आत्महत्या करने वाले किसान के घर पहुंचे राकेश टिकैत, परिजनों को बंधाया ढांढस, CM साय को पत्र लिखकर सहयोग दिलाने की कही बात
महासमुंद- छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अपनी ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले किसान के घर आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे. जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया. वहीं उन्होंने पीड़ित परिजनों को सहयोग दिलाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखने की बात कही है. 
बता दें कि पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिघनपुर में 11 मार्च की सुबह परिजनों को किसान पूरन निषाद की लाश उसके खेत में पेड़ पर लटकी हुई मिली. इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी. मृत किसान के बेटे ने बताया कि उसके पिता ने झलप स्थित ग्रामीण सेवा सहकारी बैंक से डेढ़ लाख का केसीसी कर्ज लिया था. इसके अलावा भी साहूकारों से लगभग डेढ़ लाख का कर्ज लिया था. 
बिजली कटौती से हो रहा था फसल को नुकसान 
मृत किसान के बेटे तुलेश्वर निषाद ने बताया कि खेत में बोर खुदवाए थे, एक बोर चल रहा था, लेकिन बिजली कटौती की वजह से खेत सूख गया. छह से आठ घंटे कटौती होती है. ऑपरेटर अगर सो जाता है तो रात भर बिजली गुल रहती है. बिजली कटौती से खेत में लगी खड़ी फसल को हो रहे नुकसान की वजह से पिता ज्यादा परेशान थे.
कलेक्टर ने एसडीएम को दिए जांच के निर्देश
इस मामले में महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लहंगे का कहना है कि बिजली कटौती के कारण ही किसान ने आत्महत्या की है, यह कहना मुश्किल था. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. एसडीएम और थानेदार को जांच के लिए कहा गया है. 
कांग्रेस की जांच कमेटी भी परिजनों से मिले 
घटना के दो दिन बाद यानी 13 मार्च को कांग्रेस की ओर से गठित जांच समिति ने परिजनों से मुलाकात की थी. कांग्रेस की जांच टीम ने सिघनपुर पहुंचकर मृतक किसान के परिवार से बातचीत की और आत्महत्या के पीछे के कारणों की जानकारी ली. इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है.  

नक्सलियों की टूटी कमर : 19 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ किया आत्मसमर्पण, 10 पर था 29 लाख का इनाम
बीजापुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है. सरकार की महत्वपूर्ण पुनर्वास नीति और “नियद नेल्लानार” योजना से प्रभावित होकर 19 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. इनमें से 10 नक्सलियों पर कुल 29 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
2025 में अब तक 84 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ताइस आत्मसमर्पण के साथ ही वर्ष 2025 में अब तक कुल 84 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. इसके अलावा अब तक 137 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 56 माओवादियों को अलग-अलग मुठभेड़ में सुरक्षाबल के जवानों ने मार गिराया गया है. आत्मसमर्पण करने वाले सभी 19 नक्सली पूर्व में फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी जैसे अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल थे.
प्रत्येक नक्सली को मिली 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि
इन सभी नक्सलियों ने सीआरपीएफ डीआईजी देवेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, एएसपी मयंक गुर्जर (आईपीएस), डीएसपी शरद जायसवाल और अन्य अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को अधिकारियों ने 25-25 हजार रुपये नगद राशि प्रदान किया गया.

सुहेला तहसीलदार निलंबित, काम नहीं होने पर किसान ने तहसील दफ्तर में खाया था जहर
रायपुर-  बलौदाबाजार जिले के सुहेला तहसील दफ्तर में किसान के जहर खाने के मामले में तहसीलदार कुणाल सवैया को राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है. बता दें कि जमीन विवाद को लेकर किसान हीरालाल साहू परेशान था. बार-बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर वह जहर खा लिया था. उनका इलाज अभी जारी है.
बता दें कि किसान हीरालाल साहू बुढ़गहन गांव का रहने वाला है. वह लंबे समय से अपनी जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर परेशान था. यह प्रकरण सुहेला तहसील में चल रहा था. कई बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी प्रशासन से मदद न मिलने के चलते परेशान किसान ने कार्यालय में ही जहर खा लिया था.
 

जून से प्रीपेड मीटर की सुविधा : मोबाइल की तरह कराना होगा रिचार्ज, 11 लाख घरों में लग चुके हैं स्मार्ट मीटर
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के 11 लाख उपभाेक्ताओं काे बिजली के लिए जून माह से रिचार्ज कराना होगा. घर में लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर काे रिचार्ज कराने पर ही बिजली मिलेगी. जिनके घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है उनके यहां भी इस साल के अंत तक लग जाएगा. केंद्र सरकार के रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं. स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है.
केंद्र की इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, इस मीटर की मैनुअल रीडिंग की आवश्यकता नहीं हाेगी. कर्मचारी स्टेशन से ही प्रत्येक घर की बिजली की खपत की गणना कर सकते हैं. राजधानी रायपुर स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में रायपुर दो लाख 59 हजार मीटर के साथ पहले नंबर पर है. वहीं बिलासपुर में एक लाख नौ हजार स्मार्ट मीटर लग चुके हैं. इसी तरह धमतरी में 98 हजार, बलौदाबाजार में 78 हजार, महासमुंद में 82 हजार, राजनांदगांव में 67 हजार, जांजगीर चांपा में 29 हजार और कोरबा में 42 हजार स्मार्ट मीटर समेत पूरे 11 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं.
रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 59 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इनमें से लगभग 5 लाख 50 हजार उपभोक्ता कृषि कनेक्शन वाले हैं. इन कृषि उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की योजना से बाहर रखा गया है. उपभोक्ता को एडवांस में रिचार्ज कराना होगा. इस मीटर के सक्रिय हो जाने के बाद उपभोक्ता रिचार्ज खत्म होते ही बिजली अपने आप कट जाएगी. रिचार्ज खत्म होने से पहले ही उपभोक्ताओं के फोन पर बैलेंस रिचार्ज का मैसेज आ जाएगा.

कटघोरा नगर पालिका परिषद में काबिज हुई ‘चाचा-भतीजा’ की जोड़ी, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष भी बना कांग्रेस से…
कटघोरा (कोरबा)- कोरबा जिले के पांच नगरीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में कब्जा जमाने के बाद कटघोरा नगर पालिका परिषद में आज भाजपा को निराशा हाथ लगी है. अध्यक्ष पद के बाद आज उपाध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली. उपाध्यक्ष बनने के बाद लालबाबू ठाकुर ने अध्यक्ष राज जायसवाल को चाचा बताते हुए कहा कि नगर पालिका में आज चाचा-भतीजा की जोड़ी बनी है.
बता दें कि कटघोरा नगर पालिका में 15 पार्षदों में 9 पार्षद कांग्रेस के, तो भाजपा के 5 और एक निर्दलीय पार्षद हैं. कांग्रेस के प्रत्याशी और वार्ड नं 8 के पार्षद लालबाबू ठाकुर ने 9 मतों से जीत हासिल कर उपाध्यक्ष बने. उनकी इस जीत से कांग्रेस समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला. पीठासीन अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुआ. वार्ड नं 8 के पार्षद ने उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीत हासिल की है.
जीत हासिल करने के बाद लालबाबू ठाकुर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेरी जीत में अध्यक्ष राज जायसवाल का बड़ा योगदान रहा है. नगर पालिका में चाचा-भतीजा की जोडी बनी है. हम लोग एक ही वार्ड से आते हैं, और हम लोग आने वाले पांच सालों में नगर की जनता का जो भी अविलाषा, उम्मीद है, भरोषा है, उसको पूरा करेंगे. किसी भी प्रकार से कोई द्वेषभाव नहीं रहेगा, सभी वार्डों में काम होगा, और अच्छे से काम करेंगे.

एकलव्य विद्यालय का अधीक्षक निलंबित, लापरवाही बरतने पर छात्र की हुई थी मौत
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-  एकलव्य आदर्श विद्यालय लाटा में निवासरत 9वीं के छात्र शिवम सिंह की असामयिक मौत होने के मामले में एकलव्य विद्यालय के अधीक्षक रामबिलास को निलंबित कर दिया गया है. सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई.
मामले की जांच में अधीक्षक रामबिलास की लापरवाही के कारण छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बालक शिवम सिंह की मौत होना पाया गया था. घटना से तीन दिन पहले से ही बच्चे की हालत ठीक नहीं थी. उसे खून की कमी भी थी. सही समय पर इलाज नहीं कराने के कारण उनकी मौत हुई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर आदिवासी विभाग गौरेला पेंड्रा मरवाही ने भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अधीक्षक रामबिलास को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करने की अनुशंसा की थी. बच्चे के परिजनों ने भी अधीक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया था. जांच में भी लापरवाही पाए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर ने एकलव्य विद्यालय के अधीक्ष पर निलंबन की कार्रवाई की है। 

एएसआई ने डांटा तो भड़क गया आरक्षक, एक के बाद एक 20 राउंड फायरिंग कर सुला दी मौत की नींद
रायपुर-  आईटीबीपी के 38वीं बटालियन कैंप में फायरिंग कर एएसआई की हत्या से जुड़े मामले में अहम जानकारी सामने आई है. एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया (56 साल) पर आरक्षक सरोज यादव (32 साल) ने 20 राउंड फायरिंग कर उनकी जान ले ली. आज सुबह एएसआई ने आरक्षक को मॉर्निंग परेड की ड्यूटी के दौरान फटकार लगाई थी. इससे आक्रोशित होकर आरक्षक ने एएसआई पर गोलियां बरसा दी. फायरिंग के दौरान कैंप में मौजूद जवान अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए. इसके बाद जवानों ने कड़ी मशक्कत से आरोपी को पकड़कर रस्सी से बांधा और पुलिस के हवाले कर दिया.
एएसपी कीर्तन राठौर ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि थाना खरोरा अंतर्गत आईटीबीपी के 38वीं बटालियन कैंप में सुबह 9 बजे के करीब आरक्षक सरोज यादव ने एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया को इंसास राइफल से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है. इंसास राइफल से 20 राउंड गोली चली है. घटना के बाद एफएसएल और बैरिस्टिक टीम को मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच कर रही है.
उन्होंने बताया कि “शुरूआती पूछताछ में सामने आया कि आरक्षक को मॉर्निंग परेड की ड्यूटी में लगाया गया था. इस दौरान ASI देवेंद्र ने आरक्षक सरोज को डांट लगा दी थी. इससे आक्रोशित होकर आरक्षक द्वारा गोली चलाया जाना पता चला है. घटना की विस्तृत जांच जारी है. मामले में आगे की पूछताछ और पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. 

छत्तीसगढ़ में खुलेंगी 67 नई शराब दुकानें… 1000 करोड़ बढ़ेगा राजस्व
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं. नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है. नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी. यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किमी के दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में राज्य में 674 देशी-विदेशी शराब की दुकानें हैं. इसके अलावा बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप अलग से संचालित हो रही है. राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया है. शराब दुकानों की संख्या बढ़ने से राज्य के राजस्व में भी करीब हजार करोड़ की वृद्धि अनुमानित है. आगामी वर्ष आबकारी से साढ़े 12 हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में भी देशी विदेशी शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करने का निर्णय लिया है. नई नीति में अधोसंरचना विकास शुल्क के नाम पर प्रति बोतल 5 रुपए से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपए वसूला जाएगा. नई आबकारी नीति में दुकानों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को एक अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा. नई आबकारी नीति में 10 प्रतिशत यानी 67 नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए भी कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजना होगा. इसके पीछे विभाग का तर्क है कि राज्य के कई जिलों में शराब दुकानों के बीच
30 किमी का गैप है. इसके चलते अवैध शराब का कारोबार पनपता है. वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब दुकान नहीं होने के कारण भी अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 10 प्रतिशत दुकान बढ़ाने का निर्णय लिया है.
मालूम हो कि नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की स्थिति यथावत रखी गयी है. देशी और विदेशी शराब दुकानों की बिक्री एक ही स्थान पर होगी. इसी तरह अहाता की व्यवस्था भी यथावत रखी गई है. इसके लिए विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा. नई आबकारी नीति में भी कांच की बोतल में शराब की बिक्री होगी, जिस पर होलोग्राम के अलावा ईएएल चस्पा करना अनिवार्य किया गया है. अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा शराब एक व्यक्ति को बेची जा सकेगी.
साल में चार दिन शराब दुकानें रहेंगी बंद
राज्य शासन की नई आबकारी नीति में चार दिन शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को शराब दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें भी बंद रहेगी. दुकानों के खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. दुकानें सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी और बंद होगी. इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें बंद रखी जाएंगी. होटल, बार और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय का नीति में उल्लेख नहीं है. इसके लिए भी अलग से निर्देश जारी होंगे.

सदन में उठा NGO के जरिए मतांतर का मुद्दा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया-
रायपुर- विधानसभा में आज भाजपा विधायक अजय चंद्राकार ने एनजीओ के जरिए मतांतर किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है. छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी. जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई. 127 की वैधता समाप्त की गई है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मतांतरण के मुद्दे पर कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मतांतर के मामले सामने आ रहे हैं. मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कराई जाती. राज्य में मतांतर और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं.
इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने के शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इस साल ही अब तक चार मामले सामने आए है, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाती है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 22 फरवरी 25 को मुख्यमंत्री ने विदेशी फंड से मतांतर होने का बयान दिया था. मैं इस पटल में यह जानकारी रख सकता हूँ कि कितने धर्मातरण के मामले सामने आए हैं. स्थिति बेहद गंभीर है. धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है. शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है. विदेशी फंडिंग की जाँच का कोई सिस्टम है या नहीं?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती है. राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं. विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है. केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्यवाही की है. छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी. जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई. 127 की वैधता समाप्त की गई. अभी 153 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है. इसकी पूरी जानकारी है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि इन मामलों पर आपने जांच कराई है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संस्थाओं की एक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे हैं. जरूरत पड़ने पर कार्यवाही होगी. समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास के जरिए संस्थाओं को सालाना दो सौ से तीन सौ करोड़ का अनुदान दिया जाता है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का आडिट किया जाएगा.
अजय चंद्राकर ने कहा कि नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है. जल्द ही नए प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे.
भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है. पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. वेबसाइट पर खुले आम धर्मातरण चल रहा है. यदि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें विदेशी फंडिंग होती है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है.
केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मातरण का खेल रहा है. इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है. यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएँगे. अब तक जो क़ानून है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इस पर रोक के लिए कड़े कानून की ज़रूरत है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है. धर्मातरण को रोकने मिलकर काम करना होगा.
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं. जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है. क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना लेते हैं? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बग़ैर आयोजन कर ले. विष्णुदेव साय की सरकार में कानून का राज है. सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेनी ही है. जो अनुमति न ले उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

जिला पंचायत अध्यक्ष ने गौ मूत्र से करवाया कार्यालय का शुद्धिकरण, चेंबर में टेबल-कुर्सी की भी बदली दिशा
गरियाबंद- जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने चेंबर प्रवेश कर काम काज संभाल लिया है. इससे पहले उन्होने अपने कार्यालय में हवन पूजन और गौ मूत्र से शुद्धिकरण कराया. नई पारी की शुरुआत से पहले चेंबर में टेबल-कुर्सियों की दिशा भी वास्तु के हिसाब से बदल दी गई. पंडित युवराज पांडेय ने तिलक और सर में पगड़ी बांध कर गौरी को नए चेयर में बिठाया. 
पहला सप्ताह दिव्यांग को समर्पित
कार्य संभालते ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के प्रथम सप्ताह को दिव्यांग जन के लिए समर्पित किया. सहायक अधिकारी नागेश से चर्चा कर सप्ताहिक कार्यक्रम तय किया गया है. इस कार्यक्रम में ऐसे दिव्यांग जन जो पात्रता रखने के बावजूद सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. नए जिला पंचायत अध्यक्ष ने ट्रॉय सायकल, मोटर ट्रॉय सायकल को इसी सप्ताह पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराने कहा. पेंशन, लोन स्वरोजगार जैसे योजनाओं से उन्हें जोड़ने के लिए हर आवश्यक कदम इसी सप्ताह में लेने के निर्देश दिए गए हैं.
बांगटी जोर नाला में बनेगा पूल
अध्यक्ष कश्यप ने कार्यभार संभालते ही अपने निर्वाचित क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा. धूरुवागुड़ी डूमाघाट पीएम सड़क मार्ग में बांगटी नाला में जल्द पूल का निर्माण कराए जाने की बात कही.
दरअसल, क्षेत्र क्रमांक 9 में जन संपर्क के दरम्यान फरसरा के ग्रामीणों ने पूल के अभाव बारिश के दिनों में होने वाले समस्या को अवगत कराया था. जिपं अध्यक्ष ने पीएमजीएसवाय विभाग के एसडीओ कमलेश चंद्राकर से चर्चा कर पुलीया को प्राथमिकता रख कार्य करने के निर्देश दिया. एसडीओ ने उसे कार्ययोजना में शामिल कर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दिया है. वहीं चकमाल में पेय जल समस्या के निराकरण के लिए पीएचई अधिकारियों को भी निर्देश दिया है.