विश्व सिकल सेल रोग दिवसः फोर्टिस गुरुग्राम के डॉक्टरों ने रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन
रायपुर-  सिकल सेल रोग (एससीडी) भारत में आम जन को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती है, जो खासतौर से जनजातीय (ट्राइबल) आबादी को प्रभावित करती है। दुनियाभर में, एससीडी विकार के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत मेंदर्ज की जाती है और हर साल यहां लगभग 15,000 से 25,000 बच्चे इस विकार के साथ पैदा होते हैं। उल्लेखनीय है किसिकल सेल रोग जनजातीय आबादी को काफी प्रभावित करता है और इसकी वजह से आबादी के इस समूह में रोगों और मृत्यु के मामले भी अधिक होते हैं। इस रोग के कारण एनीमिया, शारीरिक पीड़ा, अंगों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ जीवन प्रत्याशा में भी कमी आती है।
सिकल सेल रोग (एससीडी) की गंभीर चुनौती से निपटने के उद्देश्य से, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने आज रायपुर, छत्तीसगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान, सिकल सेल रोग को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के तौर पर स्वीकार करने और इसके उन्मूलन के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। डॉ विकास दुआ, प्रिंसीपल डायरेक्टरएवं हेड – पिडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, हेमेटो-ओंकोलॉजी, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी), फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम के नेतृत्व में, सिकल सेल रोग के प्रभावों, खासतौर से भारत की ट्राइबल आबादी और अन्य हाइ-रिस्क आबादी समूहों पर इसके असर को रेखांकित किया गया।
मीडिया के साथ बातचीत में, डॉ. दुआ ने सिकल सेल रोग के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ उपचार के उन्नत विकल्पों तथा पात्र मरीजों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की उपचारी क्षमता के बारे में भी बताया। उन्होंने एम्स रायपुर में आयोजित स्पेशल एचएलए टाइपिंग कैंप में भी भाग लियाजिसका आयोजन जेनेटिक स्क्रीनिंग और डोनर मैचिंग, जो कि सिकल सेल से पीड़ित रोगियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
इस मौके पर, संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डॉ. विकास दुआ, प्रिंसीपल डायरेक्टरएवं हेड – पिडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, हेमेटो-ओंकोलॉजी, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी), फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट,गुरुग्राम ने कहा, “भारत में सिकल सेल रोगियों की दूसरी सर्वाधिक आबादी निवास करती है। देश में सिकल सेल एनीमिया से लड़ाई के खिलाफ सबसे बड़ी बाधा आम आबादी के बीच जागरूकता का अभाव है। सिकल सेल रोग के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना समय पर हस्तक्षेप और प्रबंधन के लिए जरूरी हैं, लेकिन आमतौर पर जानकारी न होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। शुरुआती लक्षण, अक्सर 5-6 माह की उम्र में दिखायी देते हैं, जिनमें हाथ-पैरों में दर्द के साथ सूजन, थकान और पीलिया (जॉन्डिस) प्रमुख हैं। लेकिन कई लोगों को काफी उम्र बीत जाने तक भी अपनी कंडीशन समझ में नहीं आती, और यही वजह है कि इस बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करना काफी महत्वपूर्ण कदम है। यदि मौजूदा पीढ़ी में इस रोग से बचाव हो सके, तो इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसके लिए मुख्य रणनीति है बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाना, जिनमें नवजातों की सक्रीनिंग और प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग से लेकर सिकल सेल रोग (एससीडी) और सिकल सेल ट्रेट (एससीटी) से ग्रस्त लोगों की शुरूआत में ही पहचान करना शामिल है। साथ ही, एससीडी के संभावित उपचार के तौर पर पात्र बच्चों एवं युवा वयस्कों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। कुल-मिलाकर, जल्द से जल्द डायग्नॉसिस, जेनेटिक स्क्रीनिंग, और एचएलए टाइपिंग महत्वपूर्ण है जिससे समय पर प्रभावी उपचार सुनिश्चित होता है।”
सिकल सेल रोग गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो भारत में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह रोग गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों में सामान्य है, जबकि तमिलनाडु, केरल, दक्षिण और तेलंगाना के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, भारत करीब 20 मिलियन की आबादी सिकल सेल रोग से पीड़ित है लेकिन इसके आनुवांशिक रक्त विकार होने के बावजूद, अभी तक भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।

