कमल हासन ने की नई सियासी पारी की शुरूआत, भाषा विवाद के बीच तमिल में ली राज्यसभा सांसद की शपथ
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एक्टिंग की दुनिया से राजनीति में आए कमल हासन ने आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया। इस मौके पर डीएमके के भी 3 सांसदों राजाथी, एस.आर. शिवलिंगम और पी. विल्सन ने शपथ ली। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) प्रमुख कमल हासन तथा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की राजाथी, एस आर शिवलिंगम और पी विल्सन को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। भाषा विवाद के बीच इन सभी ने तमिल में शपथ ली।

2018 में अपनी पार्टी शुरू करने के बाद यह उनका संसद में पहला आधिकारिक रोल है। कमल हासन की राज्यसभा में एंट्री तमिलनाडु में सियासी समीकरणों का हिस्सा मानी जा रही है। उनकी पार्टी एमएनएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में डीएमके की अगुवाई वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस का साथ दिया था। इस गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की थी।

समर्थन के बदले डीएमके ने दिया राज्यसभा का मौका
बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी ने डीएमके का समर्थन किया था। इसी समर्थन के बदले अब कमल हासन को डीएमके की तरफ से राज्यसभा सीट दी गई है। आधिकारिक तौर पर कमल हासन की पार्टी और डीएमके के बीच गठबंधन हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2026 में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके और एमएनएम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

69 वर्षीय कमल हासन ने 2017 में अपनी पार्टी की स्थापना की थी। कमल हासन की मक्कल निधि मय्यम पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 4 प्रतिशत वोट हासिल किए। वहीं, 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी उतरे। कमल हासन कोयंबटूर दक्षिण सीट पर बीजेपी की वनाथी श्रीनिवासन से मामूली वोटों से हारे थे, लेकिन तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और हासन की एमएनएम के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के समय हुए समझौते के तहत हासन को डीएमके कोटे से राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। डीएमके ने 3 सीटों में एक के लिए हासन का नाम 28 मई को घोषित किया था।

अमेरिका के बाद बीजिंग पहुंचे असीम मुनीर, क्या भारत के लिए है टेंशन वाली बात?
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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इन दिनों चीन दौरे पर हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान चीन ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद देने का वादा किया। लेकिन साथ ही यह भी मांग की है कि पाकिस्तानी सेना चीन के नागरिकों, प्रोजेक्ट्स और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर न छोड़े।

चीन ने पाकिस्तान को 'अटूट मित्र' बताया
चीन के विदेश मंत्री ने असीम मुनीर के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान को 'अटूट मित्र' और 'सदाबहार रणनीतिक साझेदार' बताया है। इसके अलावा वांग यी ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान, चीन के लिए एक कूटनीतिक प्राथमिकता वाला देश बना हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों की नेतृत्व के बीच बनी रणनीतिक सहमति को क्रियान्वित करने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मुनीर ने चीन से क्या कहा?
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में जनरल असीम मुनीर ने चीन के दीर्घकालिक समर्थन के लिए आभार जताया है। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान, चीनी नागरिकों और चीनी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुनीर ने आश्वस्त किया कि पाकिस्तानी सेना अपने क्षेत्र में चीन के नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी और दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए तैयार है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने की थी मदद
आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी। हालांकि, पाकिस्तान और चीनी हथियार भारत के सामने फ्लॉप साबित हुए थे। भारतीय सेना ने कहा है कि संघर्ष के दौरान चीन लगातार पाकिस्तान को सैटेलाइट सर्विलांस मदद दे रहा था। चीन की वजह से पाकिस्तान की सेना को लगातार भारत के बारे में जानकारी मिल रही थी।

सीक्रेट रखा गया मुनीर का चीन दौरा
असीम मुनीर ने इसस पहले अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान और अजरबैजान की यात्राएं की हैं। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य सूत्रों का कहना है कि असीम मुनीर के ये दौरे नियमित कूटनीति नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने, रक्षा सौदों को सुरक्षित करने और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में पाकिस्तान को समान विचारधारा वाले देशों के साथ जोड़ने के मकसद से हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ डिफेंस और इंडो-पैसिफिक को लेकर क्या बातचीत की गई है, इसे संवेदनशील होने की वजह से सीक्रेट रखा गया है।

मालदीव पहुंचे पीएम मोदी, हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने किया स्वागत
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की सफल राजनयिक यात्रा के बाद मालदीव पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर राजधानी माले पहुंचे। हवाई अड्डे पर खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान मालदीव के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ ही आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी पीएम मोदी की आगवानी के लिए मौजूद रहे। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और इस द्वीपीय देश के बीच एक महत्वपूर्ण नई राजनयिक शुरुआत का संकेत मानी जा रही है।

60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं पीएम मोदी
पीएम मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव की यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। वे मालदीव की राजधानी माले में आयोजित 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। पीएम ने कहा है कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। मैं राष्ट्रपति मुइज्जू और अन्य राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों के लिए उत्सुक हूं, ताकि व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के हमारे संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके तथा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए हमारा सहयोग मजबूत हो। 

क्यों अहम है पीएम मोदी का दौरा
प्रधानमंत्री की यह मालदीव की तीसरी यात्रा है। पीएम मोदी की यह मालदीव यात्रा, मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद पहली बार किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार के कार्यकाल में यह यात्रा इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद पहली बार हो रही है। 2023 में मोहम्मद मुइज्जू के चुनाव के बाद भारत और मालदीव के बीच पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक है। मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद माले की विदेश नीति में एक स्पष्ट बदलाव देखा गया था। उनकी नीति चीन की ओर झुकाव वाली थी।

पीएम मोदी ने इंदिरा को पीछे छोड़ा, समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बने
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लंबे समय तक लगातार पीएम रहने वाले दूसरे नेता बनने वाले हैं। पीएम मोदी, इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं।उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में 4 हजार 78 दिन पूरे कर लिए हैं। जिसके बाद उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है।

इंदिरा गांधी 4,077 दिन रही पीएम पद पर
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी आज को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लेंगे। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 4,077 दिन पूरे किए थे। वो 24 जनवरी, 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक लगातार 4,077 दिनों तक प्रधानमंत्री पद रही थीं।

लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार
नरेन्द्र मोदी ने लगातार तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जीत दिलाकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 6,130 दिनों तक देश की सेवा की। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जिनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। उन्होंने भी अपनी पार्टी को लगातार 3 लोकसभा के चुनावों में जीत दिलवाई है।

गैर-कांग्रेसी नेताओं में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले
आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने गैर-कांग्रेसी नेताओं में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का गौरव भी हासिल किया है। वह दो पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता हैं, जो उनकी राजनीतिक स्थिरता का प्रमाण है। अगर राज्य और केंद्र में सरकार का नेतृत्व करने की बात करें तो नरेंद्र मोदी का सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं।

पीएम मोदी ने जीते 6 चुनाव
पीएम मोदी का राजनीतिक सफर साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ, जहां उन्होंने 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। इसके बाद साल 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने लगातार तीन आम चुनावों में भाजपा को विजय दिलाई। एक अधिकारी ने बताया कि मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने एक ही पार्टी के तहत छह विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। यह उपलब्धि उनकी रणनीतिक कुशलता और जनता के बीच उनकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है।

भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जानें क्या होगा लाभ
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भारत और ब्रिटेन ने आखिरकार मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर हैं। अपने दो दिवसीय दौरे पर पीएम भारत-ब्रिटेन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कुछ समझौते करेंगे। इनमें सबसे पहले जिस डील पर उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के साथ हस्ताक्षर किए हैं, वह है एफटीए।

यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं साझा समृद्धि की योजना है
पीएम मोदी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर कहा कि ये समझौता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। उन्होंने बताया कि इससे भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिलेगा। इसके साथ ही कृषि उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खुलेंगे। यह समझौता खासकर युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए फायदेमंद होगा। वहीं भारत में ब्रिटिश मेड मेडिकल डिवाइसेज जैसी चीजें अब सस्ती और सुलभ होंगी।

कीर स्टारमर ने भी ऐतिहासिक बताया
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे दोनों देशों को बहुत लाभ होगा, वेतन में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और कामकाजी लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा। यह नौकरियों के लिए अच्छा है, यह व्यापार के लिए अच्छा है, टैरिफ कम करने और व्यापार को सस्ता, तेज़ और आसान बनाने के लिए अच्छा है। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) बाजार पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह करार द्विपक्षीय व्यापार को सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देगा।

क्या होगा पायदा?
भारत- ब्रिटेन एफटीए लागू होने के बाद भारत के फुटवियर, टेक्सटाइल और लेदर उत्पादों को ब्रिटेन में बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया की तुलना में वरीयता (प्रेफरेंशियल एक्सेस) मिलेगी. इससे भारत के निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। भारत की जनरल दवाओं को ब्रिटेन में शून्य शुल्क के साथ एंट्री मिलेगी, जिससे फार्मा सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, मसाल, रेडी टू ईट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, और फल, सब्जियां, अनाज व अचार जैसे उत्पादों पर भी अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोली- इनके पिता ने बनाया था कानून
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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तगड़ा वार किया है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि, 'राहुल गांधी को इस देश से कोई भी मतलब नहीं है। वे बिल्कुल भी सीरियस नेता नहीं है और नियम कानून को नहीं देखते हैं।

  


कई सत्रों में राहुल की उपस्थिति जीरो- निशिकांत दुबे
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया वह मुश्किल से दो मिनट के लिए मीडिया के सामने आते हैं। कई ऐसे सत्र हैं, जिसमें उनकी उपस्थिति जीरो है। उसके बाद उनकी अपेक्षा होती है कि वो जब खड़े हों तो उनकी बात सुनी जाए। संसद के कुछ नियम और आचार संहिता हैं। नियम 349 के अनुसार कोई सदस्य सदन में बोलने के तुरंत बाद सदन नहीं छोड़ सकता। अगर कोई सदस्य बोलना चाहता है, तो उसे सदन में बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम नहीं पढ़े हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है कि सरकार कैसे काम करती है, उन्हें यह मल्लिकार्जुन खड़गे से ही सीखना चाहिए। अगर किसी और से नहीं सीखना चाहते।

अपने पिता द्वारा पारित कानून के बारे में भी नहीं पता है-निशिकांत दुबे
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में चल रहे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं. जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए राजीव गांधी खुद ही ये कानून लेकर आए थे. उन्होंने कहा कि एसआईआर पर राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा पारित कानून की भी जानकारी नहीं है. दुबे ने कहा कि इस एसआईआर का मतलब मतदाता सूची से उन वोटर्स को बाहर निकलना जो पात्र नहीं है, जिसमें बांग्लादेश के घुसपैठिए भी शामिल हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए से साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई जा सकती है।

गांधी परिवार पर लगातार हमलावर हैं निशिकांत
निशिकांत दुबे लगातार गांधी परिवार पर हमलावर हैं। इससे पहले उन्होंने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन के लिए ब्रिटिश सैनिकों का सहयोग लिया और इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर को पत्र लिखकर अपनी आंतरिक समस्याएं साझा कीं।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्र शेयर किया। उन्होंने लिखा, “1984 में ब्रिटिश सैनिकों के सहयोग से ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर को यह पत्र भेजा। क्या कभी भी एक सार्वभौमिक राष्ट्र का प्रधानमंत्री दूसरे देश के साथ अपनी आंतरिक समस्या बताता है?”

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट-हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सभी 12 आरोपियों की रिहाई का दिया था आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि उन 12 आरोपियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा।

बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन में किए गए सात बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की। 

महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि हम फैसले के बाद रिहा हुए आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश देने का अनुरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि फैसले पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के कुछ कमेंट MCOCA के अन्य मुकदमों को प्रभावित कर सकते हैं।

इस पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। एसजी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम इस हद तक फैसले पर रोक लगाई जाती है कि फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया था
हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को विशेष टाडा कोर्ट द्वारा दोषी साबित सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने इनमें से पांच आरोपियों को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने सभी को बेकसूर करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था, 'जो भी सबूत जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।” 

11 मिनट में सात बम धमाके
मुंबई लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 में हुए 11 मिनट के भीतर सात बम धमाके हुए थे। मुंबई की लोकल ट्रेनों 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 19 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला था। इन धमाकों में 187 लोगों की मौत हुई थी।

अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, एसबीआई के 'फ्रॉड' घोषित किए जाने के बाद कार्रवाई
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़े अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली और मुंबई में की गई है। ईडी ने ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर की है। सूत्रों के अनुसार ईडी 35 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल डी अंबानी को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है।

  


सार्वजनिक धन की हेराफेरी के सबूत मिले
ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों के यहां भी तलाशी ली जा रही है। ईडी का दावा है कि उसे सार्वजनिक धन की हेराफेरी की एक सुनियोजित योजना के सबूत मिले हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई।

यस बैंक के साथ अवैध लेन-देन 
बताया जा रहा है कि 2017 और 2019 के बीच, यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की RAAGA कंपनियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया। ईडी का दावा है कि उसने एक अवैध लेन-देन व्यवस्था का पता लगाया है जिसमें यस बैंक के प्रमोटरों ने कथित तौर पर लोन एक्सेप्ट करने से ठीक पहले अपनी निजी कंपनियों से पेमेंट लिया था।

एसबीआई ने हाल में घोषित किया था फ्रॉड
ये कार्रवाई तब हुई, जब कुछ ही दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी RCom को ‘फ्रॉड’ घोषित किया। एसबीआई ने 23 जून 2025 को RCom के लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में डाला और इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को 24 जून 2025 को दी।
एसबीआई का कहना है कि RCom ने बैंक से लिए गए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। इसमें से करीब 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च किए। 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किए। यह नियमों के खिलाफ था।
एसबीआई ने ये भी कहा कि वो इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) की कार्रवाई भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई में चल रही है।

ब्रिटेन पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत, लगे मोदी–मोदी के नारे
#pm_modi_accorded_a_warm_welcome_by_indian_in_uk 


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) पहुंचे। पीएम मोदी के लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस पर पीएम मोदी ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम ने भारत की प्रगति के प्रति उनके स्नेह और प्रतिबद्धता को उत्साहजनक बताया। इस यात्रा के दौरान भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील यानी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को औपचारिक रूप दिया जाना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा–यूके में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और समर्पण वास्तव में भावुक कर देने वाला है। मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। इसका मुख्य उद्देश्य समृद्धि, विकास और हमारे नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। भारत और ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

किंग चार्ल्स तृतीय से भी होगी मुलाकात
बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। पीएम मोदी 23 से 24 जुलाई तक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर के साथ व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशंस और शिक्षा जैसे विषयों पर विस्‍तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान वह किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे।

ब्रिटेन के बाद मालदीव जाएंगे मोदी
ब्रिटेन का दौरा खत्म कर पीएम मोदी मालदीव रवाना होंगे। वे 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर द्वीप देश की यात्रा करेंगे। इसे मुइज्जू के शासनकाल में दोनों देशों के बीच संबंधों में ठहराव आने के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। वह मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे।

5 साल बाद चीन के नागरिकों को वीजा देने जा रही मोदी सरकार, गलवान संघर्ष के बाद से बंद थी सर्विस
#indiantouristvisastobeissuedtochinesecitizenafter5yearsfrom_tomorrow 


  


भारत और चीन के रिश्ते के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। दोनों देशों में कम होते तनाव के बीच भारत सरकार अब चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने जा रही है। भारत सरकार ने पांच साल के लंबे अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से फिर से शुरू की जाएगी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी।

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीन स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से वीबो प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई पोस्ट को शेयर किया है। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी पोस्ट में कहा गया है कि 24 जुलाई 2025 से, चीनी नागरिक भारत आने के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीजा आवेदन पत्र भरना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा, और फिर वेब लिंक पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद, उन्हें भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में आवेदन जमा करने के लिए पासपोर्ट, वीजा आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे।

कोरोनाकाल में भारत ने वीजा देना बंद किया था
बता दें कि भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सभी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत-चीन के बीच जून 2020 में गलवान विवाद हुआ था। इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे।
अप्रैल 2022 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने कहा था कि चीनी नागरिकों के सभी पर्यटक वीजा अब वैलिड नहीं हैं। दरअसल, चीन ने तब 22,000 भारतीय छात्रों के फिर से चीन जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भारत ने 'जैसे को तैसा' की तरह जवाब देते हुए चीनी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा अमान्य कर दिया था।

भारत-चीन के बीच रिश्तों में हो रहा सुधार
पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला है। पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। पिछले चार सालों से ये तनाव लगातार बना हुआ था और कभी भी जंग छिड़ने का खतरा था। सैनिकों की वापसी, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। इसके अलावा, जनवरी 2025 में भारत और चीन के बीच विमानों की उड़ाने भी शुरू हो गईं। यह फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के बाद सामने आया, जहां दोनों पक्षों ने कूटनीतिक स्तर पर कई सकारात्मक बातचीत की थी। इसी यात्रा के दौरान यह भी तय हुआ था कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी इस साल से फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी चीन का दौरा किया, जहां वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे।