हमारी चिंताओं को लेकर अमेरिका गंभीर नहीं' यूएस की धरती से एस जयशंकर ने उसे सुनाया
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भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को लेकर भारत की च‍िंताओं के प्रत‍ि अमेरिका का असंवेदनशील होना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक समस्या है।

पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर घेरा
न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में जयशंकर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हुए कहा कि पड़ोसी देश से फैलने वाला आतंकवाद भारत की सुरक्षा से जुड़ी मुख्य चिंताओं में से है। बहुत कम देश ऐसे हैं, जिन्हें किसी पड़ोसी देश से उस तरह के आतंकवाद का सामना करना पड़ा है, जैसा हमने किया है।

  

पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर अमेरिका पर सवाल
जयशंकर ने पूरी गंभीरता से कहा कि भारत के लिए सुरक्षा सबसे अहम है। उन्होंने कहा, अगर हमारा कोई सहयोगी (यूएस) हमारी इस मुख्य चिंता को नहीं समझता है तो जाहिर है कि इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा विभिन्न वैश्विक मंचों पर उठाता आया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खासकर ट्रंप प्रशासन ने तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जवाबदेह ठहराने से भी परहेज किया है।

  

कूटनीति के दिखावे अब खत्म हो गए-जयशंकर
जयशंकर ने कहा कि एक समय अमेरिका में यह सोच थी कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प नहीं होने चाहिए और नई दिल्ली को वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि अमेरिका खुद हमेशा से अपने विकल्प खुले रखता आया है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीति के ऐसे दिखावे अब खत्म हो गए हैं और देश अब एक-दूसरे के साथ खुलकर जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीय दुनिया की ओर हो रहे व्यापक बदलाव का हिस्सा है।

  

अमेरिका ने व्यापार का एक नया तरीका अपनाया-जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने व्यापार का एक नया तरीका अपनाया है। यह तरीका वन-टू-वन डील है यानी हर चीज पर फिर से बातचीत। हर कोई खुलकर एक-दूसरे के साथ डील कर रहा है। विदेश मंत्री ने इस दौरान साफ कहा कि हम आज मल्टीपोलैरिटी (बहु-ध्रुवीयता) की ओर बढ़ रहे हैं।

राम अमीरों के और शिव गरीबों के भगवान', तेलंगाना सीएम ए रेवंत रेड्डी का अजीबोगरीब बयान
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भगवान राम और भागवान शिव को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक एवं राजनीतिक पहचान में अंतर का जिक्र करते हुए बड़ी टिप्पणी की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिव गरीबों के और राम अमीरों के भगवान हैं। उन्होंने भाजपा को अमीरों की पार्टी भी बताया। भाजपा ने भगवान राम को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ लिया है। भाजपा ने राम को चुरा लिया है।

कांग्रेस के दक्षिण में सफल और उत्तर भारत में असफलता की बताई वजह
सोमवार को दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन के दौरान उनसे पूछा गया कि कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत है, लेकिन उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा क्यों नहीं रहा। रेवंत ने इसकी वजह धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि हम द्रविड़ हैं, जबकि उत्तर भारत के लोग आर्य हैं। हम शिव के भक्त हैं और आर्य भगवान राम के भक्त हैं।

  

मोदी जी ‘हर हर महादेव’ क्यों नहीं कहते?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा, मोदी जी ‘हर हर महादेव’ क्यों नहीं कहते? क्या भाजपा के लोगों ने कभी मंच से ‘हर हर महादेव’ कहा है? वे केवल ‘जय श्री राम’ कहते हैं। जब हम ‘हर हर महादेव’ कहते हैं, तो उन्हें यह पसंद नहीं आता। रेड्डी ने दावा किया कि शिव गरीबों के भगवान हैं, राम अमीरों के भगवान हैं और भाजपा अमीरों की पार्टी है।

  

रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा का पलटवार
रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर इस तरह की बयानबाजी करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि रेड्डी की टिप्पणी का मकसद हिंदुओं को बांटना है और यह कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। भंडारी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वोट बैंक की राजनीति के लिए और राहुल गांधी के निर्देश पर हिंदुओं को बांटने का नया तरीका खोजने की कोशिश में यह टिप्पणी की। भंडारी ने कांग्रेस को आधुनिक मुस्लिम लीग कांग्रेस भी बताया और दावा किया कि उसके नेता भगवान राम और भगवान शिव के अनुयायियों के बीच हिंदुओं को बांटने की अपनी कथित साजिश में सफल नहीं होंगे।

एशियन गेम्स में भारत को पांचवां स्वर्ण, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में लगाया सुनहरा निशाना
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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ी एक्शन में हैं। निशानेबाजी के ट्रैप इवेंट से भारत के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है। भारत की नीरू ने एशियन गेम्स 2026 के महिलाओं के इंडिविजुअल ट्रैप फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।

भारत को दिलाया पहला इंडिविजुअल गोल्ड
शूटिंग के ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल जीतते हुए भारत को एशियन गेम्स का पांचवां स्वर्ण पदक दिला दिया। मौजूदा एशियन गेम्स में ये भारत का पांचवां गोल्ड मेडल रहा। साथ ही इंडिविजुअल इवेंट में ये पहला गोल्ड रहा। इससे पहले चारों गोल्ड टीम इवेंट में आए थे। इससे पहले महिला शूटिंग टीम ने ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था।

  

ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी
नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। वह महिलाओं के ट्रैप व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण जीतने या यूं कहें कोई पदल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनका सामना स्वर्ण पदक के लिए चीन की सुन युनोंग से हुआ।

  

महिलाओं के ट्रैप टीम ने जीता सिल्वर
इससे पहले शूटिंग से भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई। महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में भारत की नीरू, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस इवेंट का गोल्ड मेडल चीन (346 अंक) ने जीता, जबकि कुवैत (325 अंक) को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।

  

बॉक्सर परवीन हुड्डा फाइनल में पहुंचीं
इधर, 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हरियाणा के रोहतक की रहने वालीं 26 साल की परवीन हुड्डा फाइनल में पहुंच चुकीं हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में दमदार पंच लगाते हुए चीनी बॉक्सर को हराया और भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का कर ही लिया। वह मौजूदा एशियन गेम्स में सिल्वर पक्का करने वालीं पहली बॉक्सर बनीं हैं।

अमेरिका में स्टील प्लांट लगाएगा भारत का एस्सार ग्रुप, डोनाल्‍ड ट्रंप सरकार के साथ बड़ी डील
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भारतीय कारोबारी समूह एस्सार ग्रुप अमेरिका में बड़ा निवेश करने जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने भारत के एस्सार ग्रुप के 18 अरब डॉलर के अमेरिकी स्टील प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा दावा किया है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र बताया जा रहा है। इस घोषणा से अमेरिकी उद्योग को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ अमेरिका में रोजगार के नए अवसर पैदा की उम्मीद बढ़ गई है।

  

दुनिया के सबसे बड़े संयंत्रों में से होगा एक
जानकारी के अनुसार, भारतीय कारोबारी समूह एस्सार ग्रुप की अमेरिकी सब्सिडियरी कंपनी मेसाबी मेटालिक्स अमेरिका के आयोवा में करीब 18 अरब डॉलर के निवेश से स्टील प्लांट स्थापित करेगी। प्‍लांट की सालाना उत्पादन क्षमता करीब 1 करोड़ टन स्टील होगी। ट्रंप ने कहा कि यह परियोजना अमेरिका के आयोवा राज्य में स्थापित की जाएगी और यह दुनिया के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक होगी। उनके अनुसार, परियोजना के निर्माण चरण में करीब 6,000 नौकरियां पैदा होंगी, जबकि प्‍लांट और खनन गतिविधियों से लगभग 2,000 स्थायी रोजगार मिलेंगे।

  

मिनेसोटा की खदान से सप्लाई
इस प्रोजेक्ट की खास बात इसका इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मॉडल है। एस्सार मिनेसोटा में अपनी आयरन-ओर माइन से कच्चा माल निकालेगा और उसी का इस्तेमाल आयोवा के नए स्टील प्लांट में किया जाएगा। इस तरह खनन से लेकर स्टील निर्माण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला अमेरिका में ही विकसित की जाएगी।

  

प्रोजेक्‍ट को विकसित होने में लगेगा करीब एक दशक
एस्सार के चेयरमैन रेवंत रुइया ने बताया कि उनका परिवार मिनेसोटा में एक नई आयरन-ओर माइन के लिए करीब 3 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। उनके मुताबिक, यह अमेरिका में करीब 50 वर्षों में शुरू होने वाली पहली नई आयरन-ओर माइन होगी। प्रोजेक्‍ट को विकसित होने में करीब एक दशक लगने की उम्मीद है।

  

स्टील टैरिफ से जोड़ा निवेश
ट्रंप प्रशासन ने इस निवेश को अमेरिका की व्यापार नीतियों, खासकर आयातित स्टील पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क, से भी जोड़ा है। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्‍टर हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि टैरिफ के बिना यह खदान और स्टील संयंत्र नहीं बनता। ट्रंप ने भी कहा कि कंपनियां अमेरिका में उत्पादन स्थापित कर रही हैं, क्योंकि वे आयात पर शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहतीं। हालांकि, अमेरिकी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ने मिनेसोटा की खदान के लिए फाइनेंसिंग में मदद की है।

नाबालिगों के वाहन चलाने पर रांची जिला प्रशासन सख्त, डीपीएस और केराली स्कूल के बाहर जांच, 5 वाहन जब्त, 30 को चेतावनी


जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेश पर जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, स्कूली बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

  

जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची श्री अखिलेश कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं संबंधित टीम द्वारा डीपीएस एवं केराली स्कूल सहित विभिन्न विद्यालयों के बाहर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाते पाए गए नाबालिगों की जांच की गई। अभियान के दौरान 30 नाबालिगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 5 वाहनों को जब्त किया गया।

  

जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा नाबालिगों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है तथा कम उम्र में वाहन चलाना स्वयं चालक के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।

  

स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर कार्रवाई

  

अभियान के दौरान स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की भी जांच की गई। जांच में कुछ ऐसे वाहन पाए गए, जिनमें निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन किया जा रहा था। विशेष रूप से पांच सीट वाले वाहनों में 12 से 14 विद्यार्थियों को बैठाकर घर से स्कूल एवं स्कूल से घर ले जाने के मामले सामने आए।

ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें बच्चों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने की सख्त हिदायत दी गई। चालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को किसी भी परिस्थिति में न बैठाया जाए। साथ ही, स्कूल प्रबंधन एवं अभिभावकों से भी बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई।

बुण्डू टोल प्लाजा के पास भी चला जांच अभियान

इसी क्रम में बुण्डू टोल प्लाजा के समीप भी जांच अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत पार्किंग की जांच की गई तथा यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा नहीं करने तथा यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि सड़क सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, स्कूली बच्चों के परिवहन में निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने तथा यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी नियमित रूप से जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी।

अभियान में एमवीआई श्री बिमल किशोर, सड़क सुरक्षा अभियंता श्री गौरव कुमार एवं संबंधित यातायात थाना प्रभारी सहित परिवहन एवं यातायात विभाग के पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर 14 बार आपत्ति, JMM ने बताया लोकतंत्र पर कुठाराघात, रांची में करेगा प्रदर्शन
  वर्तमान में चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर बेहद गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा हाल ही में

लिए गए कई एकतरफा फैसलों पर आयोग के ही अन्य दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी) ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित और औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की चिंताओं को दरकिनार कर, बिना उनकी सहमति और

  

जानकारी के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में करोड़ों पात्र मतदाताओं के नाम हटाना और नियमों में एकतरफा बदलाव करना पूरी तरह से असंवैधानिक, अनधिकृत और अवैध कृत्य है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा कुठाराघात है।

  

  इस लोकतंत्र विरोधी और पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति एवं रांची महानगर समिति के संयुक्त तत्वाधान में  रांची स्थित लोकभावन क समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के बर्खास्तगी की माँग को लेकर दिनांक 30 सितम्बर 2026 दिन बुधवार को दिन के 11 बजे प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा |
       उक्त कार्यक्रम में रांची अंतर्गत केन्द्रीय समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य गण, पार्टी के सभी माननीय सांसद एवं विधायक गण, सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी|
-विनोद कुमार पांडेय,
महासचिव, केंद्रीय समिति

रांची में बनेगा अत्याधुनिक IT Park, 75 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, CM हेमंत सोरेन ने RMZ ग्रुप के साथ की बैठक*
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से RMZ Infrastructure के President श्री दीपक छाबड़िया ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में अत्याधुनिक IT Park विकसित करने, Global Capability Centre (GCC) की स्थापना तथा तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही रांची को IT, innovation और high-skilled employment के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण तैयार करने के विषय पर भी चर्चा हुई।

2029 तक IT Park की शुरुआत, प्रथम चरण में 20 हजार और अगले तीन वर्षों में 75 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य

  

प्रस्तावित योजना के तहत वर्ष 2029 तक रांची में IT Park की शुरुआत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में लगभग 20,000 रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अगले तीन वर्षों में इसकी क्षमता बढ़ाकर करीब 75,000 रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य के स्थानीय एवं प्रतिभाशाली युवाओं को तकनीकी और उच्च-कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए IIM Ranchi, नए विधानसभा परिसर एवं हाईकोर्ट परिसर के निकट उपलब्ध लगभग 100 एकड़ भूमि को संभावित स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित IT Park में आधुनिक कार्यालय एवं डिजिटल अधोसंरचना के साथ वैश्विक स्तर की तकनीकी कंपनियों और संस्थानों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है। यह पहल झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने तथा रांची को IT, innovation और high-skilled employment के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

  

झारखंड में IT, AI, GCC और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

  

बैठक के दौरान Global Capability Centre (GCC) की स्थापना की संभावनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। GCC के माध्यम से वैश्विक कंपनियों के लिए IT एवं AI सेवाओं, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी तथा अन्य उच्च-कौशल वाले कार्यों का संचालन झारखंड से किया जा सकता है। इससे राज्य में निजी निवेश, तकनीकी रोजगार और उच्च-कौशल वाली नौकरियों के अवसरों के विस्तार को गति मिलने की संभावना है। उक्त बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड को भविष्य की तकनीकों और नई औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ते हुए एक मजबूत एवं आधुनिक IT तथा तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उच्च-कौशल आधारित अवसरों का सृजन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

  

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रांची को IT, innovation और emerging technologies का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य में उपलब्ध प्रतिभाशाली मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों और विकास की संभावनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर झारखंड को नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभावित रूप से अक्टूबर माह में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल वहां विकसित IT Park, तकनीकी इकोसिस्टम एवं Global Capability Centre मॉडल का अध्ययन करेगा तथा IT अधोसंरचना, निवेश व्यवस्था और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करेगा। इस अध्ययन के आधार पर झारखंड में IT Park और संबंधित तकनीकी इकोसिस्टम के विकास के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

RMZ Infrastructure की ओर से झारखंड में अत्याधुनिक IT Park, डिजिटल अधोसंरचना तथा भविष्य की तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर रुचि व्यक्त की गई। बैठक में राज्य में तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों तथा संभावित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड में आधुनिक तकनीक, नवाचार और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से युवाओं के लिए राज्य में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा रांची को देश के प्रमुख IT केंद्रों में विकसित करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, झारखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (JSAC) की निदेशक सुश्री माधवी मिश्रा उपस्थित रहीं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को अपवित्र,  अपमानित एवं क्षतिग्रस्त करने के मामले में झारखंड भाजपा ने दर्ज कराई प्राथमिकी
राजधानी रांची में हरमू स्थित राष्ट्रनायक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को अपवित्र करने, कालिख पोतने और उस पर अभद्र टिप्पणी लिखने को लेकर झारखंड भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले को लेकर बकायदा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, महामंत्री गणेश मिश्रा, विधायक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में झारखंड़ भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अरगोड़ा थाना जाकर अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

मौके पर दीपक प्रकाश ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के सैद्धान्तिक अधिष्ठान के प्रणेता एवं जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष और भाजपा के विचारधारा के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक थे।उनकी प्रतिमा को अपमानित करने के उद्देश्य से कालिख पोतने एवं उसे क्षतिग्रस्त करने के कुत्सित प्रयास से हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को अत्यंत पीड़ा, दुःख एवं आघात पहुंचा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे लिए केवल एक महापुरुष नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले हमारे पुरोधा और प्रेरणापुंज हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित में लगाया और जम्मू-कश्मीर की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। ऐसे महान राष्ट्रनायक की प्रतिमा के साथ इस प्रकार का घृणित एवं अपमानजनक कृत्य किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं गंभीर विषय है।
        
उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर प्रतिमा को अपवित्र करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को नहीं मिटाया जा सकता। 
      
 उन्होंने कहा कि देश के कोई भी महापुरुष हों, किसी भी जाति, धर्म और वर्ग के हों, उनकी प्रतिमाएँ देश के प्रति उनके योगदान, राष्ट्रभक्ति, त्याग, तपस्या, राष्ट्रीय चेतना और गौरव का प्रतीक होता है। उनकी प्रतिमा के प्रति घृणा प्रदर्शित करना, इसे क्षतिग्रस्त करना या अपमानित करना सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
        
उन्होंने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमन्त सोरेन की सरकार के शासनकाल में गुंडों, बदमाशों, चोर उचक्कों, असामाजिक एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे देश के महापुरुषों को अपमानित करने की हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने सरकार एवं  पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने तथा घिनौनी हरकत करने वालों की पहचान कर उन्हें अविलम्ब गिरफ्तार करे और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई करें वरना भाजपा इस कुकृत्य के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी एवं सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी।

  

इस मामले को लेकर भाजपा के हरमू मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत यादव द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भाजपा द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 324/298/196 /352/356 एवं प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित एवं निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं उनकी प्रतिमा की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

  

इस दौरान भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, रांची महानगर के उप मेयर नीरज कुमार, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, सुधीर श्रीवास्तव, दीनदयाल वर्णवाल, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल अवस्थी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सूरज शाहदेव, सतीश सिन्हा,अजय राय, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, रमेश सिंह, अरुण झा, सुनील साहू, राजू सिंह, जितेंद्र वर्मा, इंद्रजीत यादव, अर्चना सिंह, विशाल साहू, उमेश यादव, अभिचल सिंह, सुशील दुबे, चंदन सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज के द्वितीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के सफल आयोजन हेतु उच्चस्तरीय बैठक


क्रिकेट मैच के दौरान संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई

  

दर्शकों को निर्धारित गेटों से कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जाएगा

  

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं जेएससीए पदाधिकारियों को संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन राँची की छवि को और मजबूत करने वाला साबित हो
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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय सभागार में अंतरराष्ट्रीय जेएससीए स्टेडियम, एचईसी परिसर, धुर्वा, राँची में दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज के द्वितीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के सफल एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

  

उक्त मैच के सफल आयोजन हेतु विधि-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण के प्रभावी समन्वय के उद्देश्य से बैठक आहूत की गई।

  

बैठक में क्रिकेट मैच के दौरान संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मैच के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था एवं भीड़ प्रबंधन की व्यापक एवं पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूरे स्टेडियम परिसर एवं उसके आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया कि दोपहर 3 बजे इंट्री शुरू होने से पूर्व बिना टिकट वाले दर्शकों को स्टेडियम के आस-पास इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, ताकि मैच के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

