दिव्यांग बच्चों के साथ रोटरी क्लब ऑफ रायपुर एलिगेंस ने मनाया मकर संक्रांति, आनंद मेला का किया आयोजन

 
 
  
रायपुर- रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित दिव्यांग बच्चों का स्कूल अर्पण में आज रोटरी क्लब ऑफ रायपुर एलिगेंस ने मकर संक्रांति उत्सव मनाया गया. इस दौरान रोटरी क्लब ने बच्चों को पतंग भेंट किया गया. साथ ही विद्यालय को अलमारी, कुर्सियां और स्टील की पानी टंकी भी दान में दिया गया.
  
मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने पतंग उड़ाई. विद्यालय में हर तरफ हंसी ख़ुशी का माहौल रहा बच्चों कि बीच पतंगबाज़ी प्रतियोगिता हुई और बहुत सारे गेम्स भी खिलाए गए.
  
क्लब ने विद्यालय को थीम के अकॉर्डिंग सजाया गया. क्लब के सदस्यों ने मिलकर आनंद मेला का आयोजन किया. जिसमें अलग-अलग तरीके के फ़ूड स्टाल्स और बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के गेम स्टाल्स भी लगाये गये. जिसमें कार एंड डाइस गेम, टिक-टैक-टो, स्पॉट इट, अप डाउन, मेकिंग फेस और रूलेट कैशीनो आकर्षण का केंद्र बना रहा.
  
इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष्य रोटेरियन मनीषा अग्रवाल, सचिव रोटेरियन श्वेता शर्मा, कोसाधक्ष्य तनुश्री अग्रवाल, क्लब के सलाहकार रोटेरियन विनय अग्रवाल सहित अन्य सदस्य शामिल हुए. सभी ने मिलकर टीचर्स और बच्चों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी. साथ ही अध्यक्ष मनीषा अग्रवाल ने दिव्यांग बच्चों को अपने क्लब की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया.
 

मकान खाली कराने पहुंचा राजस्व अमला, तो परिवार ने की आत्मदाह करने की कोशिश, कहा- घर खाली कर अचानक कहां जाएंगे…

 
 
  
  
  
  रायपुर-  राजधानी रायपुर में राजभवन के पास एक परिवार ने मकान खाली कराने प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. मकान में बीते 10 साल से रहने वाले परिवार के मुखिया ने परिवार समेत आत्मदाह करने की कोशिश की है. परिवार को आत्मदाह करने से रोकने के लिए तत्काल पुलिस एक्शन में आई और समझा-बुझा कर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है. एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हैं.
  
बता दें, राजस्व अमला कोर्ट के आदेश पर आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उत्कल बस्ती इलाके में एक घर को खाली कराने पहुंचा था. इसी दौरान घर में रहने वाले दशरथ सोना और उसके परिवार ने काफी हंगामा किया.
  

  
दशरथ सोना ने बताया की हमारा घर हमसे जबरदस्ती छीना जा रहा है. हमारे पिता जी ने घर को दस साल पहले लिया था. लेकिन आज जबरदस्ती, बिना सरकार के निर्देश के घर को पूरी बस्ती को बाल पूर्वक हटाया जा रहा है.
  
दशरथ सोना ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस तरह अचानक घर खाली कराने पर हम आनन-फानन में कहा जाएंगे? उसने आगे कहा कि जब घर ही नहीं रहेगा तो हमारे रहने का क्या मतलब है? इसलिए हम राजभवन के सामने इच्छा मृत्यु के लिए पेट्रोल डालकर परिवार सहित अपनी जान देना चाहते हैं.
 

Flora Max Scam : कांग्रेस के फोटो के जवाब में भाजपा ने जारी किया फोटो

 
 
  
कोरबा-  नेटवर्किंग के जरिए महिलाओं को अच्छी खासी कमाई का सब्जबाग दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देने वाली ‘फ्लोरा मैक्स’ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री लखन देवांगन की तस्वीरों के जरिए भाजपा को घेरा था, जिसके बाद अब भाजपा ने पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की पत्नी और कोरबा की पूर्व महापौर रेनू अग्रवाल की मुख्य आरोपी के तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस को घेरा है. 
  
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरों के जवाब में रेनू अग्रवाल की मुख्य आरोपी के तस्वीर साझा करते हुए बताया कि फ्लोरा मैक्स का शुभारंभ किसी और ने नहीं, बल्कि रेनू अग्रवाल ने किया था. वहीं रेनू अग्रवाल के बगल में जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये फ्लोरा मैक्स के मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह की है, साथ में कंपनी की कोर कमेटी के महिला सदस्य हैं, जो अभी जेल मे हैं।
  
मनोज शर्मा ने आरोप लगाया कि कोरबा में फ्लोरा मैक्स पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का हाथ था. इसी के सरपरस्ती में कोरबा में यह कंपनी फली-फूली. हर कार्यक्रम में रेनू अग्रवाल जाती थी. कंपनी के मुख्य सरगना से मंत्री के परिवार की नजदीकी थी. जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस शासन काल में जांजगीर-चांपा और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी थे, यही वजह हैं कि इन जिलों में भी तेजी से फ्लोर मैक्स कंपनी ने अपना जाल बिछाया. 
  

   

    
   
  
  
ठगों को बचाना चाहती है कांग्रेस
  
भाजपा जिला अध्यक्ष ने फ्लोरा मैक्स मामले में वर्तमान में हो रहे आंदोलन के पीछे की कहानी को समझाते हुए बताया कि कंपनी का मुख्य सरगना और सलाखों के पीछे हैं. अब छोटे एजेंटों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. कांग्रेस इन ठगों को बचाना चाहती है, यही वजह है कि कांग्रेस पीछे से इस आंदोलन को समर्थन दे रही है.
  
भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री पर लगाया था आरोप
  
भूपेश बघेल ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में आरोप लगाया था कि ठगी करने वाली कंपनियों से भाजपा नेताओं का ही नाम जुड़ता है. इस बार करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी फ़्लोरोमैक्स का उद्घाटन करने में कृषि मंत्री लखनलाल देवांगन का नाम आ रहा है. पिछली बार भी भाजपा सरकार में चिटफंड कंपनियों के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा नेताओं ने ही किया था. लूट-खसोट में भागीदारी भाजपा की पहचान बन गई है.
  

   

    
   
  
  
उत्कर्ष बैंक प्रबंधन ने दी थी सफाई
  
पूर्व मुख्यमंत्री के मंत्री लखनलाल देवांगन की शेयर की गई तस्वीर पर कोरबा के पावर हाउस मार्ग पर संचालित उत्कर्ष बैंक के प्रबंधक मिश्रा ने सफाई दी थी. उन्होंने बयान जारी कर पूर्व भूपेश बघेल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उद्योग मंत्री फ्लोरा मैक्स के उद्घाटन में नहीं गए थे. बल्कि उत्कर्ष बैंक के कार्यक्रम शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरों को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है.
 

5 माइक्रोफाइनेंसिंग बैंकों को किया गया सील, 6 एजेंटों के खिलाफ FIR दर्ज, लोन रिकवरी के नाम पर महिलाओं को करते थे प्रताड़ित

 
 
  
कोरबा-  जिले में माइक्रोफाइनेंसिंग बैंकों और लोन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. माइक्रोफाइनेंस बैंकों के एजेंट लोन की रिकवरी के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी. जिसके बाद आज 4 माइक्रोफाइनेंसिंग बैंकों को दलबल के साथ सील किया गया. साथ ही 6 लोन रिवकरी एजेंटों के खिलाफ अलग-अलग थानों में FIR दर्ज किया गया है.
  
जानकारी के मुताबिक, फ्लोरा माइक्रोफाइनेंस सहित अन्य बैंक से महिलाओं ने ऋण लिया, जिसकी रिकवरी के लिए एजेंट महिलों के घर जाकर वसूली के नाम प्रताड़ित करने का काम करते थे. इसकी शिकायत के बाद आज माइक्रोफाइनेंस के रिकवरी एजेंटों के विरूद्ध करतला में 2, कटघोरा में 1, उरगा में 1, रजगामार में 1 और पाली में 1, कुल 6 एफआईआर दर्ज की गई है.
  
बैंकों को किया गया सील
  
कटघोरा एसडीएम ने बताया कि वित्तीय अनियमितता के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी. स्पंदन बैंक नवागांव कटघोरा के एजेंट प्रताप रूद्र शरण (22) ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली करते पाया गया. सभी शिकायतों की जांच के संबंध में अनुविभाग कटघोरा, कोरबा जिला में इन संचालित माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कार्यालय को दल-बल के साथ सील किया गया-
  
- एलएनटी बैंक, कटघोरा
  
- अन्नपूर्णा बैंक, दीपका
  
- सीसस बैंक, दीपका
  
- नैफिस बैंक, कटघोरा
  
- स्पंदना बैंक, नवागांव
 

पीएससी नियुक्ति विवाद : अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी की नियुक्ति की CBI जांच की मांग, मुख्यमंत्री को भाजपा नेता उज्ज्वल दीपक ने सौंपा ज्ञापन

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस शासन में हुए PSC घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण मांगे रखीं. उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूर्व की बेटी के PSC द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच CBI से कराने की मांग भी की है. मुख्यमंत्री उन्हें भरोसा दिलाया कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे.
  
