आज गिरिडीह में स्वच्छता अभियान चलाया गया 

कोलकाता हाईकोर्ट ने कुड़मी समुदायों के रेल रोको आंदोलन पर लगायी रोक,रेलवे ने रद्द 172 ट्रेनों को किया बहाल


  

 
 
  z धनबाद। 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा कुड़मी समुदाय के लोगों ने की थी. कुड़मी समुदाय चाहती है कि आदिवासी जाति में उनको शामिल किया जाये. इसको लेकर करीब 172 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था जबकि कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया था. लेकिन अंतिम समय में कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि कुड़मी समुदाय चाहे तो इसको लेकर अपनी आवाज संस्थागत स्थानों पर उठा सकती है. लेकिन इस तरह का आंदोलन जिससे आम जनमानस परेशान हो, वह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. किसी भी समाज के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वे रेलवे और रोडवेज को ब्लॉक कर के, ना केवल बंगाल बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को परेशान करें। उन्हें अनिश्चितकालीन आंदोलन बुलाकर निर्दोष लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज्ञात हो कि 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा कुड़मी समुदाय के लोगों ने की थी। कुड़मी समुदाय के नेताओं ने आदिवासी/ अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की माँग को लेकर यह आंदोलन करने की बात कही थी । कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जितने भी ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट या शार्ट टर्मिनेट करने की अधिसूचना रेलवे जारी की थी, उसे वापस ले लिया गया है। सारी ट्रेनें अब सामान्य तरीके से चलेंगी। आज रेलवे ने इस से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है। दरअसल “पुरुलिया चेम्बर फोर ट्रेड एंड इंडस्ट्री” ने इस आंदोलन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इससे पहले, करीब दो बार कुड़मी समुदाय रेल रोक चुकी थी, जिसे लेकर हजारों लोग परेशान होते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया है।
 

केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंड़ी 
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बस दुर्घटना मामले में मृतक के आश्रितों को गिरिडीह:सरकारी प्रावधानानुसार दिया गया मुआवजा


  

 
 
  मुआवजे के रूप में आश्रितों को दिया गया एक लाख रुपए का चेक
   दिनांक 05.08.2023 को रॉची से गिरिडीह आ रहे बाबा सम्राट बस जिसका गाडी संख्या - JH07H-2906 है जो बराकर नदी पुल से संतुलन खो कर बस नदी में गिर जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कुल 03 (तीन) व्यक्तियों की मृत्यु सदर अस्पताल में एवं एक व्यक्ति की मृत्यु नवजीवन नर्सिंग होम में हो गई है। आज दिनांक 6.8.2023 को गिरिडीह के 3 मृतक के आश्रितों को सरकारी प्रावधानानुसार एक लाख रुपए का मुआवजा चेक के रूप में आईएएस प्रशिक्षु एवं अंचलाधिकारी, गिरिडीह सदर द्वारा दिया गया है। साथ ही गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सांत्वना भी दी गई है। जबकि एक मृतक जो कि हजारीबाग के निवासी हैं उन्हें कल दिनांक 7.8.2023 को जिला प्रशासन की टीम के द्वारा हजारीबाग पहुंचकर उनके आश्रितों को दिया जाएगा। 
  
  मृतकों का विवरण निम्नलिखित हैं:
  
1) अनिल कुमार उम्र 32 वर्ष, पिता नन्हे लाल, साकिन झरपो थाना, जिला हजारीबाग
  
2) संतोष कुमार उम्र 47 वर्ष, पिता द्वारिका प्रसाद गुप्ता, साकिन बक्सीडीह रोड, थाना - नगर, जिला गिरिडीह
  
3) माणिक चंद्र गुप्ता उम्र 65 वर्ष, साकिन हुट्टी बाजार ( बड़ा चौक, धरियाडीह), थाना - गिरिडीह नगर, जिला गिरिडीह
  
4) सौरव कुमार उम्र 26 वर्ष, पिता अजय कुमार सिन्हा, साकिन राजेंद्र नगर, थाना - गिरिडीह नगर, जिला गिरिडीह *टीम पीआरडी गिरिडीह।
 

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने 79381.621 लाख रुपए की लागत वाली 188 योजनाओं की गिरिडीह वासियों को दी सौगात


  

 
 
  ◆ कार्यक्रम में 15 हज़ार लाभुकों के बीच आज परिसंपत्तियों का किया गया वितरण ◆ मुख्यमंत्री ने कहा- विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ खेलो पर भी दिया जा रहा विशेष जोर
  
 ◆ प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर भी सरकार गंभीर, महाराष्ट्र में झारखंड के मजदूरों के लिए खुलेगा सेंटर, अधिकारी भी होंगे प्रतिनियुक्त_
  

  
 ● आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
  
 ● समस्याओं को लटकाने की बजाए उसके निपटारे की नीति पर कर रहे कार्य
  

  
आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा
  
● विभिन्न चुनौतियों के बीच राज्य के विकास को दे रहे गति:श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड
   आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह सरकार हर किसी की बात सुनती है और उसका समाधान करती है। सरकार जनता के साथ लगातार संवाद कर रही है। मैं भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत के साथ आपकी समस्याओं को जान और समझ सकूँ । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज गिरिडीह के डुमरी में योजनाओं के उद्घाटन- शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का कर रहे काम
  
 
  मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने दो दशक से ज्यादा हो चुके हैं । लेकिंन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एवं कई अन्य क्षेत्र में राज्य वासियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। गरीबी और पिछड़ापन का टैग झारखंड के साथ जुड़ा रहा। लेकिन, हमारी सरकार विभिन्न चुनौतियों के बीच लगातार राज्य के विकास को गति देने का काम कर रही है हम कोरोना काल में भी लोगों को जीवन और जीविका के साधन उपलब्ध कराए और अब झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। *_बड़े पैमाने पर हो रही नियुक्ति, पारदर्शिता का पूरा रखा जा रहा ख्याल_* मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है । कई विभागों में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिजल्ट समय पर प्रकाशित हो और इसमें पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए, इस बाबत अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगर इसमे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
  
*_वर्षों से लंबित समस्याओं का कर रहे समाधान_* 
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समस्याओं को लटकाने की बजाए उसके निपटारे की नीति पर कार्य कर रही है। पारा शिक्षकों और सहायिका- सेविका के वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने का काम किया है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी गई है। दूसरी तरफ "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के मार्फत सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर अधिकारियों ने आपकी समस्याओं का समाधान किया है और आपको विभिन्न योजनाओं से जोड़ा है। *_बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष फोकस_* मुख्यमंत्री ने कहा कि अब निजी विद्यालयों से भी बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालय में देंगे की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसका उदाहरण है यहां के शिक्षकों को आईआईएम से प्रशिक्षण दिलाया गया है, ताकि वे आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को दे सके । इसके अलावा विद्यालयों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं, खेल और संगीत की भी पढ़ाई होगी। *_खेलों को नया आयाम देने का प्रयास_* मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास की दिशा में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांव -पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं । पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। विद्यालयों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का भी झारखंड में आयोजन होगा। *_प्रवासी मजदूरों के लिए भी कई योजनाएं_* 
  

  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन होता है। इन मजदूरों के कल्याण एवं हितों के संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों के साथ समझौता करने की कार्य योजना बनाई है । इसी कड़ी में महाराष्ट्र के साथ समझौता हो चुका है। यहां अब झारखंड के मजदूरों के लिए सेन्टर होगा। यहां अधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जो मजदूरों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे 
  

  
*_हर वर्ग और हर तबके के लिए चल रही योजनाएं_*
  

  
 मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों औऱ विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं तो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। किसानों- और पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना चल रही है तो हड़िया- शराब बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो- झानो आशीर्वाद योजना है। पढ़ने वाली बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मरङ गोमके छात्रवृत्ति योजना चल रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पितांबर जल समृद्धि योजना और पंचायतों में खेल- खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शहीद पोटो हो खेल विकास योजना है। इतना ही नहीं और भी कई योजनायें हैं। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने आप को स्वावलंबी बनाने के साथ राज्य के विकास में योगदान दें । 
  

  
*_कई योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास_*
  

  
 ★ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 79381.621 लाख रुपए की लागत वाली 188 योजनाओं की गिरिडीह जिले को सौगात दी । इसमें 6821.671 लाख रुपए की 28 योजनाओं का उद्घाटन और 72559.95 लाख रुपए की 160 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वहीं, 15 हजार लाभुकों के बीच आज परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। 
  
★ मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग द्वारा केबी रोड से तिरंगा चौक तक 19 किलोमीटर पथ के सुधार कार्य का किया उद्घाटन। 
  
★ मुख्यमंत्री ने पंडरिया (ईदगाह मोड़) से लाचुडीह ( बांकी कला, सरैया करमे एवं लाचुरी होते हुए) पथ का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य, 28 किलोमीटर लंबी बनपुरा से गोरहर पथ (एनएच -19) और सरिया - कोयरीडीह- कठवारा पथ ( 44.46 किलोमीटर) का किया शिलान्यास।
  
 ★ उत्पाद कार्यालय, गिरिडीह का नया भवन का उद्घाटन। 
  
★ गिरिडीह जिला के तिसरी प्रखंड अंतर्गत चंदौली और बड़की नदी पर पुल निर्माण का उद्घाटन। 
  
★ डुमरी प्रखंड में पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन की रखी गई आधारशिला। 
  
★ गिरिडीह, सरिया, देवरी, गांवा, जमुआ, धनवार, तिसरी, पीरटांड, गाण्डेय प्रखंड में उप–स्वास्थ्य केंद्र भवन की रखी गई आधारशिला। मौके पर मंत्री श्री हफीजुल हसन, मंत्री श्रीमती बेबी देवी , विधायक श्री सरफराज अहमद, विधायक श्री विनोद कुमार सिंह , श्री योगेंद्र महतो (राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त) और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे के साथ जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेनू समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
 

गिरिडीह में नकली बहार गुटखा व तुलशी का किया जा रहा था उत्पादन,पुलिस द्वारा दी दबिश 


  

 
 
  गिरिडीह के दो थानों की पुलिस ने गुरुवार की शाम शहर के मोहलीचुंवा में छापेमारी कर नकली गुटखा बनाने वाले आरोपी को दबोचा है। कारवाई नगर थाना प्रभारी राम नारायण चाौधरी और मुफ्फसिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान द्वारा ज्वांईट रुप से किया गया। गिरफ्तार आरोपी सुरेश साहु मोहलीचुंवा स्थित अपने घर पर ही बहार कंपनी का नकली गुटखा और तुलसी बनाता था। करीब पांच लाख के स्टॉक के साथ आरोपी सुरेश साहु के घर से मशीन भी जब्त किया गया है। जिसे वो नकली गुटखाा तैयर करता था। जब्त स्टॉक की कीमत करीब डेढ़ के करीब आंका गया है। जबकि जब्त मशीन भी करीब दो क्विंटल का है। जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेश साहु पिछले कई महीनों से अपने घर पर ही मशीन लगाकर नकली बहार गुटखा और जर्दा तुलसी बनाकर आपूर्ति किया करता था। इसी बीच नगर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी सुरेश साहु के घर छापेमारी किया। और घर पर छापेमारी के क्रम में मशीन के साथ नकली बहार गुटखा का स्टॉक जब्त हुआ। कार्रवाई दो घंटे तक लगातार चला। अब पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी सुरेश साहु अपने घर पर नकली गुटखा बनाकर कहां-कहां आपूर्ति किया करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ किया जा रहा है।
 

बनवासी विकास आश्रम के प्रयास से रुका बाल विवाह


  

 
 
   गिरिडीह। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक्सेस टू जास्टिस कार्यक्रम के अंतर्गत बनवासी विकास आश्रम, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन युएस द्वारा बाल विवाह को रोक कर एक तेरह वर्षीय बालिका के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया गया। विदित हो कि समुदाय स्तरीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका कुमारी को सूत्रों से जानकारी मिली कि बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पतारी पंचायत,सोनबाद, प्रखंड बेंगाबाद के एक परिवार के घर मे 11 जून को एक नाबालिग बच्ची का विवाह जमुआ प्रखंड मे होना तय हुआ है। सूचना मिलते ही अभियान के सदस्यों द्वारा उक्त बच्ची के घर जाकर बच्ची को रेस्क्यू कर सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नाबालिग बच्ची के पिता ने अभियान के सदस्यों को एक अंडरटेकिंग दिया। जिसमे कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह अब अठ्ठारह साल की उम्र के बाद ही करेंगे। 
  समाचार लिखे जाने तक़ बच्ची के अभिवावक सीडब्लूएस मे उपस्थित थी। बाल विवाह रेस्क्यू टीम का नेतृत्व महिला प्रवेक्षिका सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, बेंगाबाद सुषमा कुमारी, बनवासी विकास आश्रम सचिव सुरेश कुमार शक्ति, बचपन बचाओ अभियान, नीति आयोग के कौर्डिनेटर अंजलि बिन, पुलिस अवर निरीक्षक, बेंगाबाद राजेंद्र प्रसाद, बिनोद कुमार यादव, प्रियंका कुमारी कर रहे थे।
 

एनजीटी द्वारा रोक के बावजूद बालू ले जा रहा 4 ट्रैक्टर जब्त


  

 
 
   गिरिडीह। जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के बराकर नदी से अवैध बालू उठाव पर जिला प्रशासन व वन विभाग ने चार ट्रैक्टरों को जब्त किया। 10 जून को जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक, एसडीपीओ अनिल सिंह, रेंजर एसके रवि, जिला खनन निरीक्षण अभिजीत मजूमदार और पीरटांड थाना प्रभारी डिल्शन विरुआ ने छापेमारी कर बराकर नदी से अवैध बालू का उत्खनन कर ले जा रहे इन चारो ट्रैक्टरों को जब्त किया। जब्त चारों ट्रैक्टरों को पीरटांड़ थाना लाया गया।बता दें कि 10 जून से एनजीटी द्वारा बालू उठाव पर रोक लगाई गई है।
 

समर कैंप में बच्चों को पढ़ाई के साथ अलग हुनर सिखाया जाएगा


  

 
 
  गिरिडीह:स्कूलो या कॉलेजो में छुट्टी हुई है.इसके लिए हमारे शहर के दिल से डांस एंड फिटनेस स्टूडियो की ओर से 24 मई से आयोजित किया जा रहा है.इस अवसर पर स्टूडियो के डायरेक्टर व फाउंडर तपेश कुमार ने कहा कि इस समर कैंप में बच्चों को पढाई के साथ अलग हुनर सिखाया जाएगा। इस समर कैंप के तहत बच्चों को विभिन प्रकार के नित्य,पढाई एवम खेल कुद आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।जिस्मे बच्चो के लिए कई एक्टिविटी राखे गए हैं.जिस्मे डांस, जुंबा, योगा, स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, ड्रामा+कॉमेडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश आदि सुविधा होगी.. कैंप दौरन एक और जहां बचे हुनरमंद बनेंगे वहीं उनकी प्रतिभा निखरेगी। .
 

जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बिना शर्त मांगी माफी


  

 
 
  अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने 2007 में दर्ज कराया था मुकदमा
  जमशेदपुर। उत्तर भारतीयों बिहारियों समेत हिंदी भाषियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कर क्षेत्रवाद फैलाने, विष वमन और धमकी देने के कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अंततः माफी मांगनी पड़ी। मालूम हो कि दिनांक 9 मार्च 2007 को मुंबई सायन षणमुखानंद सभागार में मनसे के स्थापना दिवस मनाने के वक्त सभा में राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो, नहीं तो कान पकड़कर खदेड़े जाएंगे। उत्तर भारतीयों बिहारियों और हिंदी भाषियों के प्रति गैर संवैधानिक भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्थाई निवासी छपरा तरैया एवं जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने सोनारी थाना में दिनांक 11 मार्च 2007 को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध उत्तर भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाने को लेकर लिखित शिकायत की थी। मगर जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर दिनांक 13 मार्च 2007 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर के न्यायालय में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राज ठाकरे के विरुद्ध शिकायत वाद दायर की। विशेष सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय डीसी अवस्थी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानांतरित की गई। जहां पर शिकायतकर्ता सुधीर कुमार पप्पू गवाह ज्ञानचंद का परीक्षण एवं अखबारों की कतरने न्यायालय के समक्ष रखने पर दिनांक 11 अप्रैल 2007 को माननीय न्यायालय के द्वारा मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध धारा 153ए 153बी एवं 504 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए समन जारी की गई। राज ठाकरे के उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट एवं इश्तिहार जारी की गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय झारखंड में कई बार याचिका दाखिल की। परंतु राहत नहीं मिलने पर दिनांक 30 /9 /2011 को पुनः मनसे प्रमुख राज ठाकरे के द्वारा उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थानांतरण हेतु याचिका दाखिल की। जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड के न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, मगर झारखंड राज्य सरकार से विधि व्यवस्था पर मंतव्य मांग लिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से विधि व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी तो राज्य सरकार ने अपने मंतव्य में कहा कि अगर राज ठाकरे झारखंड आते हैं तो विधि व्यवस्था में बाधा हो सकती है। इसी रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त मुकदमा को जमशेदपुर न्यायालय से तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया। जमशेदपुर न्यायालय से स्थानांतरण कर तीस हजारी न्यायालय नई दिल्ली भेज दी गई। तीस हजारी नई दिल्ली न्यायालय मे माननीय यदुवंशी न्यायिक पदाधिकारी के न्यायालय में शिकायतकर्ता सुधीर कुमार पप्पू अपनी उपस्थिति दर्ज की। जहां पर सुनवाई के पश्चात मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट दिनांक 16 दिसंबर 2012 को जारी करते हुए मुंबई कमिश्नर को पत्र जारी कर गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने को कहा। माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने एवं मुकदमा निरस्त करने के लिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिका दाखिल की। जहां 10 वर्षों से लंबित याचिका पर सुनवाई के समय मनसे प्रमुख राज ठाकरे के निर्देशानुसार उनके वरीय अधिवक्ता अनुपम लाल दास ने न्यायालय के समक्ष अपनी याचिकाकर्ता राज ठाकरे के माध्यम से कहा कि मेरे भाषण से किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया या कार्य किया है तो याचिकाकर्ता राज ठाकरे अपनी बिना शर्त माफी और अफसोस एवं दुख प्रकट करते हैं। तब शिकायतकर्ता के अधिवक्ता वरीय अनूप कुमार सिन्हा ने अपनी बात रखी कि अगर याचिकाकर्ता राज ठाकरे उत्तर भारतीयों बिहारियों एवं हिंदी भाषियो पर की गई अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर माननीय न्यायालय में माफी मांग लेते हैं तो मुकदमा समाप्त करने का किसी प्रकार की आपत्ति नहीं बोल कर मुकदमा वापस भी ले लूंगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात दिनांक 13 मार्च 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस जसमीत सिंह के न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमा में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के द्वारा माफीनामा स्वीकृत करते हुए अपना निर्णय सुनाते हुए उपरोक्त मुकदमा को समाप्त कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश आने पर अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि उत्तर भारतीयों, बिहारियों हिंदी भाषियों के लिए यह सम्मान की जीत है एवं न्यायालयों, सहयोगी गन जमशेदपुर निवासीगण पत्रकारगण एवं उत्तर भारतीय बिहारियों द्वारा दिए गए हौसले एवं समर्थन के प्रति आभार जताया। इस प्रकार के मुकदमे कर उत्तर भारतीयों की प्रतिष्ठा सम्मान दिलाने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के कार्य पर लोगों के द्वारा सराहना और उनकी करीबी लोगों के द्वारा बधाई दी जा रही है।