2016 के पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर तत्कालिक तौर पर नियुक्ति के पक्ष में 73 प्रतिशत झारखण्ड के युवा



  






1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव राज्यपाल ने किया था वापस

  

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। 

राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27 % आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। 

इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया। ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरुरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस सम्बन्ध में राय जानने का प्रयास किया गया। 

क्योंकि पूर्व की सरकार के समय लाई गयी 13/11 वाली नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसे युवाओं का राय जानना था कि क्या तत्कालिक तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाली के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। 

इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की ' मिनी रत्न ' कंपनी को राय लेने का जिम्मा सौंपा। राय हेतु कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई गई । 73 प्रतिशत झारखण्ड के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। 

राय की जानकारी

Yes - 73%
No - 16%
Can't Say/Don't Know - 11%



स्थानीय भाषाओं एवं लोक-संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का हुआ था प्रयास

मालूम हो कि विधानसभा के शीत कालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा था कि सरकार की मंशा थी कि राज्य के थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति में राज्य के आदिवासी और मूलवासियों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन नौजवान जो चाहेंगे, उसी मंशा के साथ सरकार जायेगी और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय भाषाओं एवं लोक-संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का प्रयास किया था। साथ ही, राज्य में स्थित संस्थान से 10वीं /12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त भी जोड़ी थी, जिसे कुछ लोगों एवं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।



इसलिए राज्य के युवाओं के मत को जानने की हुई आवश्यकता

विभिन्न मंचों से मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य अलग होने में लंबा समय लगा। राज्य के लोगों के लिए हितकारी नियोजन नीति लाने के उद्देश्य ने सरकार ने कदम बढ़ाया था, जिसे वापस कर दिया गया। स्थानीय युवाओं, भाषाओं एवं लोक-संस्कृति की शर्त देश के विभिन्न राज्यों में लागू हैं। भाषा के सम्बन्ध में कई राज्यों में स्पष्ट नीति है जो नियुक्ति प्रक्रिया का मुख्य आधार भी है। देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने युवाओं को अपने यहां नौकरी में अवसर देने के लिए उपयुक्त नियोजन नीति बनाई है। परन्तु, यह भी सच था कि नयी नीति लाकर नियोजन प्रक्रिया पूरा करने के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र चली जाती। शिक्षक/पुलिस/कर्मचारी के बहुत सारे पद खाली हैं, ऐसे में राज्य में राज्य के युवाओं के मत को जानने की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे ससमय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके।

G-20 Summit:होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल चाणक्य बीएनआर के 500 मीटर की परिधि में "NO FLY ZONE" घोषित



  




  

रांची: दिनांक 02-03 मार्च, 2023 को राँची, झारखण्ड में प्रस्तावित G-20 Summit में भाग लेने हेतु काफी संख्या में G-20 देशों के Delegates एवं MEA & DTS Officials दिनांक 01.03.2023 को राँची पधारेंगे तथा होटल रेडिसन ब्लू (आवासन सह-सम्मेलन स्थल) एवं चाणक्या बीएनआर में आवासन करेंगे।

 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल चाणक्या बीएनआर के आस-पास के क्षेत्रों में Drone, Paragliding, Hot Air Balloon एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए No Flying Zone /Red Zone घोषित करने का उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, राँची से अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के द्वारा किए गए अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची को G-20 Summit के प्रतिनिधियों के आगमन के एक दिन पूर्व एवं प्रस्थान के एक दिन बाद तक उक्त स्थलों के आस-पास No Flying Zone / Red Zone घोषित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो निम्न प्रकार है।

1. होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल चाणक्या बीएनआर के 500 मीटर की परिधि को Drones, Paragliding and Hot Air Balloons के संदर्भ में 'No Fly Zone' घोषित किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर Drones, Paragliding and Hot Air Balloons सर्वथा वर्जित रहेंगी।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 28.02.2023 के पूर्वाह्न 05:00 बजे से दिनांक 04.03.2023 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

स्थानीय नीति की मांग को लेकर बोरियो विधायक लोविन हेम्ब्रम कांवर लेकर पहुंचे,विधानसभा



  






रांची : अपने खास अंदाज,और पार्टी सुप्रीमो की भी निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए चर्चा में रहने वाले झामुमो के विधायक लोविंन हेम्ब्रम 
झारखंड में जल्द स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर वे अनोखे तरीके से विधानसभा पहुंचे. 

