मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केदारनाथ धाम में परिवार सहित किया पूजा-अर्चना
 

  


झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बेटों के साथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के विकास और झारखंडवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

पूजा-अर्चना के दौरान की कुछ मुख्य बातें:
परिवार के साथ तीर्थ यात्रा: हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की, जो भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

झारखंड के विकास की कामना:
उन्होंने झारखंड के विकास और झारखंडवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

तीर्थ स्थलों का दौरा: हेमंत सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार तीर्थ स्थलों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वे अपनी पत्नी के साथ कोलकाता स्थित शक्तिपीठ कालीघाट, उज्जैन स्थित बाबा महाकाल और तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा-अर्चना कर चुके हैं

भारत निर्वाचन आयोग ने जमीनी स्तर के चुनाव पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू


  




 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आठवां बैच आज इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM), नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षकों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। IIIDEM में प्रशिक्षित होने वाले जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों का यह अब तक का सबसे बड़ा बैच है जिसमें 373 प्रतिभागी (उत्तर प्रदेश से 118, मध्य प्रदेश से 130, छत्तीसगढ़ से 96 और हरियाणा से 29) शामिल हैं। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में ECI द्वारा नई दिल्ली में 3,720 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। 

अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं कि चुनाव लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण सख्ती से  किए जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी रेखांकित किया कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 (ए) के तहत डीएम/जिला कलेक्टर/कार्यकारी मजिस्ट्रेट और धारा 24 (बी) के तहत राज्य/यूटी के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के साथ प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों से खुद को परिचित करेंगे। उन्होंने बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने क्षेत्र स्तर के सत्यापन के दौरान मतदाताओं को इन प्रावधानों से अवगत कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 

 विदित हो कि 6-10 जनवरी 2025 तक विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) अभ्यास पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कोई अपील दायर नहीं की गई थी। 

 प्रशिक्षण प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्म हैंडलिंग और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन के क्षेत्रों में। प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। अधिकारियों को मॉक पोल सहित ईवीएम और वीवीपैट का तकनीकी प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने की मुलाकात, झारखंड के विकास पर चर्चा
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के बीच उनके झारखंड दौरे के कार्यक्रमों, बैठकों एवं उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।

  


मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अवगत कराया कि झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां जमीनी स्तर तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा सेवाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनन राज्य होने के नाते देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है, परंतु यह राज्य पर्यावरण ह्रास, लोगों के विस्थापन, भूमि क्षेत्र की हानि आदि जैसी नकारात्मक चीजों का सामना करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की खनन कंपनियों द्वारा खनन के उपरांत भूमि पुनर्ग्रहण का कार्य भी सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के सदस्यों से कहा कि केंद्र सरकार के विकसित भारत के संकल्प को विकसित राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य, विकसित गांव के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों के विकास पर अनिवार्य रूप से फोकस रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को उसके स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय उपयोग करने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक राज्य की विभिन्न ज़रूरतें होती हैं।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कृषि एवं उनसे संबद्ध गतिविधियां सरकार के लिए फोकस बिंदु हैं, क्योंकि राज्य की बड़ी आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। राज्य ने मत्स्य पालन में अच्छा कार्य किया है। झारखंड में कृषि के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का सतत विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न वर्ग-समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए वित्त आयोग का सहयोग अपेक्षित है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर सहित राज्य सरकार के वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

झारखंड में कोरोना की दस्तक, ये मशहूर शख्स निकला कोविड-19 पॉजिटिव
इन दिनों पूरे देश में फैल रहे कोरोना वायरस के नए सब वैरिएंट ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है. कोरोना वायरस से संक्रमित होने की एक व्यक्ति ने पुष्टि की है. जी हां, मुंबई से रांची आने के क्रम में एक व्यक्ति की फ्लाइट में तबीयत बिगड़ी थी और वह बेहोश हो गए थे. जांच के क्रम में उन्हें कोरोना से संक्रमित पाया गया है. बेहतर इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं.

  


बता दें कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति झारखंड के साथ-साथ बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. जी हां, फिल्म निर्माता लाल विजय मूल रूप से झारखंड के लातेहार जिले के रहने वाले हैं. मशहूर फिल्ममेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्होंने खुद इनकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दी है.

कोरोना से संक्रमित फिल्म निर्माता लाल विजय सहदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ‘भारत में कल तक 257 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मैं भी उनमें शामिल गया हूं, 22 मई को जब मैं मुंबई से रांची आ रहा था, उसी दौरान फ्लाइट में मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं बेहोश हो गया. झारखंड फ़िल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का सदस्य होने के नाते मुझे कुछ फिल्मों का प्रिव्यू करना था. लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं यह कार्य नहीं कर पाया.’

