/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png StreetBuzz आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत Raipur
आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत

राजनांदगांव- छुरिया ब्लाक के आमगांव में बिजली गिरने से इसके संपर्क में आए 42 साल के मजदूर की मौत हो गई। मजदूर गांव के केला बाड़ी में काम कर रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना मंगलवार शाम की है।

जानकारी के मुताबिक मूलत: दुर्ग जिले के बोरई गांव का रहने वाला भागवत यादव (42) आमगांव के केला बाड़ी में काम करता था। वह अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सारे मजदूर लौट गए। भागवत बाड़ी में ही मौजूद रहा। इसी दौरान तेज गरज-चमक के साथ बारिश हुई। भागवत बारिश से बचने का प्रयास कर रहा था, तभी आकाशीय बिजली गिरी। जिससे उसकी मौत हो गई

कांग्रेस नेत्री बीजेपी में शामिल, हाल ही में जीती है पार्षद चुनाव

दुर्ग- रिसाली नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 4 कांग्रेस पार्षदों ने महापौर और उनके भेदभाव से असन्तुष्ट होकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वही इस बार रिसाली निगम की वार्ड 28 की पार्षद, एमआईसी सदस्य महिला एवं बाल विकास विभाग प्रभारी डॉ. सीमा साहू ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ली. सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने सीमा को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

दरअसल वार्ड क्रमांक 28 वीआईपी नगर से कांग्रेस की टिकट पर सीमा साहू पार्षद चुनाव लड़ी और जीती. महापौर पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित होने के कारण सीमा को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दुर्ग ग्रामीण से विधायक रहे प्रदेश के तत्कालीन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से डॉ. सीमा साहू का पारिवारिक संबंध होने से एक समय ऐसा लग रहा था कि डॉ. सीमा साहू को आखिरकार कांग्रेस से महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने शशि सिन्हा को प्रत्याशी बनाया और वे महापौर चुन ली गई।

निकाह वैध नहीं, मैरिज एक्ट के तहत शादी मान्य : हाईकोर्ट

कोरबा- कटघोरा की एक युवती को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। तौशीफ मेमन नाम के युवक ने खुद को युवती का पति बताते हुए यह याचिका लगाई थी। इस पर हाई कोर्ट की और से गठित मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि युवती अपने घरवालों के साथ नहीं, तौशीफ के साथ रहना चाहती है।

जांच में सामने आया कि दोनों ने कोलकाता में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं की, बल्कि तौशीफ के धर्म अनुसार मस्जिद में निकाह कराया गया था। इस पर हाई कोर्ट ने उस निकाह को वैध नहीं माना और युवती को कोरबा के सखी सेंटर भेजने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि दोनों बालिग हैं, इसलिए अगर वे साथ रहना चाहते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं।

मालूम हो कि 21 अप्रैल 2025 को कटघोरा की एक छात्रा कॉलेज जाते वक्त लापता हो गई थी। घरवालों ने काफी तलाश की और फिर कटघोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में पता चला कि युवती को तौशीफ मेमन के साथ कोलकाता में देखा गया और वहां एक मस्जिद में निकाह भी कराया गया। पुलिस ने दोनों को वापस कोरबा लाकर पूछताछ की। पहले युवती को तौशीफ के घर भेजा गया, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद उसे सखी सेंटर और फिर शक्ति सदन में शिफ्ट किया गया। इसके बाद तौशीफ ने खुद को युवती का पति बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

साय कैबिनेट की बैठक 18 जून को, इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 18 जून को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श और फैसले की संभावना है।

खरीफ सीजन पर केंद्रित हो सकता है एजेंडा

बैठक में राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन की तैयारियों पर विशेष चर्चा की जा सकती है। संभावित विषयों में बीज और खाद वितरण, सिंचाई प्रबंधन, और कृषि योजनाओं की निगरानी शामिल हो सकते हैं।

शहीद एएसपी आकाश के परिवार को न्याय

राज्य सरकार नक्सली हमले में शहीद हुए एएसपी आकाश गिरीपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरीपुंजे को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। इस प्रस्ताव को लेकर काफी सहानुभूति और समर्थन देखा गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है।

मानसून सत्र की रणनीति तय करेगी सरकार

बैठक में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। इसमें सत्र की तारीखों, विधान प्रस्तुतियों, और सरकारी प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी ताकि सत्र के दौरान विकास और सुशासन के विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

 

बटुराकछार स्कूल में बहार लौटी, युक्तियुक्तकरण से 97 बच्चों को मिले 4 शिक्षक, पालकों में खुशी की लहर, बच्चों के उज्जवल भविष्य की जगी उम्मीद

