वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री, अध्यक्ष सलीम राज ने कहा – मामले की होगी CBI जांच, अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर
रायपुर- छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री के मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी. वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए वक्फ बोर्ड जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजेगा. ये बातें छग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कही है.
दिल्ली से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर रायपुर लौटे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सभी दस्तावेज मांगे हैं. सीबीआई जांच पर भी चर्चा हुई है. जल्द ही हम राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए प्रस्ताव भेजेंगे.
सलीम राज ने कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू छत्तीसगढ़ आएंगे. नए वक्फ बिल और छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ संपत्ति के बारे केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई है. छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यों की सराहना की है.
सलीम राज ने कहा, वक्फ की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री के मामले की सीबीआई से जांच कराने की तैयारी चल रही है. इसके लिए वक्फ बोर्ड जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा. कई बार फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों को नोटिस भेजा गया है. अतिक्रमित संपत्तियों पर हुए निर्माण पर अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है.

फांसी की सजा उम्रकैद में बदली: गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर- गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत से मिली चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। मामला कोरबा के बहुचर्चित वारदात से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सजा देने में कानून के सभी पहलुओं, घटनाक्रम और आरोपियों की उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे में आजीवन कारावास ही न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए काफी है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
हाईकोर्ट ने इस केस में एक अन्य आरोपी उमाशंकर यादव की उम्रकैद की सजा को भी बरकरार रखा है और उसकी बरी करने की अपील खारिज कर दी है। । हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक यह मामला भले ही समाज को झकझोरने वाला है, लेकिन यह ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ की श्रेणी में नहीं आता, जिसमें फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि घटना जनवरी 2021 में कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा इलाके में हुई थी।
2021 में हुई थी वारदात
एक आदिवासी समुदाय की 16 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। फिर उसकी, उसके पिता और 4 साल की नातिन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था। संतराम मंझवार (45), अनिल सारथी (20), आनंद दास (26), परदेशी दास (35), जब्बार उर्फ विक्की (21) और उमाशंकर यादव (22)। आरोपी संतराम, किशन (बदला हुआ नाम) से मवेशी चरवाता था।
बदला लेने के लिए दिया था वारदात को अंजाम
बताया गया कि दोनों के बीच सालाना मजदूरी और अनाज देने का समझौता हुआ था, लेकिन जब पीड़ित ने बकाया मांगा तो टालमटोल किया गया। इसके बाद किशन अपनी पत्नी, बेटी और नातिन के साथ हिसाब लेने गया था। कुछ पैसे और चावल देने के बाद संतराम और उसके साथियों ने तीनों की बाइक से छोड़ने की बात कहकर रोक लिया, और फिर रास्ते में सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।
पिता के सामने ही बेटी से गंदा काम
घटना के अगले दिन 30 जनवरी 2021 को कोराई जंगल में तीनों के शव बरामद हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले किशन को शराब पिलाई, फिर उसके सामने ही उसकी बेटी से गैंगरेप किया। जब उसने विरोध किया तो उसे लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।
इसके बाद लड़की और उसकी 4 साल की नातिन को भी बेरहमी से मार दिया गया। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने चार आरोपियों को फांसी और उमाशंकर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इसे अमानवीय, वीभत्स और समाज को झकझोरने वाली घटना बताया था। लेकिन अब उस फैसले को कोर्ट ने बदल दिया है।

सेंट्रल जेल पहुंचे भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री लखमा से की मुलाकात, अस्वस्थ होने पर जताई चिंता, कहा – समय बदलते देर नहीं लगता…

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 15 जनवरी से जेल में बंद है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां कवासी लखमा और विजय भाटिया से मुलाकात की. दोनों के अस्वस्थ होने पर बघेल ने चिंता जताई.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कोर्ट के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने आरोप लगाया. उन्होंने कहा, समय बदलते देर नहीं लगता. सरकार व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर व्यवहार कर रही. जेल में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराना अमानवीय और निंदनीय है.

ईडी ने कांग्रेस भवन और लखमा की संपत्ति को किया है अटैच
बता दें कि हाल ही में ईडी ने शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति को अटैच किया है. साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच की है. ईडी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है उनमें सुकमा में बना कांग्रेस का राजीव भवन भी शामिल है. लखमा फैमिली की साढ़े 5 करोड़ की संपत्ति और सुकमा कांग्रेस दफ्तर की 68 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है. कुल मिलाकर शराब घोटाले में कुल 6 करोड़ 15 लाख 75000 की संपत्ति को अटैच किया गया है.
मोटा कमीशन लेने के आरोप में जेल में है लखमा
कवासी लखमा को ईडी ने शराब घोटाले में कमीशन लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले कवासी लखमा और उनके बेटे से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी. ईडी ने सारी जानकारी हासिल करने के बाद घोटाले में अवैध रुप से की गई कमाई और उससे खरीदी गई संपत्तियों को जब्त किया है. ईडी की जांच में कवासी लखमा पर 72 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का भी आरोप लगा है.

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार..
अंबिकापुर- जिले में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया।
आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई दिनों तक अपनी हवस मिटाता रहा। युवती ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो युवक टाल मटोल करने लगा। जब इस बात की जानकारी नाबालिग के परिजन को हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
नाबालिग युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के साथ अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन, रथयात्रा महापर्व 2025 को देखते रेलवे ने लिया निर्णय
रायपुर- रथयात्रा महापर्व 2025 के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष पहल की है. श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा गोंदिया से कटक और वापसी के लिए TOD (Train on Demand) स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह विशेष ट्रेन 08893/08894 नंबर से चलेगी और कुल 10 ट्रिप्स में यात्रियों को रथयात्रा दर्शन के लिए सुविधा देगी.
26 जून, 28 जून, 30 जून, 2 जुलाई और 5 जुलाई 202508894 (कटक से गोंदिया)28 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 7 जुलाई 2025गोंदिया से कटक के लिए ट्रेन दोपहर 1.30 बजे रवाना होगी. ये ट्रेन डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, लखौली, महासमुंद होते हुए कटक पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन 08894 नंबर के साथ चलेगी. ये ट्रेन कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, टिटलागढ़ होते हुए अपने गंतव्य स्थान गोंदिया पहुंचेगी.

टीचर बहू के खिलाफ महिला आयोग पहुंची सास, अफेयर का खुला राज, नौकरी से बर्खास्त
कोरबा- राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में एक शिक्षिका की सेवा से बर्खास्तगी को लेकर निर्णय लिया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि शादीशुदा शिक्षिका का एक अन्य शख्स से प्रेम संबंध था। जिसके कारण उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रखा था। शिक्षिका की सास ने आयोग में न्याय के लिए शिकायत की थी जिस पर आज फैसला सुनाते हुए शिक्षिका को शासकीय सेवा से बर्खास्त कराने के निर्णय ससुराल पक्ष में दिया गया। उक्त प्रकरण की जांच में पाया गया कि शादीशुदा महिला शिक्षिका द्वारा एक अन्य शख्स के साथ प्रेम संबंध में है। प्रेमी से उसे तीसरा बच्चा भी हुआ। आयोग में ससुराल पक्ष की शिकायत के बाद तीसरे बच्चे के डीएनए जांच का निर्देश दिया गया था। जिसमें पहले तो शिक्षिका ने जांच कराने पर अपनी सहमति दी थी लेकिन बाद में उसने जांच कराने से इंकार कर दिया।
सुनवाई में शिक्षिका ने माना कि जिस शख्स के खिलाफ उसने पहले रेप का आरोप लगाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी और उसे दोबारा दोषमुक्त कराया गया। जिससे उसे तीसरी संतान हुई। इस बात के स्वीकार करने के बाद राज्य महिला आयोग ने शिक्षिका के खिलाफ फैसला दिया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शासकीय नौकरी में रहते हुए कोई भी महिला या पुरूष शादीशुदा जिंदगी में तलाक लिये बगैर दूसरे अवैध रिश्ते में रहता है तो उसके उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।अध्यक्ष कीरणमयी नायक ने बताया कि इस प्रकरण में आयोग ने सुनवाई करते हुए महिला शिक्षका को ससुराल पक्ष के साथ सुलह करने का मौका दिया है। इसके साथ ही आयोग ने ससुराल पक्ष को इस केस के फैसले के प्रमाणित काॅपी देकर सुलह नही होने पर शिक्षिका के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते है। इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान शिक्षिका के साथ पति ने रहने से इंकार करते हुए अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में महिला आयोग के फैसले के बाद शादीशुदा होने के बाद भी अवैध रिश्ता रखने वाली शिक्षिका को बड़ा झटका लगा है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, युवक को पति मानकर बनाया गया शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं…
बिलासपुर- दुष्कर्म के एक मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़िता बालिग है, और लंबे समय तक युवक को पति मानकर शारीरिक संबंध बनाया गया है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. इसके साथ चीफ जस्टिस ने रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट के आरोपी के खिलाफ दोष के आदेश को रद्द कर दिया है.
महिला ने रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने साल 2008 में शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण करना शुरू किया. महिला पहले बिलासपुर में एक एनजीओ में काम करती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी, उसने पीड़िता से शराबी पति को छोड़ने कहा, और उससे शादी करने का वादा किया. आरोपी ने उसे किराए का मकान दिलवाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इस बीच उसके तीन बच्चे भी हुए. फिर साल 2019 में आरोपी यह कहकर रायपुर गया कि वह एक हफ्ते में लौट आएगा.
लेकिन आरोपी वापस नहीं आया. इस पर महिला ने वापस आने के लिए उस पर दबाव बनाया. युवक के मना करने पर परेशान होकर महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया, और कोर्ट में चालान पेश किया.
ट्रॉयल के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिया. इस आदेश को आरोपी युवक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बताया गया कि पीड़िता और वह लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे. पीड़िता ने सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, गैस कनेक्शन फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट और राशन कार्ड में खुद को पत्नी के रूप में दर्ज कराया है. यहां तक कि महिला बाल विकास विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर में भी उसने अपनी शिकायत में आरोपी को अपना पति बताया था.
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं, और महिला ने आरोपी को अपना पति स्वीकार किया है, तो यह मानना मुश्किल है कि उसे धोखे में रखकर यौन संबंध बनाए गए. जिसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 3 जुलाई 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया है.

झारखंड शराब घोटाला : ACB/EOW ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी को किया गिरफ्तार, सिंडिकेट का बिचौलिया है सिद्धार्थ सिंघानिया
रायपुर-  झारखंड शराब घोटाले में ACB/EOW झारखंड ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने लाभांडी स्थित सोसाइटी से कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है. रायपुर कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया जाएगा. बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में कारोबारी सिद्धार्थ इस पूरे सिंडिकेट का ‘बिचौलिया’ है. ईडी को मिली सिंघानिया की डायरी से सिंडिकेट के नेटवर्क, लेन-देन और साजिश की परतें खुली है. सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है.
झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही जांच में अब तक यह सामने आया है कि इस घोटाले से राज्य को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. अधिकारियों के अनुसार यह राशि जांच के आगे बढ़ने के साथ और बढ़ सकती है. जांच में यह भी उजागर हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कई कारोबारी इस घोटाले से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.
रायपुर निवासी सरोज लोहिया, बच्चा लोहिया और अतीमा खन्ना, भोपाल के मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, पुणे के अजीत जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील कुंभकर को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं. हालांकि, अब तक इनमें से कोई भी जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है. जरूरत पड़ने पर इन सभी के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी की जा सकती है. झारखंड में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ झारखंड में मैनपावर कंपनी सप्लाई समेत सिंडिकेट का अहम हिस्सा था.
जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ सिंघानिया ने छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड तक नेटवर्क फैलाया और दोनों राज्यों की शराब नीति में कथित रूप से फेरबदल कर अपने हित साधे. जांच एजेंसियों का दावा है कि नीति में बदलाव कर शराब आपूर्ति, मैनपावर और होलोग्राम निर्माण से जुड़े ठेके अपने करीबी लोगों को दिलवाए गए. इस मामले में छत्तीसगढ़ में 7 सितंबर 2024 को एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी. इसमें तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अनिल टुटेजा सहित कई अफसरों और कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है. वहीं झारखंड में भी कई सप्लायर और कंपनियों पर गाज गिरी है।

जानिए प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन में कैसे की गड़बड़ी
मैनपावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 310 दुकानों के लिए ईएमडी राशि 49.67 लाख और बैंक गारंटी के रूप में 11.28 करोड़ निविदा शर्त के तौर पर रखे गए. निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए शासकीय कार्य में दो साल में चार करोड़ रुपये के काम का अनुभव होना तय किया गया. इस तरह छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार में शामिल कंपनियों सुमित फैसिलिटीज, इगल हंटर सॉल्यूसंश और एटूजेड इंफ्रा को झारखंड में काम दिया गया. इसके बाद इन सभी कंपनियों के मालिकों ने सिद्धार्थ सिंघानिया को मैनपावर सप्लाई का काम दिया. सिंघानिया ने नए मैनपावर रखने के बजाय पुराने ठेकेदारों के अधीन शराब दुकानों में काम कर रहे लोगों को ही काम पर रखा.
अब तक ये पांच लोग गिरफ्तार
पूर्व प्रधान सचिव (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) विनय कुमार चौबे
पूर्व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह
महाप्रबंधक (वित्त) सुधीर कुमार दास
पूर्व महाप्रबंधक (वित्त सह अभियान) सुधीर कुमार
प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह
.

कृषि केंद्रों में प्रशासन ने मारी रेड, अवैध खाद और बीज जब्त
बलौदाबाजार- कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा अभियान के रूप में विभिन्न विकासखंडों में संचालित कृषि केंद्रों में दबिश देकर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।बजिला स्तरीय निरीक्षण दल ने बुधवार क़ो निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में अवैध रुप से भण्डारित उर्वरक व बीज़ क़ो जब्त किया गया। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक के अगुवाई में विकासखंड भाटापारा के करहीबाजार में संचालित कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान राजकुमार पटेल कृषि केंद्र करहीबाजार में अवैध रूप से उर्वरक एवं बीज का भंडारण पाया गया, जिसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए उपलब्ध उर्वरक एवं बीज स्कंद को जब्त किया गया है। साथ ही विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। करहीबाजार के ही महामाया खाद भंडार, एवं पटेल कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया गया।पटेल कृषि केंद्र में कालातीत बायो फर्टिलाइजर पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
जिला स्तरीय टीम द्वारा विकासखंड पलारी के कृषि सेवा केंद्र पलारी, मुन्ना भाई कृषि सेवा केंद्र सण्डी, वर्मा कृषि सेवा केंद्र सण्डी, का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्रों में उपलब्ध बीज, कीटनाशक स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था जिस कारण उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिले के कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान प्राप्त हो सके तथा किसी प्रकार के ठगी के शिकार न हो, इस हेतु विभाग द्वारा जिले में पदस्थ निरीक्षकों एवं मैदानी अमले क़ो कड़ी निगरानी के निर्देश दिये गये हैं। कृषि केंद्रों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरती जाए अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर में जलभराव को लेकर महापौर और आयुक्त सख्त: जोन कमिश्नरों को दिए कड़े निर्देश, कहा- आम जनता के घरों में जलभराव होने पर होगी कठोर कार्रवाई
रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने निगम सीमा क्षेत्र में बारिश में आम जनता के घरों के भीतर जलभराव न हो, यह यथासंभव सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
महापौर और आयुक्त ने चिन्हित जलभराव स्थलों की विशेष सफाई करवाकर मानसून के दौरान इन स्थलों पर विशेष सतर्कता और सजगता बनाये रखकर सतत मॉनिटरिंग जोन के स्तर पर करवाने निर्देशित किया है, ताकि जलभराव की समस्या जनअसुविधा का कारण न बनने पाए।
महापौर व आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि जोन के ऐसे क्षेत्र जहां जलभराव की समस्या होती है, उसे चिन्हांकित कर हर हाल में आमजनों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने कहा गया है। जोन कमिश्नर जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करें एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराकर नागरिकों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाना सुनिश्चित करें। जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए मशीन, मानव बल, बोल्डर, पत्थर व अन्य संसाधनों का उपयोग कर हर हाल में जलभराव को रोकने कहा गया है, जिससे शहर की जनता को राहत मिल सके। सभी जोन क्षेत्रों में जलभराव वाले स्थान चिन्हांकित हैं, वहां पूरा ध्यान रखें कि बरसात में पानी गिरने पर उस स्थान पर जलभराव न होने पाए।
महापौर मीनल चौबे ने जोनों से जलभराव क्षेत्रों की जानकारी मंगवाई है। महापौर ने अत्यधिक बारिश के चलते जोन 1 के लक्ष्मी धर्मकांटा ट्रांसपोर्ट, कोयला बस्ती, विजय नगर, गंगा नगर, बुनियाद नगर, न्यू आनंद नगर, रामेश्वर नगर, संजय गांधी नगर, शिव नगर, नहरपारा क्षेत्र, ब्रह्मदेयी पारा, सन्यासीपारा का निचला हिस्सा, शहीद नगर, दीक्षा नगर, तुलसी नगर, साईं मंदिर के आगे, आदर्श नगर, बम्लेश्वरी नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या होती है, इसे दूर करने निर्देशित किया है।
वहीं इसी क्रम में जोन 2 के घासपारा वाल्मीकि नगर, जयश्री राम नगर, दुर्गा नगर, झाझापारा, मांझीपारा, देवेंद्र नगर सेक्टर 2, 3, नर्मदापारा, पटरी लाइन, फाफाडीह कल्याण हॉस्पिटल, जागृति नगर, न्यू कलिंग नगर, देवेंद्रनगर थाना, खालसा स्कूल, ऑफिसर कॉलोनी, सरस्वती स्कूल, गुजराती स्कूल, बीजेपी कार्यालय, जोन 3 के अनुपम नगर, शक्ति नगर, जगन्नाथ नगर, गांधी नगर, अनुव्रत रेसिडेंसी, आनंद नगर, कनाल रोड नाला, तीन मुंह नाला क्षेत्र, जोन 4 के नुरानी चौक गली नंबर 1, 2, 3, अरमान नाला, गणेश मंदिर के पास एवं पतंग गली, सत्ती बाजार, गद्दा लाइन, गौरी शंकर मंदिर, आकाशवाणी के पास, सथपती चौक, डॉ. सोलंकी गली, दयानंद नगर, कटोरा तालाब क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने पर्याप्त संसाधन लगाने कहा गया है। जोन 5 के पंडित सखाराम दुबे स्कूल के पास, मिलेनियम चौक, पंकज गार्डन, प्रोफेसर कॉलोनी, डबरी पारा व जोन 5 अंतर्गत अन्य जलभराव क्षेत्र, जोन 6 के देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल के पीछे, विधायक विश्राम गृह, चौरसिया कॉलोनी, धरम नगर, आछी तालाब, परशुराम नगर व अन्य क्षेत्र, जोन 7 के डुमर तालाब, विप्र कॉलेज क्षेत्र, गोकुल नगर, गोपाल नगर, रामकुंड बस्ती, गीता नगर, राखी नगर सहित अन्य क्षेत्र, जोन 8 के अटल आवास, आदर्श चौक, गोपाल पांडे ढांचा भवन, सत्यम विहार, सालासार ग्रीन्स के पास सरोना, चंदनडीह, जोन 9 के दया नगर, चंडी नगर, साईं नगर, जोन 10 के यहुआ चर्च के पास, दया नगर, चंडी नगर, साईं नगर क्षेत्र के रहवासियों को संभावित जलभराव की समस्या से राहत दिलाने संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर को संसाधनों का उपयोग कर राहत दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.