छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला; बोले- ‘पीएम मोदी OBC नहीं हैं, तेली जाति में पैदा हुए थे’

 
 
  
  
 रायगढ़-  राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से रायगढ़ पहुंची। इस मौके पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को फ्लैग हैंडओवर किया। आज दर्रामुडा में नाइट हॉल्ट होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी जी खुद को OBC वर्ग का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे गुजरात के तेली समुदाय के हैं। तेली जाति को गुजरात सरकार ने सन 2000 में OBC का दर्जा दिया था। राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। तब राजस्थान और मध्य प्रदेश कवर किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था। जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा तो कर ली लेकिन जो बाकी राज्य छूट गए उनका क्या। इसके बाद हमने मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की। इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जारी रखी। बीजेपी का काम अन्याय बढ़ाओ और हिंसा, नफर बढ़ाओ है। लोगों के साथ आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय हो रहा है। मुझसे ओडिशा में पूछा आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों के हक की बात करते हैं, क्या इससे देश नहीं बंट रहा है। मैंने उन्हीं से पूछा- ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग दूर-दूर से आए हैं, एक सिस्टम है इसमें कितने लोग पिछड़े वर्ग है। कितने अखबार मालिक दलित और पिछड़े हैं। वह पत्रकार चुप हो गया, बोल नहीं पाया। राहुल गांधी ने कहा 50 फीसदी लोग OBC, 23 फीसदी लोग दलित आदिवासी हैं। इसके बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। फिर भी ये लोग न तो ब्यूरोक्रेट हैं और न ही इनके हाथ में कोई अधिकार है, ऐसे में भारत कैसे जुड़ सकता है। 2 सौ कार्पोरेट में से टॉप मैनेजमेंट में न एक ओबीसी है, न दलित है और न ही आदिवासी। दिल्ली में 90 अफसरों में महज 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी, 3 दलित हैं। 73 फीसदी लोगों में सर्वण गरीब भी हैं। अडानी जी की कंपनी में भी गरीब, ओबीसी, दलित-आदिवासी नहीं है। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। मोदी जी कहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्पोरेट में ओबीसी नहीं है तो क्या हुआ देश का पीएम को ओबीसी है। जबसे मैंने ये मुद्दा उठाया है, मोदी जी कहने लगे हैं देश में अमीर और गरीब जाति है। अगर देश में अमीर, गरीब ही जाति है तो मोदी जी ओबीसी कैसे बन गए। मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। उनकी जाति मोध घांची जाति है गुजरात। सन 2000 में गुजरात सरकार ने इसे ओबीसी घोषित किया था। मोदी जी 2000 के बाद ओबीसी बने।
 

लोकसभा चुनाव 2024 : किस फार्मूले पर तय होंगे प्रत्याशी, जानिए नितिन नबीन ने क्या कहा


रायपुर- भाजपा जोर-शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. इस चुनाव को लेकर होने वाली बैठक पर सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24X7 काम करते हैं. हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. इस तैयारी को दुरुस्त करने के लिए संगठन और लोकसभा स्तर पर बैठक हो रही है. हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि लोकसभा में क्या स्थितियां है और किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है.

किस फार्मूले के आधार पर प्रत्याशी तय होगा, इस सवाल पर नितिन नबीन ने कहा, फार्मूला तो विधानसभा में भी तय था. कार्यकर्ता होना चाहिए. जनता के बीच में उसकी साख होनी चाहिए. आज सब चीज के साथ-साथ पार्टी के विचारों को लेकर आगे जाना चाहिए. कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था तो क्या विधायकों को लोकसभा लड़ाने की भी तैयारी है. इस पर उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार करिए. कांग्रेस में सद्भावना नजर आ रही है. वह एक दूसरों को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं. मैं कहूंगा कि आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और उस कसौटी पर अपने आपको कसने के लिए तैयार नहीं है तो आप समझ सकते हैं. कितना न्याय हो पाएगा.

 न्याय यात्रा पर कहा – जनता से माफी मांगे राहुल गांधी 

छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश को लेकर नितिन नबीन ने कहा, राहुल गांधी आ रहे है तो उनको छत्तीसगढ़ के जनता से माफी मांगनी चाहिए. गरीब जनता को ठगने का काम किया है. यह लोगों को ठगने का काम किया है. आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए.

