बिहार विस उपचुनाव : चार विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण  मतदान संपन्न, जानिए कहा कितने प्रतिशत हुई वोटिंग


  


डेस्क : राज्य की चार विधानसभा सीटों तरारी (भोजपुर), रामगढ़ (कैमूर) और गया जिले की इमामगंज एवं बेलागंज में उपचुनाव को लेकर आज बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। परिणाम 23 नवंबर को आएगा। 

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कुल 52.84% मतदान हुआ है। तरारी में 50.10%, रामगढ़ में 54.02%, इमामगंज में 51.01% और बेलागंज में 56.21% वोटिंग हुई।

बता दें इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग तथा पुलिस महकमे ने मुकम्मल तैयारी की है। दस हजार से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें साढ़े 7 हजार से अधिक बिहार पुलिस और 2 हजार से अधिक होमगार्ड के जवान शामिल हैं। हालांकि इन सभी सीटों पर इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज एवं रामगढ़ के 12 लाख 2063 मतदाता 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

इस उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया के नेताओं ने जमकर प्रचार किये हैं। चुनाव में दलों और गठबंधनों के साथ चार वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इमामगंज में केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, जबकि बेलागंज में सांसद सुरेन्द्र यादव, तरारी में पूर्व विधायक सुनील पांडेय तथा रामगढ़ में प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं।

सेवानिवृत्त जज गोविंद मिश्रा बनाए गए मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आदेश जारी …

 
 
  
रायपुर-  सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोविंद मिश्रा को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. राज्यपाल रमेन डेका ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गोविंद कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. राजभवन से जारी आदेश के अनुसार, गोविंद मिश्रा की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.
  
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अमेरिका में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में गौतम अडानी, करेंगे 10 बिलियन डॉलर का निवेश
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भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी अमेरिका में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। अब अडानी ग्रुप ने अमेरिका के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारी निवेश करने का ऐलान किया है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि उनकी कंपनी यूएस एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस प्रोजेक्ट से 15 हजार नौकरियां पैदा होंगी।

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा डोनाल्ड ट्रंप को बधाई, जैसे-जैसे भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी गहरी होती जा रही है, अडानी ग्रुप अपनी ग्लोबल विशेषज्ञता का फायदा उठाने और अमेरिका के एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने लिखा इसका लक्ष्य 15000 नौकरियां पैदा करना है।

मेटल इंडस्ट्री में भी अडानी ने किया निवेश
इससे पहले अडानी ग्रुप ने देश के मेटल इंडस्ट्री में भी निवेश करने की घोषणा की थी। बता दें कंपनी मेटल इंडस्ट्री में करीब 42 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। इससे नौंकरियों के साथ मेटल कारोबार में खनन, लोहा, शोधन, इस्पात और एल्युमीनियम के प्रोडक्शन में इजाफा होगा।

यूरोपीय राजदूतों की मेजबानी
इससे पहले मंगलवार को गौतम अडानी ने यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, डेनमार्क और बेल्जियम के राजदूतों को अडानी ग्रुप के नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों का दौरा कराया। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी की मेजबानी में यूरोपीय राजदूतों को गुजरात में कंपनी के रिन्युएबल एनर्जी ऑपरेशन का गहन दौरा कराया गया। उन्होंने गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्युएबल एनर्जी पार्क और मुंद्रा में भारत के सबसे बड़े पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र का दौरा किया। खावड़ा रिन्युएबल एनर्जी पार्क, पूरा होने के बाद 30 गीगावॉट के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिन्युएबल एनर्जी पार्क होगा, जिसमें पेरिस से पांच गुना बड़े क्षेत्र में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल होंगे।

राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्रंप को दी थी बधाई
वहीं, 6 नवंबर को अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद गौतम अडानी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर उन्हें बधाई दी थी। अडानी ने लिखा था, "अगर इस धरती पर कोई एक व्यक्ति जो अटूट दृढ़ता, धैर्य, दृढ़ संकल्प और अपने विश्वासों के प्रति सच्चे साहस का प्रतीक है, तो वे डोनल्ड ट्रंप हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का लोकतंत्र किस तरह अपने लोगों को सशक्त बनाता है। कैसे अपने संस्थापकों के सिद्धांतों को कायम रखता है। 47वें निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई।

नवजात बच्चा तस्करी गिरोह के एक महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार 

 
 
  
  
पूर्णिया पुलिस की टीम ने नवजात बच्चा तस्करी गिरोह के एक महिला समेत तीन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में मधुबनी थाना क्षेत्र के लंका टोला के संगीता रानी, कटिहार जिले के फलका थाना अंतर्गत छोटी चादर का अंकित राज एवं अविनाश कुमार शामिल है. बुधवार को एएसपी आलोक रंजन ने नवजात बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए कहा कि 10 से 12 दिन का एक नवजात बच्चा के बिक्री के लिए तस्कर गिरोह के सदस्य ग्राहक खोज रहे थे. इस आशय की सूचना एसपी को पिछले एक माह से मिल रही थी कि शहर में नवजात बच्चा तस्कर गिरोह के सदस्य, जिसका मोबाइल नंबर 7970932267 है,खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं. एक नवजात बच्चे के खरीद फरोख्त के लिए एक लाख रुपये लेने की बात चल रही थी. एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक शत्रुघ्न मंडल एवं पुलिस निरीक्षक लाल बहादुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. इस दल के कुछ सदस्य को खरीदार बनाकर गिरफ्तार किये गये तस्कर से बात कराया गया. बच्चों के तस्करी करने वाले अभियुक्त खरीदार बने हुए पुलिसकर्मी को पूर्णिया के भिन्न-भिन्न जगह बुलाते रहे.बातचीत के दौरान अंत में नवजात को एक लाख रुपये में के नगर थाना क्षेत्र के सत्यम धर्म कांटा के पास सौंपने पर बात बनी. पुलिस की टीम सादे लिवास में एक लाख रुपये लेकर धर्म कांटा के पास मंगलवार की देर रात को पहुंची और मौके पर तस्करी में शामिल अभियुक्तों को पकड़ लिया गया. एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से प्रारंभिक पूछताछ में बरामद नवजात बच्चा पूर्णिया जिला का ही है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह में तीन और लोग शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला संगीता रानी शहर के विभिन्न अस्पतालों में बच्चा डिलीवरी का काम करती है.पूछताछ से पता चला है कि गिरोह के लोग अब तक दो नवजात बच्चों को बेच चुके हैं. जो बच्चा बरामद किया गया वह तीसरा बच्चा है, जिसे एक लाख रुपये में बेचा जा रहा था. उन्होंने बताया कि गठित टीम में बचपन बचाओ आंदोलन एवं एडीसीपीयू शामिल थे.बरामद बच्चा को एडीसीपीयू के निगरानी में विशिष्ट दत्तक संस्थान में रखा गया है.
 

कोल्हान में भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न, 5 बजे तक जिला का मतदान प्रतिशत 64.78 % रहा






जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात प्रेस वार्ता संबोधित किया गया. सभी आर.ओ इस अवसर पर मौजूद रहे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया गया. उन्होने बताया कि संध्या 5 बजे तक जिला का मतदान प्रतिशत 64.78 % रहा, कई बूथों पर मतदाता 5 बजे तक कतारबद्ध थे जिन्हें मतदान कराया जा रहा है.

विधानसभा वार मतदान 

 कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, गोड्डा में अदाणी एसईजेड को ‘त्वरित मंजूरी’ दी, लेकिन जमशेदपुर का औद्योगिक केंद्र अधर में छोड़ दिया

44- बहरागोड़ा- 76.15%
45- घाटशिला- 70.05%
46- पोटका- 72.29%
47- जुगसलाई- 64.53%
48- जमशेदपुर पूर्वी- 56.72%
49- जमशेदपुर पश्चिम- 55.95%

झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कोल्हान की 14 समेत 43 सीट के लिए बुधवार को शाम पांच बजे तक 64.86 प्रतिशत मतदान हुआ. 

अधिकारियों ने बताया कि लोहरदगा जिला 73.21 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि हजारीबाग जिले में सबसे कम 59.13 प्रतिशत मतदान हुआ. 

उन्होंने बताया कि मतदान शाम पांच बजे तक जारी रहा. उन्होंने बताया कि अन्य जिलों में मतदान प्रतिशत सरायकेला-खरसावां में 72.19, 

गुमला में 69.01, 

सिमडेगा में 68.66, 

खूंटी में 68.36, 

गढ़वा में 67.35, 

लातेहार में 67.16, 

पश्चिमी सिंहभूम में 66.87, 

रामगढ़ में 66.32, 

पूर्वी सिंहभूम 64.87,

 चतरा 63.26

 पलामू में 62.62, 

कोडरमा में 62,

 रांची 60.49 और हजारीबाग में 59.13 रहा. पूर्वी सिंहभूम की छह विधानसभा सीटों में सबसे अधिक बहरागोड़ा में 76.15% वोटिंग दर्ज की गयी. घाटशिला 70.05%, पोटका 72.29%, जुगसलाई 64.53%, जमशेदपुर पूर्वी 56.72% मतदान हुआ. वहीं सबसे कम जमशेदपुर पश्चिमी में 55.95 मतदान दर्ज किया गया.

683 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत इवीएम में बंद



चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित कुल 683 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं. इस चरण में कुल 1.37 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं. इस चरण में चुनाव मैदान में खड़े प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हैं, जो सरायकेला में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला झामुमो के गणेश महली से है. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर में कांग्रेस के सोना राम सिंकू के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं.

लोहरदगा में कांग्रेस नेता रामेश्वर ओरांव का मुकाबला आजसू के शांति भगत से है जबकि जमशेदपुर (पश्चिम) में जद (यू) के सरयू राय का मुकाबला कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से है. दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी. वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो ने 30 सीट हासिल की थीं जबकि भाजपा ने 25 सीट पर जीत दर्ज की थी. झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 47 सीट के साथ बहुमत हासिल किया था. झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल हैं

हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, प्रदेश के सभी CPS को हटाने के आदेश, बंद होंगी सरकारी सुविधाएं

 
 
  
  
डेस्क : हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के सभी छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को हटाने का आदेश दिया है। सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाओं को भी तुरंत वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीपीएस को पद से हटाया जाए लेकिन वे विधायक रहेंगे। 
  

  
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव (CPS) बनाया था। कल्पना के अलावा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने भी सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इनकी याचिका पर ही हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में CPS द्वारा मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने का अंतरिम आदेश दिया था। 
  

  
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है और दूसरे राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस केस के साथ क्लब करने का आग्रह कर चुकी है। मगर, सुपीम कोर्ट  ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस सुनने के आदेश दिए थे। 
  

  
सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को सीपीएस बना रखा है, उनमें रोहड़ू के विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सरकार इन्हें गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही है।
  

  
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 में किए गए संशोधन के मुताबिक, किसी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। हिमाचल विधानसभा में 68 विधायक हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री बन सकते हैं।
  

  
याचिका में कहा गया कि हिमाचल और असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट असम और मणिपुर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट को गैरकानूनी ठहरा चुका है। इस बात की जानकारी होने के बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों की नियुक्ति बतौर सीपीएस की।
  

  
इसकी वजह से राज्य में मंत्रियों और सीपीएस की कुल संख्या 15% से ज्यादा हो गई। इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर CPS बने सभी कांग्रेसी विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी बना रखा है।
  

  
हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन में आरोप लगाया गया कि CPS बनाए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायक लाभ के पदों पर तैनात हैं। इन्हें हर महीने 2 लाख 20 हजार रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते हैं। यानी ये विधायक राज्य के मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को भी रद्द करने की मांग की गई थी।
  

  
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले ने साबित कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए दो साल व्यतीत कर दिए। लगातार हिमाचल प्रदेश के पैसे का दुरूपयोग हुआ, शक्तियों का दुरूपयोग हुआ, 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर उनको मंत्रियो के बराबर शक्तियां देना गैर कानूनी रहा, संविधान के खिलाफ रहा। बिन्दल ने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं जिन्होनें सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद मुक्त करने का निर्देश दिया।
 

जली पराली ,खेत खाली,पर्यावरण प्रदूषित 


  


अमेठी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोर्ड की सख्ती अमेठी जिले मे नही दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी फसल अवशेष जलाने का सिलसिलेवार घटनाए घट रही है।  ग्राम पंचायत  डेढ पसार के गांव तुलापुर बिकास खण्ड अमेठी मे रविवार की शाम को सीवान मे  अमेठी रजबाहा के पश्चिम दिशा मे फसल अवशेष किसान जला रहे। यह अच्छी बात नही है। प्रशासन अंकुश लगाए। कम्बाइन मशीन मालिक धान काट रहे है फसल के ठूठ खेतो मे खडे है। एसएमएस मशीन से भूसा नही बन रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उदासीन है। किसान के ऊपर कार्यवाही नही की जा रही है। दिन भर और रात भर कम्बाइन मशीन खेतो मे धान की कटाई मे चल रही है। दो हजार रुपए प्रति बीघा की दर से मनमानी से किराया वसूला जा रहा है।किसान  सन्त प्रसाद तिवारी,राम कुबेर गुप्ता,शिव प्रसाद उपाध्याय, अशोक कुमार,रामराज,देवराज,जियालाल,फूलचन्द आदि बताते है कि फसल अवशेष ना जलाने की जानकारी नही है। फसल ना जलाते। लेखपाल,ग्राम पंचायत बिकास अधिकारी आदि ने कोई जानकारी नही दी।

अमेठी रजबाहा सूखा, खेतो के पलेवा नहीं 


  


अमेठी।अमेठी रजबाहा   सूखा पडा है। रवी की मुख्य फसल गेंहू की के लिए खेतो का पलेवा नही हो रहा है। नहर मे सिचाई के लिए पानी का आकाल सा है। किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन नहरो मे सिचाई के लिए पानी का रोस्टर जारी नही है। नवम्बर माह चल रहा है। 13नवम्बर बीत गए। अभी तक नहर मे सिल्ट और झाडिया उगी है। अभी तक सफाई नहीं हुई। 

सपा विधायक अमेठी महराजी देवी प्रजापति अब तक किसान की समस्याओ को लेकर अपना मुंह नही खोला है। और किसानो के हित की आवाज नही उठाई। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य एव जिलाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहिर ने भी किसानो के खेतो के भराई के लिए पानी सप्लाई नही आयी। किसान का खेत सूखा पडा है। किसान की आवाज नही उठाई। सरकार के दावे बहुत किए। लेकिन किसान की खेती बारी के बारे मे  कभी मंच कभी साझा नहीं किया। 

जिले के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री सतीश शर्मा ने भी नहरो मे सिचाई के लिए पानी छोडने के फरमान नही जारी किए। जबकि किसान के लिए बडी बडी बात की जाती है। किसान की हित के लिए नहरो मे सिचाई का पानी की सप्लाई की बात कब करेगे। 

कांग्रेस किसान मोर्चा अमेठी अध्यक्ष ओम प्रकाश दूबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र मे है। लेकिन किसानो की समस्याओ पर कभी काम नही किया। जब आवश्यकता नहरो मे सिचाई के पानी की सप्लाई की है। तो सिल्ट की सफाई अभियान चलता है। रवी सीजन चल रहा है। अमेठी रजबाहा सूखा पडा है। नहर मे सिल्ट जमा है। झाडिया उगी है। नहर मे पानी सप्लाई का रोस्टर तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए है। केन्द्र सरकार भी चुप है। किसानो की बिरोधी सरकार है। 

भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार सूबे मे है। अधिकारी शिकायत पर अमल नही करते है। अब तो भाजपा के नेता भी किसान की बात नही करते है। नहर मे सिचाई के लिए पानी सप्लाई की बात अखबार की सूरखी से गायब है। अब तो बीडीसी और डीडीसी की बैठक मे चर्चा नही होती है। अमेठी रजबाहा सूखा पडा है। महामहिम राज्यपाल से मांग है कि अमेठी जिले के नहरो मे तत्काल पानी सप्लाई दी जाय। रोस्टर जारी किया जाय।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का हुआ आयोजन


  


अमेठी। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में किसानों की समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया तथा मौके पर ही जिलाधिकारी द्वारा उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 

किसान दिवस के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसान बन्धुओं को उपलब्ध कराई गई तथा किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। किसान दिवस में जनपद के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने-अपने विचार साझा किए तथा बताया कि कैसे उन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया। किसान दिवस में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों को दिया जाए। 

उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि शासन द्वारा कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों में कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं जिनका लाभ आप लोग लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई/नलकूप सहित अन्य संबंधित अधिकारी व किसान बंधु मौजूद रहे।

जहानाबाद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का चला बुलडोजर


  

 
 
  जहानाबाद अतिक्रमण कारियों पर प्रशासन कर चला बुलडोजर घोसी प्रखंड के अहियासा गांव में चार मकान को ध्वस्त किया गया ।राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि काको से डहरपुर तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ,लेकिन अहियासा गांव के कुछ लोगों द्वारा सड़क की जमीन का अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। जिसके कारण सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था ,और कार्य में विलंब हो रहा था। सभी अतिक्रमण कारियों को अंचल कार्यालय से मकान हटाने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन नोटिस निर्गत होने के बाद भी इन लोगों द्वारा मकान नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से मकान को तोड़कर हटाया गया है। जो लोग भी सड़क के जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया गया है ।अगर नहीं हटाया गया तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इस कार्रवाई से अतिक्रमण कारियों में हड़कंप मच गया ।पदाधिकारी ने बताया कि जो लोग भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं वह जल्द से जल्द खाली कर दें । नहीं तो प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण कारियों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है ।लेकिन अतिक्रमणकारियों अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं
 

बिहार विस उपचुनाव : चार विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण  मतदान संपन्न, जानिए कहा कितने प्रतिशत हुई वोटिंग


  


डेस्क : राज्य की चार विधानसभा सीटों तरारी (भोजपुर), रामगढ़ (कैमूर) और गया जिले की इमामगंज एवं बेलागंज में उपचुनाव को लेकर आज बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। परिणाम 23 नवंबर को आएगा। 

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कुल 52.84% मतदान हुआ है। तरारी में 50.10%, रामगढ़ में 54.02%, इमामगंज में 51.01% और बेलागंज में 56.21% वोटिंग हुई।

बता दें इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग तथा पुलिस महकमे ने मुकम्मल तैयारी की है। दस हजार से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें साढ़े 7 हजार से अधिक बिहार पुलिस और 2 हजार से अधिक होमगार्ड के जवान शामिल हैं। हालांकि इन सभी सीटों पर इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज एवं रामगढ़ के 12 लाख 2063 मतदाता 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

इस उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया के नेताओं ने जमकर प्रचार किये हैं। चुनाव में दलों और गठबंधनों के साथ चार वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इमामगंज में केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, जबकि बेलागंज में सांसद सुरेन्द्र यादव, तरारी में पूर्व विधायक सुनील पांडेय तथा रामगढ़ में प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं।

सेवानिवृत्त जज गोविंद मिश्रा बनाए गए मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आदेश जारी …

 
 
  
रायपुर-  सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोविंद मिश्रा को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. राज्यपाल रमेन डेका ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गोविंद कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. राजभवन से जारी आदेश के अनुसार, गोविंद मिश्रा की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.
  
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अमेरिका में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में गौतम अडानी, करेंगे 10 बिलियन डॉलर का निवेश
#adanigroupconglomeratewillinvest10billiondollarin_us 
भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी अमेरिका में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। अब अडानी ग्रुप ने अमेरिका के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारी निवेश करने का ऐलान किया है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि उनकी कंपनी यूएस एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस प्रोजेक्ट से 15 हजार नौकरियां पैदा होंगी।

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा डोनाल्ड ट्रंप को बधाई, जैसे-जैसे भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी गहरी होती जा रही है, अडानी ग्रुप अपनी ग्लोबल विशेषज्ञता का फायदा उठाने और अमेरिका के एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने लिखा इसका लक्ष्य 15000 नौकरियां पैदा करना है।

मेटल इंडस्ट्री में भी अडानी ने किया निवेश
इससे पहले अडानी ग्रुप ने देश के मेटल इंडस्ट्री में भी निवेश करने की घोषणा की थी। बता दें कंपनी मेटल इंडस्ट्री में करीब 42 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। इससे नौंकरियों के साथ मेटल कारोबार में खनन, लोहा, शोधन, इस्पात और एल्युमीनियम के प्रोडक्शन में इजाफा होगा।

यूरोपीय राजदूतों की मेजबानी
इससे पहले मंगलवार को गौतम अडानी ने यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, डेनमार्क और बेल्जियम के राजदूतों को अडानी ग्रुप के नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों का दौरा कराया। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी की मेजबानी में यूरोपीय राजदूतों को गुजरात में कंपनी के रिन्युएबल एनर्जी ऑपरेशन का गहन दौरा कराया गया। उन्होंने गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्युएबल एनर्जी पार्क और मुंद्रा में भारत के सबसे बड़े पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र का दौरा किया। खावड़ा रिन्युएबल एनर्जी पार्क, पूरा होने के बाद 30 गीगावॉट के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिन्युएबल एनर्जी पार्क होगा, जिसमें पेरिस से पांच गुना बड़े क्षेत्र में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल होंगे।

राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्रंप को दी थी बधाई
वहीं, 6 नवंबर को अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद गौतम अडानी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर उन्हें बधाई दी थी। अडानी ने लिखा था, "अगर इस धरती पर कोई एक व्यक्ति जो अटूट दृढ़ता, धैर्य, दृढ़ संकल्प और अपने विश्वासों के प्रति सच्चे साहस का प्रतीक है, तो वे डोनल्ड ट्रंप हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का लोकतंत्र किस तरह अपने लोगों को सशक्त बनाता है। कैसे अपने संस्थापकों के सिद्धांतों को कायम रखता है। 47वें निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई।

नवजात बच्चा तस्करी गिरोह के एक महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार 

 
 
  
  