दर्शकों को निर्धारित गेटों से कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जाएगा। दर्शकों से अनुरोध किया गया है कि वे इंट्री गेट खुलने से पूर्व ही पहुंचकर निर्धारित स्थान पर कतार में लग जाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे आनंदपूर्वक मैच का लुत्फ उठा सकें। साथ ही, दर्शकों से अनुरोध है की वे कोई भी प्रतिबंधित वस्तु  लेकर स्टेडियम परिसर में प्रवेश न करें।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं जेएससीए पदाधिकारियों को संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन राँची की छवि को और मजबूत करने वाला साबित हो।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची,  श्री राकेश रंजन, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था), राँची – श्री धनंजय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची, श्री कुमार रजत, पुलिस अधीक्षक (शहर), राँची – श्री पारस राणा, पुलिस अधीक्षक (यातायात), राँची – श्री राकेश सिंह, ट्रेनी आईएएस अधिकारी – सुश्री आस्था शरण, अध्यक्ष, जेएससीए, धुर्वा, राँची – श्री अजय नाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष, जेएससीए, धुर्वा, राँची – श्री संजय पाण्डेय, सचिव, जेएससीए, धुर्वा, राँची – श्री सौरभ तिवारी उपस्थित थे।

जिला प्रशासन ने शहरवासियों एवं क्रिकेट प्रेमियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि यह अंतरराष्ट्रीय मैच पूरी शांति, सुरक्षा एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।

UPI पर चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र व आरबीआई से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई पेमेंट पर MDR लगाने पर रोक लगाने से फ‍िलहाल इनकार कर द‍िया है। हालांक‍ि, सीजेआई सूर्यकांत की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंड‍िया यानी NPCI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन्‍हें चार हफ्ते में यह बताने को कहा है क‍ि चार्ज क्‍यों लगाना जरूरी है।

  

केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ज़्यादा के कुछ खास UPI 'पर्सन-टू-मर्चेंट' ट्रांजैक्शन पर MDR लगाया जाना है। शुल्क लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है।

  

सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर मांगा हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  समेत सभी पक्षों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट याचिका पर ये नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर को जारी उन गजट नोटिफिकेशन्स को रद्द करने की मांग की गई है, जिनमें 2,000 रुपये से ज्यादा के कमर्शियल UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई थी।

  

क्या है याचिकाकर्ता की दलील
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि UPI के आने के बाद ब्लैक मनी से जुड़े ट्रांजैक्शन में कमी आई है। याचिका में नई MDR व्यवस्था के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI भुगतान पर शुल्क लगाने का फैसला पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लिया गया। शुल्क लगाने से अर्थव्यवस्था में नकदी और काले धन के लेन-देन में बढ़ोतरी हो सकती है, और व्यापारी इस अतिरिक्त लागत का बोझ आम उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं।

  

क्या बोली सरकार?
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लेन-देन करने में लागत आती है। UPI भी इससे अलग नहीं है। 2 ऑपरेटर यह सेवा देते हैं। एक तो बैंक हैं। यह भारत सरकार द्वारा की जाने वाली वैधानिक वसूली नहीं है। यह प्लेयर्स के बीच सेटलमेंट फीस है, जिसे NPCI सुविधाजनक बनाता है। सरकार इसमें से एक रुपया भी नहीं ले रही है।

क्या है मामला
इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने UPI के लिए एक नया फ्रेमवर्क घोषित किया, जिसके तहत ₹2,000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर 0.4% का MDR लगेगा। सरकार का कहना है कि व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) ट्रांजैक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार के अनुसार, ट्रांसफर की गई रकम चाहे कितनी भी हो, सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांज़ैक्शन के लिए UPI पूरी तरह से मुफ़्त बना रहेगा। MDR मर्चेंट पेमेंट सिस्टम का एक चार्ज है, न कि UPI पेमेंट करने वाले ग्राहकों से लिया जाने वाला शुल्क। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मर्चेंट MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें, जबकि UPI ऐप्स को प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए चार्ज लगाने से मना किया गया है।