परमाणु हथियार को लेकर चेतावनी दी थी। अमेरिका ने बतााय कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी में है। इसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में इसे प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव लाया। रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। अब वॉशिंगटन ने मॉस्को के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘जैसा कि हमने पहले नोट किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का आकलन है कि रूस परमाणु उपकरण ले जाने वाला एक नया उपग्रह विकसित कर रहा है। हमने राष्ट्रपति (व्लादिमीर) पुतिन को सार्वजनिक रूप से यह कहते सुना है कि रूस का अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने का कोई इरादा नहीं है। यदि ऐसा होता तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रूस द्वारा प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया गया होता।’ सुलिवन ने आगे कहा, ‘रूस ने अमेरिका और जापान द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। यह प्रस्ताव बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी सदस्य देश द्वारा परमाणु हथियार तैनात न करने को लेकर था। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में सभी सदस्य देशों से विशेष रूप से कक्षा में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए परमाणु हथियार विकसित न करने का भी आह्वान किया गया था। सुलिवन ने कहा, किसी देश द्वारा कक्षा में परमाणु हथियार रखना न केवल बाहरी अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन होगा, बल्कि महत्वपूर्ण संचार, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान, कृषि, वाणिज्यिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं को खतरे में डाल देगा। अंतरिक्ष में तैनात हथियार क्या होते हैं स्पेस वेपन अंतरिक्ष युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। इनमें वे हथियार शामिल हैं, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन पर हमला कर सकते हैं। इनमें मुख्य तौर पर एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल हैं। कुछ हथियार ऐसे भी होते हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं या अंतरिक्ष से गुजरने वाली मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकते हैं। इन्हें ही स्पेस आधारित वेपन कहा जाता है। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। इस दौरान मुख्य रूप से दो प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों अमेरिका और रूस ने ऐसे हथियारों का विकास किया था। आज भी दुनिया के कुछ देशों में ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट जारी है। प्रस्ताव के पास होने पर क्या होता? अगर यह मसौदा पारित होकर प्रस्ताव बन जाता तो इसमें दुनिया के सभी देशों से, विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षमताओं वाले देशों से, बाहरी अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सक्रिय योगदान करने और बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की किसी भी दौड़ को रोकने का आहवान किया जाता। बता दें 1967 की आउटर स्पेस संधि हस्ताक्षरकर्ताओं - जिसमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है - को 'पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परमाणु हथियार या किसी अन्य प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने वाली वस्तुओं' को रखने से रोकती है।
Apr 25 2024, 12:28
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