पदाधिकारी ने खुद भरा इन्यूमरेशन फॉर्म, मतदाताओं से की अपील - समय पर फॉर्म जमा करें
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर एवं हस्ताक्षर कर 64 –हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अपने मतदान केंद्र संख्या 374  कि बीएलओ श्रीमती अन्नु  कच्छप को जमा किया। श्री के. रवि कुमार ने राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि बीएलओ जब आपके घर आयें तो यथा–संभव हाथों हाथ अपना तथा अपने परिवार का इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर/भवरवाकर  एवं हस्ताक्षर कर/ कराकर अपने बीएलओ को अवश्य जमा करें। बीएलओ द्वारा सीमित समय में पूरे मतदान केंद्र क्षेत्र के सभी घरों तक जाकर सेवा प्रदान करना है। 

  


उन्होंने सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने सुविधानुसार जल्द से जल्द अपने बीएलओ से संपर्क करते हुए अपना तथा अपने परिजनों का इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें एवं भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य "एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटेगा नहीं एवं एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ेगा नहीं" को प्राप्त करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आवास पर 64 हटिया विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ श्री सुदीप्त राज, बीएलओ सुपरवाईजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर भी उपस्थित थे ।

SIR-2026: रांची DC का सख्त निर्देश, BLO सुबह 6 बजे से करें घर-घर फॉर्म वितरण


  


विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-2026) के अंतर्गत Enumeration Form के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सभी EROs, AEROs, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी CDPO एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि Enumeration Form के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में गति लाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण कराएं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा BLO को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से घर-घर जाकर Enumeration Form का वितरण एवं संग्रहण करें, ताकि अधिकतम मतदाता घर पर मिल सकें और दिन के उत्तरार्ध में संग्रहित प्रपत्रों का समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्य में तेजी आए। 

बैठक में समीक्षा के दौरान धीमी कार्य प्रगति पर कई ERO, AERO एवं BLO के कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य की समीक्षा कर प्रगति की सतत निगरानी करने तथा वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात


  


भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। 

इस संबंध में श्री साहू ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान झारखंड से जुड़े सांगठनिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही राज्य की वर्तमान हालात पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती एवं विस्तार को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए।

वित्तीय अनुशासन में झारखंड का डंका, नीति आयोग इंडेक्स में ओडिशा-गोवा के साथ ‘Achiever’*


  


रांची, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के Fiscal Health Index में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बनाई है। 

राज्य को ‘Achiever’ श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां उसने ओडिशा और गोवा जैसे राज्यों के साथ मजबूती से स्थान हासिल किया है।
झारखंड की इस उपलब्धि के पीछे मजबूत वित्तीय अनुशासन, संसाधन जुटाने की क्षमता और संतुलित खर्च प्रबंधन प्रमुख कारण रहे हैं। राज्य ने अपने कुल राजस्व में टैक्स से होने वाली आय का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक बनाए रखते हुए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास भी सफल रहे हैं

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी झारखंड ने समझदारी का परिचय दिया है। राज्य ने अपने फिस्कल डेफिसिट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के निर्धारित 3 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा, जो वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट संकेत है।

विकासोन्मुखी खर्च पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को GSDP के लगभग 4 से 5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है, जिससे आधारभूत संरचना और दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिली है।

इसके अलावा, झारखंड ने कर्ज प्रबंधन में भी संतुलन बनाए रखा है। राज्य का कुल कर्ज GSDP के 25 प्रतिशत से कम है और ब्याज भुगतान का बोझ भी नियंत्रित रखा गया है, जो वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है।

विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड का यह प्रदर्शन न केवल राज्य की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि आने वाले वर्षों में विकास की मजबूत नींव भी तैयार करता है।

साइबर सुरक्षा एवं AI पर जागरूकता हेतु विधानसभा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित  
आज  पुराने झारखड विधान सभा परिसर में बाल कल्याण संघ , द एशिया फ़ाउंडेशन एवं साइबर पीस के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल युग के बढ़ते साइबर खतरों, डिजिटल धोखाधड़ी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI )आधारित जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रणनीतिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

  


जिसका उद्देश्य माननीय सदस्यों को साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सुरक्षित एव सकारात्मक उपयोग तथा डिजिटल युग में उभरते साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यशाला में झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रबीन्द्रनाथ  महतो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।
माननीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि आज के डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि प्रशासन के संचालन, आर्थिक गतिविधि और नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग विकास और सुशासन के लिए अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसके सुरक्षित एवं नैतिक उपयोग के प्रति जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है ताकि हमारी निजता एवं सरकारी अभिलेखों तथा आर्थिक गतिविधियों की गोपनीयता सुरक्षित रह सके ।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को नई तकनीकों, साइबर अपराधों से बचाव तथा डिजिटल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होना समय की आवश्यकता है। 
ऐसे कार्यशालाएँ जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल रूप से सुरक्षित एवं सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

माननीय राज्यसभा सदस्या श्रीमती महुआ माज़ी ,माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह , माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल ने भी डिजिटल शासन के बढ़ते दायरे और उससे जुड़े साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला ।

कार्यशाला के दौरान साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ, वर्तमान साइबर खतरों एवं ए० आई० प्रेरित जोखिमों के प्रति जागरूकता, सरकारी प्रणालियों को सुरक्षित रखने के उपाय, साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, नागरिकों के डेटा के सुरक्षित प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण के प्रोटोकॉल तथा त्वरित घटना पर प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी गई । 

कार्यशाला में  बाल कल्याण संघ के संस्थापक, श्री संजय कुमार मिश्रा, द एशिया फाउडेशन की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती नंदिता बरुआ एवं साइबर पीस फ़ाउंडेशन के प्रतिनिधि कैप्टन श्री एस सी० जोशी एवं श्री नमन जोशी विशेषज्ञ वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

अवर सचिव श्री महेश नारायण सिंह सेवानिवृत्त, विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो ने किया सम्मानित


  


आज झारखण्ड विधान सभा में श्री महेश नारायण सिंह, अवर सचिव झारखंड विधानसभा सचिवालय के 
सेवानिवृत्ति होने पर  विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वे 30 जून 2026 को झारखंड विधानसभा सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए ।उन्होंने अपनी सेवा बिहार विधानसभा से शुरू की थी कैडर विभाजन के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय में अपना योगदान दिए थे ।

इस अवसर पर झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष,श्री रबीन्द्र नाथ महतो   उपस्थित रहे।माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री महेश सिंह नारायण सम्मानित किया गया।विधान सभा सचिवालय में कार्यनिष्ठा,अनुशासन के साथ कार्य करने की सराहना की तथा सक्रिय ,स्वस्थ और सुखद जीवन की उन्हें शुभकामनाएं दी। 
विदाई समारोह कार्यक्रम में श्री महेश सिंह नारायण सिंह ने अपने विधान सभा सचिवालय में सेवा के दौरान महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण को याद करते हुए भावुक हो गए तथा माननीय अध्यक्ष महोदय , विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं सहकर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि सचिवालय से प्राप्त सहयोग, स्नेह एवं सम्मान को वे सदैव याद करेंगे।

समारोह में झारखण्ड विधान सभा के प्रभारी  सचिव श्री रंजीत कुमार एवं उप सचिव श्री एस. शिराज वजीह बंटी, श्री कुन्दन कुमार सिंह, श्री हरेन्द्र कुमार साह, श्री अनूप कुमार लाल एवं अन्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों ने भी श्री नारायण के साथ अपने कार्य अनुभव साझा किए तथा उनके योगदान को 
याद करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सहायक  प्रशाखा पदाधिकारी श्री प्रिय शंकर ने की।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 जुलाई 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किए गए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-4, निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

  


★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों/चिकित्सीय संस्थानों में इन्टर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० शशिकान्त प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकेला, बन्दगाँव, चाईबासा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ W.P. (S) No. 1172/2023 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश से उद्भूत Cont. Case (Civil) No.-117/2025 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी, तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची सम्प्रति निलंबित को तत्समय उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची के साथ-साथ अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 के अंतर्गत निम्नतर पद में निर्धारित वेतन का 20 प्रतिशत Officiating Pay के रूप में अतिरिक्त वेतन निर्धारित करते हुए बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के प्रखण्ड/अंचलों में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सृजन में आदिम जनजाति समूहों (PVTG - Particularly Vulnerable Tribal Groups) को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही वीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरांत इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत "सिमरिया टण्डवा पथ (MDR-072) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.85 तक (कुल लं०-26.85 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य" हेतु रू० 33,76,45,200/- (तैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र के लिए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  बाणसागर परियोजना समझौता, 1973 के तहत् सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 MAF जल का बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच हुए बँटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई।

★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना हेतु 41,89,41,26,604/- (इकतालीस अरब नवासी करोड़ इकतालीस लाख छबीस हजार छः सौ चार) रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति, योजना का कार्यान्वयन हेतु JAGRITI PMU का गठन एवं वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत IIM Ranchi को Centre of Excellence के रूप में तथा XISS Ranchi को Impact Assessment हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय श्रावणी मेला-2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-30.07.2026 से दिनांक-28.08.2026 तक 28 (अठाईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-कोलाबिरा, थाना सं0-147 के खाता सं0-112, प्लॉट सं0-850 में अंतर्निहित कुल रकबा 0.18 एकड़ अनाबाद झारखण्ड (बिहार) सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत "SH-18 ADB पथ गोपलांडीह से RCD पथ भोगनाडीह तक (कुल लंबाई-3.725 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 88,84,62,500/- (अट्ठासी करोड़ चौरासी लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत 'गोविन्दपुर-साहेबगंज ADB पथ (SH-18) के कि०मी० 139.00 से कि०मी० 190.930 (कुल लंबाई-51.930 कि०मी०) पथ के दो लेन विथ पेव्ड सोल्डर सहित (2- lane with paved shoulder) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (Utility Shifting सहित) हेतु रू० 221,40,21,000/- (दो सौ इक्कीस करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार रू०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत "बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर- प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चाली नौक पथ के धुर्वा गोलचक्कर (चैनेज- 2.730 कि०मी०) से पुलिस हेडक्वार्टर (चैनेज-5.427 कि०मी०) पथांश (कुल लम्बाई- 2.697 कि०मी०) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (Geometric and Aesthetic Improvement, Cycle Track निर्माण कार्य, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R, Horticulture (with 1 (one) year maintenance), Amenities and Beautification, Environmental Management Plan (EMP) एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 36,30,33,200/- (छत्तीस करोड़ तीस लाख तैंतीस हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी, बोकारो की स्थापना हेतु Letter of intent (LoI) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ W. P.(S) No.3340/2021 अखिलेश कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-01.08.2024 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वादी श्री अखिलेश कुमार को झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) तथा अवर सचिव से उप सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय "निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान" को अनिवार्य किये जाने तथा उसके प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 08-09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन की स्वीकृति दी गई।

★  माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4726/2025, राम दुलारी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जगदेव सदा की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद (सिविल) संख्या-310/2025 तथा W.P.(S) No.-1874/2022 रविन्द्र नाथ एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के आलोक में तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद् को राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

★विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1425/ जे० दिनांक-25.06.2026 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 द्वारा निरूपित नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत "तलवा से खारू टोला पथ भाया सलपानी (लं०-11.770 कि०मी०) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (लं०-6.140 कि०मी०) (कुल लम्बाई-17.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, Plantation, भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु ₹128,20,34,500/ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

विज़न 2050 को रफ्तार: दिल्ली में झारखंड का मेगा स्टेकहोल्डर समिट 8-9 जुलाई को
मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से आज झारखण्ड मंत्रालय में सचिव आईटी विभाग श्रीमती पूजा सिंघल एवं सचिव उद्योग विभाग श्री अरवा राजकमल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उक्त अधिकारियों ने आगामी 08 एवं 09 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित "राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन (नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन)" में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर विशेष सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बक्शी मौजूद रहे।

  


विदित हो कि झारखण्ड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अगुवाई में होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन विकास का रोडमैप खींचा जाएगा। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उद्योग जगत के हितधारकों से महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए तीनों विभागों से जुड़े विभिन्न नीतियों जैसे Jharkhand AI Policy, Jharkhand Investment Promotion Policy, Jharkhand Tourism Policy, Jharkhand Textile Policy, JIADA Regulations, PPP Policy का कांसेप्ट पेपर, सहित अन्य नीतियां प्रारूप के तौर पर जारी की जाएंगी। यह कार्यक्रम बदलते परिवेश को देखते हुए झारखण्ड में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक विकास और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं को आगे बढ़ाने तथा "एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि इस आयोजन से न केवल झारखण्ड में निवेश आएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

यह आयोजन विश्व आर्थिक मंच (WEF), दावोस में राज्य की पहली बार हुई मौजूदगी और उससे निकले परिणाम को मजबूत करने तथा राज्य में वैश्विक निवेश को गति देने, राज्य की कोर थीम "एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज" को धरातल पर उतारने और 'झारखण्ड विज़न 2050' के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

IT, AI एवं डिजिटल गवर्नेंस पर मंथन

कार्यक्रम के पहले दिन के पहले सत्र में 'डिजिटल गवर्नेंस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर' पर गहन चर्चा होगी। इसमें देश के शीर्ष आईटी विशेषज्ञ और सरकारी नीति निर्माता झारखण्ड में आधुनिक आईटी, आईटी पार्क, एआई और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े निवेश तथा साझेदारी को तलाशने पर विचार-विमर्श करेंगे। तत्पश्चात सरकार और आईटी,एआई और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े व्यापारिक प्रतिनिधियों के बीच (B2G) सीधी बातचीत होगी। पहले दिन का समापन 'झारखण्ड में एआई (AI) भविष्य को आकार देना' विषय पर केंद्रित विशेष सत्र से होगा, जहां राज्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति प्रारूप पर चर्चा होगी और एआई क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर रहेगा। इस बीच आईटी विभाग और कंपनियों के बीच कुछ MoU भी हस्ताक्षर किया जायेगा।

निवेश, पर्यटन और बड़े समझौतों का दिन
दूसरे दिन के सत्रों में  इन्वेस्टमेंट एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट और टूरिज्म' पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत निवेशकों के समक्ष राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन क्षमताओं को प्रदर्शित कर निवेश आकर्षित किया जाएगा। इस सत्र के उपरांत 'औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश' पर विशेष स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन होगा, जिसमें नए उद्योगों की स्थापना पर चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सत्र भी होगा, जिसमें राज्य के विकास को गति देने के लिए कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू (MoU) साइन किए जाएंगे। साथ ही झारखण्ड सरकार की नई दूरदर्शी नीतियों के ड्राफ्ट और नए डिजिटल पोर्टल्स का आधिकारिक शुभारंभ भी किया जाएगा।

कार्यक्रम का समापन राज्य की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा जिसमें झारखण्ड राज्य की संस्कृति, नृत्य संगीत, आदि से देश-विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति, उद्योग जगत से जुड़े लोग, आदि शामिल होंगे।

CM आवास से शुरू हुआ SIR अभियान, हेमन्त सोरेन और कल्पना सोरेन ने जमा किया प्रपत्र
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत स्वयं एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी पात्र मतदाताओं से तय समय सीमा के भीतर एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के समक्ष निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में 64-हटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नम्बर-290 की बीएलओ ने एन्यूमरेशन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन ने भी   स्वयं अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा किया। 

  


 मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से ससमय एसआईआर प्रपत्र भरकर सत्यापन कराने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के समस्त मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे समय पर अपना एसआईआर प्रपत्र भरें तथा मतदाता सूची में अपनी जानकारी का सत्यापन सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र मतदाता एसआईआर अभियान में बढ़-चढ़कर अपनी महती भूमिका निभाएं तथा अपने परिवार, आस-पास, पड़ोस और समाज के अन्य लोगों को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर एसआईआर प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करें।

मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री, अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुमार रजत, ईआरओ-सह-एडीएम, रांची श्री धनंजय, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री विवेक कुमार सुमन, बीएलओ श्रीमती वेरोनिका देवी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने चार सूचना आयुक्तों को दिलाई शपथ, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन रहे मौजूद


  


रांची स्थित लोक भवन में आज आयोजित एक गरिमामय समारोह में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्राधिकारी द्वारा संपन्न कराई गई।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे और पूरे समारोह के साक्षी बने।
समारोह में श्री अनुज कुमार सिन्हा, श्री तनुज खत्री, श्री शिवपूजन पाठक एवं

श्री अमूल्य नीरज खलखो ने सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।