सरकार का निजीकरण का फैसला मानवाधिकार उत्पीड़न की श्रेणी में
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मीरजापुर। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण इकाई मिर्जापुर के दर्जनों कार्यकर्ता पदाधिकारी ने बिजली विभाग फतहा पर चल रहे कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन मिर्जापुर द्वारा विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ एवं प्रबंधन के तानाशाही रवैया के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे एडवोकेट एवं जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सेठ के नेतृत्व में धरना स्थल पर जाकर संगठन का समर्थन पत्र सौंपते हुए आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया । अपना समर्थन पत्र आंदोलन के संयोजक इंजीनियर दीपक पटेल एवं अध्यक्ष इंजीनियर राम सिंह को सौप कर अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया ।
आंदोलन को संबोधित करते हुए संरक्षण के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का निजीकरण करके बिजली कर्मचारियों अधिकारियों के साथ आम जनता का भी शोषण करने का कार्य कर रही है । बिजली जैसे मूलभूत बुनियादी आवश्यकता को निजीकरण करके पूंजी पति साथियों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है ।
सरकार का यह कार्य मानवाधिकार उत्पीड़न की श्रेणी में आता है । इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण बिजली विभाग के इस निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में विद्युत कर्मचारियों के साथ खड़ी है। इसके साथ ही भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल विंध्याचल मंडल द्वारा भी समर्थन पत्र सौपा गया । समर्थन देने धरना स्थल पर गए प्रमुख लोगों में संरक्षण के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सेठ राजेश श्रीवास्तव भोलानाथ बिहार राजू श्रीवास्तव मोहम्मद सरफराज धीरज श्रीवास्तव मनोज कुमार आनंद कुमार सिंह संदीप कुमार मोहम्मद यासीन सुभाष कुमार इत्यादि दर्जनों पदाधिकारी सम्मिलित रहे।
Jul 22 2025, 18:08