राजधानी में राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का तबादला, किसे मिली कहां की जिम्मेदारी, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  राजधानी में राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का तबादला किया गया है. अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर रायपुर जिले के 10 पटवारियों और 7 राजस्व निरीक्षकों को इधर से उधर किया है.
  
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अवैध धान संग्रहण पर बड़ी कार्रवाई, सत्यापन में मिलान नहीं होने पर 1222 क्विंटल धान का कराया गया रकबा समर्पण

 
 
  
बिलासपुर- धान के अवैध संग्रहण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर संयुक्त टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. टीम ने सत्यापन में टोकन के अनुरूप धान की उपलब्धता नहीं होने पर 1222 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया.
  
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीदी की सीमा अब बहुत कम बची है. इसलिए जांच और सत्यापन को सख्ती से किया जाए ताकि दलालों और बिचौलियों को कोई मौका न मिले.
  
जिले के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील पचपेड़ी स्थित धान उपार्जन केंद्र जोधरा का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 09 कृषकों से 383.20 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केंद्र जैतपुर का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया और मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 278 क्विंटल धान जिसका लगभग 13.5 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया.
  
तहसील मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केंद्र विद्याडीह का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 91 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील सीपत्त स्थित धान उपार्जन केंद्र जेवरा से कृषक द्वारा 470 क्विंटल धान का टोकन कटवाया गया था. पटवारी द्वारा उक्त किसान के धान का भौतिक सत्यापन किया गया किन्तु किसान के पास धान उपलब्ध नहीं पाया गया. इसलिए संबंधित कृषक से रकबा समर्पण कराया गया.
 

अवैध नियुक्ति निरस्त, प्राइवेट NGO के शिक्षकों को मिली थी शासकीय स्कूलों में अपॉइंटमेंट

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया है. रि इंडिया फ़ाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बिना अनुबंध के जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की?
  
इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.
  
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विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

 
 
  
  रायपुर-   उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ‘कल्पनाएं: बेहतर भारत की’ कार्यक्रम में एनआईटी, आईआईटी और आईआईएम के विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
  
  
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्र-छात्राओं से रूबरू होते हुए कहा कि आप सभी देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। इन संस्थानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जा रही है। देश में एआई मशीन लर्निंग, ग्रीन हाईड्रोजन जैसी नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपराष्ट्रति ने कहा कि भारत जब 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब यह एक सशक्त और विकसित भारत का सपना केवल लक्ष्य नहीं बल्कि सुनिश्चित गंतव्य बन चुका होगा।
  
उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि भारत युवाओं की बदौलत फिर से विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आव्हान करते हुए कहा कि आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल न कर देश का प्रत्येक नागरिक भारत को सशक्त बनाने में योगदान दे सकता है।
  
राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि एक मजबूत भारत को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ वैश्विक रूप से जुड़ा होना चाहिए। नवाचार और उद्यमिता की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देकर इस विजन को साकार किया जा सकता है। टिकाऊ कृषि के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर, आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके, छत्तीसगढ़ समावेशी और सतत विकास का एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है।
  
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हमारे युवा कल के निर्माता हैं। उन्हें ऐसे कौशल से परिपूर्ण किया जाना चाहिए जो पारंपरिक ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एक लचीली अर्थव्यवस्था और एकजुट समाज की नींव रखेगा। हमारे युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए उद्योग-संबंधी शिक्षा और अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा देना होगा।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन परंपराओं का गहरा अध्ययन और इसकी गहरी समझ विकसित करनी होगी। भारत देश प्राचीनकाल से ही विश्वगुरु रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति पूरी दुनिया में थी। जो समाज अपने अतीत की घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करता है, वही समाज समृद्ध भविष्य के स्वप्न को साकार करता है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बेहतर भारत के निर्माण के लिए हमें देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझना होगा। आज चाहें सेमीकंडक्टर हों अथवा स्पेस टेक्नालाजी, हमारे देश में बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए हम ग्रीन जीडीपी पर काम कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों के साथ हम ग्रीन स्टील को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां चुनौती उपस्थित होती है, वहीं संभावनाएं भी छिपी होती हैं।
  
उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने इस अवसर पर एनआईटी परिसर में बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखी। एनआईटी परिसर में बनने वाला गर्ल्स हॉस्टल एसईसीएल द्वारा सीएसआर मद से निर्मित किया जाएगा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रति की धर्मपत्नी डॉ. सुदेश धनखड़, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर एनआईटी सुरेश हावरे, सीएमडी एसईसीएल डॉ. पीएस मिश्रा, आईआईटी डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश, आईआईएम के डायरेक्टर प्रो. आर.के. ककानी, एनआईटी के डायरेक्टर प्रो. एनव्ही रमन्ना राव सहित विद्वतजन, एनआईटी, आईआईएम और आईआईटी के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, मामला डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता को लेकर है, जिन्हें 18 नवंबर 2024 को नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर और अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने काउंसिल से हटा दिया था. डॉ. गुप्ता ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को स्वीकार करते हुए काउंसिल के आदेश को गलत ठहराया और डॉ. गुप्ता की सदस्यता बहाल कर दी. 
  
इसके बावजूद काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा और रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 3 जनवरी 2025 को एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें डॉ. गुप्ता की सदस्यता पर चर्चा की गई. जिसको लेकर डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए काउंसिल के अधिकारियों को कानूनी नोटिस भी भेजा था.
  
इसके बाद भी बैठक का आयोजन जारी रहा, जिसके बाद डॉ. राकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक और मामला दायर किया. इस मामले में 20 जनवरी 2025 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया है.
 

AI तकनीक से छत्तीसगढ़ विधानसभा होगी डिजिटल, अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा- 25 वर्षों का डेटा होगा उपलब्ध

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दिल्ली और पटना के दो दिवसीय दौरे से लौट आए हैं।उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान गरियाबंद में नक्सल ऑपरेशन में मिली सफलता समेत छत्तीसगढ़ में विधानसभा में AI तकनीक के उपयोग की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने और निकाय चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीखों पर कांग्रेस की असहमति पर तंज कसा है।
  
विधानसभा में AI तकनीक का उपयोग
  
विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर विधायक, मंत्री और सरकार से जुड़ा व्यक्ति जानकारी से लैस हो। इसके लिए AI को मजबूत करेंगे।” डॉ. रमन सिंह ने बताया कि AI तकनीक की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधानसभा से संबंधित सभी जानकारी विधायकों और मंत्रियों के लैपटॉप व मोबाइल में उपलब्ध हो। उन्होंने कहा, “किसने कब कौन सा भाषण दिया, बजट में किसका कितना भाषण हुआ, और विधानसभा के 25 वर्षों में किए गए सभी कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।”
  
डॉ. रमन सिंह ने कहा, “AI के जरिए विधानसभा के कामकाज को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा। विधायकों को उनके कार्यक्षेत्र और विषयों से संबंधित पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह कदम छत्तीसगढ़ विधानसभा को डिजिटल युग की ओर ले जाने में अहम साबित होगा।”
  
कांग्रेस पर कसा तंज
  
निकाय चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीखों पर कांग्रेस की असहमति पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा, “कांग्रेस धीरे-धीरे चुनाव से असहमत होती जा रही है। हार का डर इतना बढ़ गया है कि चुनाव के नाम से ही कांग्रेस को फोबिया हो गया है। शायद यह भूल गए हैं कि यह व्यवस्था पहले बनी थी, जो बाद में बिगड़ गई, और जिसे ठीक करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं।” डॉ. रमन सिंह ने कहा, “लोगों के हजारों घंटे, करोड़ों रुपए और संसाधन बचाए जा रहे हैं। यह देश की आवश्यकता है।”
  
बस्तर में उद्योगपतियों को लेकर सवाल
  
कांग्रेस के बस्तर में उद्योगपतियों को भेजने वाले बयान पर भी डॉ. रमन सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “कौन से उद्योगपति आए हैं बस्तर में? कांग्रेस एक भी उद्योगपति का नाम बता दें। बस्तर में उद्योगपतियों को भेजना चाहिए। छत्तीसगढ़ सिर्फ पत्थर बेचने का काम नहीं करेगा। जहां मिनरल्स और आयरन हैं, वहां प्लांट आने चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वैल्यू एडिशन होना चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।
  
डॉ. रमन ने की केंद्रीय और राज्य गृह मंत्री की तारीफ
  
गरियाबंद में नक्सल मुठभेड़ में जवानों की सफलता पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बड़ी सफलता करार दिया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्ययोजना और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की मेहनत से यह मुमकिन हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रीय और इंटरस्टेट अभियान चल रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। साल 2026 तक नक्सल समस्या का समाधान हो जाएगा।
  
राष्ट्रपति मुर्मु और PM मोदी को दिया निमंत्रण
  
डॉ. रमन सिंह ने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इन मुलाकातों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को विधानसभा में प्रबोधन के लिए आमंत्रित किया गया।
 

निकाय चुनाव 2025 : BJP ने मंत्रियों को दी जिलों की जिम्मेदारी, संगठन प्रभारी और संयोजक भी नियुक्त, किसे मिली कहां की जिम्मेदारी, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  निकाय चुनाव 2025 के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है. वहीं 10 नगर निगमों के लिए संगठन प्रभारी और संयोजक की भी नियुक्ति की है. रायपुर के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम होंगे. वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग का प्रभार संभालेंगे. मंत्री केदार कश्यप को जगदलपुर की जिम्मेदारी दी गई है.
  
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नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जवानों ने 27 माओवादियों को किया ढेर, शव लेकर जिला मुख्यालय पहुंची टीम

 
 
  
गरियाबंद-  जिले के कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सोमवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनके शव को लेकर जवान गरियाबंद पहुंचे हैं। जवानों ने मुठभेड़ के दौरान एक करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी सदस्य जयराम उर्फ चलपती को मार गिराया है। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी मारे गए हैं। मनोज पर एक करोड़, तो गुड्डू पर 25 लाख रुपए का इनाम था। मनोज ओडिशा राज्य प्रमुख भी था। यह पहला मौका है जब गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है।
  
बता दें कि इससे पहले सोमवार को सूचना मिली थी कि गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उसे गंभीर हालत में रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। आज की मुठभेड़ में मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल हैं। अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है।
  
नक्सलियों के पास से एसएलआर राइफल और ऑटोमैटिक हथियार बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
 

जिला पंचायत CEO की नियुक्ति पर बवाल : गृह जिले में ही नियुक्ति मिलने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा – प्रशासनिक साजिश की बू आ रही…

 
 
  
गरियाबंद-    आचार संहिता से पहले नियम ताक में रखकर धमतरी अपर कलेक्टर को गृह जिला गरियाबंद में जिला पंचायत सीईओ की जवाबदारी दी गई है. जिला पंचायत चुनाव के रिटर्निंग अफसर का जिम्मा जिला सीईओ के पास होता है. ऐसे में कांग्रेस ने अपने एक्स पर नियुक्ति आदेश की कॉपी जारी कर लिखा है कि प्रशासनिक साजिश की बू आ रही.
  
बता दें कि गरियाबंद जिले में सरकार ने धमतरी जिले में पदस्थ 2014 बैच के जिस राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी घासी राम मरकाम को जिला पंचायत सीईओ के रूप में पदस्थ किया गया है वे इसी जिले के रहने वाले हैं. चुनाव आयोग के प्रावधान के मुताबिक, चुनाव के समय गृह जिला में अफसरों की पोस्टिंग वर्जित माना गया है. जानकारी के मुताबिक मरकाम गरियाबंद तहसील के मोहदा ग्राम के रहने वाले हैं, जबकि इनका ससुराल मैनपुर तहसील के जिडार पंचायत का चिह्रापारा है. मरकाम व उनके परिवार का दोनों तहसील में पुश्तैनी जमीन जायदाद भी है. भरे पूरे परिवार में एक भाई पंचायत सचिव भी है. नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में आचार संहिता लग गया है. ऐसे में अब इनकी नियुक्ति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
  

   

    
   
  
  
कांग्रेस ने जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति पर उठाया सवाल
  
गरियाबंद जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने अपने एक्स पर लिखा है कि प्रशासनिक साजिश की बू आ रही. नियुक्ति के बाद यह आदेश चर्चा में था, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने एक्स पर आदेश को साझा कर गरियाबंद में पंचायती राज चुनाव के निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. एक्स पर लिखा है कि इस आदेश से प्रशासनिक साजिश की बू आ रही है.
  

   

    
   
   
अचार संहिता से पहले तीन अफसर हटाए गए
   
भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है. तय गाइड लाइन के तहत जिला सीईओ रीता यादव व अपर कलेक्टर अर्पिता पाठक को अन्य जिले की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी का जिम्मा संभालने वाले संयुक्त कलक्टर राकेश गोलछा को भी अन्यत्र तबादला कर दिया गया है.
  
 

गणतंत्र दिवस पर CM साय सरगुजा में करेंगे ध्वजारोहण, जानिए कौन कहां फराएंगे तिरंगा झंडा…

 
 
  
रायपुर-  गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथियों का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है. आदेश के मुताबिक, सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा में झंडा फराएंगे. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कोरबा, डिप्टी सीएम अरुण साव रायगढ़ और डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे.
  
जानिए कौन कहां करेंगे झंडा वंदन