शाला प्रवेशोत्सव के दौरान अधिकारियों पर बिफरे कांग्रेस विधायक, कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर हुए रवाना…
बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के पट खुलते ही शाला प्रवेशोत्सव का दौर जारी है। बलौदाबाजार जिले में शाला प्रवेशोत्सव में राजनीति गरमा गयी। यहां मौजूदा विधायक की मौजूदगी में सांसद प्रतिनिधि का पहले सम्मान करने को लेकर विधायक भड़क गये। प्रोटोकाॅल का हवाला देते हुए माननीय ने टीचर को ही फटकार लगाने के बाद कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गये। शाला प्रवेशोत्सव में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम और नाराज विधायक का वीडियों अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि शाला प्रबंधन समिति ने कांग्रेस विधायक संदीप साहू और सांसद प्रतिनिधि संतोष वैष्णव को कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। स्कूल में बच्चों की मौजूदगी में शाला प्रवेश उत्सव की औपचारिक शुरूवात करने के दौरान शिक्षक ने अतिथियों के सम्मान की घोषणा शुरू की। स्वागत की श्रंखला में शिक्षक ने विधायक से पहले सांसद प्रतिनिधि के स्वागत के लिए नाम अनाउंस किया गया।
लेकिन सांसद प्रतिनिधि का स्वागत होता, उससे पहले ही मंच पर बैठे विधायक भड़क गए और प्रोटोकाल का हवाला देते हुए कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा दिया। विधायक ने स्कूल के शिक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब प्रोटोकॉल नहीं मालूम है तो कार्यक्रम में बुलाया मत करो। पढ़ा रहे हो टीचर बन गए हो और इतना भी नहीं पता कि पद में कौन बड़ा होता है। विधायक जी इतना भड़के के उन्होने यहां तक कह दिया कि अब से मेरा विधायक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में रहेगा। उसी से प्रोटोकॉल मेंटेन करना। स्कूल प्रबंधन की इस छोटी सी चूक पर कांग्रेस विधायक इस कदर भड़के की उन्होने यह भी कह दिया कि स्कूल का मैनेजमेंट सही नही है।
अधिकारियों ने कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे बताया था। लेकिन कार्यक्रम में कई घंटे की देरी हुई। एक और विवाद यह रहा कि आमंत्रण पत्रों पर जिन जनप्रतिनिधियों के नाम थे। उन्हें कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद धुरु से जब जानकारी चाही गयी, तो वो भी कुछ कहने से बचते नजर आये। नाराज विधायक संदीप साहू ने इसे शिक्षा विभाग की लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होता है। भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसकी चेतावनी भी दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पामगढ़ विधायक शेषराज हरिवंश भी मौके पर ही मौजूद थे।

सरकारी जमीन पर रेत के अवैध भंडारण का खेल, मौके पर पहुंचे PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार की नीति और नीयत पर उठाये सवाल
महासमुंद- छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खनन और माफियाराज को लेकर राजनीति गरमायी हुई है। इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच जहां माइनिंग विभाग प्रदेश भर में कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महासमुंद जिला के बरबसपुर गांव में रेत के अवैध भंडारण का निरीक्षण किया। रेत के इस अवैध भंडारण को देखकर दीपक बैज ने कहा कि….यहां ऐसा लग रहा है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में नही राजस्थान में है। सरकारी जमीनों पर रेत के अवैध भंडारण के संरक्षण पर दीपक बैज ने एक बार फिर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाये है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में खनन माफियाओं के आतंक और रेत के अवैध खनन को लेकर राजनीति गरमायी हुई है। राजनांदगांव में रेत तस्करों द्वारा गोलीकांड और बलरामपुर जिला में पुलिस कांस्टेबल की हत्या की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है। खनन माफियाओं की दबंगई और खनिज विभाग की उदासीनता के कारण सरकार की काफी किरकिरी भी हुई। जिसके बाद खनिज सचिव द्वारा अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये। इस आदेश के बाद बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा सहित कई जिलों में रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई तो की गयी, लेकिन जवाबदार अधिकारियों ने खनन माफियाओं के अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई करना मुनासिब नही समझा।
लिहाजा आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने महासमुंद जिला में रेत के अवैध भंडारण का पर्दाफाश कर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। महासमुंद जिला के ग्राम बरबसपुर में रेत माफियाओं ने लाखों घन मीटर रेत का भंडारण कर रखा था। जहां स्थानीय कांग्रेसियों के साथ दीपक बैज पहुंचे। स्थानीय कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि महासमुंद जिले में सरकार मद की घास जमीन पर माफिया बेधड़क होकर रेत का अवैध भंडारण कर रहे है। इन सारे अवैध भंडारण की जानकारी होने के बाद भी माइनिंग विभाग के अफसर कार्रवाई नही करते।
वहीं मौके पर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रेत के उंचे टीले देखकर यहां तक कह दिया कि…यहां आने के बाद ऐसा लग रहा है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में नही राजस्थान में है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार के आदेश के बाद भी खनन माफिया खुलेआम रेत का अवैध भंडारण कर रेत की कालाबाजारी कर रहे है। इस अवैध भंडारण पर कार्रवाई करने के बजाये खनिज विभाग गिनती के वाहनों को पकड़कर खानापूर्ति की कार्रवाई में जुटी हुई है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि माइनिंग विभाग की इस आधी अधूरी कार्रवाई से सरकार की मंशा स्पष्ट है। जवाबदार अफसर और राजनीतिक लोग खनन माफियाओं को संरक्षण देने में जुटे हुए है। वरना ऐसे रेत के अवैध भंडार पर पहले ही कार्रवाई हो गयी 2 दिन पहले ही खनिज विभाग ने 2 करोड़ 18 लाख का लगाया था जुर्मानापीसीसी चीफ दीपक बैज ने महासमुंद के बरबसपुर गांव में जिस रेत के अवैध भंडारण स्थल का निरीक्षण किया है, वहां दो दिन पहले ही माइनिंग विभाग ने छापामार कार्रवाई कर जुर्माने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि उक्त स्थल पर निजी भूमि पर आवेदनकर्ता को 8 हजार घन मीटर रेत भंडारण की वैधानिक अनुमति दी गयी थी। लेकिन भंडारणकर्ता ने वैध अनुमति से चार गुना ज्यादा रेत का अवैध भंडारण निजी के साथ ही शासकीय भूमि पर कर रखा था। माइनिंग विभाग की कार्रवाई में मौके पर 62 हजार घन मीटर रेत का भंडारण पाया गया। जिस पर खनिज विभाग ने भंडारणकर्ता पर 2 करोड़ 18 लाख रूपये के जुर्माने की कार्रवाई की है।

होती।

कांग्रेस नेता हसन आबिदी गिरफ्तार: फर्जी ACB अफसर बनकर पटवारी परिवार से ठगे 70 लाख, अब मांगने लगा ढ़ाई करोड़, जमीन भी अपने नाम करवायी
रायपुर-  राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां कांग्रेस नेता हसन आबिदी को ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर एक पटवारी और उसके पति से करोड़ों रुपये की वसूली करने का आरोप है।
देवपुरी निवासी रियल एस्टेट कारोबारी राजेश सोनी ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी सारिका सोनी, जो कि एक शासकीय पटवारी हैं, को हसन आबिदी पिछले कई महीनों से फर्जी भ्रष्टाचार के केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। हसन ने खुद को ACB-EOW से जुड़ा अधिकारी बताकर कहा कि उनकी पत्नी के खिलाफ एक व्यक्ति 'विवेक' ने शिकायत की है और जल्द ही उनके घर छापा पड़ सकता है।
डर और सामाजिक बदनामी के भय से राजेश ने फरवरी 2025 से अब तक करीब 70 लाख रुपये आरोपी को दे दिए। यही नहीं, भाठागांव स्थित सिमरन सिटी में 3500 वर्गफुट की एक जमीन भी हसन ने धोखे से अपने एक परिचित के नाम रजिस्ट्री करवा ली। हद तो तब हो गई जब 17 जून को हसन ने एक बार फिर राजेश को कॉल कर 2.5 करोड़ रुपये की मांग की और धमकी दी कि रकम नहीं देने पर उनकी पत्नी की नौकरी चली जाएगी, जेल जाना पड़ेगा और मामला ईडी व सीबीआई तक पहुंचा दिया जाएगा।
राजेश ने सबूतों के साथ टिकरापारा थाना पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद बुधवार रात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी हसन आबिदी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जबरन वसूली, धमकी और सरकारी कर्मचारी को झूठे केस में फंसाने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है।
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हसन ने इसी तरह से और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। मामले की जांच जारी है और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री, अध्यक्ष सलीम राज ने कहा – मामले की होगी CBI जांच, अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर
रायपुर- छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री के मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी. वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए वक्फ बोर्ड जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजेगा. ये बातें छग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कही है.
दिल्ली से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर रायपुर लौटे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सभी दस्तावेज मांगे हैं. सीबीआई जांच पर भी चर्चा हुई है. जल्द ही हम राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए प्रस्ताव भेजेंगे.
सलीम राज ने कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू छत्तीसगढ़ आएंगे. नए वक्फ बिल और छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ संपत्ति के बारे केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई है. छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यों की सराहना की है.
सलीम राज ने कहा, वक्फ की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री के मामले की सीबीआई से जांच कराने की तैयारी चल रही है. इसके लिए वक्फ बोर्ड जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा. कई बार फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों को नोटिस भेजा गया है. अतिक्रमित संपत्तियों पर हुए निर्माण पर अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है.

फांसी की सजा उम्रकैद में बदली: गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर- गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत से मिली चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। मामला कोरबा के बहुचर्चित वारदात से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सजा देने में कानून के सभी पहलुओं, घटनाक्रम और आरोपियों की उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे में आजीवन कारावास ही न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए काफी है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
हाईकोर्ट ने इस केस में एक अन्य आरोपी उमाशंकर यादव की उम्रकैद की सजा को भी बरकरार रखा है और उसकी बरी करने की अपील खारिज कर दी है। । हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक यह मामला भले ही समाज को झकझोरने वाला है, लेकिन यह ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ की श्रेणी में नहीं आता, जिसमें फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि घटना जनवरी 2021 में कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा इलाके में हुई थी।
2021 में हुई थी वारदात
एक आदिवासी समुदाय की 16 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। फिर उसकी, उसके पिता और 4 साल की नातिन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था। संतराम मंझवार (45), अनिल सारथी (20), आनंद दास (26), परदेशी दास (35), जब्बार उर्फ विक्की (21) और उमाशंकर यादव (22)। आरोपी संतराम, किशन (बदला हुआ नाम) से मवेशी चरवाता था।
बदला लेने के लिए दिया था वारदात को अंजाम
बताया गया कि दोनों के बीच सालाना मजदूरी और अनाज देने का समझौता हुआ था, लेकिन जब पीड़ित ने बकाया मांगा तो टालमटोल किया गया। इसके बाद किशन अपनी पत्नी, बेटी और नातिन के साथ हिसाब लेने गया था। कुछ पैसे और चावल देने के बाद संतराम और उसके साथियों ने तीनों की बाइक से छोड़ने की बात कहकर रोक लिया, और फिर रास्ते में सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।
पिता के सामने ही बेटी से गंदा काम
घटना के अगले दिन 30 जनवरी 2021 को कोराई जंगल में तीनों के शव बरामद हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले किशन को शराब पिलाई, फिर उसके सामने ही उसकी बेटी से गैंगरेप किया। जब उसने विरोध किया तो उसे लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।
इसके बाद लड़की और उसकी 4 साल की नातिन को भी बेरहमी से मार दिया गया। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने चार आरोपियों को फांसी और उमाशंकर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इसे अमानवीय, वीभत्स और समाज को झकझोरने वाली घटना बताया था। लेकिन अब उस फैसले को कोर्ट ने बदल दिया है।

सेंट्रल जेल पहुंचे भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री लखमा से की मुलाकात, अस्वस्थ होने पर जताई चिंता, कहा – समय बदलते देर नहीं लगता…

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 15 जनवरी से जेल में बंद है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां कवासी लखमा और विजय भाटिया से मुलाकात की. दोनों के अस्वस्थ होने पर बघेल ने चिंता जताई.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कोर्ट के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने आरोप लगाया. उन्होंने कहा, समय बदलते देर नहीं लगता. सरकार व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर व्यवहार कर रही. जेल में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराना अमानवीय और निंदनीय है.

ईडी ने कांग्रेस भवन और लखमा की संपत्ति को किया है अटैच
बता दें कि हाल ही में ईडी ने शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति को अटैच किया है. साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच की है. ईडी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है उनमें सुकमा में बना कांग्रेस का राजीव भवन भी शामिल है. लखमा फैमिली की साढ़े 5 करोड़ की संपत्ति और सुकमा कांग्रेस दफ्तर की 68 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है. कुल मिलाकर शराब घोटाले में कुल 6 करोड़ 15 लाख 75000 की संपत्ति को अटैच किया गया है.
मोटा कमीशन लेने के आरोप में जेल में है लखमा
कवासी लखमा को ईडी ने शराब घोटाले में कमीशन लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले कवासी लखमा और उनके बेटे से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी. ईडी ने सारी जानकारी हासिल करने के बाद घोटाले में अवैध रुप से की गई कमाई और उससे खरीदी गई संपत्तियों को जब्त किया है. ईडी की जांच में कवासी लखमा पर 72 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का भी आरोप लगा है.

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार..
अंबिकापुर- जिले में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया।
आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई दिनों तक अपनी हवस मिटाता रहा। युवती ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो युवक टाल मटोल करने लगा। जब इस बात की जानकारी नाबालिग के परिजन को हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
नाबालिग युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के साथ अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन, रथयात्रा महापर्व 2025 को देखते रेलवे ने लिया निर्णय
रायपुर- रथयात्रा महापर्व 2025 के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष पहल की है. श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा गोंदिया से कटक और वापसी के लिए TOD (Train on Demand) स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह विशेष ट्रेन 08893/08894 नंबर से चलेगी और कुल 10 ट्रिप्स में यात्रियों को रथयात्रा दर्शन के लिए सुविधा देगी.
26 जून, 28 जून, 30 जून, 2 जुलाई और 5 जुलाई 202508894 (कटक से गोंदिया)28 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 7 जुलाई 2025गोंदिया से कटक के लिए ट्रेन दोपहर 1.30 बजे रवाना होगी. ये ट्रेन डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, लखौली, महासमुंद होते हुए कटक पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन 08894 नंबर के साथ चलेगी. ये ट्रेन कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, टिटलागढ़ होते हुए अपने गंतव्य स्थान गोंदिया पहुंचेगी.

टीचर बहू के खिलाफ महिला आयोग पहुंची सास, अफेयर का खुला राज, नौकरी से बर्खास्त
कोरबा- राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में एक शिक्षिका की सेवा से बर्खास्तगी को लेकर निर्णय लिया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि शादीशुदा शिक्षिका का एक अन्य शख्स से प्रेम संबंध था। जिसके कारण उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रखा था। शिक्षिका की सास ने आयोग में न्याय के लिए शिकायत की थी जिस पर आज फैसला सुनाते हुए शिक्षिका को शासकीय सेवा से बर्खास्त कराने के निर्णय ससुराल पक्ष में दिया गया। उक्त प्रकरण की जांच में पाया गया कि शादीशुदा महिला शिक्षिका द्वारा एक अन्य शख्स के साथ प्रेम संबंध में है। प्रेमी से उसे तीसरा बच्चा भी हुआ। आयोग में ससुराल पक्ष की शिकायत के बाद तीसरे बच्चे के डीएनए जांच का निर्देश दिया गया था। जिसमें पहले तो शिक्षिका ने जांच कराने पर अपनी सहमति दी थी लेकिन बाद में उसने जांच कराने से इंकार कर दिया।
सुनवाई में शिक्षिका ने माना कि जिस शख्स के खिलाफ उसने पहले रेप का आरोप लगाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी और उसे दोबारा दोषमुक्त कराया गया। जिससे उसे तीसरी संतान हुई। इस बात के स्वीकार करने के बाद राज्य महिला आयोग ने शिक्षिका के खिलाफ फैसला दिया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शासकीय नौकरी में रहते हुए कोई भी महिला या पुरूष शादीशुदा जिंदगी में तलाक लिये बगैर दूसरे अवैध रिश्ते में रहता है तो उसके उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।अध्यक्ष कीरणमयी नायक ने बताया कि इस प्रकरण में आयोग ने सुनवाई करते हुए महिला शिक्षका को ससुराल पक्ष के साथ सुलह करने का मौका दिया है। इसके साथ ही आयोग ने ससुराल पक्ष को इस केस के फैसले के प्रमाणित काॅपी देकर सुलह नही होने पर शिक्षिका के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते है। इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान शिक्षिका के साथ पति ने रहने से इंकार करते हुए अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में महिला आयोग के फैसले के बाद शादीशुदा होने के बाद भी अवैध रिश्ता रखने वाली शिक्षिका को बड़ा झटका लगा है।