मानवाधिकार हनन के मामले में थाना प्रभारी अतुल मिश्रा सहित एक दर्जन पुलिस कर्मियों पर दोष सिद्ध


  

 
 
   आचार्य ओमप्रकाश वर्मा नगरा। मानवाधिकार आयोग उप्र ने दो वर्ष से चल रहे मानवाधिकार हनन के मामले में थानाप्रभारी अतुल मिश्रा सहित लगभग एक दर्जन पुलिस कर्मियों को दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के लिए जांच आख्या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसकी सूचना इन आरोपियों को होते ही हड़कंप मच गया है। नगरा निवासी सम्मानित भाजपा नेता देवनारायण प्रजापति ने माननीय मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश को दिनांक 06/09/2023 को प्रार्थनापत्र देकर अवगत कराते हुए कार्रवाई कराने की मांग में 13 अगस्त 2023 को थानाप्रभारी अतुल कुमार मिश्रा द्वारा थाने में बुलाकर साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला मे मार-पिटाई करके बेहोश कर दिया जिसमें अंगभंग किया गया है। इसको गम्भीरता से संज्ञान में लेकर मानवाधिकार अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण के आदेश पर केश नं. 15105/60/2023- 24 ने दर्ज कर विवेचक निरीक्षक सन्तोष कुमार जांच अधिकारी ने चोट पहुंचाए जाने व 151 की कार्रवाई में चोट नील लिखकर मेडिकल रिपोर्ट बनवाना, फिर चिकित्सक द्वारा सरकारी पर्ची पर आंख में चोट व शरीर पर चोट से दर्द की दवा देने जैसे विषयों की सूक्ष्मता से गहन जांच करने के पश्चात मानवाधिकार हनन का होना पाया है इस वजह से तत्कालीन थानाप्रभारी अतुल कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक छुन्ना सिंह, मुन्ना लाल यादव, हे. का. दीनानाथ राम, विवेक कुमार यादव, शिवम् पटेल, राजकुमार, सन्तोष सिंह, अब्दुल हमीद, रामजीत यादव, अशोक कुमार, प्रिंस प्रजापति आदि को दोषी पाया जाना बताया गया है। जांच अधिकारी ने 1 से 337 पेज के फाइल की आख्या को पुलिस महानिदेशक संदीप सालुंके राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश न्यायमूर्ति माननीय श्री राजीव लोचन सदस्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से इस आशय के साथ 23 पेज मे प्रेषित कर अवगत कराया है कि इस प्रकरण में अपनी बात उपरोक्त आदेश के अनुपालन में पत्रावली आयोग के साक्ष्य पेश करने के लिए स्वयं, डाक व ईमेल के माध्यम से 15 अक्टूबर 25 तक प्रस्तुत करें।
 

TBI-PBI कार्यक्रम की जांच जरूरी, CHO द्वारा संजीवनी कार्यक्रम में लापरवाही उजागर — रिपोर्ट के आधार पर मानदेय रोकने की मांग


  

 
 
  अमर बहादुर सिंह बलिया शहर बलिया। शासन द्वारा संचालित संजीवनी कार्यक्रम के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) को अपने-अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) पर रहकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मरीजों की पहचान और TBI (Tuberculosis Index) के माध्यम से स्क्रीनिंग का कार्य करना होता है। इस कार्य के लिए शासन द्वारा CHO को 15 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश CHO अपने क्षेत्र में निर्धारित TBI और PBI (Performance Based Incentive) संबंधी कार्य नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि इनके कार्यों की ब्लॉक स्तर पर जांच की जाए, तो इनका कार्य निष्पादन सिर्फ 10 से 20 प्रतिशत तक ही पाया जाएगा। इसके बावजूद विभागीय लेन-देन और आपसी समझौते के आधार पर कई CHO TBI-PBI का मानदेय प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह पूरा कार्य "तुम मुझे, मैं तुम्हें" के सिद्धांत पर चल रहा है, जिससे शासन की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और असली लाभार्थी तक सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग से यह मांग उठी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) बलिया द्वारा सभी ब्लॉकों को आदेश जारी किया जाए कि प्रत्येक CHO से मासिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ली जाए, और उनके द्वारा किए गए TBI-PBI संबंधी कार्यों की जांच रिपोर्ट के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाए। यदि कोई CHO अपने निर्धारित कार्य जैसे — मरीजों की खोज, स्क्रीनिंग, रिपोर्टिंग, और फॉलो-अप — पूरा नहीं करता है, तो उसका मानदेय रोका जाए या काट लिया जाए। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी DCPM (District Community Process Manager) की बताई जा रही है, जिन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर CHO अपने क्षेत्र में संजीवनी कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करे। जिला स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना की पारदर्शी जांच प्रणाली लागू की जाए, तो न केवल शासन का धन बचाया जा सकेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक पहुँच भी सुनिश्चित होगी। “स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तभी संभव है जब मैदान में कार्यरत कर्मचारी ईमानदारी से अपना दायित्व निभाएं,” एक स्वास्थ्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
 

शिक्षकों को बच्चों की समस्याओं से होना होगा रूबरू : उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य


  

 
 
  संजीव सिंह 
  
  बलिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के एकीकृत संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों की दक्षता और शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पकवाइनार, बलिया में आज प्रशिक्षण के 9वें बैच का शुभारंभ विधिवत रूप से मां सरस्वती के पूजन-अर्चन के साथ किया गया।इस अवसर पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संस्थान के प्राचार्य शिवम पांडेय ने कहा कि आज के समय में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। बच्चों की बौद्धिक व भावनात्मक आवश्यकताओं को समझना अब शिक्षक प्रशिक्षण का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन के प्रभावी कौशल विकसित करने होंगे, ताकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति, पृष्ठभूमि और व्यवहारिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि बच्चों की समस्याओं से रूबरू होकर ही शिक्षक उनके समग्र विकास में सहयोगी बन सकते हैं।उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक अपने अनुभव आधारित ज्ञान को न केवल शिक्षण प्रक्रिया में लागू करें, बल्कि उपलब्ध संसाधनों और नये शैक्षिक दृष्टिकोणों से उसे जोड़ने का प्रयास करें। प्रभावी अध्यापन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक विभिन्न शिक्षण शैलियों से परिचित हों और आत्म-मूल्यांकन की आदत डालें।प्रशिक्षण प्रभारी मृ्त्युंजय सिंह ने शिक्षकों से समय पर प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, अतः इसका लाभ तभी संभव है जब सभी सहभागी पूर्ण समर्पण से इसमें भाग लें।डायट के हिंदी विषय प्रवक्ता डॉ. जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि संपूर्ण प्रशिक्षण का लक्ष्य शिक्षकों की समग्रता का विकास करना है, ताकि वे बच्चों की सीखने की मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक जरूरतों को समझकर अपनी शिक्षण विधियों को सशक्त बना सकें। वहीं डायट प्रवक्ता जानू राम ने शिक्षक योजनाओं के महत्व और उनके उपयोग के माध्यम से विद्यालयी विकास को प्रोत्साहित करने पर अपने विचार रखे।प्रशिक्षण प्रभारी रवि रंजन खरे ने कार्यक्रम की पांच दिवसीय मॉड्यूल योजना का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला यह प्रशिक्षण शिक्षकों की क्षमता संवर्धन, शिक्षण के नवाचार एवं मूल्यांकन तकनीक पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे धैर्यपूर्वक आत्मविकास की इस प्रक्रिया में भाग लें और अपने विद्यालय के बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनें।मनोविज्ञान विषय के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चों के मानसिक विचलन और व्यवहारिक समस्याओं को पहचानना व समझना एक संवेदनशील शिक्षक की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि शिक्षक यदि बच्चों की भावनाओं को समझते हैं तो वे उन्हें सीखने के प्रति सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं।इस प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग के रूप में पूर्व अकादमिक रिसोर्स पर्सन डॉ. शशि भूषण मिश्रा, संतोष कुमार और चंदन मिश्रा द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण अधिक प्रभावशाली और व्यवहारिक रूप ले रहा है।कार्यक्रम में प्रशिक्षण से जुड़े अनेक शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए और यह संकल्प लिया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को अपने विद्यालयों में लागू कर बच्चों के सीखने के वातावरण को अधिक जीवंत और रोचक बनाएंगे।
  
 

बच्चों को कफ सिरप देने पर स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) ने जारी किए अहम निर्देश


  

 
 
  अमर बहादुर सिंह बलिया शहर! 
   नई दिल्ली। बच्चों को खांसी की दवा देने को लेकर Director General of Health Services (DGHS) ने देशभर के अभिभावकों और चिकित्सकों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार 1. दो वर्ष तक के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
  
2.सामान्यतः पांच वर्ष तक के बच्चों को भी खांसी की दवा (Cough Syrup) नहीं दी जानी चाहिए।
  
3. पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कफ सिरप केवल डॉक्टर की जांच और निगरानी में ही दिया जाए।
  
4.बच्चों को दवा देने के समय खुराक (Dosage) का सख्ती से पालन जरूरी है।
  
5.एक साथ कई दवाएं देने से बचें, क्योंकि इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
  
DGHS ने कहा है कि अधिकांश मामलों में बच्चों की खांसी अपने आप ठीक हो जाती है, और बिना जरूरत दवा देना हानिकारक हो सकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों में खांसी या सर्दी-जुकाम की स्थिति में घरेलू देखभाल, उचित तरल पदार्थ और साफ-सफाई पर ध्यान दें, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न दें।
  
स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि अनुचित रूप से दी गई खांसी की दवा बच्चों में सांस लेने में तकलीफ, नींद बढ़ना, उल्टी या अन्य दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
 

बच्चों को कफ सिरप देने पर स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) ने जारी किए अहम निर्देश 


  

 
 
  अमर बहादुर सिंह बलिया शहर
  
नई दिल्ली। बच्चों को खांसी की दवा देने को लेकर Director General of Health Services (DGHS) ने देशभर के अभिभावकों और चिकित्सकों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं।
  
निर्देशों के अनुसार —
  

हथिया नक्षत्र ने दिखाऐ तेवर 24 घंटे से मूसलाधार बारिश


  

 
 
  आचार्य ओमप्रकाश वर्मा नगरा(बलिया)!
   पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शुक्रवार शाम चार बजे से शुरू हुई यह बारिश शनिवार को भी जारी रही, जिससे क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव हो गया और सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। भारी बारिश के कारण जनता इंटर कॉलेज में पानी भर गया है। इसके चलते कॉलेज में चल रहे रामलीला मंचन को स्थगित कर दिया गया है और अयोध्या से आई रामलीला मंडली वापस लौटने की तैयारी में है। खेतों में पानी भर जाने से धान की बालियां वाली फसलें गिरने की आशंका है, जिससे किसान चिंतित हैं। कुछ किसानों के धान को नुकसान पहुंचा है, वहीं हरी सब्जियों को भी भारी क्षति होने की संभावना जताई जा रही है। किसान रामबिलास यादव, संजीव गिरी, नरेश यादव और पृथ्वीपाल सिंह ने बारिश जारी रहने पर बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की है। किसान ईश्वर से बारिश बंद होने की प्रार्थना कर रहे हैं। किसानो का कहना है कि हथिया नक्षत्र यदि इसी तरह अपना तेवर दिखाया तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। तेज हवा एवं बारिश से नगरा-बेल्थरा रोड मार्ग पर एक विशाल पेड़ गिरने से आवागमन ठप हो गया था। नगर पंचायत कर्मियों ने जेसीबी की मदद से समय रहते पेड़ को हटाकर यातायात बहाल किया। बारिश के कारण बाजार आए लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे जल्दी घर लौट गए। खिलौने, खाद्य पदार्थ बेचने वाले और झूला लगाने वाले छोटे कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। कई स्थानों पर सड़कों के किनारे भी पानी भर गया है। सरकारी और निजी स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है।
  
 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा — जल संरक्षण को जनांदोलन बनाएं, चेकडैम और तालाब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार 


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर! लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति (लघु सिंचाई) विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि चेकडैम, तालाब और ब्लास्टकूप केवल पानी रोकने की व्यवस्था नहीं, बल्कि किफायती समेकित जल प्रबंधन के प्रभावी साधन हैं। उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान की तरह जल संरक्षण को जनांदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 6,448 चेकडैम बन चुके हैं, जिनसे 1,28,960 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता और 10 हजार हेक्टेयर मीटर से अधिक भूजल रिचार्ज संभव हुआ है। वर्ष 2022-23 से अब तक 1,002 चेकडैमों की मरम्मत, 1,343 तालाबों का जीर्णोद्धार और 6,192 ब्लास्टकूपों से 18,576 हेक्टेयर सिंचन क्षमता विकसित की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि कुम्हारों को 1 अप्रैल से 15 जून तक तालाबों से निःशुल्क मिट्टी निकालने की अनुमति दी जाए, ताकि बरसात से पहले उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। बरसात के बाद इन तालाबों का मत्स्य पालन और सिंघाड़ा उत्पादन में उपयोग कर रोजगार सृजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाए। साथ ही प्रत्येक जनपद में चेकडैम, तालाब और ब्लास्टकूपों का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन हो और जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सतत प्रयासों से प्रदेश में अतिदोहित क्षेत्रों की संख्या 82 से घटकर 50 और क्रिटिकल क्षेत्र 47 से घटकर 45 रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से जल संरक्षण न केवल जल संकट से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।
 

किसानों को मिलेगी ऑनलाइन खाद की पर्ची, रबी अभियान हुआ शुरू


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर लखनऊ। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक नई पहल की है। अब रबी अभियान के तहत किसानों को खाद की पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को सहकारी समितियों पर लंबी-लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और खाद वितरण की व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। सहकारी समितियों पर कंप्यूटर की व्यवस्था वाले स्थानों पर किसानों को यह सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था से किसान सीधे ऑनलाइन पर्ची के माध्यम से खाद ले सकेंगे। तीन सदस्यीय समिति गठित
  
खाद वितरण प्रणाली को और सुचारु एवं पारदर्शी बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति किसानों को बिना लाइन में लगे, उनकी जरूरत के अनुसार खाद समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी।
  
समिति के अध्यक्ष उप आयुक्त एवं उप निदेशक रत्नाकर सिंह बनाए गए हैं, जबकि सहायक आयुक्त बैशाली सिंह, जयपाल एवं अपर जिला सहकारी अधिकारी बैशाली यादव को सदस्य नामित किया गया है। समिति खाद वितरण की समीक्षा कर तकनीकी उपायों के जरिए किसानों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगी।
  

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए ₹62,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शुभारंभ 


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर नई दिल्ली, 4 अक्टूबर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली से युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं पर कुल ₹62,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पीएम-सेतु योजना (PM-SETU) की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए ₹60,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह योजना भारत के युवाओं को विश्व की स्किल डिमांड से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की पुनर्निर्मित मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 5 लाख स्नातक युवाओं को दो वर्षों तक प्रतिमाह ₹1,000 का भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक एवं शोध सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए एनआईटी पटना के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी शुभारंभ किया। युवाओं की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री ने आईआईटी टॉपर छात्रों को भी पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "PM-SETU योजना भारत के युवाओं को वैश्विक कौशल मांग से जोड़ेगी और देश को आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी।"
 

भाजपा नेत्री और समाजसेविका किरण सिंह का रसड़ा 358 विधानसभा में सक्रिय योगदान, 2027 में संभावित प्रत्याशी के रूप में चर्चा


  

 
 
  संजीव सिंह बलिया!रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की प्रसिद्द समाजसेविका और भाजपा नेत्री किरण सिंह ने वर्षों से शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। खरुआंव गांव मूल निवासी किरण सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के साथ ही अनेक विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री हासिल की है। वे एक प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं और छात्र जीवन से ही समाज सेवा की गहरी भावना रखती हैं।किरण सिंह के ससुर स्व. विश्वनाथ सिंह संस्कृत आचार्य थे, जबकि उनके पति आईपीएस राजेश सिंह, जो उत्तर प्रदेश कैडर के तेज तर्रार अधिकारी हैं, अनेक जिलों में पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजी पदों पर रहे और वर्तमान में अपर कमिश्नर बनारस में तैनात हैं।किरण सिंह पिछले दस वर्षों से निरंतर गंगा सफाई अभियान चला रही हैं और क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे अपने ससुराल के प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर उसमें बच्चों के लिए बेंच टेबल, गोदरेज की मजबूत अलमारियां, लाइब्रेरी सामग्री उपलब्ध करवाती हैं और महीने में कई बार वहां जाकर बच्चों का अभाव मिटाने तथा उनकी पढ़ाई, पोषण व स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। असहाय बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी करती हैं।पर्यावरण संरक्षण में भी किरण सिंह प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वे गांव के धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्थानों और आसपास वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक करती हैं। विशेषकर जून माह में सैकड़ों युवा साथियों के साथ मिली-जुली वृक्षारोपण मुहिम चलाकर पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा दिया। साथ ही वे अपने वाहन में पौधे लेकर चलती हैं और दूसरों को पौधा भेंट स्वरूप देती रहती हैं।भारतीय जनता पार्टी में किरण सिंह की सक्रियता लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में साफ झलकती है। वे पार्टी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और चुनाव प्रचार में पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करती हैं। 2022 के चुनाव में रसड़ा समेत अन्य विधानसभाओं में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के लिए प्रचार-प्रसार में अग्रणी रहीं।समाज सेवा के दौरान दिखावे से बचने पर जोर देते हुए किरण सिंह कहती हैं कि सेवा तभी सार्थक होती है जब वह निःस्वार्थ होती है, इसलिए वे हमेशा सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहती हैं। उनके जीवन का केन्द्र बच्चों के प्रति स्नेह है; वे प्रतिदिन विद्यालय जाकर बच्चों के साथ समय बिताती हैं, हाथों से भोजन कराती हैं और पढ़ाई के प्रति प्रेरित करती हैं।कुछ दिनों से किरण सिंह अधिकतर समय अपने गांव में समाजसेवा के कार्यों में लगी हैं। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2027 के चुनाव में उनकी प्रत्याशिता की खबरें भी चर्चा में हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि वे भाजपा की सेवा में सदैव तत्पर हैं और पार्टी के निर्देशानुसार अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करेंगी।