गुमला में झारखंड बंद का असर, आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे


गुमला में झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिरमटोली रैंप विवाद के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

सड़क जाम और दुकानें बंद

आदिवासी संगठन के लोगों ने गुमला-लोहरदगा मार्ग को जाम कर दिया है और शहर में खुली दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। युवा बाइक और स्कूटी से घूम-घूमकर दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं।

पुलिस की तैनाती

शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे।

आंदोलन की वजह

आदिवासी संगठनों ने सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर झारखंड बंद का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा ने मोदी सरकार के 11 साल पर कार्यक्रमों का किया ऐलान, 24 जून को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन




भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज "विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष गण, सभी जिलों की आयोजन समिति सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सोशल मीडिया के प्रमुख शामिल रहे।

कार्यक्रमों की रूपरेखा

कार्यशाला में 5 जून से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

- 5 जून: पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान
- 10-11 जून: जिला केंद्रों पर प्रेसवार्ता और प्रोफेशनल मीट
- 12-14 जून: मंडल स्तर पर संकल्प सभा
- 15-17 जून: पंचायत स्तर पर चौपाल और आयुष्मान भारत योजना का पंजीकरण
- 17-20 जून: योग प्रशिक्षण
- 21 जून: योग दिवस
- 23 जून: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम
- 24 जून: राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
- 25 जून: लोकतंत्र हत्या दिवस
- 29 जून: मन की बात कार्यक्रम
- 30 जून: हूल दिवस

नेताओं के संबोधन

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत के लिए संकल्पित है, जबकि हेमंत सरकार विकास विरोधी है। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए तत्पर हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करना है।

बड़कागांव विधायक ने पीवीयूएनएल गर्ल एम्पावरमेंट मिशन कैम्प का किया दौरा


बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी ने पीवीयूएनएल द्वारा संचालित गर्ल एम्पावरमेंट मिशन (GEM) शिविर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं से आत्मीय बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना।

विधायक की सराहना

श्री चौधरी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जैसी योजनाएं समाज की जड़ों को मजबूत करती हैं। उन्होंने बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।

शिविर का उद्देश्य

इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, और नेतृत्व कौशल में सक्षम बनाना है। शिविर में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे शैक्षणिक सत्र, खेल, कला एवं हस्तकला, स्वास्थ्य जागरूकता, और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उपस्थिति

इस अवसर पर पीवीयूएनएल के वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षकगण, और अन्य उपस्थित थे। विधायक महोदय ने पीवीयूएनएल द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम की सराहना की।

राहुल गांधी ने खटखटाया झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा, चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट को दी चुनौती
झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है. इस वारंट को निरस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की है.

पिछले दिनों झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसमें 26 जून 2025 को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. हांलाकि इसी मामले में चाईबासा कोर्ट में उपस्थिति से छूट के लिए पहले से ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो फिलहाल लंबित है.

चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया
इस पर विचार करने के बजाए चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. राहुल गांधी के वकील द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चाईबासा कोर्ट के द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. हालांकि हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, जिस वजह से इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं हो सकती है.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2018 का है. 28 मार्च को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी. उसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में ही मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.

कोर्ट में पेश नहीं हुए थे राहुल
इस मामले में चाईबासा कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बावजूद राहुल गांधी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हुए थे. इस पर कोर्ट ने दोबारा वारंट भेजा. फिर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए. फिर इसी मामले में सुनवाई करते हुए 24 मई 2025 को चाईबासा कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को उन्हें शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी किए गए इसी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने को लेकर राहुल गांधी अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हैं.

झारखंड में बच्चों का भविष्य संवार रही है झारखंड सरकार


झारखंड सरकार राज्य के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

सरकार की योजनाएं

झारखंड सरकार ने राज्य में बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है।
- स्कूलों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विशेष प्रयास: सरकार स्कूलों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।
- बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: सरकार बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम कर रही है।

सरकार की उपलब्धियां

झारखंड सरकार ने इन योजनाओं के तहत कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं:

- शिशु मृत्यु दर में कमी: सरकार की योजनाओं के तहत शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
- बच्चों की शिक्षा में सुधार: सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है।
- बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार: सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

आगे की योजना

झारखंड सरकार आगे भी बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चलाती रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी बच्चे शिक्षित और स्वस्थ हों।

हजारीबाग में बकरीद को लेकर सदर थाना में शांति समिति की बैठक सम्पन्न, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर
हजारीबाग, 2 जून — आगामी बकरीद पर्व को लेकर हजारीबाग के सदर थाना परिसर में सोमवार शाम चार बजे शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराना रहा। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सामूहिक रूप से शांति एवं भाईचारे का संकल्प लिया।

बैठक की अध्यक्षता सदर अंचलाधिकारी मयंक भूषण ने की, जबकि संचालन सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने किया। मौके पर सीसीआर डीएसपी, सदर सर्किल इंस्पेक्टर नंदकिशोर साह, बड़ा बाजार थाना प्रभारी बिट्टू रजक समेत बड़ी संख्या में समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यापारी वर्ग और विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोग मौजूद थे।

थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने अपने संबोधन में सभी से अपील की कि बकरीद पर्व को सरकारी दिशा-निर्देशों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मनाया जाए। उन्होंने सभी समुदायों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि शांति बनाए रखने में जनसहभागिता की अहम भूमिका होती है।

वहीं, समाजसेवी संजर मलिक ने कहा कि ईद-उल-अज़हा त्याग, बलिदान और आस्था का त्योहार है, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। उन्होंने हजारीबाग की गंगा-जमुनी तहज़ीब को शहर की पहचान बताया और इसे हर हाल में बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सभी समुदायों से एकजुट होकर पर्व को मनाने की अपील की।

बैठक में राज कुमार यादव, अमरेश कुमार, संतोष कुमार, नौशाद खान, इकबाल अहमद, सैय्यद इम्तियाज हसन उर्फ विक्की, मो खालिद, अशरफ इकराम, शमशेर आलम, अख्तर हुसैन, प्रशांत प्रधान, देवेंद्र सिंह, पुष्कर सलूजा, रविन्द्र लाल, विराज अग्रवाल, काशिफ अदीब, निशांत प्रधान, सोहेल खान, एजाज खान, मो अल्ताफ, भैया असीम कुमार, निसार खान और कुलदीप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए प्रशासन के साथ स्थानीय समाजसेवी भी सक्रिय सहयोग करेंगे। साथ ही, अफवाहों से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करने की अपील भी की गई।

बैठक का समापन आपसी विश्वास, सहयोग और सौहार्द के साथ त्योहार को मनाने के संकल्प के साथ हुआ, जो शहर की सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को और सुदृढ़ करता है।

जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, किया गया बुलडोजर से ध्वस्त


जिला प्रशासन ने एक बार फिर सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे अवैध इमारतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

शनिवार को प्रशासनिक टीम जमशेदपुर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम अनिल सूर पथ उलियान, कदमा बुलडोजर लेकर पहुंची।

सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण सिद्धार्थ राव द्वारा किया जा रहा था। निर्माण चार मंजिला था। अवैध निर्माण को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया।

इस संबंध में पूछने पर जानकारी देते हुए जमशेदपुर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जिस सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग बनायी जा रही थी। वहां पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है।

इसके साथ ही अनुमंडल अधिकारी को पूरा भवन को सील करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीओ के आदेश के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति उक्त भवन को सील करने का काम करेगी।

अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण पर आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड: सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश के मामले में NIA का एक्शन, दो और माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
झारखंड में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) पर आतंकी साजिश के तहत हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही इस मामले में साल 2022 के बाद से अब तक चार्जशीट दाखिल करने वाले कुल आरोपियों की संख्या 25 हो गई है.

झारखंड निवासी रंथू उरांव और नीरज सिंह खेरवार के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है. दोनों के खिलाफ आईपीसी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूए (पी) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. यह कार्रवाई आरसी-02/2022/एनआईए/आरएनसी मामले में की गई है. इससे पहले अगस्त 2023 से मई 2025 के बीच 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

सुरक्षा बलों पर हमले की थी योजना
एक गुप्त सूचना के आधार पर, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने फरवरी 2022 में झारखंड के लोहरदगा के बुलबुल वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया. जहां सीपीआई (माओवादी) के कार्यकर्ता अपने शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बॉक्साइट खदान क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बनाने के लिए एकत्र हुए थे. इस सभा का नेतृत्व आतंकी संगठन के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू ने किया था.

सुरक्षा बलों पर हमले की थी योजना
एक गुप्त सूचना के आधार पर, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने फरवरी 2022 में झारखंड के लोहरदगा के बुलबुल वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया. जहां सीपीआई (माओवादी) के कार्यकर्ता अपने शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बॉक्साइट खदान क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बनाने के लिए एकत्र हुए थे. इस सभा का नेतृत्व आतंकी संगठन के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू ने किया था.

इसमें सक्रिय कैडर बलराम उरांव, मुनेश्वर गंझू और 45-60 अन्य कैडर भी मौजूद थे. बहाबर जंगल के रास्ते में, हरकट्टा टोली और बांग्ला पाट में सीपीआई (माओवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई. इसके कारण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की व्यापक तलाशी ली और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया. झारखंड पुलिस ने मामले में शुरुआत में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

सरकार को अस्थिर करने के थे उद्देश्य
इसके बाद अगस्त 2023 से मई 2025 के बीच एनआईए ने 23 लोगों के खिलाफ पांच पूरक आरोप पत्र दाखिल किए. इनमें झारखंड पुलिस द्वारा पहले से ही आरोपित किए गए 9 आरोपी शामिल हैं, जिन पर एनआईए ने नई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. जांच के दौरान एनआईए ने पाया कि साजिश का उद्देश्य देश की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरे में डालने और सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से आतंकवादी और हिंसक कृत्य और सशस्त्र विद्रोह करना था.

एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों, जिनमें जोनल कमांडर, सब-जोनल कमांडर, एरिया कमांडर और सशस्त्र कैडरों के खिलाफ एकत्र किए गए विश्वसनीय सबूत शामिल हैं, ने अन्य सीपीआई (माओवादी) कैडरों और जमीनी समर्थकों की मिलीभगत का भी खुलासा किया है. देश में सीपीआई (माओवादी) नेटवर्क को खत्म करने के अपने प्रयासों के तहत एनआईए अन्य सह-षड्यंत्रकारियों की तलाश कर रही है.

उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में हुई जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक: जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर ज़ोर


रांची के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज जिला जल एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में हुई इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रांची पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता, सहायक एवं कनीय अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण, लघु सिंचाई प्रमंडल के अधिकारी, और जिला/प्रखंड समन्वयक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। जिले में कुल 36986 नए शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा

बैठक में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अबुआ ग्रुप, मुखिया, झारजल, विभागीय कॉल सेंटर और कनीय अभियंता जैसे विभिन्न माध्यमों से आने वाली शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल से संबंधित हर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

योजनाओं के रख-रखाव और जन जागरूकता पर बल
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने योजनाओं के बेहतर रख-रखाव और कुशल संचालन के लिए सभी कनीय अभियंताओं और प्रखंड वॉश कोऑर्डिनेटरों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक माह ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों में योजनाओं के संचालन और रख-रखाव से संबंधित विस्तृत चर्चा की जाए ताकि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सके।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत नए शौचालयों के निर्माण के संबंध में, उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पता लगाएं कि सरकार से जुड़े व्यक्ति जैसे मुखिया, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सेविका, सहायिका, ग्राम संगठन/एसएचजी सदस्य और पारा शिक्षक के पास शौचालय की सुविधा है या नहीं। यदि सुविधा नहीं है, तो उन्हें स्वयं से शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित और निर्देशित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शौचालय के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया ताकि खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके।

ठोस और तरल कचरा प्रबंधन
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सेग्रीगेशन शेड के निर्माण हेतु, उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पुराने अनुपयोगी भवनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिला में ठोस/तरल प्रबंधन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायुक्त ने पंचायती राज पदाधिकारी को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य किए जाने का निर्देश दिया।

रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायत हेतु एक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है, जिसका नाम अबुआ साथी है, ताकि नागरिक आसानी से अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा सकें।

गढ़वा जिला पाल महासभा ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर किया माल्यार्पण


अभय तिवारी।

गढ़वा :- राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती के अवसर पर गढ़वा जिला पाल महासभा के द्वारा चिनिया मोड, स्थित नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय नगर भवन के समीप स्थापित अहिल्याबाई होल्कर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वही इस कार्यक्रम में अपना विचार रखते हुए पाल महासभा के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार पाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय संस्कृति की महान संरक्षक थी।उन्होंने अपने कार्यकाल में विपरीत परिस्थितियों के बीच नारियों के उत्थान,गरीबों का कल्याण एवं लोकहित के अनेक कार्य किया। 

वही इस अवसर पर अपना विचार रखते हुए युवा समाजसेवी राकेश पाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व समग्र भारतीय समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किया उसके लिए कृतज्ञ राष्ट्र सदा आभारी रहेगा। उनका जन्म गड़ेरिया समाज में हुआ, जो यह हम सबों के लिए गर्व का विषय है। अहिल्याबाई होलकर पाल वंश की एक धरोहर है, हम उन्हें नमन करते हैं। 

कार्यक्रम के पूर्व पाल महासभा के युवा साथियों के द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के साथ-साथ संपूर्ण परिसर की साफ सफाई की गई तथा फूलों से समग्र परिसर को सजाया गया। वही माल्यार्पण के दौरान राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे एवं भारत माता जय की जय कारों से परिसर गूंज मान्य रहा। उक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष सुधीर कुमार पाल, युवा समाजसेवी राकेश पाल, रमेश पाल, सुमित कुमार पाल, सुखबीर पाल, बुधन पाल, सुरेंद्र पाल, जितेंद्र पाल, विवेकानंद पाल, ओमप्रकाश पाल समेत विभिन्न गांव से सैकड़ो की संख्या में पाल समाज के लोग उपस्थित रहे। वही उक्त कार्यक्रम युवा समाजसेवी राकेश पाल की देख रेख में संपन्न हुआ।