रायपुर- रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड के दूरस्थ गांव बटुराकछार के बच्चों को अब बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलने जा रहा है। यहां के प्राथमिक स्कूल में पहले सिर्फ एक शिक्षक ही थे, वह भी किसी दूसरे स्कूल से व्यवस्था के तहत पढ़ाने आते थे। लेकिन अब राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत इस स्कूल में 4 शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं।

इस स्कूल में 97 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। गांव के पालक इतवार दास महंत ने बताया कि उनका बेटा टिकेश्वर दूसरी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के साल बहुत जरूरी होते हैं और शिक्षक न होने से यह समय बर्बाद हो रहा था। अब शिक्षकों के आने से बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी। गांव के ही शाखाराम राठिया ने भी शिक्षक मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तुलेश तीसरी कक्षा में है और शिक्षक की अनुपस्थिति से पढ़ाई पर असर पड़ता था। पहले एक शिक्षक के छुट्टी पर जाने से पूरा स्कूल बंद करना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी।

जिले के शिक्षा विभाग ने 3 और 4 जून को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की है, जिससे जिले के 21 ऐसे स्कूलों में शिक्षक भेजे गए हैं, जहां पहले कोई शिक्षक नहीं था। अधिकतर स्कूल दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में हैं। अब यहां नियमित कक्षाएं लग सकेंगी और बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौटेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हो रही इस पहल से पालकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद मिली है। शिक्षा विभाग की यह कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है।

संकल्प से सिद्धि तक: मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को किया बयां, छत्तीसगढ़ सरकार के कामों का भी किया जिक्र

रायपुर- मुख्यमंत्री ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर “संकल्प से सिद्धि” अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा मोदी सरकार के 11 साल शानदार और ऐतिहासिक रहे है।छत्तीसगढ़ से PM मोदी का गहरा लगाव है। मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आज चौथे नंबर पर है।

संकल्प से सिद्धि तक: मोदी सरकार की उपलब्धियों को किया बयां

उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 को खत्म करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा पिछली सरकार ने गरीबों का आवास छीना था। हमारी सरकार 18 लाख आवास की स्वीकृति दी है।

छत्तीसगढ में महिलाओं से लेकर किसानों तक से किया वादा पूरा

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा किया। 70 लाख महिलाओं के खाते में एक हजार भेज रहे है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दे रहे है। रामलला योजना में हजारों लोग अयोध्या पहुंचे हैं। PM मोदी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। आदिवासी समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है।

जो छेड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कुछ देशों ने पीएम मोदी को भगवान हनुमान का दर्ज दिया। जो हमें छेड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं। CM विष्णु देव साय ने कहा PSC गड़बड़ी की CBI जांच करायी गयी है। गड़बड़ी करने वाले लोग आज जेल में हैं। CM साय ने कहा कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की कथनी और करनी में कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस की PHD झूठ बोलने में है। झूठ बोलकर उनके चेहरे में सिकन नहीं होती।

नक्सल मोर्चे पर उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियोंको बयां करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल कार्रवाई पर बड़ी सफलता मिली। अब बस्तर नक्सलमुक्त होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावना है मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म हो। जवान उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।

छत्तीसगढ़ में खत्म हो सकता है फाइव डे सिस्टम

छत्तीसगढ़ में फाइव डे वर्किंग सिस्टम खत्म हो सकता है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि “फाइव डे वर्किंग को खत्म करने पर विचार करेंगे”, और यह भी बताया कि अधिकारी-कर्मचारी खुद 6 दिन कार्य दिवस करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जल्द फैसला लिया जा सकता है।

जलवायु संकट में जानलेवा होर्डिंग्स! रायपुर में फ्लैक्स-बोर्ड बने बिजली संकट की वजह

रायपुर- जलवायु परिवर्तन अब एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक जीवंत संकट बन चुका है। इसकी मार देशभर में महसूस की जा रही है, और रायपुर भी इससे अछूता नहीं है। हाल के आंधी-तूफानों ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि शहर के बड़े विज्ञापन फ्लैक्स और होर्डिंग्स ने बिजली आपूर्ति तक ठप कर दी.

पर्यावरणविद नितिन सिंघवी ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों — मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग व ऊर्जा विभाग के सचिवों — को पत्र लिखकर आगाह किया है कि अब “जलवायु परिवर्तन” नहीं, “जलवायु संकट” है, जिसमें हर मौसमीय घटना पहले से अधिक तीव्र, अधिक चरम और अधिक विनाशकारी होगी।

सिंघवी ने उदाहरण देते हुए बताया कि 1 मई 2025 को आई तेज आंधी में रायपुर के देवेंद्र नगर क्षेत्र में बना एक शेड उड़कर गिर गया, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना टोल प्लाज़ा भी इसकी चपेट में आ गया। वहीं, 10 जून की आंधी में शहरभर में फ्लैक्स और होर्डिंग्स उड़कर बिजली के तारों पर जा गिरे, जिससे कई इलाकों की बिजली घंटों ठप रही। शंकर नगर चौक का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि एक फटा हुआ फ्लैक्स का टुकड़ा 33 केवी की लाइन पर गिर गया, जिससे उस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति रात 2 बजे जाकर बहाल हो सकी।

उन्होंने बताया कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों को शंकर नगर के एक ही इलाके में 35 से ज्यादा जगहों से फ्लैक्स हटाने पड़े, जिससे आधी रात तक लोग गर्मी और मच्छरों के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए।

सिंघवी ने स्पष्ट कहा है कि यह केवल तकनीकी या नगरीय समस्या नहीं, बल्कि “क्लाइमेट अडॉप्शन” का मामला है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे होर्डिंग स्ट्रक्चर्स को चिह्नित कर हटाया जाए जो आंधी-तूफान में खतरा बन सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी होर्डिंग न लगाया जाए, और ऐसे सभी खतरनाक होर्डिंग्स पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

सिंघवी ने अंत में लिखा – “हजारों-लाखों लोगों की सुरक्षा और सुविधा, कुछ लाख रुपये के विज्ञापन राजस्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब समय है कि हम राजस्व नहीं, जीवन को प्राथमिकता दें।”

रायपुरियंस के लिए अच्छी खबर: सम्पत्ति कर पटाने पर 6.25% की मिलेगी छूट, जानिए क्या है अंतिम तारीख

रायपुर- रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्पत्ति करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है। यदि कोई करदाता 30 जून 2025 तक सम्पत्ति कर का पूर्ण भुगतान करता है, तो उसे कर राशि पर 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए सम्पत्ति कर भुगतान के कई आधुनिक विकल्प उपलब्ध कराए हैं। करदाता व्हाट्सएप, चैटबॉट, क्यूआर कोड जैसे ऑनलाइन माध्यमों के साथ-साथ पारंपरिक ऑफलाइन विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। इन विकल्पों के जरिए 30 जून या उससे पहले भुगतान कर छूट का लाभ आसानी से लिया जा सकता है।

नगर निगम ने सभी सम्पत्ति करदाताओं से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर अपने कर का पूर्ण भुगतान कर इस छूट का अधिकतम लाभ उठाएं। सम्पत्ति कर से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता प्राप्त करने के लिए नागरिक अपने संबंधित जोन कार्यालय के राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

पुलिस मुख्यालय ने 21 डीएसपी को दी पोस्टिंग, सभी को नक्सल इलाकों में मिली तैनाती, जारी हुआ आदेश

रायपुर- निरीक्षक से प्रमोशन पाकर डीएसपी बने 21 अफसरों को पोस्टिंग दे दी गयी है। सभी पुलिस अफसरों की तैनाती नक्सल इलाकों में हुई है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले में पोस्टिंग दी गयी है। सभी को 13 जून तक बस्तर आईजी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

सुकमा में मुठभेड़, एक महिला समेत दो नक्सली ढ़ेर

सुकमा- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है। कुकनार थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए हैं। घटनास्थल से सुरक्षाबलों ने स्वचालित हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह मुठभेड़ नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह जिला रिजर्व गार्ड (DRG), सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कुछ सशस्त्र नक्सली कुकनार थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सक्रिय हैं। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षाबलों की टुकड़ी जैसे ही चिन्हित इलाके में पहुंची, छिपे हुए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और दो तरफा गोलीबारी शुरू हो गई। करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ के बाद इलाके की सघन तलाशी ली गई, जिसमें दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए। घटनास्थल से एक इंसास राइफल और एक अन्य स्वचालित हथियार भी जब्त किया गया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ये दोनों नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य थे और क्षेत्र में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

सुरक्षाबलों की सतर्कता और रणनीतिक तैनाती के चलते नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। यह मुठभेड़ कुकनार थाना क्षेत्र के दूरस्थ और पहाड़ी जंगलों में हुई। हमारी प्राथमिकता अब इलाके की पूरी तरह से तलाशी लेने और किसी भी अन्य नक्सली की उपस्थिति की जांच करने की है।” मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही, ड्रोन और स्नीफर डॉग्स की मदद से भी जंगलों में तलाशी ली जा रही है, ताकि कोई भी नक्सली भागने में सफल न हो सके। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करें। घटनास्थल से निकटतम गांवों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब राज्य सरकार ने बस्तर और आसपास के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेज गति से लागू करने का निर्णय लिया है। नक्सली गतिविधियों में कमी लाने के लिए प्रशासन लगातार सुरक्षात्मक और सामाजिक उपायों को बढ़ावा दे रहा है। सुरक्षाबलों के अनुसार, यह अभियान "ऑपरेशन समर्पण" और "ऑपरेशन मॉनसून क्लीनअप" जैसी विशेष योजनाओं का हिस्सा है, जिसके तहत नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।