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भोरमदेव कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार से 146 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी: धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

कवर्धा- छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों में शामिल बाबा भोरमदेव मंदिर अब और भी भव्य स्वरूप में नजर आएगा। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भोरमदेव मंदिर परिसर और आसपास के सांस्कृतिक स्थलों के समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से 11वीं शताब्दी में निर्मित भोरमदेव मंदिर का जीर्णोद्धार और व्यापक सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

भव्य कॉरिडोर निर्माण की दिशा में कदम

परियोजना के तहत भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो मंदिर को न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में भी प्रमुख स्थान दिलाएगा। यह पहल उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों का प्रतिफल है, जिनकी सक्रियता से वर्षों बाद इस ऐतिहासिक स्थल के पुनरुद्धार की राह खुली है।

परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने भोरमदेव मंदिर के साथ-साथ मड़वा महल और छेरकी महल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी विकास कार्यों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से शुरू किया जाए।

तीर्थ, विरासत और पर्यटन का संगम बनेगा भोरमदेव

यह परियोजना भोरमदेव को धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इसके तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, यात्री सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, मार्ग निर्माण, साइन बोर्ड, रेस्ट एरिया और हेरिटेज संरक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे।

स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का ‘खजुराहो’ कहा जाता है, और इस कॉरिडोर से उसकी महत्ता राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बढ़ेगी।

झीरम हमले की बरसी पर कांग्रेस ने मनाया शहादत दिवस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयां किया दर्द

रायपुर- झीरम हमले की 12वीं बरसी पर आज कांग्रेस ने शहादत दिवस मनाया. इस अवसर पर पार्टी के नेताओं का दर्द एक बार फिर उभर आया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामले की केंद्र सरकार ने ठीक से जांच नहीं कराई.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ मीडिया से चर्चा में कहा कि झीरम घाटी घटना को 12 साल हो गए. कांग्रेस ने तमाम प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है. आज सभी को श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित किया है.

उन्होंने कहा कि झीरम मामले पर केंद्र सरकार ने जांच ठीक से नहीं कराई. जिन्होंने सरेंडर किया, उनसे कोर्ट के आदेश के बाद भी पूछताछ नहीं हुई. एनआईए की जांच का स्तर इससे समझा जा सकता है. जितने लोग वहां गए थे, जिनको गोलियां लगी, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6 महीने के अंदर सभी जेल के अंदर होंगे. हमारी सरकार में हमने मांग की हमें जांच करने दी जाए. इसमें कोई संज्ञान नहीं आया. आज-कल एजेंसियां एक ही विषय में जांच कर रही हैं.

शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, इधर फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर महिला से 8.5 लाख की ठगी

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में ठगी के दो अलग-अलग मामलों में कुल 38.5 लाख रुपये की चपत लोगों को लगी है. पहले मामले में एक ठग ने शेयर मार्केट में निवेश पर 100 दिन में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 16 लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिए. वहीं दूसरे मामले में एक शख्स ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक महिला को फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी दी और उससे लाखों रुपये ठग लिए. दोनों मामलों में सिविल लाइन थाना पुलिस की जांच जारी है।

शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का लालच देकर ठगी 

बिलासपुर में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 30 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेड जेनिक्स नामक फर्जी कंपनी के डायरेक्टर अनुज मेमन को एक होटल में सेमिनार करते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी अनुज मेमन लोगों को अमेरिकी डॉलर में निवेश करने पर हर दिन 2 प्रतिशत रिटर्न और 100 दिनों में राशि दोगुनी करने का झांसा देता था. अब तक वह 16 लोगों से कुल ₹30 लाख 40 हजार रुपये की ठगी कर चुका है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है.

फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर महिला से 8.5 लाख रुपए की ठगी

सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ साढ़े आठ लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर महिला को झांसे में लिया और उसके बच्चों पर पोर्न फिल्म देखने का झूठा आरोप लगाकर उसे धमकाया.