  

विधायक लोबिन कांवर लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने सदन पहुंचे. इनके कांवर में स्थानीय नीति जल्द लागू करना लिखा था. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये सीएनटी है. पेशा एक्ट है. नियोजन नीति है जो सरकार आज तक नहीं ला सकी. अगर सरकार मेरी सुनती, तो इस तरह से सरकार को घेरना नहीं पड़ता. कहा कि यह कांवर बोरियो से लेकर आया हूं

ब्रेकिंग/ झारखंड कैबिनेट की बैठक की तिथि में बदलाव, अब दो मार्च को होगी बैठक


  




रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर बदलाव हुआ है. एक मार्च को हाेने वाली बैठक को स्थगित करत हुए अब दो मार्च, 2023 को निर्धारित की गयी है. 

  

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया कि बुधवार एक मार्च, 2023 की शाम पांच बजे होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब गुरुवार दो मार्च, 2023 की शाम पांच बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद, जो भी बाद में हो, से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी.

झारखंड विधानसभा बजट सत्र डे 2: सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष ने किया प्रदर्शन,यहां जाने क्या रही वजह...?



  




  

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरा दिन की शुरुआत सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्षी दल के प्रदर्शन के साथ हुई। सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने आंदोलन करते हुए सरकार को नियोजन नीति पर घेरा। विधायकों ने जम के नारेबाजी और प्रदर्शन किया। 

भाजपा के विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय और नियोजन नीति को लटकाए हुए है। सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। युवाओं को राज्य सरकार ठग रही है।

पांच लाख नौकरी देने वाली ने नियोजन नीति तक नहीं बना सकी

विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहने वाली सरकार तीन साल में स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना सकी। नौकरी की उम्मीद करना अब बैमानी लगता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य के युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 

भाजपा के विधायक सदन के अंदर और सदन के बाहर इस निकम्मी सरकार का पोल खोलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लूट की छूट है।

हेमंत सरकार जनता को भरमा रही है।

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन न केवल विपक्ष ने विरोध किया, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक ने भी विरोध किया। जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम विरोध करते हुए बहंगी लेकर विधानसभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसी की नहीं सुनती है। जनता को भरमा रही है। हेमंत सोरेन उनसे बात नहीं करते हैं। जल, जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आयी हेमंत सरकार में इसी का दोहन हो रहा है। स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनायी गई। राज्य में पेसा कानून का उल्लंघन हो रहा है। 1932 आधारित स्थानीय नीति के नाम पर हेमंत सरकार ने युवाओं को झुनझुना थमने का काम किया है।

रांची: ईडी के सिंकजे में फंसे झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम निलंबित,देर रात जारी हुई अधिसूचना



  




रांची।ईडी के शिकंजे में फंसे और आय से अधिक संपत्ति।अर्जित करने वाले झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को कर दिया गया निलंबित, अब उनके वेतन पर लग गयी रोक।

  

वीरेंद्र राम पर इन दिनों ईडी ने का शिंकजा कसा हुआ है। उनसे जुड़े कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर चुकी है। इनमें झारखंड के अलावा बिहार, दिल्‍ली और हरियाणा के भी कई ठिकाने हैं। 

जल संसाधन विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के नाम सवा लाख करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित है। ऐसे में उन पर लगे आरोप व चल रही कार्रवाइ को देखते हुए सरकार ने उन्‍हें निलंबित कर दिया है। 

झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने जारी की अधिसूचना

इसे लेकर झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि चूंकि वीरेंद्र राम इस वक्‍त ईडी की हिरासत में है इसलिए उन्‍हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। हालांकि, निलंबन की इस अवधि में झारखंड सरकारी सेवक के तहत वीरेंद्र राम को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। हिरासत से रिहा होने के बाद पद पर वह पुन: अपना योगदान दे सकेंगे।

अब लगेगी उनके वेतन पर रोक, सिर्फ मिलेगा जीवन भत्ता

गौरतलब है कि आमतौर पर सामान्‍य स्थिति में सरकारी सेवक को सैलरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन निलंबन की स्थिति में मासिक वेतन के स्‍थान पर केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलता है। मालूम हो कि वीरेंद्र राम से रिमांड पर ईडी ने चौथे दिन भी पूछताछ की। इसी के साथ ईडी ने आज पूछताछ के लिए उन दो बिल्‍डरों को भी तलब किया है, जिन्होंने वीरेंद्र राम को गिफ्ट में महंगी गाड़ियां दी थी।

जांच के केन्द्र विन्दु में है उनके कई कारनामे 

इस मामले को लकर ईडी की जांच प्रोजेक्ट, ठेका लेने के लिए वीरेंद्र राम को कब-कब कितना कमीशन दिया गया, कमीशन का हिस्सा किसके माध्यम से दिया गया, क्या कमीशन वीरेंद्र राम के अलावा भी किसी को दिया गया है, अगर हां तो कौन-कौन शामिल है, वीरेंद्र के संरक्षकों में कौन से अधिकारी, नेता शामिल हैं इन सभी बिंदुओं पर आधारित है।