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सदन में बड़ी घोषणा, ‘आत्मानंद स्कूल अब कलेक्टर नहीं, शिक्षा विभाग चलाएगा’


रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र में स्वामी आत्मानंद योजना को लेकर सवाल उठा. भाजपा विधायकों ने ध्यानाकर्षण के जरिए स्कूलों के संचालक को लेकर सवाल उठाए, जिस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से कलेक्टर की समितियों को भंग कर आत्मानंद स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग के जरिए करने की घोषणा की. 

सदन में स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर भाजपा विधायक अनुज शर्मा, अजय चंद्राकर, भावना बोहरा के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने कहा कि अभी हमारे सरकारी प्राचार्य और व्याख्याता को भी कलेक्टर वेतन देता है. जहां-जहां गड़बड़ी होगी, उसकी हम जांच करवाएंगे.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब तक कलेक्टर के पास प्रभार रहेगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगी. इसे बदल जाना चाहिए. अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि आत्मानंद स्कूल भूपेश बघेल के आनंद के लिए शुरू किया गया था. शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की कि अगले शिक्षा क्षेत्र में कलेक्टर की सभी समितियां को भंग कर दिया जाएगा, सभी शिकायतों की जांच कराई जाएगी, जिन स्कूलों के नाम बदले गए हैं, उनका नाम स्वामी आत्मानंद नाम के साथ जोड़ा जाएगा.

अजय चंद्राकर ने आरडी तिवारी स्कूल के जर्जर भवन और छत के स्लैब गिरने का मामला उठाते हुए सवाल किया कि स्मार्ट सिटी के मद से मेंटनेंस में किस नियम से मद का उपयोग किया गया. कौन सी तकनीकी संस्था है, जिसने कार्य संपादित किया. बृजमोहन अग्रवाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बाद टीसीआईएल तकनीकी संस्था है, उसी के द्वारा प्रशिक्षण कर कार्य किया जा रहा है. मेसर्स शरद शुक्ला के द्वारा काम करवाया गया.

अजय चंद्राकर ने कहा कि इतना मेंटनेंस करवाने के बाद भी स्कूल में यह घटना घटी. पूरे प्रदेश में मेंटनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है. क्या उन पर कार्यवाही होगी. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है. तुगलकी आदेश कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य किया जा रहा है.

अनुज शर्मा ने कहा पूर्व में भी ऐसी घटना हुई उसके बाद इंजीनियरों के द्वारा ऑडिट कराए जाने का निर्णय हुआ था, तो क्या आरडी तिवारी स्कूल का ऑडिट करवाया गया था. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इसका ऑडिट करवाया गया है. भावना बोहरा ने पूछा स्मार्ट क्लास, टीचर्स को लेकर कई प्रकार की विसंगतियां हैं. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा जो भी शिकायत आएगी, उसमें कार्यवाही करेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा क्या कोई अलग से सेटअप मंज़ूर किया गया है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए अलग से सेटअप नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा कई मदों से कार्य किया का रहा है, लेकिन जल्द ही इन सभी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर के आएंगे. धरमजीत सिंह ने कहा कि कई महापुरुषों ने जमीन दान में दिया है, उनका भी नाम बदल कर आत्मानंद कर दिए हैं, उस भी खोजवा दिया जाए.

अजय चंद्राकर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर किया सवाल, उप मुख्यमंत्री ने माना केवल एक अंश का ही हुआ है भौतिक सत्यापन
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की चुप्पी के बीच भाजपा विधायक ही अपनी सरकार को घेरने में जुटे हैं. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला उठाया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माना कि इस सर्वे के केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सका है. 47 हजार 90 आवासविहीन लोगों को ही इसका लाभ दिया गया है. आवास स्वीकृत किए गए हैं.

अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि एक महीने में जो सर्वे हो गया. क्या शासन ने उसे मान लिया है? क्या योजनाएँ बनाई गई? पूरे सर्वे में केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन क्यों कराया गया? इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है. उज्ज्वला गैस की वेबसाइट पर 36 लाख का आंकड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 18 लाख लोगों को ही हितग्राही बताया गया है. यदि इस सर्वे को सरकार नहीं मानती तो इसे अस्वीकार कर दें.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सर्वे के नतीजे सबके सामने हैं. भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. अजय चंद्राकर ने कहा कि जो विभागीय आंकड़े वेबसाइट में दिखाया गया है, क्या वो सही है? या सर्वे के आंकड़े सही है? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भौतिक सत्यापन का जल्द निर्णय लिया जाएगा.

महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 संपन्न
रायपुर-   राजस्व एवं आपदा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांववासियों ने महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की परंपरा को वर्षों से सहेज कर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की सुविधा जिलेवासियों को मिली है। राजनांदगांव जिला हॉकी और झांकी के लिए प्रसिद्ध है तथा जिले की हॉकी की नर्सरी के रूप में एक अलग पहचान बनी है। शिक्षा के साथ ही संस्कार जरूरी है। संस्कारधानी राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम फिर से एक अलग नये स्वरूप में आएगा। यहां फ्लड लाईट, एस्ट्रोटर्फ एवं खेल संबंधी अन्य सुविधाएं खिलाडिय़ों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार डबल इंजन की सरकार है। केन्द्र शासन की ‘‘खेलो इंडिया योजना’’ को प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने एवं निखारने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि राजनांदगांववासियों की इच्छाशक्ति से महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को एस्ट्रोटर्फ युक्त करने के साथ ही अन्य खेल सुविधाएं भी प्रदान की गई। जनसहयोग, खेल विभाग, राजगामी संपदा न्यास, शासन-प्रशासन के सहयोग से राजनांदगांव में सफलतापूर्वक यह आयोजन किया जाता रहा है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि संस्कारधानी में 80 वर्ष की उपलब्धियां रही हैं और कई पीढिय़ां इस ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी है। राजनांदगांववासियों ने दिल से इस आयोजन को संजोया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की स्थापना जिले में की गई है, लेकिन समय के साथ यहां बदलाव की जरूरत है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा के माध्यम से एस्ट्रोटर्फ एवं अन्य खेल सुविधाएं जिले को मिलती रहेंगी। यहां के हॉकी और झांकी की गूंज हमेशा बनी रहेगी।

इस अवसर पर प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करते हुए अतिथियों ने विजेता टीम को आयोजन समिति द्वारा विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष बल्देव सिंह भाटिया द्वारा प्रदत्त 5 लाख रूपए, आयोजन समिति द्वारा उपविजेता टीम को विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं समाजसेवी बहादुर अली द्वारा प्रदत्त 3 लाख रूपए, तृतीय स्थान प्राप्त टीम आर्मी इलेवन सी.एन. तिवारी ट्रॉफी एवं रमेश नरेश डाकलिया द्वारा प्रदत्त 51 हजार रूपए और चौथा पुरस्कार सेल अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे द्वारा प्रदत्त ट्रॉफी एवं 21 हजार रूपए प्रदान किया गए। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार एयर फोर्स के पी.ई पोन्नना को पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा प्रदत्त आकर्षक ट्रॉफी एवं 5 हजार रूपए, राजेश जैन द्वारा प्रदत्त मेन ऑफ द मैच एवं मेन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। स्पर्धा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तरूण यादव सेल अकादमी को मनीष कमलेश गौतम द्वारा आकर्षक ट्रॉफी एवं 11 हजार रूपए, स्पर्धा की विजेता उपविपजेता व तीसरे स्थान आई टीम को भिलाई के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी अनूप श्रीवास्तव द्वारा विशाल आकर्षक कप प्रदान किया गया। इस अवसर पर निर्णायकों को भी पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर खूबचंद पारख, सुरेश एच लाल, संतोष अग्रवाल, रमेश पटेल, राजेश गोलछा, दिनेश गांधी, नरेश डाकलिया, विनोद खाण्डेकर, किशुन यदु, अजीत जैन, तरूण लहरवानी, हर्ष रामटेके,  बहादुर अली, अंजुम अल्वी, बल्देव सिंह भाटिया, छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे, पूर्व ओलम्पियन रेणुका यादव, कलेक्टर व आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, एसडीएम राजनांदगांव अरूण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर व प्रभारी अधिकारी खेमलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं देश के कोने-कोने से पहुंचे हॉकी खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षक, मीडिया प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में खेल प्रेमी दर्शक उपस्थित थे।

निलंबित IAS रानू साहू को राहत नहीं: कोयला घोटाला मामले में रानू साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानतअर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। बीते सात जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आर्डर किया गया है।IAS रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई गई थी। रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी।

बस्तरवासियों के सपनों को लगेंगे पंख, सीएम साय ने ट्विटर पर दी खुशखबरी

 
 
  
  
रायपुर- सीएम साय ने ट्विटर पर बस्तरवासियों को खुशखबरी दी और बताया कि हमारी सरकार ने जगदलपुर से रोजाना विमानों के संचालन के लिए NOC दे दी है। इसके लिए आधिकारिक रूप से कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार भी इसमें सम्मिलित है। अब बस्तर की जनता की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक कनेक्टिविटी देश एवं प्रदेश के स्थानों में सुगमता से होगी। सभी बस्तरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें कि बस्तर के वासियों को अलाइंस विमान सेवा के साथ साथ अब 31 मार्च 2024 से इंडिगो विमान सेवा की प्रचलन प्रारंभ होने से वायु परिवहन सेवा में सुविधाएं बढ़ जाएगी। इंडिगो की विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर जाएगी तथा उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हैदराबाद वापस हो जाएगी।
 

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल पर रायगढ़ नगर निगम के विकास कार्य हेतु 10.61 करोड़ रूपए के कार्य स्वीकृत

 
 
  
  
रायपुर-   वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ नगर को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़े 10.61 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति मिली है। इससे शहर में जलापूर्ति के लिए एमएलडी के जीर्णोद्धार, कचरा प्रबंधन व प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ कचरा संग्रहण व परिवहन के लिए वाहन व मशीनरी की व्यवस्था जैसे काम शामिल है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने विशेष पहल करते हुए 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत टाइड एवं अनटाइड मद से रायगढ़ नगर निगम के 10.61 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर शासन स्तर से उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साय के निर्देश पर नगर निगम रायगढ़ को विभिन्न विकास कार्यो हेतु 15 वे वित्त आयोग से स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृत कार्यों में मुख्य रूप से शहर के जल समस्या को देखते हुए जल प्रदाय मद अंतर्गत 17 एमएलडी वाटर फिल्टर प्लांट के जीर्णोद्धार हेतु टाईड मद से 1.89 करोड़ रुपए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरा प्रबंधन हेतु ट्रोमेल, बेलिंग, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग व्यवस्था हेतु 2.59 करोड़ रूपए के कार्य तथा कचरा संग्रहण और परिवहन हेतु राशि 3.80 करोड़ की राशि से वाहन व मशीनरी क्रय की स्वीकृति शामिल है। इसके साथ ही 15 वे वित्त आयोग की अनटाइड मद से शहर की विभिन्न स्थलों में रोड एवं नाली निर्माण के 21 कार्य जिसकी लागत राशि 2.33 करोड़ रुपए है, उक्त कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
 

पीएससी चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर पर मुख्यमंत्री साय की दो टूक, कहा- चुनाव के दौरान जांच का किया था वादा, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई


 
 
  
  
 रायपुर-  पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वादा किया था कि मामले की जांच होगी. जांच सीबीआई को सौंपी गई है. उस पर एफआईआर हुआ है. जो-जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. दिल्ली से वापस लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिल्ली में देश के गृहमंत्री से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाक़ात हुई. मुख्यमंत्री होने के नाते मुलाक़ात होती रहती है. प्रदेश में मोदी की गारंटी के लिए जो काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी है. चुनाव के संबंध में यहां बातचीत होगी. ओम माथुर और नितिन नवीन आए हैं. चुनाव की तैयारी तेजी से कर रहे. राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किए, कितना असर हुआ आपके सामने है. अब न्याय यात्रा निकले हैं. उनके कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय हो जाए. वहीं अपनी सरकार के पहले बजट पर कहा कि इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट होगा.
 

विधानसभा में गूंजा महादेव सट्टा एप का मामला
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र में महादेव सट्टा एप का मामला गूंजा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने महादेव एप का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाया. इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा.

बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि महादेव एप के नाम से राज्य में एक गोरखधंधा चला. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इनवॉल्व हैं. यह संवेदनशील मुद्दा है. वैशालीनगर विधानसभा से ही करीब बीस हजार युवा महादेव सट्टा से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि करीब 90 केस दर्ज किए गए हैं. सरकार, जिस पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है. उसी सरकार ने गिरोहबंदी कर योजनाबद्ध तरीक़े से युवाओं को इस अवैध काम में झोंक दिया. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मामले में किन-किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है. जांच और बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता. तथ्य प्रमाणित होने के बाद विष्णुदेव सरकार कार्रवाई करने में एक घंटा भी नहीं लगाएगी. इस मामले में जो भी दोषी होगा चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो सब पर कार्रवाई होगी. इस प्रकरण में यह बात सामने आई थी कि चार्टर प्लेन से जिन्हें शादी में दुबई ले ज़ाया गया था, उनका भी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं. सबसे पूछताछ होगी.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नौजवान जो राह से भटके हुए हैं, ऐसे युवा महादेव सट्टा एप से जुड़कर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया. अब तक 90 एफआईआर दर्ज हुई है. 67 प्रकरणों में से 54 पर चालान पेश हो गया है. दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग ही इसका संचालन कर रहे हैं. लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है. रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है. प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि महादेव एप से जुड़े बैंक अकाउंट फ़्रीज किया गया है. जिन अधिकारियों की भूमिका पाई गई है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. दो जेल में हैं. कुछ सस्पेंड हैं. राजेश मूणत युवा मोर्चा से हैं, और मैं भी युवा मोर्चा से हूँ. जो आग उनके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है. जैसे ही फ़ैसला आ जाएगा. विष्णुदेव सरकार को एक घंटा भी नहीं लगेगा कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी.

राजेश मूणत ने कहा कि रविकान्त नाम के एक व्यक्ति का थाने में दर्ज बयान सामने आया है कि उसे उसके दोस्त ने बैंक में खाता खुला दिया. उसके खाते में पैसा आने लगा उसे ही नहीं पता. ऐसे एक नहीं हजारों प्रकरण है. यदि इस तरह के करोड़ों के लेन-देन का मामला संज्ञान में आ गया है, तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था. नये नियम में प्रावधान जोड़े गये हैं. इस प्रकरण में जांच जारी है. पूरी ताक़त के साथ इस मामले की जांच की जाएगी. किसी दल की परवाह किए बग़ैर जो जो इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एक घंटे में कार्रवाई होगी.

राजेश मूणत ने कहा कि इस मामले में वही अधिकारी जवाब तैयार कर रहे हैं, जो इस पूरे काकस में शामिल हैं. चंद्रभूषण वर्मा का बयान केंद्रीय एजेंसी ने लिया था. उस बयान का क्या हुआ? किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है. महादेव एप मामले में किसी अधिकारी को एक करोड़ महीना, किसी को पचास लाख रुपए महीना दिया गया. ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग से यह बताया गया है कि ईडी की तरफ से अब तक सरकार को ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई. कोई मछली ही नहीं, मगरमच्छ भी होगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा.

राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के खिलाफ जांच होनी है, वही सिस्टम में बैठे हैं. वहीं बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और नेताओं के पास भी महादेव एप की आईडी थी. पुलिस अधिकारी जो बार-बार महादेव एप को संरक्षण देते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि क़ानून का राज होना चाहिए. अधिकारियों के संदर्भ में जो चिंता सदस्यों को हैं. बस प्रमाणित होने की देरी है. जैसे ही तथ्य प्रमाणित होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि गृहमंत्री स्टेट प्लेन लेकर यूपी चले जायें और योगी जी से मिल आये. दो-चार लोगों के घरों में बुलडोज़र चलवा दे.

बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि यदि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं. तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाये. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब तक छोटे-छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है. उप मुख्यमंत्री का जवाब पर्याप्त नहीं है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में ईडी जांच कर रही है. जांच अंतिम चरणों में है.