आरोपी ने महिला को डराया कि क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है. गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर आरोपी ने महिला से अलग-अलग किस्तों में कुल 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए. घटना की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

थाने से बलात्कार का आरोपी चकमा देकर फरार, एसपी ने पूरे थाने को किया सस्पेंड

बेमेतरा-  छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एसपी ने थाने से बलात्कार का आरोपी फरार होने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने टीआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया. साथ ही फरार आरोपी का पता बताने वाले को 5000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है. 

दरअसल, आरोपी देवेंद्र यादव दुष्कर्म के आरोप में थान खम्हरिया थाने में बंद था. यहां से गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब 3 बजे वह फरार हो गया. आरोपी ने हथकड़ी से हाथ निकाला, जिसके बाद थाने की छत से छज्जे के सहारे नीचे उतरा, फिर अंधेरे और कूलर की आवाज का फायदा उठाकर भाग निकला.

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू थानखम्हरिया थाना पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की. 

प्राथमिक जांच रिपोर्ट में निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, सहायक उप निरीक्षक भानु प्रताप पटेल, एक प्रधान आरक्षक और दो आरक्षक की लापरवाही सामने आई. जिसके बाद इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई.  इस घटना के बाद से पुलिस की कार्यशाली पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं. वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार जुटी है. 

झीरम घाटी 12वीं बरसी : भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- इन्हें न्याय और जांच से नहीं, सिर्फ राजनीति से है मतलब

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में हुए भयावह नक्सली हमले की आज 12वीं बरसी है. इस घटना में कांग्रेस के 27 नेताओं की मौत हुई थी. 12 साल बीत जाने के बाद भी घटना की जांच पूरी नहीं हो सकी है. जिसके कारण सियासी गलीयारों में बार-बार इसका जिक्र दोहराता रहता है. एक बार फिर झीरम हमले की 12वीं पुण्यतिथि पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. तेज तर्रार भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें झीरम हत्याकांड में न्याय और जांच से मतलब नहीं है. सिर्फ राजनीति करनी से मतलब है.

नक्सल विरोधी अभियान के साथ हो रहा प्राकृतिक न्याय : विधायक अजय चंद्राकर

विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि दुखद घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं. कांग्रेस तो न्याय दे नहीं सकी. नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ उन्हें प्राकृतिक न्याय हो रहा है. भूपेश बघेल जब तक राजनीति में है झीरम-झीरम कहते रहेंगे. झीरम में न्याय, जांच से भूपेश बघेल को मतलब नहीं है. कांग्रेस और भूपेश बघेल को इसमें राजनीति करनी है.

कांग्रेस में घर वापसी के आवेदनों पर कसा तंज

भाजपा दिग्गज नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने छग कांग्रेस में घर वापसी के आवेदनों को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऑपरेशन लोनवर्राटू अभियान चल रहा है, जो अब स्थगित हो गया है. जैसे नक्सलियों के लिए घर वापसी का अभियान चल रहा था. इसी तरह कांग्रेस का अभियान कभी चलता है और बंद हो जाता है. कांग्रेस अगर भूल जाती है तो कार्यक्रम स्थगित हो जाता है. विधायक अजय ने कहा कि यहां किसी का वजूद नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है तो बाकी को तो छोड़ ही दिया जाए. 

बस्तर की सड़क अच्छी, कांग्रेस स्केटिंग करें : विधायक अजय चंद्राकर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस कल से न्याय पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है. इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस पदयात्रा करें या स्केटिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वे राजनीतिक हलचल करते रहे. उन्होंने कहा कि पैदल चलने से कांग्रेसियों को थकान लगेगी. आज बस्तर की सड़कें अच्छी बन गई है, अब कांग्रेस को स्केटिंग करना चाहिए.

व्यापारी के घर सात नकाबपोशों ने दिया लूट को अंजाम, जाते-जाते पुलिस को इत्तला नहीं करने की दी हिदायत…

गरियाबंद- जिले के छुरा थाना के चरौदा गांव में बीती रात 7 नकाबपोशों ने व्यापारी के घर घुसकर चाकू की नोक पर लूट को अंजाम दिया. लुटेरे घर में रखे तीन से चार लाख रुपया नगद के साथ लगभग 400 ग्राम सोने के जेवर लूटकर ले भागे. घटना के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी है.

