हेमंत सरकार ने झारखंड कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते मे वृद्धि सहित कुल 12 अहम् प्रस्तावो पर लगी मुहर


  






रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर सहमति के साथ राज्य के कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। इसके तहत झारखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में वृद्धि का फैसला शामिल किया गया है। राज्य कर्मियों को यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू रहेगा।

 वही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा बीएसआईडीसी के बकाया भुगतान के लिए 13 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।

• झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

• बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।

• झारखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई

• सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड़, हजारीबाग-सह-निदेशक ‘समेति’, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की ओर से समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गयी।

• झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गयी।

• राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी।

•राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी।

• झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

• Ease of Doing Business’ के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार ‘Business Reforms Action Plan’ के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखंड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गयी।
• W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 20.09.2022 एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए वादियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी।

हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 33वीं बैठक


  


103 मामलों की समीक्षा के बाद आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा

  

रांची : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित नए मामलों के साथ-साथ वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे। 

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग श्री नीरज कुमार, प्रोवेशन पदाधिकारी श्री चंद्रमौली, एआईजी श्री तुषार रंजन गुप्ता, जेलर श्री मो० नसीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई हेतु अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया।

 मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर विचारोपरान्त कुल 37 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी। 

रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा महानिरीक्षक झारखंड को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य रखें।

 जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ सभी गतिविधियों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा हुए कैदियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चले इस निमित्त उनके लिए आय सृजन की व्यवस्था करें। रिहा हुए कैदियों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

मंईयां सम्मान योजनाः 2 माह से नहीं मिला, आज हो सकता है भुगतान पर निर्णय


  






मंईयां सम्मान योजना के करीब 40 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भुगदान पर आज फैसला हो सकता है. आज यानी 18 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है.
जिसके बाद महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर किए जाएंगे.

  

उल्लेखनीय है कि मंईयां सम्मान योजना हेमंत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. इसके तहत सरकार 18 साल की उम्र से अधिक की महिलाओं को हर माह 2500 रुपया उपलब्ध कराती है. ताकि वह इस पैसे से अपनी जरुरतों को पूरा कर सकें और सम्मान से जिंदगी जी सके.

पिछले दो माह से महिलाओं के खाते में राशि का ट्रांसफर नहीं हो पाया है. इसकी अलग-अलग वजहें बतायी जा रही है. लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है.

एक वजह यह बतायी जा रही है कि लाभुक महिलाओं की सूचना में कई ने अवैध तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ऐसे लाभुकों से राशि की वसूली की जायेगी.

दूसरी वजह जो दबी जुबान से बताई जा रही है वह यह कि सरकार के पास इसके लिए फंड की दिक्कत है. इस योजना के तहत जितनी राशि दी जानी है, उतनी राशि की उपलब्धता नहीं है. हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बजट में प्रावधान के बाद यह समस्या खत्म हो जायेगी.

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर उपायुक्त ने की बैठक

योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने दिए प्रचार प्रसार के निर्देश

  




  



धनबाद :आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना अधिकारी ने बताया गया कि सरकार की ओर से संयंत्र क्षमता के हिसाब से एक किलोवाट पर अनुदान 30 हजार, दो किलोवाट संयंत्र क्षमता पर 60 हजार और तीन किलो वाट एवं उससे अधिक संयंत्र क्षमता पर अनुदान 78 हजार रुपये दिया जाएगा।
इसके लिए उपभोक्ता नेशनल पोर्टल http://pmsuryaghar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि यह योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा सोलर रूफटॉप के माध्यम से ऊर्जा दन को बढ़ावा देना है। इस हेतु जिले के उपभोक्ताओं, डिस्कॉम एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्यय स्थापित करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा की पीएम सूर्यघर योजनान्तर्गत धनबाद जिला में किसी एक ग्राम को चिह्नित करते हुए मॉडल सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है।  

इस हेतु सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश उपायुक्त द्वारा दिये गए। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी जाए एवं सभी लोगों को योजना की जानकारी पहुंचाए एवं योजना से लोगों को अच्छादित करें। इसके अलावा उन्होंने सभी सरकारी भवनों में इस योजना के अंतर्गत सोलर लगाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस योजना के तहत घर, गांव, मोहल्ले-टोले में सर्वे कराकर विद्युतीकरण करने की योजना है।

 जिसे लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को छुटे हुए गांव, टोला, मोहल्ला का सर्वे कराकर घर-घर बिजली पहुंचाने हेतु निर्देशित किया। मौके पर इलेक्ट्रिकल सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी धनबाद, गोविंदपुर, निरसा एवं झरिया के अलावा मैनेजर आरईसी, एलडीएम, डीपीआरओ समेत अन्य मौजूद रहें।

झारखंड का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार, न्यूनतम पारा हुआ 10.9 डिग्री, जानें कब से शुरू होगा बारिश का दौर


  


रांची : झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है. अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री हो गया है, तो न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है. मौसम विभाग ने कहा है कि 19 और 20 फरवरी को झारखंड में बारिश होगी.