ये हैं भाजपा नेता की मांगें
  
- सन 2018 से लेकर 2023 तक आयोजित सभी परीक्षाओं एवं भर्तियों को CBI जांच के दायरे में लाया जाए.
  
- 2021 और 2022 की परीक्षा रद्द कर सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाए.
  
- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी के PSC द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच CBI को सौंपी जाए.
  
 
  
बता दें कि सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उनके भतीजे नीतेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके बेटे शशांक गोयल व बहू भूमिका कटियार, तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार किया है. सभी को कोर्ट में पेश कर 15 जनवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है.
  
बता दें कि टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नीतेश सोनवानी का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है. वहीं साहिल सोनवानी का DSP के पोस्ट पर सलेक्शन हुआ है. इसके अलावा बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार दोनों का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है.
  
ये है पूरा मामला
  
CGPSC 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है. ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार-अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया है. CGPSC ने 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी. प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया. इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे. इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए. इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई. आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों समेत कांग्रेसी नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाई है.
 

कलेक्ट्रोरेट के सामने कटा शासकीय कर्मचारियों का चालान, पुलिस ने वसूल किया 19 हजार रुपए जुर्माना

 
 
  
बालोद- मंत्रालय से सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने का फरमान जारी होते ही बालोद पुलिस एक्शन में आ गई है. कलेक्टोरेट के सामने ही कार्रवाई करते हुए 39 शासकीय कर्मचारियों का चालान काटकर 19 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया. 
  
बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन की ओर से 8 जनवरी को तमाम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए तमाम शासकीय-अर्द्धशासकीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा गाड़ी चलाते समय अनिवार्य रूप से सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करने कहा गया था.
  
पत्र मिलने के बाद मंगलवार को बालोद यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए कलेक्टोरेट के सामने कार्यालयीन समय पर चेकिंग अभियान शुरू किया. नियम की नाफरमानी करने वाले 30 बिना हेलमेट लगाए बाइक चालक और 9 बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया.
  

   

    
   
  
 

महतारी एक्सप्रेस कुप्रबंधन का शिकार, दो केंद्रों के लिए एक ही एंबुलेंस…

 
 
  
गरियाबंद-    जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत 24 घंटे सेवा देने वाली महतारी एक्सप्रेस (डायल 102) कुप्रबंधन का शिकार हो यगा है. दरअसल, जिले के दो केंद्र पिछले डेढ़ माह से एक ही महतारी एंबुलेंस और एक चालक के सहारे है. जिससे 177 प्रसव के मामलों में 39 प्रसूताओं को ही इमरजेंसी सुविधा मिल सकी.
  
दिसंबर महीने के बाद चालक की लापरवाही उरमाल पीएचसी का महतारी एक्सप्रेस से दुर्घटना ग्रस्त हो गया, वाहन को गैरेज भेजा गया और चालक को निकाल दिया गया. जिसके बाद से उरमाल पीएचसी और देवभोग सीएचसी एक ही एंबुलेंस के सहारे चलना शुरु हो गया. चालक सत्या दोनों केंद्र का जिम्मा संभाल रहा था. देवभोग और उरमाल में 177 हितग्राहियों में केवल 39 को ही इमरजेंसी सेवा महतारी एंबुलेंस के जरिए मिल सकी. बाकी 138 हितग्राहियों को महतारी एंबुलेंस की इमरजेंसी सेवा नहीं मिल पाने से उन्हें निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ी.
  

   

    
   
  
  
इस कुप्रबंधन को लेकर गरियाबंद सीएमएचओ गार्गी यदु पाल ने कहा कि वाहन खराब होने की जानकारी मिली थी, अनुबंधित संस्था के समन्वयक को सुधार के लिए कहा गया था. जल्द ही समीक्षात्मक बैठक लेकर महतारी एक्सप्रेस की विस्तृत जानकारी लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने कहा जाएगा.
  
अस्पतालों से प्राप्त रिकॉर्ड के मुताबिक, 1 दिसंबर से 10 जनवरी तक उरमाल पीएचसी में कुल 117 संस्थागत प्रसव हुए, जिसमें से डॉयल 102 में सिर्फ 22 लोगों को भी सुविधा मिल सकती, संस्था के कॉल पर 98 को घर पहुंचाया जा सका. वहीं सेवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 प्रस्ताव में से 17 लोगों को भी सेवा मिल सकीय और 30 से अधिक हितग्राहियों को घर पहुंचाया गया.
  
लाखों का भुगतान सरकार से लेती है कंपनी
  
राज्य सरकार ने साईं राम टेक्नो मैनजमेंट से टाइअप किया गया है. जानकारी के अनुसार, संस्था प्रबंधन को एक एम्ब्युलेंस के पीछे दो चालाक और दो एमएलटी रखना है. इन्हें 8 घंटे के बारी-बारी से तीन शिफ्ट में काम करना है. संस्थान की ही वाहन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है. स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी ही योजना की सेवा अनुबंध अनुसार है या नहीं इसे देखते हैं.
  
जिला समन्वयक एस मूर्ति ने कहा कि जल्द ही एक और चालक की व्यवस्था की जा रही है. अटेंड किए गए सभी कॉल पर बराबर सेवा दिया गया है. पिछले कई महीनों से बेहतर सेवा प्रदान किए जा रहे हैं. कोई भी प्रकार की समस्या की शिकायत नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो संस्था से समन्वय बनाकर सुधर कर लिया जाएगा.
 

ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध, प्रदेशभर में कल कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है. इसका ऐलान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया. उन्होंने कहा, ओबीसी आरक्षण के विरोध में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा.
  
कांग्रेस का कहना है कि पहले प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी. अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है. भाजपा सरकार ने प्रदेश में साजिश कर ओबीसी आरक्षण में कटौती की है. अधिकांश जिला, जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है.
  
जहां 90 % ओबीसी वहां भी ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं
  
कांग्रेस ने कहा, मैदानी क्षेत्रों में अनेकों पंचायतें ऐसी है, जहां लगभग 90 से 99 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है, लेकिन वहां पर भी ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं है. पंचों का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में कम है. पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है.
 

रायपुर गौ मांस बिक्री मामला : एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 2 महिलाएं समेत 9 लोग हो चुके हैं अरेस्ट

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर के मोमिनपारा इलाके में बीती बुधवार को गौकशी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया था. पुलिस ने एक घर में छापेमारी के दौरान 226.6 किलो गौ मांस बरामद कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 महिलाओं को पकड़ा और अब इस मामले से जुड़े एक और आरोपी शाहिद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस तरह से मामले में अब तक कुल 9 लोग जेल जा चुके हैं.
  
गौकशी मामले में शुरुआत में आजाद थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें समीर मंडल (36 वर्ष), खुर्शीद अली (80 वर्ष), मुन्तजीर हैदर (30 वर्ष), अशफाक अली (47 वर्ष), अरमान हैदर (28 वर्ष), और ईरशाद कुरैशी (28 वर्ष) शामिल थे. इसके बाद, पुलिस ने दो महिलाओं, बिलकिस बानो (70) और एरम जेहरा (30) को गिरफ्तार किया. अब इस मामले में एक और आरोपी शाहिद खान (42) को गिरफ्तार किया गया है.
  
शाहिद खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी से मामले से संबंधित पूछताछ जारी है. आरोपी शाहिद खान आर.डी.ए. कॉलोनी, टिकरापारा का निवासी है.
  
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 299, 325, बी.एन.एस., और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई की है. मामले की पुलिस की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है.
 

चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा : तीन मंत्रियों के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की बड़ी प्रेसवार्ता

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने उप मुख्यमंत्री समेत दो मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर जबाव दिया है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस तीन चीजों पर – भय, भ्रम और भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति करती है. कांग्रेस ओबीसी के बीच राजनीति कर रही है. 
  
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रही है. राज्य में संविधान के मुताबिक सभी को आरक्षण दिया जा रहा है. भाजपा सरकार ने कानून सम्मत नियमों का पालन किया है. ओबीसी वर्ग को भाजपा पर्याप्त से ज्यादा सम्मान देगी. चुनाव के बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधत्व पूर्व से अधिक होगा.
  
अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायत हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है. 33 जिलों में 16 जिला अधुसूचित क्षेत्र है. पंचायती राज अधिनियम में अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं. राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को 13 तक प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के तहत 4 सीटें आरक्षित है. इस तरह से कुल 33 पद में 20 सीटें आरक्षित हो गई.
  
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है, ऐसे में अध्यक्ष पदों पर ओबीसी आरक्षित सीटें नहीं हो सकती. जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत में सरपंच और जिला पंचायत सदस्यों को ओबीसी आरक्षण दिया गया है. कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बवाल करने में लगी. कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने में लगी है.