ब्राजील में भारत की इस गाय ने तोड़े दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स, 40 करोड़ रुपये में बिकी
ब्राजील के मिनास गेरैस में इन दिनों पशुओं का मेला लगा है, जहां भारतीय नस्ल की गाय सबसे महंगे दाम में बिकी. इस गाय का नाम वियाटिना-19 है. 40 लाख रुपये की कीमत पर इस गाय को खरीदा गया. वियाटिना-19, नेल्लोर नस्ल की गाय है. यह नस्ल भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है.

वियाटिना-19 नाम की यह गाय देखने में जितनी खूबसूरत है. उतनी ही ज्यादा इसमें विशेषताएं भी हैं. इस गाय ने मिस साउथ अमेरिका का टाइटल भी जीता था. इसके बाद से ही यह गाय चर्चा में है. दुनिया के कई देशों में इस गाय की बछड़ों को लोग लेकर गए हैं ताकि अच्छी नस्ल गायें तैयार की जा सकें. यही वजह है कि जब इस गाय के लिए बोली लगाई गई तो एक ग्राहक ने 40 करोड़ रुपये तक का ऊंचा मूल्य चुकाने का फैसला लिया.

नेल्लोर नस्ल की गायों को ऑन्गोल ब्रीड के तौर पर भी जाना जाता है. इन गायों की विशेषता यह है कि ये बेहद कठिन और गर्म परिस्थितियों में भी रह सकती हैं. इनकी दूध देने की क्षमता प्रभावित नहीं होती. आमतौर पर अत्यधिक गर्म मौमस में गायों का दूध कम हो जाता है. इसके अलावा नेल्लोर नस्ल की गायों की इम्युनिटी भी शानदार होती है और वे बीमारियों से लड़ पाती हैं. यही कारण है कि इनकी दुनिया भर में लोकप्रियता काफी अधिक है.

लंबे समय तक खाना स्टोर कर लेती हैं

यह गाय बेहद कम देखभाल के साथ भी कठिन परिस्थिति वाले इलाकों में रह लेती हैं. सफेद फर और कंधे पर ऊंचे हंप वाली इन गायों की यह विशेषता है कि ये ऊंटों की तरह लंबे समय तक के लिए खाने और पीने की सामग्री को स्टोर कर लेती हैं. इसके चलते इनका रेगिस्तान, गर्म वाले इलाकों में रहना आसान होता है. यही कारण है कि पूरी दुनिया में नेल्लोर नस्ल की गायों की मांग बढ़ गई है. कई बार चारे आदि की कमी पर पशुओं के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है. ऐसे में ये गायें एक अच्छा विकल्प हैं. ये गायें फैट की स्टोरेज कर लेती हैं. इसे कठिन परिस्थितियों में भी उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा असर नहीं दिखता.

1800 से ब्राजील में भी पाली जा रहीं ये गाय

नेल्लोर नस्ल की गाय की इतनी ऊंची बोली लगने से साफ है कि इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है. इन गायों का बीमारियों से बचाव का प्रतिरोधी तंत्र काफी मजबूत होता है. इसके अलावा उनका गर्म मौसम में रहना बहुत कठिन नहीं है. इन गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होती है कि उन्हें कम से कम मेडिकल केयर की जरूरत रहती है. नेल्लोर नस्ल की गायों को ब्राजील में भी बड़े पैमाने पर पाला जाता है. साल 1800 से ही ब्राजील में इनका पालन हो रहा है.

यूपी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही: गरीब किसान को भेजा 7 करोड़ रुपये का बिजली बिल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश


उत्तर प्रदेश से बिजली विभाग की एक करतूत ने सभी को हैरान कर दिया. विभाग ने एक गरीब किसान को अचानक सात करोड़ रुपये का बिजली बिल भेज दिया, जिससे उसे बड़ा झटका लगा. इतने पैसे का बिल देखकर किसान परेशान हो गया और लगातार विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया.

मामला बस्ती जिले के हरैया विद्युत उपकेंद्र के केशवपुर फीडर के रमया गांव का है, जहां मोलहु नाम के किसान को इतनी बड़ी राशि का बिजली बिल भेजा गया कि वह अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी उसे चुकता नहीं कर सकता. किसान ने बताया कि उनके घर में केवल एक पंखा और एक बल्ब जलता है, फिर भी इतना भारी बिल आना उसके समझ से परे था.

ऊर्जा मंत्री तक पहुंची बात, कर्मचारी निलंबित

परेशान किसान ने विभाग के कई चक्कर लगाए, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हो पाई. फिर उसने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर बताई, जो जल्दी ही चर्चा का विषय बन गई. मामला बढ़ने पर राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा तक पहुंचा. मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए और एक कर्मचारी, दीपक तिवारी, को निलंबित कर दिया



75 हजार से सीधा 7 करोड़ का बिल
किसान मोलहु ने 2014 में एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया था. उनका कहना था कि दिसंबर 2024 में उनका बकाया बिल 75 हजार रुपये था, लेकिन एक महीने बाद उनके पास 7.33 करोड़ रुपये का बिल आ गया. इस भारी बिल को देखकर मोलहु चकरा गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ने की स्थिति हो गई.

उन्होंने कहा, ‘यह बिल देखकर मुझे हार्ट अटैक आने वाला था. मेरी एक बेटी है, उसकी शादी कैसे होगी? इतना बड़ा बिल हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए असंभव है.’ मोलहु के बेटे ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

जल्द ही किया जाएगा सुधार
शिकायत के बाद सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर प्रशांत सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही बिजली का बिल सही कर दिया जाएगा. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह विभाग की बड़ी लापरवाही थी, जिसे अब तुरंत ठीक किया जाएगा.

दोषी कर्मचारी के निलंबन के बाद मोलहु और उनके परिवार को राहत मिली है, लेकिन यह घटना विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है कि कैसे एक गलत रीडिंग से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है.

नीलगिरी में मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: प्लास्टिक पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना


पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु के नीलगिरी में मद्रास हाई कोर्ट ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है. कोर्ट ने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए व्यापक आदेश जारी किया है. पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियमों का पालन किया जा रहा है. स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नीलगिरी घूमने आते हैं. यहां पिछले साल से ई-पास प्रणाली भी लागू की गई है.

कुछ दिन पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सतीश कुमार और न्यायमूर्ति भारत चक्रवर्ती की दो सदस्यीय पीठ ने नीलगिरी जिला कलेक्टर लक्ष्मी भव्या थानीर की कड़ी निंदा की. नीलगिरी जिला कलेक्टर द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इसे पढ़ने के बाद न्यायाधीश यह देखकर हैरान रह गए कि इसमें उल्लेख किया गया था कि 93 स्थानों पर स्वचालित पेयजल केंद्र संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कुआं जल केंद्र काम नहीं कर रहा है और जिला कलेक्टर ने गलत जानकारी के साथ रिपोर्ट दायर की है.

कोर्ट ने लगाई फटकार, दी गई थी गलत जानकारी
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति यही बनी रही तो नीलगिरी में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या सीमित करने के लिए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है. यह मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में आया. उस समय जिला कलेक्टर लक्ष्मी भव्य ठाणे ने न केवल रिपोर्ट में गलत जानकारी देने के लिए माफी मांगी थी, बल्कि स्वचालित पेयजल एटीएम लगाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताया था. कुछ लोग एटीएम के अंदर सिक्का डालने वाले स्लॉट में सिक्के, पत्थर या अन्य वस्तुएं डाल देते हैं, इसके कारण मशीन काम करना बंद कर देती हैं.

वाटर ATM से मिलेगा पानी
बताया गया कि मरम्मत के बाद भी यह समस्या बार-बार आती रहती है. इसलिए, यह बताया गया कि वे वास्तविक समय डैशबोर्ड या यूपीआई स्कैन के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए भी प्रयोग चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पेयजल एटीएम से भी अधिक उपयोगी होगा. नीलगिरी जिले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच करना असंभव है. जिला कलेक्टर ने चेतावनी दी थी कि इससे यातायात में भारी भीड़ और अव्यवस्था पैदा हो जाएगी.

पानी की बोतल पर भी प्रतिबंध, लगेगा जुर्माना
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई यात्री प्लास्टिक की बोतल ले जाते हुए पाया गया तो प्रशासन संबंधित वाहन चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है.उन्होंने कहा कि यदि दोबारा उल्लंघन किया गया तो चालक का लाइसेंस और वाहन जब्त कर लिया जाएगा. इसके बाद न्यायाधीशों ने टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि यदि पर्यटक प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएं ले जाते हुए पाए जाएं तो उनके पर्यटक वाहनों और बसों को जब्त कर लिया जाए तथा उनके परमिट को काली सूची में डाल दिया जाए.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की बड़ी खबर: पहले 18 किमी तक यात्रा होगी पूरी तरह से टोल फ्री
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे (Delhi-Dehradun Expressway) खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है. क्योंकि इस एक्सप्रेस-वे के खुलने से साढ़े छह घंटे का सफर आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगा. यानि महज ढाई घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे. पहले माना जा रहा था कि जनवरी में इसे खोल दिया जाएगा. लेकिन अभी इसे खुलने में जरा सी देर और लग सकती है. हालांकि, देहरादून में आशारोड़ी और डाट काली गुफा के बीच 3.5 किमी के हिस्से को अब ट्रैफिक (Traffic) के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है.

इसकी एक साइड की रोड पर पहले ही ट्रैफिक चालू कर दिया गया था, जिस पर गाड़ियां दोनों तरफ सरपट दौड़ रही थीं. अब एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में दोनों तरफ की सड़क को यानी सभी 6 लेन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है. इस साढ़े तीन किमी के हिस्से में एक्सप्रेसवे के खुलने से स्थानीय लोगों को बड़ी सहूलियत होगी.

गेमचेंजर साबित होगा यह एक्सप्रेस-वे

दिल्ली से देहरादून जाने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है. खासकर उत्तराखंड की फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन्स और मंदिरों के दर्शन करने के लिए ज्यादातर लोग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होकर ही जाते हैं. हालांकि वर्तमान में दिल्ली से देहरादून जाने में 6.5 घंटे का समय लगता है. वहीं रास्ते में लोगों को भयंकर जाम का भी सामना करना पड़ता है. इसलिए नया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे एक गेमचेंजर साबित हो सकता है.

कहां तक टोल फ्री होगा यह एक्सप्रेस-वे

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का होगा. यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा और यहां से 18 किलोमीटर का रूट पूरी तरह से टोल फ्री होगा. 18 किलोमीटर तक कोई टोल बूथ नहीं होगा. वहीं इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, जो अलग-अलग रास्तों को एक-दूसरे से कनेक्ट करेंगे. इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण 18 हजार करोड़ रुपये में हुआ है.

जिस शराब के खिलाफ थे…’, दिल्ली में मतदान के बीच आया केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज वोटिंग का दिन है. ऐसे में भ्रष्ट्राचार विरोधी आंदोलन की आवाज अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि शुरुवात में केजरीवाल की नियत साफ थी लेकिन, मुझे जब पता चला वो स्वार्थी है तब मैं उससे दूर हो गया. उसने पार्टी बना ली और जिस शराब के खिलाफ हमने आंदोलन किया आज वही केजरीवाल शराब की बात करता है. इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया.

अब चुनाव में शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, जीवन में त्याग करने वाले उम्मीदवार को ही वोटिंग करने से ही देश बदलेगा. अन्ना हजारे ने कहा कि शुरू-शुरू में ये मेरे साथ आ गया था. उस समय पर अरविंद केजरीवाल की नियत बिल्कुल साफ थी. साथ ही उनमें सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण भी था. तो मेरे मन में विचार आया कि ये अच्छा कार्यकर्ता है. इसी वजह से मैंने उसे अपने साथ किया, लेकिन पक्ष और पार्टी जब निकाला तबसे मैंने उसका साथ छोड़ दिया.

अन्ना के वजह से आ गया ये गलत है
अन्ना हजारे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जब मुझे इसके स्वार्थी होने का पता चला तो मैंने इससे पूरी तरह से दूरी बना ली. जो लोग कहते हैं कि अन्ना की वजह से आ गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके बारे में सही बातें पता चलने पर मैंने इन्हें छोड़ दिया था. उन्होंने कहा कि आज पक्ष और पार्टी किसी से पैसा लेना या किसी से पैसा लेकर वोटिंग करना.

रिश्तेदार या जान पहचान सोचकर जो वोटिंग करते हैं, इससे देश बर्बाद हो जाएगा. बल्कि जो भी प्रत्याशी है, उसके आचार-विचार कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है? उसका जीवन कैसा है, क्या निश्कलंक या त्यागी है? ये सभी कुछ देखकर ही वोट देना चाहिए. क्या प्रत्याशी में त्याग की भावना है, या वो किसी से रिश्वत नहीं लेता है. जो देश और समाज के बारे में सोचता है, ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए. ऐसा करने पर ही देश में बदलाव होगा अन्यथा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है.

राजकोट में 72 घंटों में हार्ट अटैक से 7 लोगों की मौत, दिल के दौरे के बढ़ते मामलों से लोग चिंतित
गुजरात के राजकोट से परेशान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 72 घंटों में दिल का दौरा पड़ने से सात लोगों की मौत हो गई. राजकोट शहर और जिले में हार्ट अटैक से सात लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा कोठारिया, गांधीग्राम, शापर और वेरावल में भी हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई हैं. बेलनाथपारा समेत कई इलाकों में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ गई हैं. दिल के दौरे से होने वाली अधिकतर मौतें 50 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों में हुई हैं. हालांकि, इनमें से एक मृतक 35 वर्ष का है.

आजकल युवाओं में दिल के दौरे के मामले बढ़ रहे हैं और मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं. राजकोट शहर की बात करें तो पिछले 72 घंटों में शहर में सात लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है. मरने वाले ज्यादातर लोग 50 से 60 साल की उम्र के हैं. दिल का दौरा पड़ने से पांच पुरुषों और एक महिला की मौत हुई है. शैलेश बरैया उन सात मृतकों में से एक हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष है.

लगातार हो रहीं मौतों से लोग चिंतित
राजकोट में आर्ट अटैक से हुई सात लोगों की मौत से लोग दहशत में हैं. अचानक 35 साल के शैलेश बरैया की मौत बसे उनके परिवार में शोक की लहर है. घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. आजकल छोटी उम्र में भी दिल के दौरे के मामलों से लोग चिंतित हो रहे हैं. बीते दिनों गुजरात के अहमदाबाद के जेबर स्कूल में आठ साल की बच्ची की स्कूल में हार्ट अटैक से मौत होने से सनसनी फैल गई थी. जब बच्ची अपनी क्लास की ओर जा रही थी कि अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगा वह कॉरिडोर रखे एक बेंच पर बैठ गई. इसी दौरान बच्ची को हार्ट अटैक आ गया और फिर वह बेंच से नीचे गिर गई.

क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट?
इन मामलों में हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि फास्ट फूड के दौर में हमारी जीवनशैली बदल गई है, जिसके कारण दिल को खतरा बढ़ गया है और यह समस्या सिर्फ हमारे राज्य या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि आंकड़े कहते हैं कि दुनियाभर में 6.4 करोड़ से ज्यादा लोग हार्ट फेलियर से प्रभावित हैं. दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप और कोरोनरी धमनी रोग हृदय संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान: देशभर में मांसाहारी भोजन पर लगे प्रतिबंध, यूसीसी को लागू करने का समर्थन
दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. वहीं एक बार फिर उन्होंने मांसाहारी भोजन और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में मांसाहारी भोजन पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की वकालत कर दी. साथ ही उन्होंने यूसीसी को लागू करने का समर्थन कर दिया.

हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि भारत में क्षेत्रीय मतभेदों की वजह से इस तरह के नियम को लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने कहा कि देश भर में यूसीसी को लागू करने में आने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति से अलग हटकर सर्वदलीय चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन की तारीफ की.



मांसाहारी भोजन पर लगे प्रतिबंध
वहीं बीफ बैन करने के सवाल पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीफ ही क्यों मैं तो कहता हूं, सामान्य रूप से मांसाहारी भोजन पर भी देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. हमारे देश में कई जगह पर बीफ पर बैन है, लेकिन कई इलाकों में यह अभी भी खुलेआम बिकता है. नॉर्थईस्ट में लोग इसे खुलेआम खा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं.

यूसीसी में कई बारीकियां और खामियां
उन्होंने कहा कि जो नियम नॉर्थ इंडिया में लागू किए जा सकते हैं, वो नॉर्थईस्ट राज्यों में नहीं लागू किए जा सकता. सांसद ने कहा कि ऐसे ही यूसीसी में भी कई बारीकियां और खामियां हैं. यूसीसी प्रावधानों का मसौदा तैयार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए. जिसमें राजनीति से अलग हटकर चर्चा हो.

गुजरात भी UCC की तरफ बढ़ा रहा कदम
गुजरात की बीजेपी सरकार ने राज्य में यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा.

सरकार ने किया कमेटी का गठन
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय सहित धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी की आवश्यकता का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है. कमेटी के अन्य सदस्यों में आईएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं.

घर बैठे चुटकियों में निकल जाएगी Voter Slip, ये है पूरा प्रोसेस
दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी. ऐसे में अगर आप भी वोट डालने के लिए जाने वाले हैं तो अपनी वोटिंग स्लिप घऱ से ही निकाल कर जाएं. इससे आपका काफी समय बचेगा. आप 10 सेकंड से भी कम समय में अपनी वोटिंग स्लिप निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा. बस अपने स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे ये काम तुरंत करें. वोटिंग के लिए कई जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. जिनके बिना आप वोट नहीं डाल पाएंगे.

इलेक्शन कमीशन वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप (VIS) जारी करता है. इसमें वोटर की उम्र, जेंडर, नाम, असेंबली कांस्टीट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन लोकेशन जैसी जानकारी मेंशन होती हं. वोटर स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए दिया गया प्रोसेस फॉलो करें.

SMS के जरिए वोटर स्लिप
SMS के जरिए वोटर स्लिप निकालने के लिए अपने फोन के मैसेज सेक्शन में जाएं. ECI (आपका वोटर आईडी नंबर) डालें. इसके बाद 1950 नंबर पर सेंड कर दें. इसके बाद आपको चुनाव आयोग की तरफ से धन्यवाद का मैसेज आएगा. SMS करने के 10 सेकंड के अंदर वोटर स्लिप भी भेज दी जाएगी. अगर आप वोटर हेल्पलाइन नंबर के जरिए स्लिप निकालना चाहते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करें.

ऐसे निकालें Voter Slip
Voter Helpline मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से वोटर स्लिप निकाल सकते हैं. सबसे पहले Voter Helpline App को गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें. मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और पासवर्ड से रजिस्टर कर लें. अगर पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें., Search Your Name in Electoral Roll ऑप्शन पर जाएं और अपना नाम वहां पर सर्च करें..सर्च बाई EPIC No, Search by Bar/QR Code या Search by Mobile इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक सलेक्ट करें.. जरूरी जानकारी भरें और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएंगी. डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं.

20 हजार करोड़ की लागत की 188 योजनाएं मंजूर… मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार के जिलों में प्रगति यात्रा-क्रम में 20 हजार करोड़ रुपये की कुल 188 योजनाओं की घोषणाएं कीं. जिनमें मंत्रिपरिषद् द्वारा कुल 121 तथा विभाग के स्तर पर 67 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं. ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद् द्वारा पूर्व में प्रगति यात्रा संबंधी 39 एजेंडों पर मुहर लगी थी. आज की मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 82 योजनाओं की स्वीकृति दी गई. इस प्रकार मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा क्रम में की गयी घोषणाओं में से कुल 121 घोषणाओं की स्वीकृति दी गई.

मंगलवार को मंत्रीपरिषद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल 495.12 करोड़ रुपये की 05 योजनाएं, ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कुल 64.69 करोड़ रुपये की 02 योजनाएं, पर्यटन विभाग अन्तर्गत कुल 344.01 करोड़ रुपये की 07 योजनाएं, ऊर्जा विभाग अन्तर्गत कुल 663.61 करोड़ रुपये की 04 योजनाएं, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कुल 3645.67 करोड़ रुपये की 12 योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कुल 862.34 करोड़ रुपये की 02 योजनाओं की मंजूरी दी गई.

इनके अलावा शिक्षा विभाग अन्तर्गत कुल 56.8 करोड़ रुपये की 1 योजना, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत कुल 42.37 करोड़ रुपये की 1 योजना, खेल विभाग अन्तर्गत कुल 153.89 करोड़ रुपये की 3 योजनाएं, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कुल 6577.38 करोड़ रुपये की 42 योजनाएं, उद्योग विभाग अन्तर्गत कुल 236.25 करोड़ रुपये की 01 योजना मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक-एक योजना की स्वीकृति दी गयी. मंत्रिपरिषद् के विगत बैठक में 39 योजनाओं पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई थी.

बिहार: हर जिले की समस्या का समाधान… 6937 नये कर्मचारियों को CM नीतीश कुमार ने सौंपे नियुक्ति पत्र
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6,837 नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों और अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. कुल मिलाकर आज विभिन्न विभागों के तहत नवनियुक्त 6,341 जेई एवं श्रम संसाधन विभाग के तहत 496 अनुदेशकों को लेटर दिये गये. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने इस दौरान मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिनंदन किया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि आज विभिन्न विभागों के 6,837 स्टाफों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं उन सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

बिहार में समस्याओं का ले रहे हैं जायजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां की समस्याओं और जरूरतों से अवगत हो रहे हैं. हमलोगों को जिन समस्याओं या जरूरतों की जानकारी मिल रही है उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा. बड़े पैमाने पर बहाली भी की जाएगी. इसके लिए विभागों में खाली पदों को चिन्हित किया जा रहा है. वर्ष 2005 के पहले बिहार की स्थिति काफी दयनीय थी जिससे आप सभी भंलीभांति अवगत हैं.

नवनियुक्त 6,341 जेई में जल संसाधन विभाग के 2,338 अभ्यर्थी, योजना एवं विकास विभाग तहत 1273 अभ्यर्थियों, ग्रामीण कार्य विभाग के 759 अभ्यर्थियों, पथ निर्माण विभाग के 530 अभ्यर्थियों, लघु जल संसाधन विभाग के 484 अभ्यर्थियों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 478 अभ्यर्थियों, भवन निर्माण विभाग के 430 अभ्यर्थियों, नगर विकास एवं आवास विभाग के 49 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

इन गणमान्य अतिथियों ने लिया हिस्सा
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने स्वागत संबोधन किया जबकि श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने धन्यवाद ज्ञापन किया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, उर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे.

उनके अलावा भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के सचिव/ वरीय अधिकारी एवं नवचयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे.