झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुनर्वास कार्यक्रम से प्रभावित होकर दो नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण




पलामू: झारखंड पुलिस के द्वारा उग्रवादियों के उन्मूलन हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है।

 इसके अंतर्गत जहां एक ओर उग्रवादियों के मांद में सघन अभियान चलाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार का आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार घोर उग्रवाद इलाके में सफलता पूर्वक किया जा रहा है। 

इसी से प्रभावित होकर आज भा0के0पा0(माओवादी) का दो नक्सली सबजोनल कमांडर संतु भुइया और कमांडर राजेश ठाकुर ने पलामू जिला पुलिस महाअधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

दोनों उग्रवादियों ने बताया कि माओवादी संगठन के शोषण से तंग हो चुके थे। माओवादी के शीर्ष नेता यह बता कर डराते हैं कि आत्मसमर्पण करने जाओगे तो पुलिस झूठा मुठभेड़ दिखाकर मार डालेगी।

 किंतु पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा से बात करने पर उन्हें विश्वास हो गया कि पुलिस की नियत सही है। तब वे अंतत: आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए।

छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद के मद्देनजर रांची में सामान्य रहा बंद, कई छात्र हिरासत में




रांची: झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर आहुत आज की बंदी को बंद समर्थक छात्रों ने सफल और ऐतिहासिक बताया है। राज्य के विभिन्न जिलों में बंद का असर दिखा। राजधानी रांची में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बंद का सामान्य असर देखने को मिला। अलबर्ट एक्का चौक पर लगने वाली फूटपाथ की दुकानों के साथ शास्त्री मार्केट, चर्च रोड मार्केट, वेंडर मार्केट की दुकानें बंद रहीं। जबकि यातायात लगभग सामान्य रहा। रांची शहर के सटे इलाकों में बंद का असर दिखा। अन्य जिलों की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, लोहरदगा जैसे जिलों में असर देखने को मिलना।



हिरासत में लिए गए समर्थक
आंदोलन कर रहे छात्रों को पहले तो पुलिस ने सख्ती बरतते और लाठी चटकाते हुए मोरहाबादी डीएसपीएमयू के पास ले गई। इसके बाद सभी को बस में भर कर कैंप जेल ले गई। पुलिस यहां से 20 लोगों को हिरासत में ली है। पुलिस ने जिन्हें हिरासत में लिया है, उसमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव सहित कई अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों से भी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हालांकि छात्रों का कहना है कि हम अनुरोध कर के ही बंद करा रहे हैं।



गिरफ्तारी के दौरान झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन प्रमुख देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि गिरफ्तार हमें किया गया है, लेकिन आंदोलन जारी रहनी चाहिए। प्रशासन हमें गिरफ्तार कर सकती है हमारे विचारों को नहीं। 60- 40 नियोजन नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति के आंदोलन की यह आग भयंकर रूप लेकर धधक रहा है। यह आग तब तक जलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी।



सुबह छह बजे से ही बंद कराने निकले छात्र



बंद समर्थक छात्र सुबह छह बजे से ही दुकानें बंद कराने निकल गए। पहले उन्होंने मोरहाबादी मार्केट को बंद कराया। इस बीच पुलिस आयी और उन्हें खदेड़ा। इसके बाद छात्र फिर बंद कराने निकले। छात्रों ने कचहरी चौक, लालपुर, मेन रोड, रातू रोड, कांटा टोली, लोवाडीह चौक, कोकर चौक, बुटी मोड़, बीआईटी मोड़, ओरमांझी, टाटीसिलवे , नामकुम, बहु बाजार, सुजाता चौक, डोरण्डा, हीनू, बिरसा चौक, हटिया, तुपूदाना, दस माईल, सतरंगी, धुर्वा, अरगोड़ा चौक, किशोरगंज, रातू रोड, आईटीआई बस स्टेंड और खादगाढ़ा बस स्टैंड में घूमघूम कर दुकानें बंद करायी।



राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए जो नीति बनायी है, उसे स्टूडेंट्स राज्य हित में नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस नीति के अनुसार नियुक्तियां हुई तो राज्य के युवाओं की नियुक्ति में सेंधमारी हो जाएगी। राज्य सरकार को ऐसी नियोजन नीति बनानी चाहिए जो यहां के युवाओं को नौकरी सुनिश्चित कर सके।



जाने क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स

झारखंड में बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू हो।
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को भी यह अधिकार है कि वह संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश, गजट का संकल्प को अंगीकृत कर सकती है।

 इसी अधिकार के तहत बिहार की 3 मार्च 1982 वाली नियोजन नीति जिसका पत्रांक 5014/81-806 है, को अंगीकृत कर बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू करते हुए नियुक्तियां शुरू की जाएं।

नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाए

जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू किया जाए

झारखंड का एक स्पेशल पेपर का प्रावधान किया जाए, जिसमें झारखंड के रीति रिवाज, भाषा संस्कृति, परंपरा की अनिवार्यता हो।

राज्य स्तर तथा जिला स्तर के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का पेपर अनिवार्य किया जाए
मूल झारखंडी छात्रों को पांच वर्ष का उम्र सीमा में विशेष छुट दी जाए। उत्तराखंड की तर्ज़ पर परीक्षा नकल विरोधी कानून लागू किया जाए

जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों की फिर बड़ी रिमांड अवधि



रांची: राजधानी रांची में सेना की जमीन घोटाले मामले में ED ने 13 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।

 पूछताछ के लिए ED की विशेष अदालत ने 4 दिन का रिमांड दिया था। सभी की रिमांड आज समाप्त हो रही थी. आज सभी आरोपियों को ED की विशेष अदालत में पेश किया गया। 

जहां अदालत से पूछताछ के लिए 5 दिनो का रिमांड अवधि बढ़ाने की गुजारिश की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। सभी आरोपियों से और 5 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी।

सीएम आवास घेराव करने जारहे छात्रों पर लाठीचार्ज एक दर्जन छात्र घायल, कई का सर फटा


रांची : 60/40 नियोजन नीति के विरोध में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे बेरोजगार छात्रों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज कर दिया. दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, इसमें कई छात्र घायल हो गये हैं. इस दौरान 100 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया है...

झारखंड के अलग-अलग हिस्से से बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे.

कुछ दिन पहले भी जब छात्र झारखण्ड विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे, तो पुलिस ने उन पर खूब लाठियां बरसाईं थी.
आपको बता दे की झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स ने यूनियन सोमवार (आज) से 60:40 नियोजन नीति के विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर 72 घंटे के महाआंदोलन की शुरुआत कर दी है.

मंगलवार 18 अप्रैल को पुरे राज्य में शाम को मशाल जुलूस निकाला जाएगा. वहीं 19 अप्रैल को पूरा झारखण्ड बंद बुलाया गया है.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर


रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गौरतलब है कि पहले मीटिंग 6 अप्रैल को होनी थी, लेकिन राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता एवं मध्य निषेध विभाग के मंत्री का आकस्मिक निधन की वजह से टाल दिया गया था।



बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपए देने की राज्य सरकार की गारंटी दी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिला । जिसका लाभ 4 लाख किसानों को मिलेगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 25% अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति दी गई है.

राज्य अंतर्गत सभी सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 पर स्वीकृति प्रदान की गई। 

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिनांक 9 एवं 10 अगस्त 2022 को जनजाति महोत्सव के लिए इवेंट मैनेजर के रूप में हुए मनोनयन के लिए 5 करोड़ 30 लाख की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 और 2021 के नियम में संशोधन।

वहीं, जमशेदपुर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय बस पड़ाव के विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट को स्वीकृति दी गई है।
झारखंड लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

झारखंड फिल्म निर्माण के सुंदर लोकेशन के कारण हो सकता है फिल्म शूटिंग का हब,इसके लिए फिल्म निर्माता निर्देशक राहुल कुमार शुक्ला करेंगे पहल


पलामू: झारखंड को ईश्वर ने प्राकृतिक सौंदर्य बरदान के रूप में दी है।हरेभरे पेड़ पौधे,झर झर करती झरना,ऊंचे पहाड़ों से गिरते जल स्रोत और पहाड़, जंगल कई ऐसे दृश्य है जो फिल्म निर्माताओं को यहां आकर्षित करती रही।बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक के निर्माताओं और निर्देशकों को झारखंड की धरती अपनी ओर खींचती रही।कई फिल्मों के यहां शूटिंग हुए और वह बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुआ।पहले के सयुंक्त बिहार के बिहार सरकार और वर्तमान झारखंड सरकार ने इस प्रकृति के बरदान को रोजगार के संसाधन और फिल्म इंडस्ट्रीज के अवसर के रूप में विकसित करने का कभी प्रयास नही किया।लेकिन पलामू निवासी राहुल कुमार शुक्ला जो फिल्म कंपनी चलाते हैं ने कहा कि झारखंड को फिल्म शूटिंग के हब बनाने के दिशा में हम काम करेंगे।

राहुल कुमार शुक्ला पलामू के रहने वाले हैं। फिलहाल, उनका परिवार मेदिनीनगर में रहता है। खुद राहुल मुंबई में रहकर अपनी फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं। हाल में वे एक हिंदी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वे पलामू आयें तो कुछ मीडिया के साथ फिल्म निर्माता निर्देशक राहुल कुमार शुक्ला ने बात की ओर बताया कि झारखंड के सौंदर्य और दृश्य एक शूटिंग हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।

राहुल पलामू के रहने वाले हैं और शिक्षाविद और कवि विजय शुक्ला व शिक्षिका अनीता शुक्ला के पुत्र हैं। राहुल की प्रारंभिक शिक्षा बालूमाथ के विद्यावती आदर्श शिक्षा निकेतन से हुई। फिर रेहला हाई स्कूल में पढाई के बाद गिरिवर इंटर कॉलेज से इंटर करते हुए राहुल दिल्ली गए। 

दिल्ली में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ-साथ फिल्म मेकिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ और वो मुंबई में आज एक मुकाम हासिल कर सके।

 मुंबई जाने वाले राहुल के लिए शुरुआती सफर कुछ आसान नहीं रहा। उन्होंने मुंबई में कई बड़े निर्देशकों के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, वहां उन्हें काफी कुछ सिखने को मिला। सबसे पहले उन्होंने 'नो वन किल्ल्ड जेसिका' फिल्म में बतौर एडी काम किया। फिर लगातार यह सिलसिला चल पड़ा और वे अनुभव हासिल करते गए। लोगों से जान पहचान बनायी। धैर्य बनाये रखा। घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिला। इसी दौरान वे सोनी, जी, चैनल वी आदि चैनल के लिए भी कई सीरियल और शो के निर्देशन से जुड़े। इसी समय उन्होंने यूनिसेफ के लिए डॉक्यूमेंट्री व फिल्म मेकिंग का काम करना शुरू किया। 

फिल्म की बारीकियों से रूबरू होने के बाद राहुल ने 2016 में एक बड़ा दांव खेला और अपनी खुद की फिल्म मेकिंग कंपनी खोल दी। अपनी यूनिट बनाई। कई लोगों को जोड़ा, रोजगार दिया। कंपनी खोलने के बाद उन्होंने कई विज्ञापन फिल्मों का भी निर्माण किया जो अभी तक जारी हैं। वे लगातार कई निर्देशकों के लिए अपनी कंपनी के माध्यम से फिल्म निर्माण का काम करते रहे. बतौर निर्देशक फिल्म इज शी राजू और उपन्यास से उन्हें सफलता मिली और पहचान भी। खास कर फिल्म उपन्यास जो की एक जटिल मेन्टल क्राइम थ्रिलर था में उनके निर्देशन को काफी सराहा गया।

राहुल बताते हैं कि फिल्म उपन्यास काफी मुश्किल हालात में बनकर तैयार हुई थी। इसके लिए पलामू का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि जब इस फिल्म की शूटिंग की प्लानिंग हुई तो इसका पूरा शेड्यूल मुंबई का रहा था। फिल्म की आधी शूटिंग होते-होते पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। राहुल भी अपने घर पलामू आ गए। निर्माण में काफी लंबा गैप हो गया। तभी उन्होंने सोचा कि बाकि फिल्म यही पूरी की जाए। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही उन्होंने स्थानीय कलाकारों से संपर्क किया, कुछ साथियों को मुंबई से बुलाया और फिल्म के बचे हुए हिस्से को पलामू में पूरा किया। 

फिल्म उपन्यास की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने पलामू के लोगों से वादा किया था की जल्द ही पलामू में दूसरी फिल्म लेकर आयेंगे। इसी के तहत उन्होंने फिल्म मेंही की पूरी शूटिंग पलामू में की। इस बायोपिक फिल्म के निर्देशक दीपक साह हैं, जबकि राहुल एक्सिक्यूटिव प्रोडूसर हैं। फिल्म मेंही में पलामू के करीब 200 कलाकारों ने विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। उनके साथ कई बॉलीवुड स्टार ने भी पलामू आकर काम किया। राहुल बताते हैं कि जल्द ही वे पलामू की धरती से उनकी खुद की कंपनी से एक बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ वे पलामू सहित झारखंड के अन्य कलाकारों को मौका मिलेगा। 

झारखंड को बनाना है शूटिंग हब

 राहुल ने कहा कि झारखंड में शूटिंग की काफी संभावना है। खास कर पलामू प्रमंडल का पूरा इलाका एक वर्जिन स्पॉट है। जल्द ही राहुल अपनी फिल्म कंपनी कुमार राहुल फिल्म्स का ब्रांच रांची में खोलने जा रहे हैं। इसके माध्यम से मुंबई के निर्माताओं को झारखंड में शूटिंग करने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई के काफी बड़े-बड़े निर्माता और निर्देशक झारखंड आना चाहते हैं। 

लेकिन जानकारी और भरोसा के अभाव के कारण वे नहीं आ पाते हैं।अब उन्हें एक भरोसा दिया जायेगा और उन्हें यहां आकर फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

60/40 नियोजन नीति के विरोध में आज छात्र करेंगे सीएम आवास का घेराव,पुलिज़ बल तैनात,ड्रोन कैमरा से रहेगी उपद्रवी पर नज़र


 झारखंड में नियोजन नीति को लेकर छात्रों के एक वर्ग का आंदोलन हमने का नाम ही नही ले रहा है।आज 60/40 नियोजन नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए छात्र संगठन आज मुख्‍यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।

 इसे देखते हुए रांची प्रशासन ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। मुख्‍यमंत्री के आवास के सामने और शहर के बाकी हिस्‍सों में भी पुलिस बल भारी संख्‍या में मुस्‍तैद है। 

प्रशासन सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था की गई मज़बूत

गौरतलब है क‍ि झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनरतले सोमवार को नियोजन नीति के मुद्दे पर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में होने वाले इस आयोजन को लेकर जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं।

रविवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और सीनियर एसपी किशोर कौशल ने संयुक्त आदेश जारी कर मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके बाद अब इस क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस तथा 19 अप्रैल को झारखंड बंद के आयोजन की घोषणा की है। संगठन की मांग है कि 60-40 के फार्मूले की बजाय सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करें। बता दें कि छात्र संगठन 60-40 और नियोजन नीति के खिलाफ पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। सरकार की नियोजन नीति के विरोध में भारी संख्या में छात्र बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने भी पहुंचे थे।

तीन दिनों तक छात्रों का चलेगा आंदोलन

इस दौरान छात्रों ने जगन्नाथ मंदिर के पास लगे बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा के बगल वाले खेत तक पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद नाराज छात्रों ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया और 10 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा की थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन की वजह से छात्रों ने आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया और 17 से 19 अप्रैल तक आंदोलन की घोषणा की।

प्रशासन वीडियोग्राफी व ड्रोन कैमरे से रख रही है नजर

नियोजन नीति में व्याप्त विसंगतियों को लेकर आहूत सीएम आवास घेराव को देखते हुए रांची पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया है। सीएम आवास की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों में 33 स्थानों पर बेरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जहां 54 दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे।

2500 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती

एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सीएम आवास और सीएम सचिवालय तक भीड़ को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। 2500 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। इसमें रैफ की चार बटालियन शामिल है। अनावश्यक भीड़ लगाने व उपद्रव करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से अराजक स्थिति उत्पन्न करने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही, वीडियोग्राफी व ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी।

ब्रेकिंग/ भाकपा माओवादी के चार शीर्ष इनामी हार्डकोर नक्सलियों ने एके-47 के साथ किया आत्मसमर्पण





रांची: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के चार शीर्ष और हार्डकोर नक्सलियों के झारखंड पुलिस के समक्ष चतरा में सरेंडर करने की सूचना है. 

हालांकि, अब तक पुलिस ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है. सरेंडर कर चुके नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने रविवार को इलाके में सर्च अभियान चलाया. इसमें चार एके- 47 राइफल बरामद की गयी है.

झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने कोडरमा जिले में यंग इंडिया के बोल सीजन 3 कार्यक्रम का किया शुभारम्भ


झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस प्रवक्ता शशि कांत वर्मा ने कोडरमा जिले में यंग इंडिया के बोल सीजन 3 कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर प्रदेश युवा प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया यह भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जिसके तहत आम और सामान्य पृष्टभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता हैं। 

उपस्थित शशि कांत वर्मा ने बताया की जिस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति का आक्रमण कर रही हैं उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही हैं। आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य हैं।

 पिछले दो सीजन की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब हम तीसरा सीजन शुरू कर रहे हैं। आज देश महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री, चीनी घुसपैठ, किसान समस्या, गिरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे कई अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं किंतु भाजपा सरकार इन असल मुद्दो से देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए निरर्थक व उन्मादी मुद्दो को हवा देने का काम करती हैं ऐसे में इस प्रतियोगिता का सीजन – 3 भी देश के युवाओं की मुखर आवाज़ बनने का काम करेगा।

वहीं युवा जिलाध्यक्ष अशरफ अली ने विश्वास जताया कि कोडरमा से सैकड़ों युवा इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। विमोचन समारोह में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज सहाय पिंकू, पूर्व मुखिया सह वरिष्ठ कांग्रेसी धीरज कुमार, युवा कांग्रेस विधानशभा अध्यक्ष सदाम अंसारी, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय कुमार दास जी, युवा कांग्रेस प्रखण्ड अध्यक्ष प्रकाश, मेहुल सिंह,जमाल मल्लिक, आलीशान खान, राजू यादव जी, समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे।

अनुबंध शिक्षकों को घंटी आधारित कक्षा लेने पर मिल सकता है प्रति माह 57700 मानदेय



रांची. घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है. सोमवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है.

 इनको प्रतिमाह 57700 रुपये मानदेय मिल सकता है. वहीं, छह महीने का एक्सटेंशन था, जिसे जेपीएससी की बहाली तक बढ़ाने पर भी निर्णय हो सकता है. 

स्थायी प्रोफेसर की बहाली में इनको पांच अंक मिलेंगे. शिक्षकों ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट में देने पर सचिव को धन्यवाद दिया है.