हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया पब्लिक नोटिस, कहा – मुकदमों को लेकर जीत दिलाने का प्रलोभन देने वालों से रहें सचेत

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आम पक्षकारों को अदालतों में चल रहे मुकदमों को लेकर जीत दिलाने या पक्ष में आदेश कराने का प्रलोभन देने वाले लोगों से सचेत रहने कहा है. साथ ही इस प्रकार का प्रलोभन देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.
  

   

    

     रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर ने जारी आम सूचना में स्पष्ट किया है कि छत्तीरागढ़ उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जिला न्यायालयो में से किसी भी अदालत में यदि कोई प्रकरण/याचिका/आवेदन या अन्य कोई कार्यवाही संस्थित की जाती है अथवा संस्थित है. ऐसे किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति जो असंगत प्रतिफल प्राप्ति या उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रकरण/याचिका/आवेदन अथवा अन्य कार्यवाहियों को उनके पक्ष में निराकृत, जीत या खारिज कराने का मिथ्या आश्वासन या प्रलोभन देता है तो सतर्क रहें.
    
    

      
    
    

     सूचना में यह भी बताया गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति आपराधिक अभियोजन की कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. इसके अलावा जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करता है तो उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने इस तरह का कदम उठाकर प्रदेश के सभी आम लोगों को सचेत कर दिया है. बता दें कि कुछ निचली अदालतों में इस प्रकार के लोग भी सक्रिय रहते हैं, जो आम पक्षकारों को उनके भोलेपन का फायदा उठाकर इसी प्रकार उन्हें लूट लेते हैं.
    
   
  
 

कलेक्टर ने कृषि और PWD कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, ड्यूटी के समय पर अनुपस्थित कर्मचारियों पर की सख्त कार्रवाई…

 
 
  
  महासमुंद-   छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आज कलेक्टर ने कृषि और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पाया कि कृषि विभाग में 1 कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी में 6 कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे. कलेक्टर ने ड्यूटी में लेटलतीफी और अनुशासनहीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है.
 

SpadeX मिशन की सफल डॉकिग पर सीएम साय ने इसरो और देशवासियों को दी बधाई, कहा- अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि

 
 
  
रायपुर- भारत ने आज एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत ने SpadeX मिशन की सफल डॉकिंग कर स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बन गया है. छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भारत की इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम और देश वासियों को बधाई दी है
  
उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- ‘अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि… भारत ने SpadeX मिशन की सफल डॉकिंग कर इतिहास रचते हुए स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो की पूरी टीम और देशवासियों को हार्दिक बधाई! जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत!
  
इसरो ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की थी. इसरो के ट्वीट को पीएम मोदी, सीएम साय समेत देश के सभी नेता मंत्री भारत के इस गौरवशाली क्षण की बधाई दे रहे हैं.
  

   
  
  
देखें स्पेस डॉकिंग की तस्वीर:
  
 

कांग्रेसियों के विरोध के बीच बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, भूपेश बघेल ने आदिवासी नेता को मोहरा बनाया

 
 
  
रायपुर-  पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर मचे सियासी बवाल के बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी नेता को मोहरा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप बचिएगा नहीं. कानून असली मास्टर माइंड तक पहुंचेगा. 
  
संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे नितिन नबीन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया है, जबकि असली मास्टर माइंड पीछे बैठा है. लेकिन कानून इतना मज़बूत है कि मास्टर माइंड को भी पकड़ निकलेगा.
  
नितिन नबीन ने वहीं भूपेश बघेल को लेकर कहा कि जिस प्रकार से आपने एक आदिवासी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है. कहीं न कहीं यह स्पष्ट है कि आदिवासियों के प्रति आपकी क्या सोच है. आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं. आप भी बचियेगा नहीं. इस अपराध के जो असली जनक हैं, उन तक कानून पहुंचेगा.
  
नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल
  
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में शामिल होने नितिन नबीन राजधानी पहुंचे हैं. आज 5 बजे नामांकन डाला जाएगा. उन्होंने नामांकन को लेकर कहा कि बूथ से ज़िला स्तर के अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए हैं. आज प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी. कल प्रदेश परिषद की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी.
 

आदिवासी सेवा सहकारी समिति में खराब धान खरीदी का मामला, नायब तहसीलदार ने शुरू की जांच

 
 
  
तखतपुर-     तखतपुर के जुनापारा में आदिवासी सेवा सहकारी समिति में खरीदी संस्था प्रबंधक द्वारा खराब धान को खरीदने का मामला सामने आया है. खराब धान खरीदे जाने की शिकायत किए जाने पर नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की ने जांच कर खराब धान की जब्ती बनाए जाने की बात कही है.
  
जानकारी के अनुसार, आदिवासी सेवा सहकारी समिति के चोरहा धान उपार्जन केंद्र में खराब धान खरीदने को शिकायत की गई. शिकायत की जांच करने के लिए बुधवार को नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की धान उपार्जन केंद्र पहुंची थी. उन्होंने ने शिकायतकर्ता सहित संस्था प्रबंधक और एक किसान का बयान दर्ज किया.
  

   
  
  
शिकायतकर्ता अश्वनी अग्रवाल ने बताया कि संस्था प्रबंधक द्वारा अपने गोदाम में रखे खराब धान को खपाने के लिए धान उपार्जन केंद्र में ट्रैक्टर से मंगवाया. उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी नन्हे जायसवाल के द्वारा ट्रैक्टर के भरकर जुनापारा से चोरहा धान उपार्जन केंद्र लाया. कुल 124 कट्टी धान लाया गया था, जिसमें से मात्र 96 कट्टी यहां पर है. बाकी रात को ट्रक में लोड होकर चला गया है. उन्होंने बताया कि हमारे पास इसके सारे साक्ष्य हैं.
  
वहीं संस्था के प्रबंधक महेंद्र जायसवाल ने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि धान किसने यहां लाकर रखा. उन्होंने कहा कि जब वे पहुंचे तो देखा कि धान रखा हुआ था. उन्होंने इसकी पूछताछ की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि धान यहां किसने रखा. धान के बोरों की जांच की तो धान खराब थे. इसलिए उसमें उन्होंने रिजेक्टेड लिखवाकर अलग कर दिया है
 

कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की आराेपी रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका

 
 
  
बिलासपुर-  कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि रोशन ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत याचिका लगाई गई थी.
  
ईडी ने कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली व मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रदेश के राइस मिलरों से पूछताछ की. इसमें राइस मिलर एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा प्रति क्विंटल के हिसाब से लेवी वसूली करने की बात सामने आई. ईडी ने विवेचना के बाद 14 अक्टूबर 2023 को रोशन चंद्राकर सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.
  
ईडी के पास अवैध वसूली का ठोस साक्ष्य
  
इस मामले में ईडी ने रोशन चंद्राकर को 15 मई 2024 को पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर जेल दाखिल किया है. जेल में बंद रोशन चंद्राकर ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दिए जाने आवेदन किया था. आवेदन पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि अवैध वसूली करने एक मजबूत सिंडीकेट बनाया गया था. इस संबंध में जांच एजेंसी के पास ठोस साक्ष्य है.
 

कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसियों ने कराया सुकमा बंद, प्रदर्शन जारी…

 
 
  
सुकमा- पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर जिला कांग्रेस ने एक दिवसीय सुकमा बंद का आह्वान किया है, जिसका जिला मुख्यालय में असर देखने को मिल रहा है. सुबह से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए लखमा की गिरफ्तारी पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. 
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बुधवार को ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड के लिए जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया था. जहां सुनवाई के बाद लखमा को 22 जनवरी तक के लिए 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया था. इस मामले में लखमा के बेटे हरीश को भी आरोपी बनाया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.
  
साल 2019 में उजागर हुआ था मामला
  
ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान साल 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब दुकानों पर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. उस दौरान शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम भी लगाया जाता था, ताकि वह किसी की पकड़ में न आ सके. इस होलोग्राम को बनाने के लिए घोटाले में संलिप्त लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में होलोग्राफी का काम करने वाली PHSE (प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी को टेंडर दिया था.
  
नियमों में बदलाव कर दिया टेंडर
  
ईडी ने अपनी जांच के बाद यह बताया है कि यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र नहीं थी, फिर भी नियमों में बदलाव कर उसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया था. ईडी के टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से भारी कमीशन लिया गया था. यह जानकारी सामने आने के बाद जब कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसने कांग्रेस सरकार में CSMCL में एमडी अरुणपति त्रिपाठी, बिजनेसमैन अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का नाम लिया.
  
बीते साल आया था कवासी का नाम
  
ED ने जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो मामले में और भी खुलासे होने लगे. इसके बाद साल 2024 के अंत में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी (प्रोसीड ऑफ क्राइम) से हर महीने कमीशन मिलाता था.
 

SI, ASI समेत 121 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

 
 
  
राजनांदगांव- जिला पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बुधवार को जिले में पदस्थ 121 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इनमें आरक्षक, पुरुष और महिला प्रधान आरक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षकों का नाम शामिल है।
  
देखें लिस्ट –
  

   
   
   
   
  
 

नगरीय निकाय चुनाव : कांग्रेस ने की चुनाव और घोषणा-पत्र समिति गठित, जानिए नेताओं के नाम

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव समिति और घोषणा-पत्र समिति का गठन किया है. इस संबंध में आदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने जारी किया है.
  

   
   
   
  
 

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम साव का बड़ा बयान

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. दोनों चुनाव के मद्देनज़र आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. हालांकि, इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है. एक ओर मुख्यमंत्री ने आरक्षण प्रक्रिया को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप और अन्य राज्यों से बेहतर बताया, तो वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री ने चुनाव की संभावित तारीखों को लेकर सरकार की मंशा साफ करते हुए कहा कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है.
  

   
  
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरक्षण और पंचायती राज विधेयक संशोधन को लेकर कहा कि जो आरक्षण लागू हुआ है. यह उच्चतम न्यायालय के अनुसार हुआ है. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई इसे कोर्ट में चुनौती देता है, तो उसपर बंदिश नहीं है. कोर्ट न्याय करेगा. इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है. बल्कि और प्रदेशों से अच्छा हमने किया है. कई प्रदेशों में ऐसा प्रयास नहीं हुआ, जिसके कारण ओबीसी आरक्षण शून्य भी करना पड़ा. यहां इसपर बेहतर और बहुत अच्छे से काम किया गया है.’
  

   
  
  
डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगामी चुनावों की तारीखों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है. सरकार की मंशा है कि फरवरी में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत दोनों चुनाव एक साथ कर लें. इस मंशा से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है. राज्य सरकार ने अपने जिम्मे का काम चुनाव की दृष्टि से पूरा कर लिया है. पदों के आरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, अब आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई गई है.