उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख से अधिक की अनुदान मांगें पारित
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पुलिस, गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें पुलिस विभाग से संबंधित व्यय के लिए 8237 करोड़ 13 लाख 16 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिए 141 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 278 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8055 करोड़ 65 लाख 97 हजार, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता के लिए 4025 करोड़ 76 लाख 69 हजार रूपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 64 करोड़ रूपए तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 474 करोड़ 8 लाख 4 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन में बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए एक-एक गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर आवासविहीन परिवारों को छत देने का सपना को साकार करने का काम रही है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति प्रदान कर इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे सरकार के लिए केवल ईंट और गारे से बने घरों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह लाखों जरूरतमंदों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि भारत सरकार हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 11 लाख 50 हजार नऐ मकानों की मंजूरी दी, इसके लिए 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, अब तक 7 लाख 69 हजार मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व वाले सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। इससे आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों का स्वयं के मकान का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान के तहत 26 हजार 426 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को मकानों की स्वीकृति दी गई और उनके खातों में 259 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2.70 लाख स्व सहायता समूह के माध्यम से 29.14 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को जोड़कर विभिन्न आयमूलक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराई जा रही है। योजना के तहत अब तक संगठनों को 6873 करोड़ रूपए से अधिक की राशि आपदा कोष के रूप में जारी किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में दो लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 2.24 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। वहीं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से नमों ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। अभी तक 14 ड्रोन दीदी तैयार कर 74 और ड्रोन दीदीयों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश में जन आंदोलन के रूप में वृहद स्तर स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया, जिसका उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार इस वर्ष के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर संभाग के ऐसे अपूर्ण सड़के जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है, सुरक्षा बलों के सहयोग से 204 किलोमीटर की 19 सड़के पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 35 वृहद पुलों का निर्माण कर 85 करोड़ रूपए व्यय किया गया हैं। इस वर्ष बजट में नवीनीकरण कार्य हेतु 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पीएम-जनमन योजना अंतर्गत पीवीजीटी बसाहटों में सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सडक विकास योजना के लिए 92.70 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है इससे 167 किलोमीटर की 66 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार ग्रामीण महिलाओ को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 70 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण हेतु 14 करोड़ रूपए का प्रावधान है। वहीं प्रदेश सभी पंचायतों में पंचायत राज मंत्रालय के सहयोग से कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं, वे मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। विशेष रूप से नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्य तेज हुए हैं और नक्सलवाद अपनी अंतिम अवस्था में पहुँच चुका है। इस वित्तीय वर्ष में गृह विभाग के लिए पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि की हुई है, जो यह दर्शाती है कि सरकार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
प्रदेश में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। पुलिस अधोसंरचना निर्माण के लिए 518 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्षों के कुल बजट से भी अधिक है। पिछले बजट में इस मद के लिए 200 करोड़ की राशि रखी गई थी, लेकिन इस बार इसे ढाई गुना से अधिक बढ़ाया गया है। सरकार का यह निर्णय पुलिस बल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और उनके कार्यस्थल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशासनिक भवनों और पुलिस आवासों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारी सरकार द्वारा बीते एक वर्ष में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश के जवान कठिन परिस्थितियों में भी पूरी बहादुरी से नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं। बीते 14 महीनों में 157 मुठभेड़ों में 305 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं, 396 हथियार और 492 आईईडी पकड़े गए हैं, जबकि 1205 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी पुनर्वास नीति एवं सुरक्षा बलों के दबाव के चलते 975 नक्सलियों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण किया है। यह हमारे सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का प्रतिफल है।
नक्सल उन्मूलन के लिए इस वर्ष के बजट में कई नए प्रावधान किए गए हैं। बस्तर के सातों जिलों में नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के प्रशासनिक और आवासीय भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। नक्सल आसूचना तंत्र को और मजबूत करने के लिए नवीन भवन निर्माण एवं उपकरणों के लिए लगभग 2.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 14 करोड़ की लागत से एक विशेष डब्लूएचएपी वाहन खरीदा जाएगा।
प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष के बजट में पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों, बुलेटप्रूफ जैकेट और विशेष निगरानी ड्रोन से लैस करने के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आधुनिक साइबर सेल की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं गश्त की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे पुलिस कॉलोनियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें पुलिस अस्पतालों का उन्नयन एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति शामिल है।
महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ और ‘निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट’ का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्पडेस्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए ‘जनसंवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्थानीय नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
सड़क और संचार नेटवर्क का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकता में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 53 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। इस प्रयास के तहत नारायणपुर-धौड़ाई-दंतेवाड़ा-बारसूर मार्ग को चालू किया गया है, जिससे वर्षों से प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर सुरक्षा उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। वर्ष 2023 से जनवरी 2025 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के तहत 49 मार्गों पर 243 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 11 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। संचार नेटवर्क को सशक्त करने के लिए माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 577 नए मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युतीकरण के कार्य भी तेज किए गए हैं, जिससे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुँची है। प्रदेश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता देते हुए इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। सरकार की मंशा केवल नक्सल उन्मूलन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में शांति, विकास और स्थायित्व को स्थापित करना भी हमारा संकल्प है। पुलिस बल को सशक्त करने, अधोसंरचना का विकास करने, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 474 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थानों का विस्तार, अधोसंरचना विकास और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के तहत 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा कल: कांग्रेस मुख्यालय में लेंगे अहम बैठक, जेल में बंद पूर्व मंत्री लखमा से करेंगे मुलाकात
रायपुर- कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बुधवार, 19 मार्च को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वे शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के तीनों सह-प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
बता दें कि निकाय चुनाव के बाद यह सचिन पायलट का पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बैठक में संगठन में बदलाव, नई नियुक्तियां और हाल ही में हुई चुनावी हार की समीक्षा पर चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद शाम 5 बजे सचिन पायलट दिल्ली लौट जाएंगे।

छत्तीसगढ़ चेंबर चुनाव 2025 : ललित जैसिंघ ने खरीदा फॉर्म, अध्यक्ष पद के लिए कल भरेंगे नामांकन
रायपुर- चेंबर चुनाव 2025 के लिए नामंकन प्रक्रिया जारी है. सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने आज नामांकन फॉर्म खरीदा. कल वे अपने समर्थक के साथ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. 
ललित जैसिंघ ने कहा कि नामांकन पत्र खरीदा है. पिछले 25 साल से चेंबर से जुड़ा हुआ हूं. कई अलग-अलग पद में कार्य किया है. प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा. लगातार व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं. मै हमेशा व्यापारी समाज के लिए 24×7 उपलब्ध रहूंगा.
चेंबर चुनाव 2025 में नियमों के तहत, चेंबर का कोई भी सदस्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक हो सकता है. प्रस्तावक और समर्थक का नाम प्रकाशित मतदाता सूची में होना अनिवार्य है. किसी भी जिले का सदस्य किसी भी प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है. 
बता दें कि नाम निर्देशन पत्र 17, 18 और 19 मार्च को 11:00 बजे से 2:00 बजे तक दिए जाएंगे. फॉर्म जमा करने का समय दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक रहेगा. नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 तक रहेगा, नाम निर्देशन पत्र शुल्क प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए 31,000 रुपए, प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशियों के लिए 15,000 रुपए तय किया गया है. साथ ही ये चुनाव की सभी प्रक्रिया चेंबर भवन में संपन्न की जाएगी.

बलौदाबाजार अग्निकांड : आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश कर मांगी रिमांड
बलौदाबाजार- 10 जून 2024 को बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में हुए तोड़फोड़ और अग्निकांड मामले में कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष भुनेश्वर डहरिया भी शामिल है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी है.
अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया, पुलिस ने अब तक इस मामले में 191 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है. आरोपियों में बहुतों को न्यायालय से जमानत भी मिल चुकी है. बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस अभी भी अग्निकांड में संलिप्त आरोपियों की तलाश कर रही है.
ये आरोपी पकड़े गएदीपक धृतलहरे पिता विजय धृतलहरे उम्र 32 वर्ष सकिन दशरमा
सुशील बंजारे पिता शत्रुघ्न बंजारे उम्र 32 वर्ष साकिन भाटागांव
भुवनेश्वर सिंह डहरिया पिता भुवन सिंह डहरिया उम्र 27 वर्ष गार्डन चौक बलौदाबाजार
जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें कि 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. जिसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसक घटना में सरकारी संपत्तियों को 12.53 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचा था. मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था.

निगम सभापति के चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी की हार की जांच करने कोरबा पहुंची भाजपा की टीम, दर्ज कर रही पार्षदों के बयान…
कोरबा- कोरबा नगर निगम में सभापति चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी की हार की वजह जानने के लिए बीजेपी की तीन सदस्यीय जांच टीम शहर में पहुंच गई है. टीम टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में बारी-बारी से भाजपा पार्षदों का बयान दर्ज कर रही है. 
जानकारी के अनुसार, टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में टीम के सदस्य पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक रजनीश सिंह और श्रीनिवास पार्टी के नेताओं और पार्षदों से अलग-अलग चर्चा कर रहे हैं. चर्चा में जो भी बात सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट जांच टीम प्रदेश संगठन को सौंपेगी, जिसे राष्ट्रीय संगठन को भेजा जाएगा.
बयान दर्ज करने से पहले कोरबा पहुंचने पर जांच टीम के तीन सदस्यों का स्वागत करने के लिए भाजपा नेता गोपाल मोदी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा और पूर्व महापौर जोगेश लांबा उपस्थित रहे.

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई फांसी, बालिका गृह के बाथरूम में घटना को दिया अंजाम
जशपुर-  छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने बालिका गृह के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर के आस्ता थाना क्षेत्र के दुष्कर्म प्रकरण में अनाचार पीड़िता को बयान एवं एमएलसी के लिए जशपुर स्थित खुला आश्रय बालिका गृह में रखा गया था, जहां प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है.
यह घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है. बालिका गृह के बाथरुम में घटना हुई है. मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस काे दे दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. शव पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

सुकमा के युवाओं ने पहली बार राजधानी रायपुर का किया भ्रमण, दर्शक दीर्घा में बैठकर देखी सदन की कार्यवाही
रायपुर- छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों से आए युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार योजना में शामिल सिलगेर, पूवर्ती, एलमागुंडा, लखापाल, शालातोंग, साकलेर, छोटेकेडवाल, बगडेगुड़ा और बेदरे जैसे गांवों के 119 युवा पहली बार अपने गांव से बाहर निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे।इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया। 

राजधानी आगमन के दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी, जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों के निकट नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। 

उल्लेखनीय है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार अपने गांव से बाहर निकल कर राजधानी पहुंचे अनेक ग्रामीणों ने प्रदेश की प्रगति को नजदीक से देखा और भविष्य में अपने गांवों के विकास में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और वहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। राज्य सरकार प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब इन दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना और नियद नेल्ला नार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण युवाओं को प्रदेश की विकास प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिल रही है। यह पहल न केवल इन गांवों के युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आई है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की भी झलक देती है।

राजधानी के घनी आबादी वाले इलाके के बीच घर में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप

रायपुर-  राजधानी रायपुर में टिकरापारा के पास वीरभद्र नगर इलाके में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर कैनाल रोड से भी देखा जा सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग को अलर्ट किया गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई है।
बता दें कि मौके पर स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल टीम का इंतजार किया जा रहा है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

बोर्ड परीक्षा के बीच बिजली विभाग ने 100 से ज्यादा घरों के कनेक्शन काटे, ग्रामीणों का भड़का आक्रोश
गरियाबंद- बोर्ड परीक्षाओं के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के 100 से अधिक घरों के बिजली कनेक्शन काटे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिजली विभाग द्वारा लंबित बिल भुगतान का हवाला देकर की गई इस कार्रवाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान बिजली काटना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नेताम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन दिन के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किए गए, तो हितग्राही परिवारों के साथ मिलकर वे बिजली कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
लो वोल्टेज और बिजली कटौती बनी ग्रामीणों की बड़ी समस्या
ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ कनेक्शन काटने की समस्या ही नहीं, बल्कि लो वोल्टेज और बार-बार होने वाली बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई, व्यापार और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार अनिल भोई को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली कनेक्शन की बहाली और लो वोल्टेज की समस्या के समाधान की मांग की गई।
अब देखना होगा कि प्रशासन तीन दिन के भीतर कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं, या फिर ग्रामीणों को आंदोलन के अगले चरण में जाना पड़ेगा।

सड़क किनारे मिली महिला की लाश, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
रायपुर- रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, महिला का शव धरसींवा के देवरी गांव के पास सड़क किनारे पड़ा मिला. स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद धरसींवा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस की शुरुआती जांच में महिला के शरीर पर रंग के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में हर एंगल से जांच कर रही है.