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छत्तीसगढ़ में खुलेंगी 67 नई शराब दुकानें… 1000 करोड़ बढ़ेगा राजस्व

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं. नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है. नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी. यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किमी के दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में राज्य में 674 देशी-विदेशी शराब की दुकानें हैं. इसके अलावा बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप अलग से संचालित हो रही है. राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया है. शराब दुकानों की संख्या बढ़ने से राज्य के राजस्व में भी करीब हजार करोड़ की वृद्धि अनुमानित है. आगामी वर्ष आबकारी से साढ़े 12 हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में भी देशी विदेशी शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करने का निर्णय लिया है. नई नीति में अधोसंरचना विकास शुल्क के नाम पर प्रति बोतल 5 रुपए से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपए वसूला जाएगा. नई आबकारी नीति में दुकानों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को एक अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा. नई आबकारी नीति में 10 प्रतिशत यानी 67 नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए भी कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजना होगा. इसके पीछे विभाग का तर्क है कि राज्य के कई जिलों में शराब दुकानों के बीच

30 किमी का गैप है. इसके चलते अवैध शराब का कारोबार पनपता है. वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब दुकान नहीं होने के कारण भी अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 10 प्रतिशत दुकान बढ़ाने का निर्णय लिया है.

मालूम हो कि नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की स्थिति यथावत रखी गयी है. देशी और विदेशी शराब दुकानों की बिक्री एक ही स्थान पर होगी. इसी तरह अहाता की व्यवस्था भी यथावत रखी गई है. इसके लिए विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा. नई आबकारी नीति में भी कांच की बोतल में शराब की बिक्री होगी, जिस पर होलोग्राम के अलावा ईएएल चस्पा करना अनिवार्य किया गया है. अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा शराब एक व्यक्ति को बेची जा सकेगी.

साल में चार दिन शराब दुकानें रहेंगी बंद

राज्य शासन की नई आबकारी नीति में चार दिन शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को शराब दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें भी बंद रहेगी. दुकानों के खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. दुकानें सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी और बंद होगी. इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें बंद रखी जाएंगी. होटल, बार और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय का नीति में उल्लेख नहीं है. इसके लिए भी अलग से निर्देश जारी होंगे.

सदन में उठा NGO के जरिए मतांतर का मुद्दा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया-

रायपुर- विधानसभा में आज भाजपा विधायक अजय चंद्राकार ने एनजीओ के जरिए मतांतर किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है. छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी. जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई. 127 की वैधता समाप्त की गई है.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मतांतरण के मुद्दे पर कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मतांतर के मामले सामने आ रहे हैं. मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कराई जाती. राज्य में मतांतर और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं.

इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने के शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इस साल ही अब तक चार मामले सामने आए है, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाती है.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 22 फरवरी 25 को मुख्यमंत्री ने विदेशी फंड से मतांतर होने का बयान दिया था. मैं इस पटल में यह जानकारी रख सकता हूँ कि कितने धर्मातरण के मामले सामने आए हैं. स्थिति बेहद गंभीर है. धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है. शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है. विदेशी फंडिंग की जाँच का कोई सिस्टम है या नहीं?

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती है. राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं. विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है. केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्यवाही की है. छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी. जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई. 127 की वैधता समाप्त की गई. अभी 153 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है. इसकी पूरी जानकारी है.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि इन मामलों पर आपने जांच कराई है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संस्थाओं की एक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे हैं. जरूरत पड़ने पर कार्यवाही होगी. समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास के जरिए संस्थाओं को सालाना दो सौ से तीन सौ करोड़ का अनुदान दिया जाता है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का आडिट किया जाएगा.

अजय चंद्राकर ने कहा कि नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है. जल्द ही नए प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे.

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है. पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. वेबसाइट पर खुले आम धर्मातरण चल रहा है. यदि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें विदेशी फंडिंग होती है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है.

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मातरण का खेल रहा है. इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है. यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएँगे. अब तक जो क़ानून है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इस पर रोक के लिए कड़े कानून की ज़रूरत है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है. धर्मातरण को रोकने मिलकर काम करना होगा.

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं. जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है. क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना लेते हैं? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बग़ैर आयोजन कर ले. विष्णुदेव साय की सरकार में कानून का राज है. सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेनी ही है. जो अनुमति न ले उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

जिला पंचायत अध्यक्ष ने गौ मूत्र से करवाया कार्यालय का शुद्धिकरण, चेंबर में टेबल-कुर्सी की भी बदली दिशा

गरियाबंद- जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने चेंबर प्रवेश कर काम काज संभाल लिया है. इससे पहले उन्होने अपने कार्यालय में हवन पूजन और गौ मूत्र से शुद्धिकरण कराया. नई पारी की शुरुआत से पहले चेंबर में टेबल-कुर्सियों की दिशा भी वास्तु के हिसाब से बदल दी गई. पंडित युवराज पांडेय ने तिलक और सर में पगड़ी बांध कर गौरी को नए चेयर में बिठाया. 

पहला सप्ताह दिव्यांग को समर्पित

कार्य संभालते ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के प्रथम सप्ताह को दिव्यांग जन के लिए समर्पित किया. सहायक अधिकारी नागेश से चर्चा कर सप्ताहिक कार्यक्रम तय किया गया है. इस कार्यक्रम में ऐसे दिव्यांग जन जो पात्रता रखने के बावजूद सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. नए जिला पंचायत अध्यक्ष ने ट्रॉय सायकल, मोटर ट्रॉय सायकल को इसी सप्ताह पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराने कहा. पेंशन, लोन स्वरोजगार जैसे योजनाओं से उन्हें जोड़ने के लिए हर आवश्यक कदम इसी सप्ताह में लेने के निर्देश दिए गए हैं.

बांगटी जोर नाला में बनेगा पूल

अध्यक्ष कश्यप ने कार्यभार संभालते ही अपने निर्वाचित क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा. धूरुवागुड़ी डूमाघाट पीएम सड़क मार्ग में बांगटी नाला में जल्द पूल का निर्माण कराए जाने की बात कही.

दरअसल, क्षेत्र क्रमांक 9 में जन संपर्क के दरम्यान फरसरा के ग्रामीणों ने पूल के अभाव बारिश के दिनों में होने वाले समस्या को अवगत कराया था. जिपं अध्यक्ष ने पीएमजीएसवाय विभाग के एसडीओ कमलेश चंद्राकर से चर्चा कर पुलीया को प्राथमिकता रख कार्य करने के निर्देश दिया. एसडीओ ने उसे कार्ययोजना में शामिल कर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दिया है. वहीं चकमाल में पेय जल समस्या के निराकरण के लिए पीएचई अधिकारियों को भी निर्देश दिया है.

नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की EOW से जांच कराए जाने का मुद्दा

रायपुर- विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की जांच ईओडब्ल्यू से जांच कराए जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि अगर जांच की बात सदन में ही कि जाती तो ज्यादा अच्छा रहता. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजस्व मंत्री को सदन में वक्तव्य देने के निर्देश दिए.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि मैने भारतमाला परियोजना का सवाल सदन में लगाया था, तब हमने जांच की मांग की थी. राजस्व मंत्री संभागीय आयुक्त से जांच कराने की बात कहते रहे, लेकिन शाम को कैबिनेट ने निर्णय लिया गया कि EOW से जांच होगी.

इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगर सदन में कोई मामला चल रहा था तो कोई निर्णय लेने से पहले सदन को सूचना देनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को इस मामले में सदन में वक्तव्य देने के निर्देश दिए.

बिजली संकट गहराया, ग्रामीणों ने किया कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव, कुछ दिन पहले किसान ने की थी आत्महत्या

महासमुंद- छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराबी जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं. इसी को लेकर ग्राम नांदगांव के ग्रामीणों ने आज कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि चार दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिससे गांव में पानी की किल्लत बढ़ गई है और छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं. इसके बावजूद विद्युत विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

जानकारी के अनुसार, नांदगांव के किसान और ग्रामीणों ने सोमवार को बिजली कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर बार-बार जल जाने से लंबे समय से परेशान आक्रोशित लोगों ने कार्यपालन अभियंता कार्यालय के करीब 3 घंटे तक घेराव कर मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गए और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस बीच अफसर दफ्तर से गायब हो गए.

इस बीच सहायक कार्यपालन अभियंता बी.के. टंडन ने धरने पर बैठे किसान और ग्रामीणों को आस्वस्त किया कि 63 KV ट्रांसफार्मर अभी लगाने भेजा जा रहा है. शाम तक पिथौरा से एक और 100KV ट्रांसफार्मर मंगाया जा रहा है. इस आश्वासन के बाद ग्रामीण और किसान शांत हुए.

बिजली संकट से परेशान किसान ने की आत्महत्या

बता दें कि ग्राम सिघनपुर में 11 मार्च को किसान पूरन निषाद ने अपने खेत में नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक किसान के बेटे ने बताया कि लगातार बिजली कटौती के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे परेशान होकर किसान ने यह कदम उठाया.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की, जिसने 13 मार्च को मौके पर पहुंचकर मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की और पूरे हालात की जानकारी ली.

जल जीवन मिशन का मुद्दा फिर गूंजा, भाजपा विधायक के तंज पर नेता प्रतिपक्ष ने किया पलटवार, कहा- कब तक पिछली सरकार का नाम लेकर बचते रहेंगे…

रायपुर- विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने जल जीवन मिशन के तहत 2025 तक केंद्रांश के रूप में प्राप्त राशि की जानकारी मांगी. भाजपा विधायक के केंद्रांश से कम राशि प्राप्त होने का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कब तक पिछली सरकार का नाम लेकर बचते रहेंगे.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2024-25 फरवरी 2024 तक 191.59 करोड़ केंद्रांश प्राप्त हुआ है. राज्यांश राशि के रूप में 187.12 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इस पर डॉ. महंत ने कहा केंद्रांश और राज्यांश बराबर होना चाहिए. 2250 करोड़ रुपए की राशि आना था, डबल इंजन सरकार ने नहीं दिया.

इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने 2028 तक जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाई है. जल जीवन मिशन का काम 50-60% पूरा हुआ है, इसी अनुसार राशि आई है. 29126 स्वीकृत योजनाओं की संख्या है, 41 हजार से अधिक टैंक बनाए गए हैं. 5908 टंकियों का निर्माण हो गया पर पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है.

इस पर चरण दास महंत ने पूछा कि क्या काम होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भुगतान सतत् प्रक्रिया है. राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की जाएगी. इस पर महंत ने कहा कि पैसे नहीं मिलने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं. ठेकेदारों के काम नहीं करने के कारण काम धीमा हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है.

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पुराने सरकार के कर्म की वजह से ये स्थिति आज है. जब आपकी सरकार थी तब निर्देश दे सकते थे. इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि कब तक यह कहकर बचेंगे कि पुराने सरकार का है. आप जांच करवा सकते हैं, जांच करवा लीजिए. इस पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि जांच की मांग करते हैं, और फिर वहीं ईडी, सीडी को लेकर जुलूस निकालते हैं.

ITBP के सिपाही ने ASI को मारी गोली, मौके पर हुई मौत…

रायपुर- रायपुर से लगे खरोरा गांव में एएसआई को गोली मारे जाने की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, मुड़ीपार स्थित ITBP कैंप में पदस्थ बिहार निवासी सिपाही सरोज कुमार (32 साल) ने हरियाणा निवासी ASI देवेंद्र सिंह दहिया (56 साल) को गोली मार दी. जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई. मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है.

मंत्री के खिलाफ साजिश : भाजपा पार्षद का ऑडियो वायरल, गुस्साए पार्षद FIR दर्ज कराने पहुंचे थाने…

कोरबा- प्रदेश में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई चल रही है, वहीं कोरबा में भाजपाइयों के बीच ही घमासान मचा हुआ है. यहां भाजपा का ही पार्षद मंत्री और स्थानीय विधायक लखन लाल देवांगन के खिलाफ पार्टी के पार्षदों को एकजुट करने में जुटा हुआ है, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा पार्षद मंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे पार्षद के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे. 

मंत्री लखन लाल देवांगन के खिलाफ मुहिम चला रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल और उनके खास सहयोगी बद्री अग्रवाल के बीच बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है. इसमें मंत्री के साथ दूसरे भाजपा नेता विकास महतो के विरुद्ध बयान देने के लिए कुछ पार्षदों को पैसे देकर तैयार करने की बात कही जा रही है।

इस ऑडियो की जानकारी मिलते ही देर रात भाजपा पार्षदों ने सिविल लाइन थाना, रामपुर पहुंचकर हितानंद और बद्री अग्रवाल पर भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया. इस पर कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने शिकायत की जांच उपरांत कार्रवाई की बात कही.

भाजपा पार्षद चंद्रलोक सिंह ने कहा है कि जिस तरह से हितानंद अग्रवाल और बद्री अग्रवाल ओछी राजनीति कर रहे हैं, सीधे-साधे नेता मंत्री लखनलाल देवांगन को फंसाने के लिए, उनको मंत्री पद से हटाने के लिए साजिश कर रहे हैं. यह कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे लोग मंत्री पर गोली भी चलवा सकते हैं. यही वजह है कि वे भाजपा पार्षद के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वहीं पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने कहा है कि हमारे लोकप्रिय मंत्री लखन लाल देवांगन और भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है. भाजपा पार्षद हितानंद अग्रवाल और बद्री अग्रवाल के विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए, वरना सभी भाजपा के पार्षद थाना में धरना-प्रदर्शन करेंगे.

जानिए पूरा मामला

बता दें कि उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को कोरबा नगर निगम सभापति पद पर भाजपा से बागी होकर चुने गए नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देने पर पार्टी की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. नेतन सिंह ठाकुर पार्टी के घोषित प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल को पराजित कर सभापति बने थे. अब भाजपा पार्षद हितानंद अग्रवाल पर कथित ऑडियो के हवाले से मंत्री लखन लाल देवांगन के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगा रहे हैं.

चुनाव परिणाम सामने आते ही हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने गांव में मचाया हंगामा, माहौल शांत करने पहुंची पुलिस…

कोरबा- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी तक नजर आ रहा है. जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र स्थित गांव रेकी में चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. 

ग्रामीणों का आरोप है कि मुकेश जायसवाल वर्तमान सरपंच और उप सरपंच को परेशान कर रहा है. जिससे दोनों पक्षों में विवाद हुआ. रेकी के उप सरपंच शिव यादव ने जायसवाल परिवार पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है.

वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि मुकेश जायसवाल के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई है, अब उजागर होने वाली है. इसके साथ चुनाव हारने के बाद उन्हें और भी दिक्कत हो रही है, इन सब बातों की वजह से विवाद की स्थिति बनी हुई है.

दोनों पक्षों के बीच देर रात विवाद होने पर हरदी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद शांत कराया. गांव में बनी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ग्रामीण भविष्य में बड़े हादसे की आशंका से भयग्रस्त हैं.

बिलासपुर से हैदराबाद के लिए ट्रायल फ्लाइट कल…. जानिए कितना देना होगा किराया

बिलासपुर- कल से बिलासपुर और हैदराबाद के बीच ट्रायल फ्लाइट की शुरुआत हो रही है. इस रूट पर फ्लाइट का ट्रायल सफल होने के बाद समर शेड्यूल में इसे नियमित किया जा सकता है।

फ्लाइट सुबह 9:40 बजे हैदराबाद से रवाना होगी और 11:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी. वापसी में 16:30 बजे बिलासपुर से उड़ान भरकर 18:20 बजे हैदराबाद पहुंचेगी. इस रूट के लिए हैदराबाद से बिलासपुर का किराया 2999 रुपये और बिलासपुर से हैदराबाद का किराया 3956 रुपये तय किया गया है. ट्रायल के सफल होने के बाद समर शेड्यूल में नियमित उड़ान की संभावना है.