उन्होंने आगे लिखा कि ‘इस समय मेरा इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है और अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं. मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको सिरदर्द, बदन दर्द, बुखार, खांसी या सर्दी जैसे लक्षण महसूस हों तो कृपया तुरंत अपना कोरोना टेस्ट कराएं. आपकी सुरक्षा, आपके अपनों की सुरक्षा है.’

सतर्कता बनाए रखने की जरूरत
झारखंड में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, राज्यवासियों से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की अपील की गई है, इसे लेकर झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी गई है. इसमें बताया गया है कि कोविड के नए वैरिएंट को लेकर झारखंड अलर्ट है और सरकार की पूरी तैयारी है.

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी मंत्री ने कहा है कि झारखंड सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी होने वाली नई गाइडलाइन्स का इंतजार कर रही है. उन्होंने कहा कि निर्देश मिलते ही राज्य सरकार तुरंत आवश्यक कदम उठाएगी. डॉ. अंसारी ने कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है.

झारखंड: श्रावणी मेला 2025 की भव्य तैयारी, सीएम सोरेन ने दिए निर्देश
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बाबा बैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार और वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रावणी मेला झारखंड को देश-दुनिया में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है, और इस वर्ष लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि वे यहां से बेहतर अनुभव लेकर जाएं।

  


मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेले को और अधिक भव्य स्वरूप देने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग - सुरक्षा, स्वच्छता, विश्राम, पेयजल, बिजली, शौचालय, स्नानागार, यातायात और स्वास्थ्य - आपस में समन्वय बनाकर तैयारियों को अंतिम रूप दें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को विभागों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने को भी कहा।

मेला रूट में खाली पड़ी जमीन का उपयोग श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह, शौचालय और स्नानागार बनाने में करने का सुझाव दिया गया। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से रहने और भोजन की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया, जिसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल और हाई डेफिनेशन कैमरे लगाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने QR Based Complain System शुरू करने का निर्देश दिया ताकि श्रद्धालुओं की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके।

PVUNL, पटरातू में 'बालिका सशक्तिकरण अभियान 2025' का भव्य शुभारंभ: उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम
पटरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) ने 23 मई 2025 को 'बालिका सशक्तिकरण अभियान 2025' का विधिवत शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य परियोजना प्रभावित ग्रामों के सरकारी विद्यालयों की कक्षा पाँचवीं उत्तीर्ण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बनाने के PVUNL के सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

  


कार्यक्रम का उद्घाटन PVUNL के CEO श्री आर. के. सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उनके साथ महाप्रबंधक श्री मनीष खेतरपाल, GM प्रोजेक्ट्स श्री अनुपम मुखर्जी, SWARNREKHA महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रीता सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और अभियान में भाग लेने वाली बालिकाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत एक स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद जेम (GEM) पर आधारित एक प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाई गई। सृजन के नन्हें कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया।

'जेम 2025' अभियान के तहत, प्रतिभागी बालिकाओं को बहुआयामी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें संवाद कौशल, कंप्यूटर साक्षरता, योग, आत्मरक्षा, संगीत, नृत्य, कला, विज्ञान और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह प्रशिक्षण न केवल उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि उनके बौद्धिक और नैतिक मूल्यों को भी सशक्त करेगा। PVUNL का यह प्रयास यह सिद्ध करता है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई किस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए समाज के उत्थान में योगदान दे सकती है। यह पहल निश्चित रूप से इन बालिकाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी, उन्हें आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करेगी।

निर्वाचन आयोग की नई पहल: मतदान केंद्रों पर मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा और प्रचार नियमों में बदलाव


  




भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में, मतदाताओं की सुविधा के लिए नए दिशानिर्देश लेकर आया है। अब मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, मतदान के दिन मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल बंद मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध होंगे जहाँ मतदाताओं को अपने फोन जमा करने होंगे। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ मतदान केंद्रों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर छूट मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया है। मतदान के दिन 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। यदि मतदाता आधिकारिक सूचना पर्चियां नहीं लाते हैं, तो उम्मीदवारों द्वारा अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए बूथ अब किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं। ये सभी निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के अनुरूप हैं।

राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना: बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटी के नोडल पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला


  


रांची, झारखंड - राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना (RKSBY) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नामकुम स्थित आईपीएच में राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योजना में शामिल होने और पंजीकरण की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तार से समझाना था।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी (JSAS) के कार्यकारी निदेशक, श्री अबु इमरान ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने प्रतिभागियों से पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से जुड़ने का आग्रह किया।

झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के वरिष्ठ परामर्शी और डेटा एनालिस्ट, श्री अंशु कुमार ने योजना में शामिल होने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि संबंधित बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष को योजना से जुड़ने हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, पदाधिकारियों और कर्मियों का डेटाबेस भी निर्धारित प्रपत्र में जमा करना अनिवार्य होगा। संस्थानों को अपने वास्तविक कर्मियों की संख्या के विरुद्ध एक एकमुश्त राशि JSAS को उपलब्ध करानी होगी, जिसके उपरांत संबंधित संस्थान के लिए पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन के बाद ही डेटा JSAS को भेजा जाएगा।

वरिष्ठ परामर्शी श्री विवेक कुमार नायक ने अपने संबोधन में पंजीकरण प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने डीडीओ (DDO) या एचओडी (HOD) के स्तर पर आवेदनों के अनुमोदन और स्वीकृति के बाद की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।

इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में टाटा एआईजी के चीफ मैनेजर श्री मुकेश पराशर और जैप आईटी के सीईओ श्री राजकुमार के साथ-साथ जेएसएएस के सभी पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। यह कार्यशाला राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू करने और सभी पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना: बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटी के नोडल पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला


  


रांची, झारखंड - राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना (RKSBY) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नामकुम स्थित आईपीएच में राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योजना में शामिल होने और पंजीकरण की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तार से समझाना था।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी (JSAS) के कार्यकारी निदेशक, श्री अबु इमरान ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने प्रतिभागियों से पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से जुड़ने का आग्रह किया।

झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के वरिष्ठ परामर्शी और डेटा एनालिस्ट, श्री अंशु कुमार ने योजना में शामिल होने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि संबंधित बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष को योजना से जुड़ने हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, पदाधिकारियों और कर्मियों का डेटाबेस भी निर्धारित प्रपत्र में जमा करना अनिवार्य होगा। संस्थानों को अपने वास्तविक कर्मियों की संख्या के विरुद्ध एक एकमुश्त राशि JSAS को उपलब्ध करानी होगी, जिसके उपरांत संबंधित संस्थान के लिए पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन के बाद ही डेटा JSAS को भेजा जाएगा।

वरिष्ठ परामर्शी श्री विवेक कुमार नायक ने अपने संबोधन में पंजीकरण प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने डीडीओ (DDO) या एचओडी (HOD) के स्तर पर आवेदनों के अनुमोदन और स्वीकृति के बाद की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।

इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में टाटा एआईजी के चीफ मैनेजर श्री मुकेश पराशर और जैप आईटी के सीईओ श्री राजकुमार के साथ-साथ जेएसएएस के सभी पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। यह कार्यशाला राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू करने और सभी पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निर्वाचन आयोग की 18 नई पहलें: झारखंड के मतदाताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम


  


मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की दूरदर्शी पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने झारखंड के मतदाताओं को अधिक सशक्त और लाभान्वित करने के उद्देश्य से 18 नई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जो मतदाता, राजनीतिक दल, प्रक्रियात्मक सुधार, कानूनी पहलू, चुनाव कर्मी और स्वयं निर्वाचन आयोग को कवर करती हैं।

मतदाताओं के लिए, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1200 तक सीमित की गई है, और ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण डेटा को सीधे RGI डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अपडेट किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता-अनुकूल बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी।

राजनीतिक दलों के साथ संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पूरे भारत में CEO/DEO/ERO स्तर पर 4,719 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों से भी बैठक की। IIIDEM में बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रक्रियात्मक सुधारों में, ECINET नामक एक नया एकीकृत डैशबोर्ड शुरू किया गया है, जो सभी हितधारकों के लिए एक ही स्थान से सभी सेवाएं प्रदान करेगा। डुप्लिकेट EPIC नंबर की समस्या का समाधान किया गया है, और अद्वितीय EPIC नंबर के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है।

कानूनी मोर्चे पर, मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालन की प्रक्रिया में शामिल 28 प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई है, और इन सभी के लिए अधिनियमों, नियमों और आयोग के निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं।

चुनाव कर्मियों के लिए, BLO (बूथ लेवल अधिकारी) को मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। IIIDEM, नई दिल्ली में 3000 से अधिक बूथ लेवल सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक BLO सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

अंत में, निर्वाचन आयोग ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में भी सुधार किया है, जिसमें बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली और ई-ऑफिस का कार्यान्वयन शामिल है। CEO के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। ये पहलें झारखंड में चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और मतदाता-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।