पूर्णिया पुलिस की टीम ने नवजात बच्चा तस्करी गिरोह के एक महिला समेत तीन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में मधुबनी थाना क्षेत्र के लंका टोला के संगीता रानी, कटिहार जिले के फलका थाना अंतर्गत छोटी चादर का अंकित राज एवं अविनाश कुमार शामिल है. बुधवार को एएसपी आलोक रंजन ने नवजात बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए कहा कि 10 से 12 दिन का एक नवजात बच्चा के बिक्री के लिए तस्कर गिरोह के सदस्य ग्राहक खोज रहे थे. इस आशय की सूचना एसपी को पिछले एक माह से मिल रही थी कि शहर में नवजात बच्चा तस्कर गिरोह के सदस्य, जिसका मोबाइल नंबर 7970932267 है,खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं. एक नवजात बच्चे के खरीद फरोख्त के लिए एक लाख रुपये लेने की बात चल रही थी. एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक शत्रुघ्न मंडल एवं पुलिस निरीक्षक लाल बहादुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. इस दल के कुछ सदस्य को खरीदार बनाकर गिरफ्तार किये गये तस्कर से बात कराया गया. बच्चों के तस्करी करने वाले अभियुक्त खरीदार बने हुए पुलिसकर्मी को पूर्णिया के भिन्न-भिन्न जगह बुलाते रहे.बातचीत के दौरान अंत में नवजात को एक लाख रुपये में के नगर थाना क्षेत्र के सत्यम धर्म कांटा के पास सौंपने पर बात बनी. पुलिस की टीम सादे लिवास में एक लाख रुपये लेकर धर्म कांटा के पास मंगलवार की देर रात को पहुंची और मौके पर तस्करी में शामिल अभियुक्तों को पकड़ लिया गया. एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से प्रारंभिक पूछताछ में बरामद नवजात बच्चा पूर्णिया जिला का ही है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह में तीन और लोग शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला संगीता रानी शहर के विभिन्न अस्पतालों में बच्चा डिलीवरी का काम करती है.पूछताछ से पता चला है कि गिरोह के लोग अब तक दो नवजात बच्चों को बेच चुके हैं. जो बच्चा बरामद किया गया वह तीसरा बच्चा है, जिसे एक लाख रुपये में बेचा जा रहा था. उन्होंने बताया कि गठित टीम में बचपन बचाओ आंदोलन एवं एडीसीपीयू शामिल थे.बरामद बच्चा को एडीसीपीयू के निगरानी में विशिष्ट दत्तक संस्थान में रखा गया है.
 

कोल्हान में भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न, 5 बजे तक जिला का मतदान प्रतिशत 64.78 % रहा






जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात प्रेस वार्ता संबोधित किया गया. सभी आर.ओ इस अवसर पर मौजूद रहे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया गया. उन्होने बताया कि संध्या 5 बजे तक जिला का मतदान प्रतिशत 64.78 % रहा, कई बूथों पर मतदाता 5 बजे तक कतारबद्ध थे जिन्हें मतदान कराया जा रहा है.

विधानसभा वार मतदान 

 कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, गोड्डा में अदाणी एसईजेड को ‘त्वरित मंजूरी’ दी, लेकिन जमशेदपुर का औद्योगिक केंद्र अधर में छोड़ दिया

44- बहरागोड़ा- 76.15%
45- घाटशिला- 70.05%
46- पोटका- 72.29%
47- जुगसलाई- 64.53%
48- जमशेदपुर पूर्वी- 56.72%
49- जमशेदपुर पश्चिम- 55.95%

झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कोल्हान की 14 समेत 43 सीट के लिए बुधवार को शाम पांच बजे तक 64.86 प्रतिशत मतदान हुआ. 

अधिकारियों ने बताया कि लोहरदगा जिला 73.21 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि हजारीबाग जिले में सबसे कम 59.13 प्रतिशत मतदान हुआ. 

उन्होंने बताया कि मतदान शाम पांच बजे तक जारी रहा. उन्होंने बताया कि अन्य जिलों में मतदान प्रतिशत सरायकेला-खरसावां में 72.19, 

गुमला में 69.01, 

सिमडेगा में 68.66, 

खूंटी में 68.36, 

गढ़वा में 67.35, 

लातेहार में 67.16, 

पश्चिमी सिंहभूम में 66.87, 

रामगढ़ में 66.32, 

पूर्वी सिंहभूम 64.87,

 चतरा 63.26

 पलामू में 62.62, 

कोडरमा में 62,

 रांची 60.49 और हजारीबाग में 59.13 रहा. पूर्वी सिंहभूम की छह विधानसभा सीटों में सबसे अधिक बहरागोड़ा में 76.15% वोटिंग दर्ज की गयी. घाटशिला 70.05%, पोटका 72.29%, जुगसलाई 64.53%, जमशेदपुर पूर्वी 56.72% मतदान हुआ. वहीं सबसे कम जमशेदपुर पश्चिमी में 55.95 मतदान दर्ज किया गया.

683 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत इवीएम में बंद



चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित कुल 683 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं. इस चरण में कुल 1.37 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं. इस चरण में चुनाव मैदान में खड़े प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हैं, जो सरायकेला में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला झामुमो के गणेश महली से है. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर में कांग्रेस के सोना राम सिंकू के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं.

लोहरदगा में कांग्रेस नेता रामेश्वर ओरांव का मुकाबला आजसू के शांति भगत से है जबकि जमशेदपुर (पश्चिम) में जद (यू) के सरयू राय का मुकाबला कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से है. दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी. वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो ने 30 सीट हासिल की थीं जबकि भाजपा ने 25 सीट पर जीत दर्ज की थी. झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 47 सीट के साथ बहुमत हासिल किया था. झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल हैं

हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, प्रदेश के सभी CPS को हटाने के आदेश, बंद होंगी सरकारी सुविधाएं

 
 
  
  
डेस्क : हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के सभी छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को हटाने का आदेश दिया है। सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाओं को भी तुरंत वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीपीएस को पद से हटाया जाए लेकिन वे विधायक रहेंगे। 
  

  
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव (CPS) बनाया था। कल्पना के अलावा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने भी सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इनकी याचिका पर ही हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में CPS द्वारा मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने का अंतरिम आदेश दिया था। 
  

  
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है और दूसरे राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस केस के साथ क्लब करने का आग्रह कर चुकी है। मगर, सुपीम कोर्ट  ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस सुनने के आदेश दिए थे। 
  

  
सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को सीपीएस बना रखा है, उनमें रोहड़ू के विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सरकार इन्हें गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही है।
  

  
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 में किए गए संशोधन के मुताबिक, किसी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। हिमाचल विधानसभा में 68 विधायक हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री बन सकते हैं।
  

  
याचिका में कहा गया कि हिमाचल और असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट असम और मणिपुर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट को गैरकानूनी ठहरा चुका है। इस बात की जानकारी होने के बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों की नियुक्ति बतौर सीपीएस की।
  

  
इसकी वजह से राज्य में मंत्रियों और सीपीएस की कुल संख्या 15% से ज्यादा हो गई। इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर CPS बने सभी कांग्रेसी विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी बना रखा है।
  

  
हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन में आरोप लगाया गया कि CPS बनाए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायक लाभ के पदों पर तैनात हैं। इन्हें हर महीने 2 लाख 20 हजार रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते हैं। यानी ये विधायक राज्य के मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को भी रद्द करने की मांग की गई थी।
  

  
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले ने साबित कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए दो साल व्यतीत कर दिए। लगातार हिमाचल प्रदेश के पैसे का दुरूपयोग हुआ, शक्तियों का दुरूपयोग हुआ, 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर उनको मंत्रियो के बराबर शक्तियां देना गैर कानूनी रहा, संविधान के खिलाफ रहा। बिन्दल ने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं जिन्होनें सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद मुक्त करने का निर्देश दिया।
 

जली पराली ,खेत खाली,पर्यावरण प्रदूषित 


  


अमेठी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोर्ड की सख्ती अमेठी जिले मे नही दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी फसल अवशेष जलाने का सिलसिलेवार घटनाए घट रही है।  ग्राम पंचायत  डेढ पसार के गांव तुलापुर बिकास खण्ड अमेठी मे रविवार की शाम को सीवान मे  अमेठी रजबाहा के पश्चिम दिशा मे फसल अवशेष किसान जला रहे। यह अच्छी बात नही है। प्रशासन अंकुश लगाए। कम्बाइन मशीन मालिक धान काट रहे है फसल के ठूठ खेतो मे खडे है। एसएमएस मशीन से भूसा नही बन रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उदासीन है। किसान के ऊपर कार्यवाही नही की जा रही है। दिन भर और रात भर कम्बाइन मशीन खेतो मे धान की कटाई मे चल रही है। दो हजार रुपए प्रति बीघा की दर से मनमानी से किराया वसूला जा रहा है।किसान  सन्त प्रसाद तिवारी,राम कुबेर गुप्ता,शिव प्रसाद उपाध्याय, अशोक कुमार,रामराज,देवराज,जियालाल,फूलचन्द आदि बताते है कि फसल अवशेष ना जलाने की जानकारी नही है। फसल ना जलाते। लेखपाल,ग्राम पंचायत बिकास अधिकारी आदि ने कोई जानकारी नही दी।

अमेठी रजबाहा सूखा, खेतो के पलेवा नहीं 


  


अमेठी।अमेठी रजबाहा   सूखा पडा है। रवी की मुख्य फसल गेंहू की के लिए खेतो का पलेवा नही हो रहा है। नहर मे सिचाई के लिए पानी का आकाल सा है। किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन नहरो मे सिचाई के लिए पानी का रोस्टर जारी नही है। नवम्बर माह चल रहा है। 13नवम्बर बीत गए। अभी तक नहर मे सिल्ट और झाडिया उगी है। अभी तक सफाई नहीं हुई। 

सपा विधायक अमेठी महराजी देवी प्रजापति अब तक किसान की समस्याओ को लेकर अपना मुंह नही खोला है। और किसानो के हित की आवाज नही उठाई। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य एव जिलाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहिर ने भी किसानो के खेतो के भराई के लिए पानी सप्लाई नही आयी। किसान का खेत सूखा पडा है। किसान की आवाज नही उठाई। सरकार के दावे बहुत किए। लेकिन किसान की खेती बारी के बारे मे  कभी मंच कभी साझा नहीं किया। 

जिले के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री सतीश शर्मा ने भी नहरो मे सिचाई के लिए पानी छोडने के फरमान नही जारी किए। जबकि किसान के लिए बडी बडी बात की जाती है। किसान की हित के लिए नहरो मे सिचाई का पानी की सप्लाई की बात कब करेगे। 

कांग्रेस किसान मोर्चा अमेठी अध्यक्ष ओम प्रकाश दूबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र मे है। लेकिन किसानो की समस्याओ पर कभी काम नही किया। जब आवश्यकता नहरो मे सिचाई के पानी की सप्लाई की है। तो सिल्ट की सफाई अभियान चलता है। रवी सीजन चल रहा है। अमेठी रजबाहा सूखा पडा है। नहर मे सिल्ट जमा है। झाडिया उगी है। नहर मे पानी सप्लाई का रोस्टर तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए है। केन्द्र सरकार भी चुप है। किसानो की बिरोधी सरकार है। 

भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार सूबे मे है। अधिकारी शिकायत पर अमल नही करते है। अब तो भाजपा के नेता भी किसान की बात नही करते है। नहर मे सिचाई के लिए पानी सप्लाई की बात अखबार की सूरखी से गायब है। अब तो बीडीसी और डीडीसी की बैठक मे चर्चा नही होती है। अमेठी रजबाहा सूखा पडा है। महामहिम राज्यपाल से मांग है कि अमेठी जिले के नहरो मे तत्काल पानी सप्लाई दी जाय। रोस्टर जारी किया जाय।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का हुआ आयोजन


  


अमेठी। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में किसानों की समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया तथा मौके पर ही जिलाधिकारी द्वारा उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 

किसान दिवस के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसान बन्धुओं को उपलब्ध कराई गई तथा किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। किसान दिवस में जनपद के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने-अपने विचार साझा किए तथा बताया कि कैसे उन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया। किसान दिवस में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों को दिया जाए। 

उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि शासन द्वारा कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों में कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं जिनका लाभ आप लोग लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई/नलकूप सहित अन्य संबंधित अधिकारी व किसान बंधु मौजूद रहे।

जहानाबाद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का चला बुलडोजर


  

 
 
  जहानाबाद अतिक्रमण कारियों पर प्रशासन कर चला बुलडोजर घोसी प्रखंड के अहियासा गांव में चार मकान को ध्वस्त किया गया ।राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि काको से डहरपुर तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ,लेकिन अहियासा गांव के कुछ लोगों द्वारा सड़क की जमीन का अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। जिसके कारण सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था ,और कार्य में विलंब हो रहा था। सभी अतिक्रमण कारियों को अंचल कार्यालय से मकान हटाने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन नोटिस निर्गत होने के बाद भी इन लोगों द्वारा मकान नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से मकान को तोड़कर हटाया गया है। जो लोग भी सड़क के जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया गया है ।अगर नहीं हटाया गया तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इस कार्रवाई से अतिक्रमण कारियों में हड़कंप मच गया ।पदाधिकारी ने बताया कि जो लोग भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं वह जल्द से जल्द खाली कर दें । नहीं तो प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण कारियों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है ।लेकिन अतिक्रमणकारियों अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं