PoK को लेकर एस जयशंकर का बड़ा बयान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची
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भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। एस जयशंकर अभी ब्रिटेन में हैं। विदेशी धरती से एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दिया है। लंदन के चैथम हाउस में कश्मीर मुद्दे पर सवाल पूछा तो डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) की वापसी से कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से हल हो जाएगा

जयशंकर बुधवार को लंदन में चैथम हाउस में आयोजित ‘भारत का उदय और विश्व में उसकी भूमिका’ सत्र में अपनी बात रख रहे थे। जयशंकर ने कश्मीर की स्थिति और भारत सरकार की ओ से उठाए गए कदमों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास व आर्थिक गतिविधि, सामाजिक न्याय की बहाली और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का केवल वह हिस्सा समस्याओं के पूर्ण समाधान से बचा हुआ है।

कश्मीर समस्या पूरी तरह हल करने का दिया भरोसा
जयशंकर ने कहा, कश्मीर में हमने ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया है। मेरा मानना है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। उसके बाद कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय की बहाली दूसरा कदम था। उच्च मतदान प्रतिशत के साथ सफलतापूर्वक चुनाव कराना तीसरा कदम था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं, वह कश्मीर का वो हिस्सा है जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। जब वो वापस आएगा, तो मैं आपको भरोसा देता हूं, कश्मीर समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी।

पीओके को लेकर पहले भी जता चुके हैं मंशा
इससे पहले 9 मई 2024 को विदेश मंत्री जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि हर भारतीय राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत को वापस मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज, नई दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था, मैं पीओके के बारे में बस इतना ही कह सकता हूं कि इस देश का हर राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके, जो भारत का हिस्सा है, भारत को वापस मिले। यह हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

केजरीवाल के विपश्यना पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली-100 कमांडो लेकर कौन सी शांति की खोज?
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपाश्यना करने के लिए पंजाब के होशियापुर पहुंचे हैं। केजरीवाल होशियारपुर स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में पूरे परिवार के साथ ध्यान साधना करने पहुंचे हैं। वह 4 मार्च को गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब के होशियारपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित आनंदगढ़ में धम्म धजा विपश्यना केंद्र पहुंचे थे। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने पूछा है कि 50 गाड़ियों के काफिले और 100 से ज्यादा कमांडो के साथ कौन सा ध्यान लगाने पहुंचे हैं।

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिवसीय विपश्यना साधना शुरू हो गई है, जो 15 मार्च को खत्म होगी। 5 मार्च से 15 मार्च तक केजरीवाल होशियारपुर के महिलांवाली गांव के पास आनंदगढ़ में धम्म-धजा विपश्यना योग केंद्र में ध्यान करेंगे। ये केंद्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है।अरविंद केजरीवाल के इस पंजाब दौरे को लेकर काफी सियासी हंगामा भी मच गया है। रिपोर्टस के मुताबिक उनके काफिले में तीन दर्जन से अधिक गाड़ियां थीं और सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 100 जवानों को तैनात किया गया था। उनके लाव-लश्कर पर अब राजनीति गरमा गई है। 

वीआईपी महाराजा की तरह चलते हैं- सिरसा
बीजेपी और कांग्रेस ने इसे वीवीआईपी विपश्यना बताते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है।बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि पंजाब के टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल की विपश्यना के लिए क्यों किया जा रहा है? सिरसा ने एक्स पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल कभी वैगनआर में एक आम आदमी होने का दिखावा करते थे, अब बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर, 100 से अधिक पंजाब पुलिस कमांडो, जैमर और एम्बुलेंस के एक भव्य काफिले में वीआईपी महाराजा की तरह चलते हैं। वह भी विपश्यना के लिए, जो शांति के लिए एकांतवास होता है।

वीआईपी संस्कृति को छोड़ नहीं पा रहे- वीरेंद्र सचदेवा
अरविंद केजरीवाल के 10 दिवसीय विपश्यना मेडिटेशन को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वे आलीशान जीवनशैली और वीआईपी संस्कृति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह विपश्यना नहीं, बल्कि विलासिता है। यह करदाताओं के पैसे को लूटने का एक माध्यम मात्र है। यह भोग विलास और सुविधाओं की चाहत है, जिसे वे छोड़ नहीं पा रहे हैं। पंजाब के लोगों को लूटना अब उनके दिमाग में है। उन्हें विपश्यना करने के बजाय पश्चाताप करने की जरूरत है।

कांग्रेस ने भी दागे सवाल
कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार नहीं पचा पाए। तिवारी ने कहा कि वह शांति की तलाश और अपने स्वास्थ्य के लिए विपश्यना कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीत और हार राजनीति का हिस्सा है। अगर आप 100 कारों के काफिले के साथ यात्रा करते हैं, कांग्रेस की आलोचना सही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के इतने आदी हो गए हैं और मैं इसे 'ऐय्याशी' कहूंगा क्योंकि वह इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, खड़गे भी अध्यक्ष हैं। क्या आपने कभी खड़गे के काफिले में 2-4 से ज्यादा गाड़ियां देखी हैं? वह दिल्ली में हार गए, फिर भी उन्होंने यह भ्रम नहीं छोड़ा कि वह किसी तरह के राजा या सम्राट हैं।

ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी, भारत पर क्या होगा असर?
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका 2 अप्रैल से दुनियाभर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जो अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब है कि कई देशों को अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर ज्यादा टैरिफ देना होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत के कई उद्योगों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।

अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लिया है और पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा, "अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है। अब उन अन्य देशों के खिलाफ उनके हथियार का ही इस्तेमाल करने की हमारी बारी है। औसतन यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं। उनकी तुलना में हम उनसे कम टैरिफ लेते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। अगले महीने से भारत के ऊपर अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानि अमेरिकी सामानों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। 

चीन से लेकर कनाडा तक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं लेकिन भारत शांति का द्वीप बना हुआ है। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में उथल-पुथल है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही स्टील और एल्युमीनियम आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर भारत को बड़ा झटका दे चुके हैं फिर भी भारत शांत है। 

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज्यादा समय तक शांति देखने को नहीं मिलेगी। भारत लंबे समय तक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। भारत को अप्रैल महीने में टैरिफ युद्ध में फंसा लिया जाएगा जब पारस्परिक टैरिफ फैसला लागू हो जाएगा।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि "भारतीय अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरे पारस्परिक शुल्क से बचने के लिए कारों और रसायनों सहित कई तरह के आयातों पर शुल्क कम करने के तरीके तलाश रहे हैं। नई दिल्ली में अधिकारी ऑटोमोबाइल, कुछ कृषि उत्पादों, रसायनों, महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल्स, साथ ही कुछ चिकित्सा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शुल्क कम करने पर चर्चा कर रहे हैं।" 

भारत को नुकसान का अनुमान
एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 100% टैरिफ भारत पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लगभग 7 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ को लेकर ऑटो इंडस्ट्री और कृषि इंडस्ट्री के कारोबारी टेंशन में हैं। यह टैरिफ खासतौर से ऑटोमोबाइल, कृषि, रसायन, धातु उत्पाद, आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर
दूसरी तरफ, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन मुद्दों पर चर्चा करने और संभावित व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए अमेरिका की यात्रा की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहले ही कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम किए हैं और ऊर्जा आयात बढ़ाने के साथ-साथ रक्षा उपकरणों की खरीद भी बढ़ाई है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव को कम हो सके। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2025 की आखिर तक व्यापार समझौते के पहले खंड पर काम करने पर सहमति जताई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार करना है।

स्टालिन ने परिसीमन को लेकर की सर्वदलीय बैठक, बोले- दक्षिण के राज्य जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएं, भाजपा का किनारा
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा सीटों के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। सर्वदलीय बैठक में मुख्य विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम, कांग्रेस और वामपंथी दल, अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) समेत अन्य ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य कुछ पार्टी इस बैठक से खुद को किनारा करते हुए नजर आई।

स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती है तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। उन्होंने यह भी मांग करते हुए कहा कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों के बाउंड्री करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। 

स्टालिन ने कहा कि अगर संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो हमें 22 अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि, मौजूदा आबादी के हिसाब से हमें सिर्फ 10 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि हम 12 सीटें खो देंगे। यह भारतीय लोकतंत्र में तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के जरिए तमिलनाडु की आवाज को दबाया जा रहा है। अपने लोगों के हितों की रक्षा करने में हमारे राज्य की ताकत को कम किया जा रहा है। हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह पिछले 50 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की सजा नहीं होनी चाहिए। इस सर्वदलीय बैठक में मांग की गई है कि 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए।

इसके अलावा स्टालिन ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को तमिलों का दुश्मन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार वोट की खातिर तमिल भाषा के प्रति केवल दिखावटी प्रेम रखती है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल को बहुत सम्मान देते है और त्रिभाषा फार्मूला राज्यों की भाषाओं के विकास के लिए है, लेकिन तमिल और संस्कृत के लिए धन के आवंटन में अंतर से यह स्पष्ट है कि वे तमिल के दुश्मन हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'केंद्र सरकार पूरी तरह से भाषाई आधिपत्य की भावना के साथ काम कर रही है और वोट की खातिर तमिल को केवल दिखावटी समर्थन दे रही है। ट्राई लैंग्वेज को लेकर केंद्र पर हमला करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगर भाजपा का यह दावा सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तमिल से बहुत प्यार है, तो यह कभी भी काम में क्यों नहीं दिखता?

सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे को मंजूरी, 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में
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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए रोप वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनेगा, जिसमें 4081 करोड़ रुपया खर्च होगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसे बनाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा, "इस परियोजना का बड़ा फायदा यह होगा कि जिस यात्रा में वर्तमान में 8-9 घंटे लगते हैं, इसके बनने के बाद घटकर 36 मिनट की हो जाएगी...इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी।"

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी। इस रोपवे परियोजना पर करीब 4,081 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस रोपवे को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा।

केंद्र सरकार के इस कदम से चारधाम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। इससे पूरे छह महीने तीर्थयात्रियों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे शुरुआती दो महीनों में संसाधनों पर अत्यधिक दबाव कम होगा। इतना ही नहीं यात्रा सीजन में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।

राहुल गांधी ने बयां किया कुलियों का दर्द, वीडियो शेयर कर कहा-उनके हक के लिए लड़ूंगा
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की। कुलियों से हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वे कुलियों की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे।

राहुल गांधी ने 1 मार्च को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की थी। उसका वीडियो बुधवार को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अपने यूट्यूब चैनल पर कुलियों से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां कुली भाइयों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सभी ने मिलकर भगदड़ वाले दिन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 

राहुल गांधी ने कहा कि चाहे लोगों को भीड़ से निकालने की बात हो या घायलों को एंबुलेंस और प्रशासन तक पहुंचाना हो। मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए शारीरिक क्षमता, ठेले का उपयोग करना हो या अपनी जेब से पैसा खर्च करना हो, उन्होंने हर तरह से यात्रियों की मदद की। कांग्रेस नेता ने कहा, इन भाइयों की संवेदना देखकर बहुत प्रभावित हूं। अभी भी वो आर्थिक रूप से तंगी की हालात में जी रहे हैं- मगर जज्बे और सद्भावना से भरपूर हैं। उन्हें सहायता की दरकार है, जिसके विषय में उन्होंने अपनी मांगें बताई हैं। उनकी सहायता करने का हरसंभव प्रयास जरूर करूंगा।

राहुल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुलियों से बात की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘किसी-किसी दिन खाने के भी पैसे नहीं होते। हम घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लडूंगा।

फिर स्वच्छ होगी यमुना, 10 दिन में निकाला गया 1300 मिट्रिक टन कचरा
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दिल्ली में नई सरकार ने तेजी से कामकाज में लग गई है। खासकर रेका गुप्ता की अगुवाई मे बनी बीजेपी सरकार ने यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना घाट का निरीक्षण किया। परवेश वर्मा ने सफाई अभियान का निरीक्षण किया और दावा किया कि जल्द ही यह नदी चमचम चमकने लगेगी।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि बीते 10 दिनों से यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान 1300 मिट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। नदी में फेरी चलाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एमओयू साइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के काम पर सीधे पीएम नरेन्द्र मोदी और पीएमओ की नजर है। उन्होंने बुधवार को यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया।

इस दौरान प्रवेश वर्मा ने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर हमला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कभी यमुना की सफाई को लेकर चिंता नहीं की। पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। उनकी कभी सोच नहीं कि यमुना जी को साफ करना है। उस सरकार के कागजों में भी काम नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार का यमुना की सफाई को लेकर संकल्प है। 

प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि उनकी सरकार के पास यमुना की सफाई के लिए पैसा और पैशन दोनों है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिन रात काम कर रही है। देर रात तक मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि यमुना में जल्द ही केमिकल और इंडस्ट्रियल कचरा बहाने पर रोक लगाया जाएगा। इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। ये सब काम दो साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

गोधरा कांड को लेकर केन्द्र का अहम फैसला, गवाहों की सुरक्षा हटी, 14 लोगों की हिफाजत कर रहे थे 150 जवान
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गोधरा कांड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। गोधरा कांड के 14 गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। जिन्हें सीआईएसएफ के 150 जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एसआईटी की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर 14 गवाहों की सुरक्षा को हटाने का फैसला लिया है। गोधरा कांड पर बनी एसआईटी ने 10 नवंबर 2023 को इन गवाहों की सुरक्षा हटाने की अपनी रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में सारबमती एक्सप्रेस आगजनी  में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक स्तर पर दंगे भड़के थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे।

गोधरा कांड के गवाहों को 2009 से तत्कालीन यूपीए सरकार के रिकमेंडेशन पर सुरक्षा मिल रही थी, दो दिनों पहले ये सुरक्षा हटाई गई। पूर्व पीएम दिवंगत मनमोहन सिंह सरकार ने इन गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। गवाहों की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 150 से ज्यादा जवान तैनात थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोधरा कांड की जांच करने वाली एसआईटी के सुझाव पर यह फैसला लिया है।

क्या है गोधरा कांड 
27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी। इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे राज्य में दंगे भड़के थे, जिसके बाद केंद्र सरकार को भारी सेना भेजनी पड़ी थी। मामला यहां थमा नहीं था, इसके बाद बलात्कार, लूटपाट और संपत्ति के नुकसान, घरों और दुकानों को जलाने की भी कई खबरें सामने आईं थीं।
 ये भारत में सबसे भीषण सांप्रदायिक हिंसा में से एक था। इस हादसे में जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदुओं सहित 1044 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसमें से कई लोग अपने घरों में वापस नहीं जा सके और नए इलाकों में बस गए।

औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे सपा विधायक अबू आजमी, महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित
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मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर सपा नेता अबू आजमी विवादों में घिर गए। उनके बयान को लेकर लगातार विरोध के बीच उन्हें विधानसभा के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है।महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। तीन मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगी। निलंबन की कार्यवाही के बाद अब अबू आजमीन विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

सपा विधायक को विधानसभा से निलंबित रखने का प्रस्ताव विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने रखा था। इससे पहले मंगलवार को अबु आसिम आजमी के मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन ‘महायुति’ के सदस्यों ने आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी.।इस मुद्दे पर हंगामा इतना बढ़ गया था कि दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था।

अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। सपा विधायक अबू आजमी ने रविवार को कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसके शासनकाल में भारत "सोने की चिड़िया" था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे और उसका छत्रपति संभाजी महाराज से युद्ध धार्मिक नहीं, बल्कि सत्ता का संघर्ष था। 

सपा विधायक ने कहा था कि उस समय के राजा सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन ये कुछ भी धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक शासन किया, और अगर वह सच में हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते, तो सोचिए कि कितने हिंदू कनवर्ट हो जाते। अगर औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट किया, तो उन्होंने मस्जिदों को भी नष्ट किया अगर वह हिंदुओं के खिलाफ थे, तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं होते, और उनके सलाहकार हिंदू नहीं होते। हमें इसे हिंदू-मुस्लिम कोण देने की जरूरत नहीं है।  यह देश संविधान से चलेगा, और मैंने हिंदू भाइयों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। सपा नेता ने कहा कि मैंने जो कहा, वह तथ्यों पर आधारित है। इतिहास को राजनीतिक एजेंडे से नहीं, बल्कि सच के आधार पर देखना चाहिए। मैं संविधान और समानता में विश्वास रखता हूं।

नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में रेलवे का एक्शन, डीआरएम सहित पांच अधिकारियों पर गिरी गाज
#new_delhi_station_stampede_case_major_action 


महाकुंभ के दौरान नई दिल्‍ली स्‍टेशन पर प्‍लेटफार्म पर हुई भगदड़ में रेलवे बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली के डीआरएम सुखविंदर सिंह और अतिरिक्त डीआरएम विक्रम सिंह राणा समेत रेलवे के चार वरिष्ठ अधिकारियों का ताबदला कर दिया है। इन तमाम दबादलों को लेकर रेलवे की तरफ से एक आधारिक आदेश भी जारी किया गया है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी तबादला आदेश में कहा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे से पुष्पेश आर त्रिपाठी को दिल्ली का डीआरएम बनाया गया है। आदेश में कहा गया, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रपति की मंजूरी से निर्णय लिया है कि उत्तर मध्य रेलवे से पुष्पेश आर त्रिपाठी को स्थानांतरित कर सुखविंदर सिंह की जगह डीआरएम/दिल्ली/उत्तर रेलवे के पद पर नियुक्त किया जाता है। सिंह के लिए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

इसमें तीन ट्रांसफर बोर्ड के आदेश पर किए गए हैं. जिसमें डीआरएम सुखविंदर सिंह, एडीआरएम विक्रम सिंह राणा और आरपीएफ एएससी महेश चंद सैनी का ट्रांसफर बोर्ड द्वारा जारी तीन अलग-अलग आदेशों के जरिए किया गया है। वहीं महेश यादव और आनंद मोहन का तबादला आदेश उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है। दिल्‍ली डिवीजन के सीनियर डीसीएम आनंद मोहन की जगह निशांत नारायण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई दिल्ली स्टेशन डायरेक्टर महेश यादव की जगह लक्ष्मीकांत बंसल को नियुक्त किया गया है।

हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि सिंह का तबादला 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले से जुड़ा है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इस घटना के कारण उनकी नई तैनाती को आगे बढ़ा दिया गया है।

नई दिल्‍ली स्‍टेशन पर 15 फरवरी की रात भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गयी थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में रेलवे बोर्ड ने दो वरिष्‍ठ अधिकारियों की हाईलेवल कमेटी का गठन किया था। जांच कर रही टीम ने मामले में करीब 300 लोगों से पूछताछ की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। कमेटी ने रजिस्‍टर तक की  भी जांच की है।