लुटेरों ने चरौदा गांव में निवासरत सूर्यकांत अग्रवाल के घर लूट को अंजाम दिया. नकाबपोश लुटेरों ने घर के पीछे से अंदर प्रवेश किया. इसके बाद घर के सदस्यों से मोबाइल लूटकर एक कमरे में बंद कर लूट को अंजाम दिया. जाते-जाते लुटेरों ने पुलिस को खबर नहीं करने की हिदायत तक दे डाली.

व्यापारी ने लुटेरों के जाने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी. सुबह होते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच टीम वारदात को अंजाम देने के तरीकों के साथ लुटरों के बारे में पूछताछ में जुटी है. पुलिस के आला अफसरों ने जल्द की अपराधियों तक पहुंचने की बात कही है.

सरकारी नौकरी में EWS के लिए आरक्षण की मांग, हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में मांगा जवाब…

बिलासपुर- हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासकीय सेवा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को 4 सप्ताह में जवाब मांगा है, वहीं याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने कहा है. मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई.

पुष्पराज सिंह व अन्य ने एडवोकेट योगेश चंद्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है, जिसमें कहा गया है, कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अन्य राज्यों में आरक्षण लागू किया गया है, वहीं सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश-2019 पहले ही लागू करने के बाद भी अब तक राज्य में अब तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है.

2019 में किया गया संविधान में संशोधन

बता दें कि 12 जनवरी 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया, जिससे राज्य को ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शक्ति प्रदान की गई है. 19 जनवरी 2019 को भारत संघ ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया. इसके बाद 4-सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अध्यादेश तथा लोक सेवा संशोधन अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया.

राज्य सरकारों को दिए गए अधिकार

इस संबंध में 29 अप्रैल 2024 को याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था. सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में कहा गया कि भारत के संविधान में उपरोक्त संशोधन के आधार पर, राज्य सरकार को ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. इसे मध्य प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है. संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी को प्रदान किए गए आरक्षण के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के हकदार हैं.

पैसा डबल करने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, भाजपा नेता के साथ उसका साथी गिरफ्तार…

सूरजपुर- जिले में पैसा डबल करने का लालच देकर 10 लाख 50 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने प्रकरण में भाजपा नेता के साथ उसके साथी को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, दो प्रार्थियों ने भटगांव पुलिस से शिकायत की थी कि भाजपा नेता इरफान अंसारी अपने साथी विकेन्द्र जगने के साथ मिलकर पैसा डबल करने का लालच देकर उनसे 10 लाख 50 हजार की ठगी को अंजाम दिया है. पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि इरफान अंसारी ने विकेन्द्र जगने के साथ मिलकर 2024 में ग्राम मलगा निवासी शिकायतकर्ताओं से 10 लाख 50 हजार रुपए की ठगी के अलावा अन्य व्यक्तियों से भी धोखाधड़ी कर रकम हासिल की है.

मामले में पुलिस ने दबिश देकर आरोपी भाजपा नेता इरफान इंसारी और विकेन्द्र जगने को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पूछताछ में रकम डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया है. आरोपियों के निशानदेही पर लेपटॉप व मोबाइल जप्त किया गया है. मामले में मिले सबूतों की पुलिस जांच कर रही है.

गर्भवती महिलाओं के लिए जांच शिविर का आयोजन: उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की हुई पहचान, 2177 महिलाओं ने उठाया लाभ

बलौदाबाज़ार- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत बलौदाबाज़ार जिले में व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना था। जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक साथ यह शिविर संचालित हुआ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका उचित प्रबंधन किया जाता है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। शिविर अंतर्गत कुल 2177 महिलाओं का पंजीयन किया गया, जिनकी बीपी, शुगर, एचआईवी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, सीबीसी, सिफलिस, यूरिन, मलेरिया जांच हुई एवं डॉप्लर भी किया गया।

90 महिलाओं की मौके पर ही सोनोग्राफी भी की गई। 164 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी पूर्व में सिजेरियन डिलीवरी हुई है। सभी को आवश्यक दवाइयों सहित पोषण आहार, परिवार नियोजन तथा प्रसव की तैयारी संबंधी काउंसलिंग भी दी गई।

शिविर में लगाई गई स्टाफ की ड्यूटी

शिविर की व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित रहे इसके लिए सीएमएचओ डॉ. अवस्थी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा विगत दिनों से दौरे और बैठकों के माध्यम से तैयारी में जुटे रहे।

सृष्टि मिश्रा ने बताया कि व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई थी कि हितग्राहियों का कार्य सुगमता से पूर्ण हो। इसमें पंजीयन, लैब जांच, ओपीडी, काउंसलिंग, दवाई वितरण जैसे प्रत्येक कार्य हेतु स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई, जिससे कार्य सरलतापूर्वक हो सके। आई हुई हितग्राहियों के जलपान की भी व्यवस्था की गई। राज्य कार्यालय से डॉ. आनंद वर्मा तथा डॉ. अक्षय शक्ति तिवारी भी कार्यक्रम का जायज़ा लेने पहुँचे।

सड़क हादसे रोकने अफसरों ने ली बैठक : यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं

रायपुर- छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे. बीते चार महीने में 5322 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 2591 लाेगों की जान गई है. इन घटनाओं में अधिकतर मौतें हेलमेट नहीं लगाने से हुई है. सड़क हादसे पर लगाम लगाने अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्देश दिए गए।

बैठक में एसीएस पिंगुआ ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों का सबकी सहभागिता से बेहतर क्रियान्वयन हो. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास किया जाए. बैठक में एसीएस पिंगुआ ने सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्य सड़कों में मिलने वाली ग्रामीण सड़कों के जंक्शन, दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों/ब्लैक स्पॉट्स में प्राथमिकता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय समय-सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए.

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले चार महीनों में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4825 घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. सचिव एस प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2019-2025 तक चिन्हाकित/लंबित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 और 101 जंक्शन सुधार किया गया है. यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस विभाग ने 3 लाख 06 हजार 106 प्रकरणों में 11.92 करोड़ और परिवहन विभाग ने 2 लाख 80 हजार 568 प्रकरणों में 58.35 करोड़ रुपए की शमन शुल्क वसूल किए हैं.

बैठक में बताया कि जिलों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समीक्षा बैठकों के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं. सड़क दुर्घटनाओं पर सभी जिला अस्पतालों में सातों दिन चौबीसों घंटे एक्सरे, लेबोट्री जांच, इमरजेंसी संबंधित आवश्यक दवाइयां, इन्जेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है.

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष शाला सुरक्षा प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात जागरूकता के 1234 कार्यक्रमों में 7,19,000 लाभान्वित हुए है. अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिक्षा, परिवहन, सामान्य प्रशासन विभागों में कार्यरत योग्य व सेवानिवृत अधिकारियों की भी सहभागिता पर विचार किया गया.

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 3,72,406 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं. इसके अलावा 1,02,410 अतिरिक्त लाइट्स की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. सड़के पशु मुक्त न होने से, अवैध साईन बोडर्स के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही न होने से हो रही सड़क दुर्घटनाएं पर नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए. सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावितों के धनरहित उपचार के लिए निर्दिष्ट चिकित्सालयों, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्तियों/गुड सेमेरिटन को यथाशीघ्र सम्मान राशि प्रदाय करने के निर्देश दिए गए. 5388 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है.

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा, जगदलपुर(बस्तर) जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन प्रकरणों के प्रभावितों को राहत के लिये गठित जिला दावा निपटान समिति को प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए. मालवाहक वाहक वाहनों में यात्री परिवहन, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ ही व्यापक जागरूकता कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए गए.

हेलमेट नहीं लगाने से हुई अधिकतर मौतें

अंतर्विभागीय लीड एजेंसी(सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने पावर पाइंट माध्यम से प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के पाठ्यक्रमों मे सड़क सुरक्षा विषयक पाठों के परिमार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है. इसे आगामी शिक्षा सत्र से लागू करने सहित प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में रोड़ क्लब गठित कर नियमित गतिविधियों से सड़क सुरक्षा का वातावरण तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के मध्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है. इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक दोपहिया वाहन चालक/सवारों की मृत्यु की प्रमुख वजह बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना है.