गोलमाल: फर्जी जीएसटी बिल के बल पर गुरुजी करते आएं हैं खेला
मिर्ज़ापुर। जिले के नरायनपुर ब्लाक में संचालित परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न समानों की आपूर्ति करने वाली फर्म पर फर्जी जीएसटी बिल देने की शिकायत ज्वाइंट कमिश्नर सहित अन्य उच्चाधिकारियों से की गई है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराके फर्जी जीएसटी बिल देने वाले संस्था के संचालक के खिलाफ कर चोरी का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
कहा गया है कि नरायनपुर ब्लाक में स्थित परिषदीय विद्यालयों में दैनिक रजिस्टर से लेकर भवन निर्माण के लिए ईट-गिट्टी और बालू आपूर्ति एक ही व्यक्ति कर रहा है। राज्य जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर सहित अन्य अधिकारीयों से की गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्राथमिक विद्यालय का एक अध्यापक अपनी पत्नी के नाम पर सामानों की आपूर्ति करने का फर्म संचालित करता है। उसी फर्म से भवन निर्माण सामग्री से लेकर अन्य सामानों की आपूर्ति की जाती है।
विभाग में जीएसटी का फर्जी बिल लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराके फर्जी बिल देने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।गौरतलब हो कि नारायनपुर के कैलहट पचेवरा निवासी उर्मिला देवी प्रोपराइटरआस्था इंटरप्राइजेज के खिलाफ फर्जी जीएसटी बिल के जांच के संबंध उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। बताया गया है कि इस फर्म के स्वामिनी के पति चंद्रशेखर सिंह बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक है।
इस फर्म से नारायणपुर ब्लॉक के लगभग सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों में गिट्टी, बालू, एवं अन्य समानों की सप्लाई का कार्य विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। विद्यालयों में जो बिल दिया जा रहा है। उसमें कही पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है, जबकि फर्म के जीएसटी पर टैक्सपेयर टाइप रेगुलर अंकित है।
जीएसटी चार्ज न किए जाने से सरकारी खजाने को भारी क्षति हो रही है। और तो और बिल पर जो समान की सप्लाई दिखाई जा रही है उसके परचेज का कोई भी बिल फर्म के पास उपलब्ध नहीं है। केवल विद्यालयों से कमीशन फिक्स करके फर्जी बिल से भुगतान लिया जा रहा है। इस मामले की जांच करके संबंधित फर्म के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता पत्रकार संतोष देव गिरि ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कमिश्नर विंध्याचल मंडल, जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित कमिश्रर स्टेट टैक्स यूपी, सीटीओ (एसआईबी) मुख्यालय लखनऊ इत्यादि से करते हुए कार्रवाई की मांग की है ताकि सरकारी राजस्व को हो रही क्षति को रोका जा सके।
Jul 17 2025, 19:35
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