कांग्रेस ने 24 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, देखें सूची…
रायपुर- पार्टी से बागी होकर कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्व निर्दलीय निकाय चुनाव लड़ने वाले और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नेताओं को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने आदेश जारी कर 24 नेताओं को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
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भारतीय अप्रवासियों के अपमान पर कांग्रेस का विरोध, प्रदेशभर में प्रदर्शन कर प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी का फूंका पुतला
रायपुर- अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया.

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय अप्रवासियों के साथ हुए बर्ताव की निंदा की. इसके बाद जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुतला दहन कर विरोध जताया गया.

प्रदेश कांग्रेस की ओर से रायपुर ग्रामीण, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई, बेमेतरा, राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव ग्रामीण, कवर्धा, जगदलपुर शहर, बस्तर ग्रामीण, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर शहर, बिलासपुर ग्रामीण, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा शहर, कोरबा ग्रामीण, जांजगीर चांपा, रायगढ़ शहर, रायगढ़ ग्रामीण, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया सभी जिलों में प्रेसवार्ता एवं पुतला दहन किया गया.

अमेरिका से हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर लाए गए भारतीय

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद 5 फरवरी को अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत डिपोर्ट किया गया. इनमें 25 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल थे. सभी को अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ‘C-17 ग्लोबमास्टर’ से अमृतसर भेजा गया था. डिपोर्ट किए गए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें 40 घंटे लंबी उड़ान के दौरान हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया. यहां तक कि भोजन करते समय भी उन्हें हथकड़ियों में ही रहना पड़ा. कई प्रवासियों ने बताया कि उन्हें टॉयलेट तक घसीटकर जाना पड़ा और पूरी यात्रा के दौरान अपनी सीट से हिलने तक नहीं दिया गया.

NEET PG 2024 काउंसलिंग में नियमों की अनदेखी, बिना पात्रता के अभ्यर्थी को मिला बोनस अंक, जांच की उठी मांग
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में NEET PG 2024 काउंसलिंग में बोनस अंक प्रदान करने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. कुछ अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी किए बिना ही 30% बोनस अंक दे दिए गए, जिससे मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है. इस संबंध में नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक को शिकायत पत्र सौंपा है.
शिकायत के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि जो अभ्यर्थी 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ही इन-सर्विस रिजर्वेशन और बोनस अंक का लाभ दिया जाता है. लेकिन इस वर्ष कई अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी देकर बोनस अंक प्राप्त कर CIMS में प्रवेश ले लिया.
 
शिकायतकर्ताओं ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की पुनः जांच और उनके एडमिशन रद्द करने की मांग की है. साथ ही, वास्तविक मेरिट अभ्यर्थियों को उनका न्यायसंगत स्थान देने की अपील की है.
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 31 जनवरी 2024 तक जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, उन्हें ही इन-सर्विस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, जिसमें उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार प्राप्त अंकों में बोनस जोड़ा जाता है. लेकिन इस वर्ष MD/MS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर भावेश पटेल को बिना 3 वर्ष की सेवा पूर्ण किए ही 30% बोनस अंक दे दिए गए और उन्हें MD डर्माटोलॉजी में CIMS बिलासपुर में प्रवेश दिया गया. जो कि अन्य NEET PG अभ्यर्थियों के साथ धोखा है.

डबल इंजन की सरकार में खुशहाल हुए किसान : धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर हुआ भुगतान, किसानों के खाते में डाले गए 52 हजार करोड़ रुपये
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपये अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है. धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है. 52 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में आने से वे खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है. ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड आंकड़ा छू लिया है. धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और इस साल 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान बेचा.
छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में 25 लाख से अधिक किसानों के धान बेचने से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की सकारात्मक दिशा स्पष्ट है. एक साल के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 34 हजार 500 करोड़ रुपये और कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 12 हजार करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. इसके अलावा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत करीब 500 करोड़ रुपये की राशि 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खाते में अंतरित की है. इसके साथ ही मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1735 करोड़ रुपये की राशि भी किसानों के खाते में दी गई है.
साय सरकार की 5 एचपी के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने की योजना अंतर्गत 2707 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. इसके साथ ही सोलर पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान दिये गये हैं. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 304 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है. कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 94 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. सब्जी लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने शाकम्बरी योजना चलाई जाती है इस पर 9 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और 7323 किसान लाभान्वित हुए हैं.
साय सरकार तेजी से खेती के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है. ड्रोन दीदियों के माध्यम से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से हो रहा है. कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाते हैं. इसका लाभ 3204 किसानों ने उठाया है. इस पर 79 करोड़ रुपये का व्यय आया है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 46 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. इससे 4627 किसानों को लाभ पहुंचा है. इसी प्रकार नेशनल मिशन आन आइससीड्स एंड आईलपाम योजना से 24,345 किसानों को लाभ पहुंचा है इसमें 11 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है. सबमिशन आन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजना अंतर्गत 2 लाख 31 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है और इसमें 9 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है. इसी तरह रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम अंतर्गत 3,824 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है और इसमें 7 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है.
साइल हेल्थ कार्ड के होने से किसान भाइयों को फसल संबंधी निर्णय लेने में आसानी होती है. 1 लाख 45 हजार किसानों को स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है. इस पर 5 करोड़ का व्यय आया है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 24 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. इस योजना से 13 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है. परंपरागत कृषि विकास योजना से 24 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिला है. इस पर 18 करोड़ रुपए व्यय किया गया है. इसी तरह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर भी 18 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और इससे 8 हजार से अधिक किसान भाइयों को लाभ हुआ है.
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. इस पर एक साल के भीतर 15 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. 15 हजार 500 किसान इससे लाभ ले चुके हैं.

PHQ में सायबर अपराध पर ट्रेनिंग : DGP अरुण देव गौतम ने म्यूल खातों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई को सराहा…
रायपुर- सायबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्रालय के स्टेट कनेक्ट प्रोग्राम अंतर्गत दो दिवसीय ट्रेनिंग सेशन आज सम्पन्न हुआ. इस सेशन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के निदेशक बादल कौशिक और टीम ने प्रशिक्षण दिया. जिसमें 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 25 उप पुलिस अधीक्षक सहित कुल 129 अधिकारी-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए.
पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम ने राज्य पुलिस द्वारा म्यूल खातों पर कार्यवाही की सराहना की. उन्होने देश के विभिन्न ऐजेंसियों के बीच समन्वय और संचार की उपयोगिता पर जोर दिया. साथ ही साइबर हेल्पलाईन नंबर 1930 के प्रचार और लोगों को जागरुक करने निर्देशित किया गया. 
बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) प्रदीप गुप्ता ने साइबर अपराध की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति को अन्य पारंपरिक अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर बताया. उन्होंने सिम ब्लॉकिंग और म्यूल खातों पर कार्रवाई को बढ़ाने और उनसे प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय लिंकेजेस को ब्लॉक करने पर जोर दिया.
 
I4C के प्रशिक्षकों ने साइबर स्पेस में हो रहे विभिन्न अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी और वर्चुअल डिजिटल करेंसी से संबंधित जांच की तकनीकी बारीकियों पर विस्तृत जानकारी दी. इसके अलावा, विभिन्न पोर्टल्स के संचालन और कानूनी पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया. 
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एस.आर.पी. कल्लूरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विआशा) विवेकानंद सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्त वार्ता) अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक ध्रुव गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं) गिरिजा शंकर जायसवाल और सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं) कवि गुप्ता सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. 

अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों पर भी होगी वाहनों की प्रदूषण जांच : परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के बीच बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर- पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पम्पों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर (पीयूसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4 फरवरी 2025 को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 7 फरवरी 2025 को परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी सेंटर) स्थापित करने पर सहमति जताई। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन के मुख्य प्रबंधक उपेन्द्र गिरी, भारत पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर बी. देवकुमार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक श्रेयस गुप्ता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य प्रबंधक गौतम कुमार सहित परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने की नई कार्यकारिणी की घोषणा
रायपुर- छत्तीसगढ़ आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निहारिका बारिक सिंह को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि अमित कटारिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, रजत कुमार को सचिव और अभिजीत सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष को कार्यकारिणी के शेष सदस्यों के चयन के लिए अधिकृत किया है।

VIP रोड हाईप्रोफाइल सड़क हादसा : उज्बेकिस्तानी युवती और DRI के वकील 10 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर, भारत सरकार लिखी कार से 3 लोग हुए थे घायल
रायपुर-  राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर हुए हाईप्रोफाइल सड़क हादसे में नया मोड़ आया है. इस मामले में गिरफ्तार उज्बेकिस्तान की युवती नोदिरा ताशकंद और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य को पुलिस ने 10 फरवरी तक रिमांड पर लिया है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
पुलिस मामले में जांच करेगी की विदेशी युवती को रायपुर में किसने बुलाया था और वह यहां किस मकसद से आई थी. आशंका यह भी है युवती को किसी हाईप्रोफाइल पार्टी में बुलाया गया था इसकी भी जांच की जा रही है.
स्कूटी सवार युवकों को मारा ठोकर, फिर सड़क पर किया हंगामा
रायपुर के VIP रोड पर 5 फ़रवरी की आधी रात को तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को टक्कर मारी. इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. कार में भारत सरकार लिखा हुआ था, जिसमें एक युवक और विदेशी लड़की सवार थे. हादसे के बाद युवती ने हंगामा मचाया. मामले में तेलीबांधा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया.
हंगामा करने वाली युवती के बारे में पुलिस पूछताछ में पता चला कि लड़की रशियन नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) से रायपुर आई थी. यह भी पता चला है कि वो भारत 30 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर आई थी.
नशे में धुत युवती को भारत सरकार लिखी कार के अंदर गोद में बैठाने वाला शख्स डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की तेज़ रफ्तार कार में था. वह उज्बेकिस्तानी युवती नोदिरा ताशकंद (29 वर्ष) के साथ था. उस व्यक्ति की पहचान डीआरआई के विशेष लोक अभियोजक, महावीर नगर (थाना राजेंद्र नगर) निवासी, भावेश आचार्य (39 वर्ष) के रूप में हुई है, जो खुद भी नशे में था. फिलहाल, दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया गया है और मामले में आगे पूछताछ की जाएगी.

सभी विभागों में ई-आफिस का पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक करें सुनिश्चित - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, 1 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही निपटाई जा रही हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के प्रशिक्षण की सुविधा देने की बात कही, ताकि सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन (automation) आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके।
राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे राज्य की सभी सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है, जिससे सरकारी सेवाएं तेजी से और आसानी से जनता तक पहुंचेंगी।
ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की कार्य प्रणाली को अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का सफल क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा।

कांग्रेस ने 17 बागी नेताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, जिला महामंत्री को थमाया नोटिस
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- नगरीय निकाय चुनाव से पहले जिला कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 17 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित पाठक (जिला महामंत्री) को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी निष्कासित
बता दें कि कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान और इकबाल सिंह भी शामिल हैं। निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जालान को टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, इस अनुशासनहीनता के चलते उन पर कार्रवाई की गई है।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों पर भी गिरी गाज
गौरेला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमोल पाठक का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है। टिकट बंटवारे से असंतुष्ट होकर उन्होंने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, पेंड्रा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्रवाई
गौरतलब है कि यह कार्रवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव ने की है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चुनावी माहौल में अनुशासन भंग करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में उठापटक तेज हो गई है। बागी नेताओं के निष्कासन के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बागी नेताओं के निष्कासन का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है।