  

झारखंड का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है. न्यूनतम तापमान भी चढ़कर 10.9 डिग्री हो गया है. अगले 2 दिन तक इसमें और 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है. साथ ही कहा है कि झारखंड में बारिश का दौर भी शुरू होने वाला है. रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि कम से कम झारखंड के 3 जिलों में 19 फरवरी 2025 को बारिश होगी.

झारखंड के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग का ग्रीन अलर्ट
उन्होंने कहा कि झारखंड में 19 फरवरी से बारिश का दौर शुरू हो सकता है. इस दिन पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में बारिश हो सकती है. कहा कि इन जिलों में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होगी. उन्होंने यह भी बताया कि मौसम केंद्र ने कोल्हान प्रमंडल के इन 3 जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है.

कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में बारिश का ग्रीन अलर्ट जारी.
19 और 20 फरवरी को गरज के साथ वज्रपात का अलर्ट
मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि समुद्र तल पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है. मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 19 और 20 फरवरी को झारखंड में गरज के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि समुद्र तल पर पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ में बदल चुका है. राजस्थान और उससे सटे इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. मध्यप्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी हिस्से और उससे सटे इलाकों में भी साइक्लोन दिख रहा है.

बोकारो थर्मल में भी नया पावर प्लांट लगेगा : चंद्रप्रकाश


  




बोकारो :गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि चंद्रपुरा में 800-800 मेगावाट की दो यूनिट वाला नया प्लांट लगने से इस क्षेत्र का विकास होगा. बोकारो थर्मल में भी नया पावर प्लांट लगेगा. 

  

गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने रविवार को चंद्रपुरा स्थित डीवीसी निदेशक भवन में प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि चंद्रपुरा में 800-800 मेगावाट की दो यूनिट वाला नया प्लांट लगने से इस क्षेत्र का विकास होगा. युवाओं को रोजगार मिलेगा. नया पावर प्लांट लगवाने को लेकर काफी समय से प्रयासरत था. 

अब ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गयी है. इस संदर्भ में पूर्व में डीवीसी चेयरमैन से बात की थी. चुनाव के पूर्व ही एप्रुवल मिल जाता, मगर उस समय पुराने प्लांट का डिस्मेंटलिंग कार्य पूरा नहीं हुआ था. अब भव्य तरीके से नये प्लांट का शिलान्यास होगा. कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री के हाथों शिलान्यास हो.

सांसद ने कहा कि बोकारो थर्मल में भी नया पावर प्लांट लगेगा

बीसीसीएल की दुगदा कोल वाशरी के बंद होने के संबंध में कहा कि वहां सोलर प्लांट बन रहा है, जबकि कोल वाशरी के लिए मैं प्रयासरत हूं. राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. कई माह से वृद्धा, विधवा व विकलांग पेंशन बंद है. मौके पर श्यामलाल किस्कू, बिगन महतो, अरविंद पांडेय, मनोज कुमार दास, अरुण कुमार, सोनू आदि उपस्थित थे.

दुगदा टी मोड़ में सांसद का किया गया स्वागत

दुगदा. गिरिडीह सांसद ने रविवार को दुगदा क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान टी मोड़ में पार्टी के केंद्रीय सचिव नवीन महतो व रोशन महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चंद्रपुरा में नया पावर प्लांट लगाने को लेकर ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी दिलाने और दुगदा कोल वाशरी में नया प्लांट लगाने की दिशा में पहल करने के लिए उनका स्वागत किया. सांसद दुगदा स्थित सांसद प्रतिनिधि रौशन महतो के कार्यालय भी गये. यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी एवं समाधान करने का आश्वासन दिया. कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें उनका हक दिलाने के लिए जोरदार आंदोलन किया जायेगा. मौके पर मुखिया संघ के चंद्रपुरा प्रखंड अध्यक्ष युगल महतो, तेलो पूर्वी मुखिया शंकर महतो, आजसू जिला उपाध्यक्ष अरविंद पांडेय, सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो, मिथिलेश महतो, प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप महतो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनूप मुर्मू, चंद्रुक रजवार, पुरुषोत्तम महतो, बीरबल महतो, दिलीप चौहान, गिरिधारी महतो, सुरेंद्र महतो, सतीश, महतो दीपक कुमार, बबलू कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे.

सीएम सोरेन दिल्ली से लौटे,18 फरवरी को होगी कैबिनेट की ह बैठक, कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर


  


झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रविवार की देर रात विशेष विमान से दिल्ली से रांची लौट आए हैं. उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थीं

  

वह अपने पिता शिबू सोरेन की रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पिछले रविवार को दिल्ली गए थे. अभी शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सामान्य है. जांच में समय लगने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छह दिनों तक दिल्ली में ठहरे थे.

18 फरवरी को कैबिनेट की होगी बैठक

झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी की शाम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे.

इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मुहर लगाएगी.भावना जताई जा रही है कि इस दौरान जेपीएससी अध्यक्ष और मंईयां सम्मान योजना की बकाया राशि पर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

कल 18 फ़रवरी को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 289 अभ्यर्थियों के बीच बांटेगी नियुक्ति पत्र


  


रांची. झारखंड में युवाओ के लिए 18 फरवरी का दिन ‘शुभ मंगल’ होने वाला है। कल राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 289 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटेगी। अभ्यर्थियों के बीच गार्डन अधीक्षक, वेटरनरी ऑफिसर, सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सेनेटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक के पदों के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन के दुसरे तल में आयोजित किया जाएगा। 

  

नगर विकास विभाग के नागरिक प्रशासन निदेशालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। निदेशालय के सहायक निदेशक अंशु कुमार ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय पर कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कल ही मिल सकता है जेपीएससी अध्यक्ष

झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी कल मुहर लग सकती है। कल शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में ही नए जेपीएससी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव आ सकता है।

जो खुद हैं CBI चार्जसीटेड वे अब देखेंगे कार्मिक में स्थापना, प्रमोशन और आरोप का मामला



  




रांची : जेपीएससी के प्रथम और द्वितीय बैच के कई अधिकारियों की सीबीआई जांच कर रही है. इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्टशीट भी दाखिल कर दिया है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ सीबीआई की तरफ से चार्टशीट दाखिल कर चुका है, उन्हें विभाग की तरफ से ऐसे पोस्ट दिए जा रहे हैं, जो नियमानुसार गलत है और चर्चा का विषय बना हुआ है.
ऐसा ही एक मामला कार्मिक विभाग का सामने आया है, जहां एक चार्टशीटेड अधिकारी को अहम प्रभार मिला है.

  

चिंटू दोराई बुरू हैं चार्टशीटेड, फिर मिला अहम प्रभार

चिंटू दोराई बुरू कार्मिक विभाग में पोस्टेड हैं. उन्हें विभाग की तरफ से स्थापना का प्रभार दे दिया गया है. अब वो झारखंड के सभी अधिकारियों का प्रमोशन और आरोप का मामला देखेंगे. बता दें कि चिंटू देराई बुरू जेपीएससी प्रथम बैच के अधिकारी है. जिनपर गलत तरीके से नौकरी लेने का आरोप है. सीबीआई जांच कर रही है. कोर्ट में मामला चल रहा है. बावजूद इसके अब ऐसा अधिकारी जिसपर खुद इतने संगीन आरोप लगे हैं, वो दूसरे अधिकारियों के प्रमोशन और आरोप का मामला देखेंगे.

जानिए पूरा मामला

जेपीएससी प्रथम परीक्षा गड़बड़ी मामले में 4 मई को 2024 को सीबीआई ने केस नंबर RC 5/2012 AHD-R में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह समेत 37 लोगो को आरोपी बनाया था. इन्हीं 37 लोगों में चिंटू दोराई बुरू का भी नाम है. इनके अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेन, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमारी झा, अलका कुमारी, मोहनलाल मरांडी, राम नारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, जेम्स सुरीन, जितेंद्र मुंडा, पूनम कच्छप, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अनंत कुमार, परमेश्वर मुंडा, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण एवं विजय वर्मा को आरोपी बनाया है.

नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद धनबाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में,भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है


  






धनबाद : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद धनबाद जंक्शन पर प्रशासन अलर्ट मोड में है. स्टेशन पर भीड़ के कारण कोई हादसा न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से आरपीएफ ने सभी प्लेटफॉर्म पर चौकसी बढ़ा दी है. कुंभ में जाने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा कुंभ स्पेशल ट्रेनों की भी आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से निगरानी कर रही है.

  

दरअसल, धनबाद जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल समेत अन्य सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई जा रही हैं. ऐसे में पहले से आरक्षित टिकट वाले लोग स्टेशन पर ही छूट जा रहे हैं. इसे देखते हुए कुंभ स्पेशल ट्रेन के सभी एसी और स्लीपर कोच को जनरल कोच में तब्दील कर दिया गया है. इसके जरिए कोशिश की गई है कि धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ होने के बावजूद यात्रियों में अफरा-तफरी ना मचे.

रेलवे की इस कोशिश का फायदा यह हुआ कि कुंभ जाने वाली सभी बोगियां जनरल होने के कारण लोग जहां थे, वहीं से ट्रेन में चढ़ गए. रेलवे की इस व्यवस्था से यात्री भी खुश दिखे.
धनबाद जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर हर शिफ्ट में रेलवे पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद अफसरों की निगरानी बढ़ गई है. 

आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसके मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर बोगी के आगे आरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है. ताकि भगदड़ की स्थिति पैदा न हो.

रविवार को प्रयागराज कुंभ में जाने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे. भीड़ को देखते हुए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी. बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन के गंगा सतलज के खाली ट्रैक पर भी कुंभ स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई.