कच्चाथीवु द्वीप को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, पूछा-क्या वहां कोई रहता भी है?
#kachchatheevuislandsayscongressleaderdigvijayasingh
इस बार लोकसभा चुनाव में कच्चातिवु द्वीप बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, खासकर तमिलनाडु में। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडू और श्रीलंका के बीच मौजूद कच्चातिवु द्वीप को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस जारी है। विवाद तब शुरू हुआ जब आरटीआई से मिले जवाब में सामने आया कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। बीजेपी इसे जोर-शोर से उठा रही है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता राजगढ़ से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि, "क्या उस द्वीप पर कोई रहता है?
लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। कच्चातिवु द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पलटवार किया। उन्होंने पूछा, उस द्वीप पर कोई रहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। दरअसल, पिछले कई दिनों से पीएम मोदी इस मसले को सार्वजनिक मंचों पर उठा रहे हैं।
पीएम मोदी लगातार बोल रहे हमला
इससे पहले बुधवार को तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान कई दशक पहले कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ? किसके फायदे के लिए ये फैसला हुआ? इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। उन्होंने आगे कहा, बीते वर्षों में उस द्वीप के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। उनकी नौकाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं।
पीएम मोदी ने कहा, गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते हैं कि कच्चातिवु द्वीप इन लोगों ने स्वयं श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा।एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं 5 मछुआरों को श्रीलंका ने फांसी की सजा दे दी थी। वह उनको भी जिंदा वापस लेकर आए हैं। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार हैं।
क्या है श्रीलंका का पक्ष
इससे पहले कच्चातिवु द्वीप को लेकर श्रीलंका ने भी अपनी बात रखी है।राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री जीवन थोंडामन ने साफ कहा कि कच्चातिवू द्वीप श्रीलंकाई नियंत्रण रेखा के भीतर आता है। उन्होंने कहा, श्रीलंका के साथ नरेंद्र मोदी की विदेश नीति सजीव और स्वस्थ है। अभी तक भारत की ओर से कच्चातिवु द्वीप को लौटाने के लिए कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोई मांग होती है, तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य श्रीलंकाई मंत्री ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि नई सरकार की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार सीमा तय हो जाने के बाद, केवल सरकार बदलने के कारण कोई भी बदलाव की मांग नहीं कर सकता।
कहां स्थित है यह द्वीप?
कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका में नेदुनथीवु और भारत में रामेश्वरम के बीच स्थित है। यह 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर इसकी लंबाई 1.6 किमी से ज्यादा नहीं है। यह भारतीय तट से लगभग 33 किमी दूर, रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व में स्थित है। श्रीलंका के जाफना से यह लगभग 62 किमी दूर है। पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। कच्चातिवु द्वीप तमिलनाडु के मछुआरों के लिए सांस्कृतिक रूप से अहम है। इसे श्रीलंका को सौंपने के खिलाफ तमिलनाडु में कई आंदोलन हुए हैं।
द्वीप का इतिहास क्या है?
14वीं शताब्दी के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह द्वीप बना। मध्ययुगीन काल में, इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में, नियंत्रण रामनाद जमींदारी के हाथ में चला गया, जो रामनाथपुरम से लगभग 55 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गया। लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए द्वीप पर दावा किया। यह विवाद 1974 तक नहीं सुलझा था।
अब क्या है समझौता?
1974 में, इंदिरा गांधी ने भारत-श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास किया। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में इंदिरा गांधी ने कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंप दिया। उस समय, उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और इस भारत का दावा खत्म करने से श्रीलंका के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे। समझौते के मुताबिक, भारतीय मछुआरों को अभी भी इस द्वीप तक जाने की इजाजत थी। 1976 में भारत में इमरजेंसी की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ। इसमें किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया।
शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में विजिलेंस विभाग की टीम ने उनके निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।बिभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाईवीवीजे राजशेखर ने आदेश जारी किया है। निदेशालय का कहना है कि विभव कुमार की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस(डीओवी) ने अपने आदेश में कहा कि विभव कुमार की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन करके की गई थी। आदेश के मुताबिक, विभव कुमार का अपाइंटमेंट निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन करे बिना किया गया था। इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। विशेष सचिव सतर्कता वाई. वी. वी. जे. राजशेखर ने उनके खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले का हवाला देते हुए आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण इसके द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के प्रावधानों के संदर्भ में बिभव कुमार की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। विभव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं। ईडी ने 8 अप्रैल को विभव से शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घंटों तक पूछताछ की थी। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी फरवरी के पहले सप्ताह में ईडी विभव के घर पर रेड कर चुकी है। जांच एजेंसी विभव कुमार से करीब 4 घंटों तक पूछताछ की थी। दूसरी बार ईडी ने विभव कुमार से पूछताछ की थी। इससे पहले पिछले साल भी जांच एजेंसी ने समन भेजकर केजरीवाल के निजी सचिव बुलाया था और इंक्वायरी की थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि विभव ने अपने मोबाइल नंबर का आईएमईआई सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच 4 बार बदला था। विभव कुमार का बयान पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। विभव कुमार से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके घर ईडी का छापा पड़ा था। उन्होंने आम आदमी पार्टी तक को करप्ट बताया था।
0
Apr 11 2024, 11:55
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
4.5k