गया के डीएम अंचल कार्यालय आमस का किए औचक निरीक्षण, लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को लगाई क्लास, लंबित मोटेशन पर सख्त निर्देश
गया। गया के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा आज जिले के सुदूरवर्ती अंचल कार्यालय आमस का औचक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया।उन्होंने उपस्थित आईटी असिस्टेंट से जानकारी प्राप्त किया कि आज कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा किस-किस मामले से संबंधित आवेदन आए हैं। आईटी असिस्टेंट द्वारा बताया गया कि आज 15 से 20 आवेदन ऑफलाइन में प्राप्त हुए हैं, जो राशन कार्ड तथा आवासीय जाति से संबंधित है। सभी आवेदनों को ऑनलाइन इंट्री की जा रही है। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि काफी कम आवेदन आरटीपीएस पर आए हैं, जो खेद जनक है।
आमस आरटीपीएस काउंटर की काफी शिकायतें प्राप्त होती है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि आरटीपीएस काउंटर पर अच्छे ईमानदारी से कार्य करें, लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्वार्थ भाव में निवारण करें। इसके पश्चात आरटीपीएस काउंटर के बाहर अनेकों महिलाओं एवं पुरुषों को देखकर जिलाधिकारी ने उनकी समस्याएं को बारी-बारी से सुना। एक आवेदक ने बताया कि नए पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मनीष कुमार के हल्का के तहत हीरालाल नामक मुंशी द्वारा एलपीसी निर्गत के लिए अवैध रूप से पैसा लेने के बावजूद भी पिछले 3 महीने से अंचल कार्यालय का चक्कर लगवा रहे हैं।
इन बातों को सुनकर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को सख्त निर्देश दिया कि आज ही संबंधित मुंशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। साथ ही अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि पूरे मामले को जांच करते हुए 2 दिनों के अंदर एलपीसी निर्गत करने का कार्य करें। इसके पश्चात आमस प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया समूह द्वारा भी जिलाधिकारी को आमस प्रखंड के क्षेत्र में पेयजल की समस्या से अवगत करवाया। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी आमस तथा अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को निर्देश दिया कि आमस क्षेत्र में कितने वार्ड में पानी की सप्लाई बंद है, कितने वार्ड में ऑपरेटर की कमी है तथा अन्य जो भी समस्या के कारण पानी सप्लाई बंद है, उसकी पूरी विवरण तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावे ताकि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर पानी की निर्बाध व्यवस्था रखी जाए।
निरीक्षण के पहले अंचल कार्यालय आमस में जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी, डीसीएलआर शेरघाटी, अंचलाधिकारी तथा सभी राजस्व कर्मचारियों के साथ भूमि संबंधी समीक्षा बैठक की गई बैठक में बताया गया कि आमस अंचल अंतर्गत कुल चार राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं तथा यहां कुल 9 हलके हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भारत माला प्रोजेक्ट में पूरी ईमानदारी से कार्य करें। भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध तेजी से एलपीसी निर्गत करावे। भारतमाला के तहत आमस अंचल में कुल 3 मौजा में लगभग 40 रयत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत अनेकों व्यक्तियों के भूमि को अधिग्रहण किया गया है, परंतु अंचल कार्यालय द्वारा उन्हें समुचित सहयोग नहीं किया जा रहा है।
एलपीसी निर्गत करने हेतु ग्रामीणों को सहयोग करने का सख्त निर्देश दिए ताकि उन्हें आसानी से मुआवजा की राशि प्राप्त हो सके। एनएच 2 सड़क के समीक्षा के दौरान बताया गया कि यहां कुल 26 मौजा हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कारमाइन क्षेत्र में एलपीसी काफी ज्यादा लंबित है, उन्होंने राजस्व कर्मचारी को चेतावनी के साथ निर्देश दिया कि अपने-अपने हल्का वार जो भी आवेदन लंबित है, उसे पूरी इमानदारी से समय अवधि में जांच करते हुए कार्य करें। इसके उपरांत म्यूटेशन की पेंडेंसी हल्का बार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि महुआवा मौजा ने काफी अधिक संख्या में म्यूटेशन कार्य लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने डीसीएलआर शेरघाटी को निर्देश दिया कि आमस अंचल के सभी हल्कावार लंबित आवेदनों को जांच करें कि किस कारण से किन के स्तर पर लंबित रखा गया है। साथ ही निर्देश दिया की सुरेंद्र पासवान राजस्व कर्मचारी को अविलंब पूर्व में दिए गए सभी हल्का को बदलते हुए दूसरा हल्का आवंटित करें।
साथ ही सुरेंद्र पासवान कर्मचारी जिनके पास कलवन, आकौना एवं महुआवा हल्का आवंटित है, जिसमे सबसे अधिक इसी राजस्व कर्मचारी के पास 1 हजार से ऊपर म्यूटेशन से संबंधित आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने डीसीएलआर शेरघाटी को निर्देश दिया कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्य में लापरवाही तथा शिथिलता के विरुद्ध 1 सप्ताह के अंदर जांच करते हुए करवाई हेतु प्रतिवेदित करें। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व कर्मचारी तथा अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि हर पंचायत में सप्ताह में 1 दिन कर्मचारियों को रोटेशन पर हर हाल में भेजें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आमस अंचल अंतर्गत कोई भी राजस्व कर्मचारी महीने भर किसी भी गांव या पंचायत में लोगों की समस्या सुनने या आवेदन प्राप्त करने नहीं जाते हैं, सभी राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में ही बैठे रहते हैं, जो सरकार के नियम के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सप्ताह में 1 दिन हर हाल में पंचायत में अनिवार्य रूप से जाएं।
रिपोर्ट: मनीष कुमार।
Feb 08 2023, 21:31