एसीबी में सबूत मिटाने की साजिश, मुख्यमंत्री कार्रवाई करें: बाबूलाल मरांडी
रांची,  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर राज्य के अति-संवेदनशील मामले की ओर ध्यान दिलाया है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जुड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील सबूतों को मिटाने की साजिश की जा रही है।

  


मरांडी ने कहा कि समाचारों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि एसीबी के महत्वपूर्ण कमरों में दो-दो ताले लगा दिए गए हैं। इससे पहले, कल रात कुछ लोग यहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की फाइलें और कंप्यूटर हार्डडिस्क निकालकर ले गए हैं। उन्होंने इसे एसीबी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों के सबूत नष्ट करने का गंभीर प्रयास बताया।

"मुख्यमंत्री स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं, तुरंत कार्रवाई करें"
अपने पत्र में मरांडी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि वे स्वयं एसीबी विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने आगाह किया कि इससे पहले कि "शरारती षड्यंत्रकारी" लोग अपनी साजिशों में उन्हें भी लपेट लें, मुख्यमंत्री को तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।

मरांडी ने यह भी कहा कि "ऐसे घायल षड्यंत्रकारी लोग" अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री को नए सिरे से फंसाने का प्रयास करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें भेजी थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट देखने की सलाह दी, जिसमें उन्होंने ऐसे षड्यंत्रों के बारे में आगाह किया था।

उन्होंने अंत में कहा कि इससे पहले कि ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हों, उन्हें तुरंत बेनकाब कर दंडित किया जाए।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विजयादशमी उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण
रांची, 20 सितंबर 2025: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पंजाबी-हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी, मोरहाबादी और श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति, अरगोड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 2 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान और अरगोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में परिवार सहित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

  


मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि विजयादशमी का यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव समाज में सद्भाव और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और राज्य के लोगों के जीवन में सुख-शांति की कामना की।

इस अवसर पर, पंजाबी-हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल, पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना, महासचिव राजेश मेहरा, और वरीय उपाध्यक्ष रणदीप आनंद उपस्थित थे। इसके अलावा, श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति, अरगोड़ा के अध्यक्ष पंकज कुमार साहू, कोषाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद साहू, वरीय उपाध्यक्ष पंचानंद कुमार, कंचन साहू, और रवि साहू भी मौजूद थे।

कुड़मी समाज का 'रेल टेका' आंदोलन शुरू, झारखंड में कई जगहों पर रेल परिचालन बाधित
रांची/सरायकेला - आदिवासी कुड़मी समाज ने शनिवार (20 सितंबर) से कुड़मी को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का असर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिखना शुरू हो गया है।

  


सरायकेला में रेल पटरी पर बैठे आंदोलनकारी

आंदोलन की शुरुआत सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह थाना अंतर्गत हेंसालंग रेलवे स्टेशन के पास हुई। यहां समाज के लोग ढोल-नगाड़ों के साथ रेल पटरी पर उतर गए हैं। जेएलकेएम के नेता तरुण महतो और आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो भी आंदोलन में शामिल हुए। बड़काखाना-टाटा पैसेंजर ट्रेन को हेंसालोंग स्टेशन के पास रोक दिया गया, जिससे पटरी पूरी तरह से बंद हो गई। इसके अलावा, चक्रधरपुर रेल मंडल के सिनी रेलवे स्टेशन पर भी लोगों ने ट्रैक जाम कर दिया, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ।

आंदोलन की चेतावनी और सुरक्षा व्यवस्था

आंदोलनकारियों ने झारखंड के 40 से अधिक स्टेशनों पर रेल परिचालन ठप करने की चेतावनी दी है, जिनमें रांची में मूरी, टाटीसिलवे; रामगढ़ में बरकाकाना; बोकारो में चंद्रपुरा; और धनबाद में प्रधानखांटा जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

आंदोलन को देखते हुए, रांची रेल डिविजन ने भी व्यापक तैयारी की है। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि रेल परिचालन में बाधा डालने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के जवान हथियारों और आंसू गैस के साथ तैयार हैं। रेलवे स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 19 सितंबर की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगी।

विधायक के निर्देश पर गढ़वा में पूजा के दौरान बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त
गढ़वा - विधायक सत्येंद्र तिवारी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि रिंकू तिवारी ने गढ़वा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य आने वाले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों के दौरान गढ़वा और रंका विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

  


प्रमुख निर्देश और आश्वासन
24 घंटे बिजली: विधायक प्रतिनिधि ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान बिजली की कटौती न हो और जनता को 24 घंटे बिजली मिले।

फीडर की मरम्मत: उन्होंने चीनीया रोड के फीडर को सर्किट हाउस से जोड़ने और पूरे शहरी क्षेत्र में खुले तारों की जगह कवर वाले तार लगाने की बात कही।

ट्रांसफार्मर: जरूरत के हिसाब से नए ट्रांसफार्मर लगाने और खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत ठीक करने का भी निर्देश दिया गया।

कार्यपालक अभियंता ने आश्वासन दिया कि सहिजना और करमडीह के लिए जल्द ही अलग फीडर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जाटा पंचायत क्षेत्र में एक नया पावर हाउस बनाने का प्रस्ताव भी सीओ को भेजा गया है, जिससे भविष्य में बिजली कटौती की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान उनकी पूरी टीम मुस्तैद रहेगी ताकि बिजली संबंधी कोई परेशानी न हो।

इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप, अरविंद पटवा, लक्ष्मी पांडे और डॉ. सतेंद्र सोनी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

रांची में 'ईस्ट टेक सिंपोजियम-2025' का ऐतिहासिक उद्घाटन, रक्षा क्षेत्र में झारखंड की असीम संभावनाओं पर चर्चा
रांची - झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में "ईस्ट टेक सिंपोजियम-2025" (रक्षा एक्सपो) का उद्घाटन किया। यह आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें देश भर से रक्षा विशेषज्ञ, औद्योगिक संस्थान और लघु-मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

  


रक्षा क्षेत्र के लिए झारखंड में अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में इस आयोजन को एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड ने हमेशा देश को बहुत कुछ दिया है और अब इसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के विस्तार की भी प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

एचईसी की स्थिति पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले कच्चे माल, जैसे यूरेनियम, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी) का जिक्र करते हुए कहा कि इस संस्थान ने देश के कई बड़े उद्योगों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज उसकी अच्छी स्थिति नहीं है, जो दुःखद है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर एचईसी जैसी संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।
डिफेंस एक्सपो का अवलोकन
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस दौरान डिफेंस एक्सपो का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया है।

इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भारतीय सशस्त्र सेना के रक्षा प्रमुख (सीडीएस) अनिल चौहान, झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी और अन्य वरिष्ठ सैन्य तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

कुड़मी समाज का 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन, 20 सितंबर से रेल यातायात प्रभावित होने की संभावना
रांची - आदिवासी कुड़मी समाज ने अपनी मांगों को लेकर कल, 20 सितंबर से झारखंड, बंगाल और ओडिशा में एक साथ अनिश्चितकालीन 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इस आंदोलन से तीनों राज्यों में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है।

  


सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

इस संभावित बाधा को देखते हुए, रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी और धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि रेल परिचालन में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।

रेलवे ने नहीं लिया है कोई बड़ा फैसला

रांची रेल मंडल ने फिलहाल ट्रेनों को रद्द या उनके मार्ग में बदलाव करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ही ट्रेनों के संचालन पर कोई कदम उठाया जाएगा। आंदोलन के मद्देनजर झारखंड में 40 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें मूरी, टाटीसिलवे, चंद्रपुरा, प्रधानखंटा और गोड्डा जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

क्या है कुड़मी समाज की मांग?

कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोटेलाल महतो ने दावा किया कि 1931 की जनगणना में कुड़मी समाज को एसटी सूची में रखा गया था, लेकिन 1950 की नई सूची में उनका नाम बिना किसी आधार के हटा दिया गया। उनका कहना है कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी जिसे अब सुधारा जाना चाहिए।

झारखंड में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, स्वस्थ नारी से बनेगा सशक्त परिवार
रांची - झारखंड में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का राज्य स्तरीय शुभारंभ आज अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, श्री अजय कुमार ने किया। उन्होंने इस दौरान 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से बने झारखंडी व्यंजन वैश्विक पहचान बना सकते हैं। उन्होंने महिलाओं से इन व्यंजनों की विधि सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की।
जांच पर विशेष ध्यान

  


अजय कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत, राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस अभियान की सफलता का जिम्मा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं पर है, जिन्हें अधिक से अधिक महिलाओं को जांच के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि झारखंड में रोजाना 4000 स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की कमी के बावजूद, झारखंड शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन संस्थागत प्रसव में सुधार की जरूरत है।

स्वस्थ थाली का महत्व

अपर मुख्य सचिव ने लोगों को चीनी, मैदा और तेल का सेवन कम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी थाली में सभी तरह की रंगीन सब्जियां और फल शामिल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। पोषण माह में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

'बिना स्वस्थ महिला के झारखंड अधूरा': समाज कल्याण सचिव

समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार ने कहा कि एक विकसित झारखंड की कल्पना बिना स्वस्थ महिलाओं के नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पिछले पोषण अभियानों में झारखंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने सहियाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को महिलाओं की प्राथमिक जांच कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजने का निर्देश दिया।

इस दौरान, खूंटी और रामगढ़ की दो सहियाओं को उनके लोकल फ़ूड व्यंजन बनाने में बेहतर प्रदर्शन के लिए 21,000 और 10,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ‘पोषण के पाँच सूत्र’ और ‘पहले हजार दिन’ पर आधारित पोस्टर भी जारी किए गए।

दुर्गा पूजा पंडालों के लिए रांची प्रशासन की सुरक्षा गाइडलाइन जारी
रांची - दुर्गा पूजा 2025 के मद्देनजर, रांची जिला प्रशासन ने पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम भक्तों और पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

  


मुख्य दिशा-निर्देश:

सुरक्षित दूरी: पूजा पंडालों का निर्माण 33 KVA और 11 KVA जैसी हाई-वोल्टेज लाइनों से सुरक्षित दूरी पर करें।

बिजली कनेक्शन: झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अनुमति मिलने के बाद ही बिजली का काम शुरू करें।

अर्थिंग की व्यवस्था: हर पंडाल में कम से कम दो अर्थिंग बनाना अनिवार्य है।

नियंत्रण कक्ष: बिजली का नियंत्रण कक्ष ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ भीड़ न हो और बिजली कर्मचारी आसानी से पहुंच सकें। यहां रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टी और शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जैसे सुरक्षा उपकरण जरूर रखें।

उचित तार का उपयोग: लोड के हिसाब से सही आकार के तारों (केबल) का ही इस्तेमाल करें और कटे-फटे तारों का बिल्कुल भी उपयोग न करें।

आईएसआई मार्क: सिर्फ आईएसआई-मार्क वाले बिजली उपकरणों और सामान का ही उपयोग करें।

जेनरेटर: जेनरेटर लगाने के नियमों का पालन करें और उसमें सही अर्थिंग की व्यवस्था करें।

अनाधिकृत कनेक्शन से बचें: रोड किनारे गुजर रहे तारों से हुक फंसाकर कनेक्शन न लें, क्योंकि इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है।

जिला प्रशासन ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से अपील की है कि वे इन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी तरह की जान-माल की हानि से बचा जा सके। 

योजना के तहत किसानों को मिलेगा ₹1 में बीमा, उपायुक्त ने की 30 सितंबर तक पंजीकरण की अपील


  


रांची - रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के किसानों से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के तहत किसान मात्र एक रुपये का टोकन प्रीमियम जमा करके अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं।

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बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी

खरीफ-2025 की अधिसूचित फसलें, जैसे कि अगहनी धान और भदई मक्का, का बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। किसान अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज:

 आधार कार्ड
 खसरा/खतियान
 बैंक पासबुक
 भूमि रजिस्ट्रेशन प्रमाण
 वंशावली
 स्वघोषणा पत्र

मुआवजे की प्रक्रिया:

असफल बुआई: अगर बाढ़ या सूखे के कारण 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाती, तो किसान को बीमित राशि का 25% मुआवजा मिलेगा।

फसल कटाई के बाद नुकसान: कटाई के बाद फसल को हुए नुकसान की शिकायत किसान 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं।

फसल कटाई के आधार पर:फसल की पैदावार के नुकसान के आधार पर भी मुआवजा दिया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर अपनी मेहनत और भविष्य को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए, किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

झामुमो का भाजपा पर पलटवार: झारखंड में विकास और सामाजिक न्याय के नए आयाम गढ़े गए हैं
रांची - झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के आरोपों को "तथ्यहीन" बताते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साढ़े पांच सालों में झारखंड में विकास और सामाजिक न्याय के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को आदिवासी-ग्रामीण समाज पर केंद्रित योजनाएं रास नहीं आ रही हैं।

  


'भाजपा का विरासत है जंगलराज'

विनोद पांडेय ने कहा कि अरुण सिंह जिस "जंगलराज" की बात कर रहे हैं, वह दरअसल भाजपा के 19 वर्षों के शासन की विरासत थी। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, उग्रवाद पर निर्णायक कार्रवाई की और राज्य में निवेश के लिए सुरक्षित माहौल बनाया। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश को दुर्भावनापूर्ण बताया गया।

केंद्र पर लगाए सौतेले व्यवहार का आरोप

विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूरिया और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का हवाला देकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र से झारखंड को समय पर संसाधन नहीं मिलते और राज्यों के हिस्से में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जनता के जनादेश का अपमान है।

विनोद पांडेय ने कहा कि सरकार की 'मंईयां सम्मान योजना', 'सावित्री बाई फुले प्रोत्साहन', 'सर्वजन पेंशन' और 'फेलोशिप' जैसी योजनाओं ने हजारों परिवारों को सशक्त बनाया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह दी कि वे झूठी बयानबाजी छोड़कर राज्य के वास्तविक विकास के आंकड़ों को देखें, क्योंकि झारखंड अब अपने स्वर्णिम सफर पर निकल चुका है।