रामगढ़ विधानसभा का उप चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न ,कुल 228152 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग, मतदान का प्रतिशत रहा 67.96%



  






  

83.72% दिव्यांग मतदाताओं एवं 66.26% 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने किया मतदान



रामगढ़: 23 रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन 2023 के तहत सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 228152 मतदाताओं जिनमें 115931 पुरुष एवं 112221 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं मतदान का प्रतिशत कुल 67.96% रहा। मतदान के दौरान कुल 83.72% दिव्यांग मतदाताओं एवं 66.26% 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने किया मतदान।

इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने जिले के सभी अधिकारियों, कर्मियों, मतदान पदाधिकारियों, पुलिस बल के जवानों, मीडिया प्रतिनधियों, जिले वासियों एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने में शामिल सभी को धन्यवाद दिया।।

रांची के रोस्पा टावर स्थित कलाम एकेडमी में जुटे यूट्यूबर,हुआ क्रिएटर्स मीट 2.0 ,यूट्यूबरों ने शेयर किया अपना अनुभव और उपलब्धियों की कहानी


  




रांची: रोस्पा टावर स्थित कलाम एकेडमी में रांची क्रिएटर्स मीट 2.0 का आयोजन किया गया. इसमें झारखंड के जाने-माने यूट्यूबर्स ने भाग लिया. 

  

एकेडमी के निदेशक विकास मिश्रा ने बताया कि वे झारखंड के छोटे-बड़े हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स की एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं. इसके जरिए कैसे छोटे शहर के बच्चे यूट्यूब की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, उनकी कहानी की कोशिश है.

 इस कार्यक्रम के दौरान यूट्यूबर्स ने अपनी कहानी बतायी. संजय कुमार ने बताया कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वे अपने गांव में लोगों को रोजगार दे रहे हैं. आकर्ष सिन्हा ने बताया कि कैसे रांची में प्रोडक्शन हाउस एस्टब्लिश किया, जो आज पॉपुलर है. फूड ब्लॉगर नीतीश ने कहा कि मोबाइल से रील्स बनाने से शुरुआत की. उन्हें मालूम भी नहीं था रील्स बनाने का शौक एक फूड ब्लॉगर बना देगा. वह अपने चैनल नीतीश एंड कुइसिन में रांची के फूड के बारे में जानकारी देते हैं. 

पूजा कुमारी, ऊं श्रीवास्तव, रोशन, सुशांत, पंकज, दीपक जैसे कई जाने माने यूट्यूबर्स मौजूद थे.

झारखंड ब्रेकिंग: मंत्रिमंडल सचिवालय सूत्र के अनुसार एक मार्च को होगी झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक



  




  

रांची. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि कैबिनेट (मंत्रिपरिषद्) की बैठक 1 मार्च को होगी. 

शाम 5 बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद, जो भी बाद में हो, प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद् कक्ष में बैठक होगी.

झारखंड विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन:राज्यपाल का अभिभाषण, जाने क्या कहा उन्होंने...?



  


रांची: 27 फरवरी से 23 मार्च तक चलने वाले झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो गया। पहले दिन के सत्र में राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार के कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गयी नीतियों की तारीफ की। 

  

उन्होंने कहा कि सरकार ने जितना काम कोविड रोकथाम, कोविड अनुकूल व्यवहार और अस्पताल प्रबंधन के लिए किया उतना ही काम गरीबों की रोजी रोटी, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार, विकास के काम और जन कल्याण की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए भी किया।

 कोरोना काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई जो दिखाता है कि झारखंड में असीम संभावनाएं हैं।

राज्यपाल ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचा रही है। किसानों को सहयोग देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। किसानों के लिए कई तरह की स्कीम शुरू की गयी है। वैसे इलाके जहां सूखा है वहां भी किसानों को सहयोग देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। किसान क्रे़डिट स्कीम के तहत भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इस सत्र में 17 कार्य दिवस है। तीन मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जायेगा। इसके अलावा सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर हुई यूपीए विधायक दल की बैठक में सदन को लेकर रणनीति बनी।

जाने कब क्या होगा..?

27 फरवरी, 2023 को सत्र के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण हुआ। 28 फरवरी को राज्य के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद-विवाद होगा। एक मार्च को सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा।

दो मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण और तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जायेगा। होली को लेकर विधानसभा की कार्यवाही पांच मार्च से लेकर 12 मार्च तक नहीं चलेगी।24 मार्च को विधानसभा सत्र का स्थगित होना था, लेकिन इसी दिन सरहुल है।इस दिन शहर में जुलूस निकलना है। ऐसे में इस दिन अवकाश घोषित कर विधानसभा की कार्यवाही एक दिन बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है।